बैंकिङ खबर । सन् २००४ मा २०६० माघ २१ गते बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश, २०६० स्वीकृत भई लागु गरिएको थियो । समग्र राष्ट्र जनप्रतिनिधि विहिन भएको अवस्थामा तत्काल अपठ्यारो फुकाउनका लागि तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७२ बमोजिम यो अध्यादेश जारी भएको यो अध्यादेश लागू भएपछि विगतमा लागू भइरहेका ऐनहरु कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४, वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, वित्त कम्पनी ऐन, २०४२, नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ र विकास बैंक ऐन, २०५२ खारेज गरिएको थियो । यसरी विगतमा यी ऐनहरु अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पूर्ण रुपमा यस छाता अध्यादेश अन्तर्गत चल्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो ।
सो अध्यादेशले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एउटै पारुप भित्र ल्याउने प्रयास मात्र गरेन, यसले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ अवधारणाको विकास पनि गरायो । जसले बैंकिङ जगतमा ग्लष्खभचकब िद्यबलपष्लन क्थकतझ को प्रारम्भ गर्ने अवसर पनि दियो । साथै वित्तीय बजारमा कार्यक्षेत्र भएका सबै निकायहरुलाई “क”, “ख”, “ग” र “घ” भनेर वर्गिकरण ग¥यो । यस वर्गिकरणको साथसाथै बैंक भन्ने शब्द “क” श्रेणीको निकायले मात्र लेख्न पाउने व्यवस्था गर्यो भने अन्य सबैलाई वित्तीय संस्था भनेर अलग—अलग कार्यक्षेत्र तोकी दियो । तर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले “ख” श्रेणीको वित्तीय संस्थाले विकास बैंक लेख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै “ग” र “घ” लाई क्रमशः वित्त कम्पनी र लघुवित्त विकास बैंक भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
विगतको नीति र कार्यप्रणालीले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा उत्पन्न विभिन्न समस्याहरुलाई उपयुक्त ढङ्गले समाधान गरी नयाँ दिसातर्फ उन्मुख गराउने सदासयताले “बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी” अध्यादेश ल्याईयो । यसलाई अझ व्यवहारिक र उपयुक्त बनाउन प्रत्येक ६—६ महिनामा संशोधन तथा सुधार समेत गरिएको थियो । यो अध्यादेशमा झिना मसिना कमी कमजोरी भएपनि भावी दिनहरुमा समय सापेक्ष सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको थियो र भएका पनि छन् । साथै, देशमा स्वास्थ्य एवं भरपर्दो बैंकिङ प्रणालीको विकास गरि निक्षेपकर्ता, कर्जाग्राहक एवं अन्य सेवाग्राहीहरु र लगानीकर्ताहरुको हितको संरक्षणको लागि सत्प्रयासको थालनी भएको छ । आशा गरौं भविष्यमा नेपालको बैंकिङ प्रणली अझ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्ने छ ।
यो अध्यादेशको उदयपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा बैंकिङ प्रणलीलाई उपयुक्त ढङ्गले अगाडी बढाउनका लागी पूँजीको एउटा स्तर समेत निर्धारण गर्यो । यो स्तर भित्र अब खुल्ने बैंकहरु सुरुदेखि नै र पुराना बैंकहरु आगामी ५ वर्ष भित्र अर्थात वि.सं. २०६७ मा पुग्नै पर्ने निर्देशन समेत केन्द्रीय बैंकबाट जारी भयो । फेरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी नीति निर्देशनहरुको पालना नगर्ने स्वीकृति प्राप्त बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियाको प्रारम्भ पनि भयो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले कारोबार गर्न बन्देज लगाएका सहकारी संस्थाहरुले समेत कारोबार यथावत् राख्ने प्रयास गरेको अनौपचारिक जानकारी पाइन्छ । जे होस्, भबिष्यमा कुशलतापूर्वक अनुगमन तथा नियन्त्रण हुने नै छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका उपयुक्त अवसरहरुले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना गर्ने लहर राज्यभरि व्यापक रुपले देखिएको छ । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बीच उच्च प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना भएकोले ग्राहकहरुलाई केही हदसम्म सुविधा पुगेको अनुभव गरिएको पाइन्छ । अध्यादेशको आगमन पछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अत्यन्तै नविनतम सोच र अवधारणा आएको क्षेत्रमा अत्यन्तै नविनतम सोच र अवधारणा आएको छ । विगतका ऐनहरु खारेज हुदाँ क्षणिक रुपमा केह िअन्योलको स्थीति सिर्जना भएपनि यसको उपयुक्त निकासको खोजी गर्ने उद्देश्यले वित्तीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकिङ प्रणलीमा पुनरसंरचनाको थालनी भईसकेको देखिन्छ । जसले गर्दा भविष्यमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीप्रति जनविश्वास वृद्धि गर्ने र सम्बद्ध सबै पक्षहरुको हकहित सरंक्षणमा सफल हुने आशा गरिएको छ ।
देशको मौद्रिक प्रणलीमा न्पाल राष्ट्र बैंकको बलियो पक्ड कायम गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई मिति २०६१/५/३० मा एउटा अध्यादेश ल्याई उक्त ऐनको दफा २० र ४९ लाई संशोधन गर्नुको साथै ऐनको दफा ८६ मा १४ वटा उप—दफा पनि थप गरिएको थियो । यसरी उप—दफा थप गरिएपछि नेपालको वित्त बजारमा नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकको पुर्ण रुपमा नियन्त्रण कायम हुने नेपालको मैद्रिक प्रणलीमा समय सापेक्ष सुधार हुने पर्यवेक्षकहरुले आशा गरेका छन् । लोकतन्त्रको स्थापना पछि २०६३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई मिति २०६१/५/३० मा एउटा ऐनको दफा २० र ४९ लाई संशोधन गर्नुको साथै ऐनको दफा ८६ मा १४ वटा उप—दफा पनि थप गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको स्तर, शर्त र निर्देशन पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्था, सञ्चालक र कर्मचारीहरुलाई समेत कार्यवाही गर्न सक्ने व्उवस्था ऐनमा गरिएको छ । जसले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नेपालको वित्तिय क्षेत्रमा सर्वोच्च तहमा रहेर यसको सञ्चालन, नियन्त्रन, अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएको छ । तर ऐनको संशोधनमा अधिकारको व्यवस्थाको साथसाथै कर्तव्यको सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख हुन नसकेको आभास गरिएको छ । त्यसकारण अधिकार र कर्तव्य बीच उपयुक्त सन्तुलनको अभावले केहि अनयोल पनि सिर्जना भएको छ । त्यस्तै केवल अधिकाररको मात्र खो िगर्ने र जिम्बेदारी र दायित्वलाई त्यति ध्यान नदिने सर्वेच्च निकायबाट भविष्यमा यस क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा सहयोग पुग्दछ नै भनेर ठोकुवा गर्न अपठ्यारो नै छ । जे होस समयको वहावसँगै नयाँ सोचको आवश्यक्ता निश्चित आउनुपर्छ । यसले गर्दा भविष्यमा थप गतिशिलता कायम हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
