July 27th, 2018

पूर्वाधार विकासमा इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक महत्वपूर्ण हुनेछ 

डा. विनोद आत्रेय इमर्जिङ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । छिटै संचालनमा आउने क्रममा रहेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा इमर्जिङ्ग नेपालको पनि लगानी गरेको छ । सरकारको समेत लगानी रहेको यो बैंकले राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेको छ । नोभेम्बरसम्ममा आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन अनुमतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनका लागि तीव्र तयारी भइरहेको छ । यसैबीच नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड स्थापनाको प्रक्रियाका विषयमा बैंकिङ खबर डट कमका लागि सहकर्मी रेखा चन्दले डा.विनोद आत्रेयसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :

नयाँ मौद्रिक नीति पछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो हुन्छ होला ?
आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति अत्यन्तै सराहनीय छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएका नीतिहरु अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई निराकरण गर्न सहयोगी हुने खालका छन् । मौद्रिक नीतिमा मुख्य सीआरआरलाई घटाएर ४ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यसपछि, एसएलआरलाई १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा ल्याइएको छ । भारतीय करेन्सीमा ऋण रकम ल्याउन सकिने पनि व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्तको क्षेत्रमा स्प्रेड दर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने १८ प्रतिशतको क्याप हटाइएको छ । रिफाइनान्सको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । यी नीतिहरुले अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्यालाई समाधान गर्न सहयोग गर्छ । यो नीतिबाट झन्डै ४८ अर्ब सरप्लस (Surplus)  आउने देखिन्छ, जुन बजारमा जान्छ र लगानी गर्ने वातावरण सहज हुन्छ । 

त्यस्तै, स्प्रेड दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर साढे ४ प्रतिशतमा ल्याइएको छ । स्प्रेड दर घटने बित्तिकै कर्जाको व्याजदर घट्न जाने छ । डिपोजिटको व्याज दर पनि घट्ने सम्भावना रहन्छ । कतिपय बैंकहरुले निक्षेपको व्याज दर घटाएको अवस्था देख्न सकिन्छ । लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएको वर्तमान सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले केहि हदसम्म पुँजी सृजना गर्नमा सहयोग पुर्याउदै गएको छ ।
 
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सर्ट टर्म फण्ड मात्र नभएर बन्ड तथा डिबेञ्चरहरु पनि जारी गरी लङ टम फण्डको पनि व्यवस्था गर्न लगाउने आशय मौद्रिक नीतिले बोकेको छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिले एक प्रकारले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई विश्वव्यापीकरणमा जानसक्ने बाटो खोलि दिएको छ ।
 
नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक सञ्चालनको प्रक्रिया के हुँदैछ ? 
मौद्रिक नीतिमा नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकको स्थापनाको लागि नीति नियमहरु तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, बैंक स्थापनाका लागि लेटर अफ इन्टेन्ट  (Letter of Intent)  दिइसकेको कुरा मौद्रिक नीतिमा पनि उल्लेख गरिएको छ । सैद्धान्तिक सहमति दिइएको मितिदेखि ६ महिना भित्रमा बैंकले अफिसको पूर्वाधार तथा इन्टर्नल डिजाइन, कर्मचारीको नियुक्ति, आइटीका सफ्टवेयरहरु र कर्मचारी विनियमावली, आर्थिक प्रशासन विनियमावली, राइट अफ पोलिसीहरु लगायतको तयारी गरेर राष्ट्र बैंकमा सञ्चालन स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने अवस्था छ । उक्त टार्गेटलाई मध्यनजर गरी पूर्वाधार बैंक स्थापनाका कामहरु निरन्तर रुपमा अगाडी बढिरहेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि विज्ञापन भइसकेको छ । बैंकको कार्यालयको लागि वानेश्वरको कृष्ण टावरको पहिलो र दोस्रो तल्ला भाडामा लिईसकेको छ । कार्यालयको इन्टर्नल डेकोरेसनको लागि Contract Award  गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिका लागि बुझाउनुपर्ने आर्थिक प्रशासन विनियमावली, कर्मचारी विनियमावली र कर्जा अभिलेखन विनियमावली बुझाइसकिएको छ । यसबाहेक, प्रशासनिक फारम तथा कर्जा लगानीका लागि निति नियमहरुको मस्यौदा तयार भई सकेको छ । आइटी सफटवेयरको खरिद गर्ने प्रकृया अगाडी बढिरहेको छ । कर्मचारीको नियूक्तिको लागि विज्ञापन गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको समयमा नै बैंक सञ्चालन गर्नका लागि तयारी योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढेको वर्तमान अवस्था छ ।

नेपाल इन्फ्रास्टक्चर  बैंकमा  कुन कुन क्षेत्रको लगानी छ ? र कसकसको कति कति लगानी छ ? 
पूर्वाधार विकास बैंकमा १० प्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी रहेको छ । प्रोमोटर समुहको ५० प्रतिशत लगानी रहेको छ । बाँकी ४० प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणको लागि छुट्याईएको छ । प्रोमोटर समूहमा बैंकहरु, बीमा कम्पनीहरु, नेपालका प्रतिष्ठित उद्योगी, व्यापारीहरु, विजनेश हाउसहरु तथा इमर्जिङ्ग नेपाल रहेका छन् । नेपालको वित्तीय क्षेत्र बुझेका, बीमा क्षेत्र बुझेका र नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि अनुभवि समुहको लगानी यस बैंकमा रहेको छ । 

हालसम्म पूँजी कति जम्मा भएको छ ?
 नेपाल इन्फ्रास्टक्चर  बैंकका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्तापुँजी जम्मा २० अर्ब हो । १२ अर्ब संस्थागत अथवा प्रोमोटर समुहबाट र आठ अर्ब सर्वसाधारणबाट उठाउने योजनाअनुसार काम अघि बढिरहेको छ । १२ अर्बमध्येमा सुरुमा ५ प्रतिशत र पछि ४५ प्रतिशत गरेर ५० प्रतिशत अथवा छ अर्ब, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम विभिन्न बैंकहरुमा जम्मा गरि सकेको छ । बाँकी ६ अर्ब अन्तिममा अपोरेटिङ लाइसेन्स लिनको लागि राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि, मात्र पूर्वाधार विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले अपरेटिङ लाइसेन्स दिन्छ । उक्त रकम समयमा नै जम्मा गरी नेपाल राष्ट बैंकमा सञ्चालन अनुमतिका लागि निवेदन दर्ता गर्ने प्रकृया अघि बढेको छ । 

जम्मा २० अर्ब पूँजी पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न पर्याप्त छ त?
२० अर्ब पूँजी पर्याप्त हो या होइन भन्दा पनि पूर्वाधार विकासका लागि बैंक स्थापना गर्नु अत्यन्तै महत्वपुर्ण हो । सुरुवात गर्नको लागि यो पुँजी ठिकै छ । लङ टर्ममा भने २० अर्बको पुँजी पर्याप्त होइन । ठूला ठूला प्रोजेक्टमा १/२ अर्ब लगानी गर्ने हो भने ८/१० वटा ठूला परियोजनामा लगानी गर्दा यो पुँजी सकिने हुन्छ । अतः बैंकले दिर्घकालीन निक्षेप, बण्ड, डिभेञ्चर, विदेशी संस्थाहरुबाट ऋण सापटी तथा अन्तराष्टिय बजारबाट पुँजी संकलन गरी नेपालको पुर्वाधार विकासमा लगानी गर्नका लागि मध्यस्थ्ता गर्ने समेतको भु्िमका निर्वाह गरी पुँजी जुटाउनु पर्ने हुन्छ । यसमा नेपाल सरकारको र केन्द्रीय बैंकका अत्यन्तै सहयोग चाहिन्छ । विभिन्न नियमक तथा अन्तराष्टिय वित्तीय संस्थाहरुको सहयोग पनि चाहिन्छ । नेपाललाई मध्य विकसित राष्ट मा स्तरोन्नति गर्नका लागि अहिले जिडीपीको ८ देखि १२ प्रतिशत रकम पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने  अवस्था रहेको छ । यो बैंक स्थापना भए पश्चात नेपालको पुर्वाधारको विकासमा महत्वपुुर्ण योगदान पु¥याउने छ ।
 
थप लगानी कहाँ कहाँबाट आउँछ त ?
१२ अर्ब संस्थागतबाट र आठ अर्ब सर्वसाधारणबाट पुँजी जम्मा भए पश्चात बैंकले थप लगानी गर्नका लागि लङ टङ डिपोजिट लिने, बण्ड, डिभेञ्चरहरु जारी गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय निकायहरुबाट कर्जा लिने, र मख्य गरी अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट नेपालमा लगानी गर्नका लागि मध्यस्थकर्ताका भुमिका निर्वाह गर्दै थप लगानीका लागि प्रयन्त गर्नु बैंकको मुख्य काम हुने छ । विश्वमा सस्तो दरका फण्ड कहाँ कहाँ छन् र कुन कुन संस्थाले प्रदान गर्दछन् भन्ने पत्ता लगाई उक्त फण्डहरु कर्जाको रुपमा ल्याएर पूर्वाधार विकास बैंकले लगानी गर्न सक्छ । अथवा, पूर्वाधार बैंकले एउटा नोडल बैंकको रुपमा सबैको पैसा जम्मा गरेर सिधै पूर्वाधारका परियोजनाहरुमा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था पनि रहन्छ । विभिन्न परियोजनाहरुलाई टार्गेट राखेर बण्ड डिभेञ्चरसहरु जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै, भारतमा ग्रीन बण्ड, इन्फ्रा बण्डहरु जारी गरिएको देखिन्छ । अब पूर्वाधार विकास बैंकले नेपाल राष्ट बैंकको स्वीकृति लिई स्वदेशी र विदेशी दुबै मुद्रामा बण्ड, डिवेञ्चर तथा आधुनिक वित्तीय उपकरणहरु जारी गरी थप लगानीका लागि पुँजी जुटाउनु पर्ने हुन्छ । 

नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्बन्धी नीति के छ ? 
अहिले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र स्थानीय सरकारको चाहना रहेको छ । नेपाल सरकारको नीति नियमहरु र बजेट हेर्दा पनि पूर्वाधार क्षेत्रले प्राथमिकता पाएको अवस्था छ । नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग, एशियाली विकास बैंकबाट गरिएका  अध्ययनले पनि नेपालको आर्थिक विकासका लागि पुर्वाधारमा लगाानी  गर्नु आवश्य रहेको औँल्याएको छ ।  

नेपाललाई २०२२ सालमा न्युन आय भएको देशबाट मध्यम आय भएको देशमा पुर्याउने र २०३० सम्म विकसित देशमा लिएर जाने लक्ष्य लिइएको छ । यो लक्ष्य भेट्टाउन पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सर्वमान्य नीति पनि रहेको छ । यही नीतिलाई पुरा गर्नको लागि वास्तवमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको स्थापना हुँदै छ । नेपाल सरकारले सार्वजानिक निजी साझेदारी निति स्वीकृत गरिसकेको अवस्था छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन स्वीकृतिको प्रकृयामा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुर्वाधार बैंकको नियमन निरिक्षण गर्नका लागि निर्देशिका तयारी हुँदै गरेको अवस्था छ । यी नितिहरुको अवलम्बन गर्र्दै इन्फ्रास्टक्चर  बैंकले आफ्नो कार्यहरु गर्ने छ । 

नीतिमा केही सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त ?
बैंक सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति नियमहरु तर्जुमा गरिरहेको अवस्था छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले नेपाल इन्फ्रास्टक्चर   बैंक क, ख, ग, घ वर्गमा नभई विशिष्ट प्रकृतिको भएको उल्लेख छ । पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने अनुभव नभएको सन्दर्भमा शुरुको अवस्थामा निति नियमहरु खुकुलो हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध रहेको छ । नीति नियमहरु आईसकेपछि मात्र नीति नियममा के परिमार्जन गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । बैंक सञ्चालनमा आइसकेपछि नीति नियमबाट परेका कठिनाईहरुलाई समाधान गर्दै जानुपर्ने हुन्छ  ।

पूर्वाधार नभएका कारणले बैंकहरु दुर्गमसम्म पुग्न मानेका छैनन् ? दुर्गममा पूर्वाधार पुर्याउनको लागि राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंक सँग समन्वय गर्छ त ?
पूर्वाधार बैंकले दुर्गम ठाउँमा गएर शाखा स्थापना गर्ने होइन । पूर्वाधार बैंकले ठूला ठूला प्रयोजनाहरुमा लगानी गर्ने हो । पुर्वाधारका विभिन्न तोकिएका क्षेत्रहरुमा लगानी गरी पुर्वाधार क्षेत्रमा विकास गर्ने कार्यमा सहभागिता जनाउने कार्य बैंकको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुर्वाधारका कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने बारेमा हाल तर्जुमा भइ रहेको निर्देशिकाबाट मार्ग निर्देश हुने छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले कमर्शियल बैंकले जस्तै काम गर्ने होइन । जनताबाट चल्ती निक्षेप लिन पाइँदैन । Leasing, LC Transaction, Guarantee, Long term Fixed Deposit लिने जस्ता कार्यहरु गर्न बैंकले पाउँछ । पूर्वाधार बैंकले दुर्गम ठाउँको विकासको लागि पुर्वाधारका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्ने कार्य गर्दछ । विद्युत आपुर्ति बाटो निर्माण, पुल निर्माण, ढल निर्माण, स्कुल, हस्पिटल जस्ता निर्माण गर्ने ठेकेदारलाई कर्जा प्रदान गर्ने काम बैंकले गर्न सक्दछ । 

यो बैंक संचालनमा आईसकेपछि कतिले रोजगारी पाउँछन् ? कर्मचारीको नियुक्ति कसरी हुन्छ ? 
नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकमा सञ्चालनका क्रममा लगभग ४० देखि ४५ जनाको कर्मचारीहरुले रोजगारी पाउनेछन् । कर्मचारी नियुक्तिका लागि विज्ञापन गरिसकिएको छ । पुर्वाधार विकास बैंकले अन्तर्वार्ताका आधारमा कर्मचारीहरु छनौट गर्नेछ । दीगोपनाका लागि यस बैंकमा अत्यन्तै लगनशील, मिहेनेती, परिश्रमी, सिक्न इच्छुक हुने, इनोभेटिभ माइन्ड भएका, नयाँ नयाँ कुराहरु निकाल्न सक्ने, नयाँ कुराको जानकारी लिनसक्ने क्षमता भएका कर्मचारीहरुलाई प्राथमिकता दिई नियुक्त गरिनेछ । 

अन्तमा केहि भन्नु छ कि ?
इमर्जिङ्ग नेपाल, नेपाल सरकारको समेत लगानी भएको सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरुपको लगानी गर्ने कम्पनी हो । यस कम्पनीले नयाँ सोच तथा परियोजनामा Equity मा लगानी गर्दछ । दर्ता भई सकेका कम्पनीहरु र आर्थिक विकासमा कुनै न कुनै स्वरुपबाट योगदान पुर्याइरहेका कम्पनीहरु विस्तार तथा विकासका लागि पुँजीको अभाव छ भने त्यस्ता कम्पनीहरुलाई इमर्जिङ्ग नेपालमा सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ । साथै ठूला ठूला परियोजनाहरु सञ्चालन गर्नका लागि योजनामा रहेका व्यक्तिहरुलाई पनि कर्जाको आवश्यकता भएमा पुर्वाधार बैंकबाट लगानी हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै सम्पर्क राख्न अनुरोध गरिन्छ ।

 


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]