विजय पराजुली/बैंकिङ खबर । बैंकहरुले संकलन गर्ने निक्षेप प्रकारका हुन्छन्ः संस्थागत निक्षेप र व्यक्तिगत निक्षेप । संस्थागत निक्षेप भन्नाले कुनै पनि सार्वजनीक संस्थान अर्थात पब्लिक लिमिटेड कम्पनीबाट प्राप्त गर्ने निक्षेपलाई बुझीन्छ । व्यक्तिगत निक्षेप भन्नाले कुनै पनि ब्यक्तिबाट उसले संचालन गरेको बचत अथवा मुद्धति खाताबाट संकलन गर्ने निक्षेपलाइ बुझिन्छ ।
कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशत संस्थागत
कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन गर्दा कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशत मात्र संस्थागत निक्षेप संकलन गर्न पाउने ब्यवस्था रहेको छ । कुल निक्षेपको ५५ प्रतिशत हिस्सा साधारण निक्षेपको लागि अनीवार्य रहेको छ । त्यस्तै संस्थागत निक्षेप संकलन गर्दा कुनै पनि एउटा संस्थाबाट कुल निक्षेपको १५ प्रतिशत भन्दा बढी निक्षेप लिन पनि पाईदैन ।
कतिपय आम सर्बसाधरणको चासोको अर्को विषय हो – बैंक डिपोजिट बापत आउने ब्याजको कर तिर्नु पर्छ कि पर्दैन ? कतिपयलाई त लाग्न सक्छ, ब्याजबाट भएको आम्दानीको पनि कर तिर्नु पर्छ । हो निक्षेपकर्ताले बैंक अथवा सहकारी संस्थामा पैसा राख्दा त्यस बापत प्राप्त हुने ब्याजको पनि कर तिर्नु पर्दछ । यस्तो करलाई तिन भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ ।
संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले निक्षेपबाट प्राप्त भएको ब्याजको १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यस्तो कर बापत बैंकहरुले नै ब्याज भुक्तानी गर्दा काटेर भुक्तानी गर्ने गर्दछन् । यो कर बैंकले आफूले राख्ने भने होइन । उनीहरुले राजशव कार्यलयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको हकमा त्यस्तो कर अथवा टिडिएस ५ प्रतिशत काटिने गर्दछ । कतिपय निक्षेपकार्ताहरुमा यो कुराको जानकारी नभएको कारण ‘बैंकहरुले भन्ने बेलामा यति ब्याज दिन्छु भन्यो, तर यति भन्दा दिएन’ भन्ने गुनासो पनि सुनिने गरेको छ । तर बैंकहरुले ब्याज नदिएको नभएर सरकारी कर बापत काटिएको हो ।
त्यस्तै बैंकहमा गैर नाफामुलक अथवा कर छुट भएका संस्थाहरुको पनि निक्षेप हुने गर्दछ । त्यस्तै एउटा बैंकले अर्को बैंकबाट सापटी पनि लिने गर्दछ । त्यस्तो निक्षेप वा सापटी बापत लिएको रकमको भने कर अथवा टीडीएस काटिँदैन ।
यसका अलवा, माइक्रोफाइनान्सहरुले ग्रामीण भेगका अति विपन्न वर्गहरुसँग ५०/१०० रुपैयाँ गरेर संकलन गरेको तथा अति विपन्न वर्गका व्यक्तिहरुले छाक छोडेर गरेको बचतको ब्याजमा पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेका माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार यसरी विपन्न वर्गहरुको घर दैलोमा गएर संकलन गरेको बचतको ब्याजमा पनि ५ प्रतिशतसम्म कर लगाउनु विपन्न वर्गप्रति अन्याय भएको उनको भनाई छ ।
