नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पछिल्लो समय वाणिज्य बैङ्कहरूको मर्जरलाई जोड दिने रणनीति अवलम्बन गर्ने सङ्केत गरेको छ । ७ वर्षअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटाउन शुरू गरिएको मर्जर अभियान वाणिज्य बैङ्कको हकमा अपेक्षाकृत रूपमा सफल हुन नसकेपछि नयाँ रणनीतिका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्था घटे पनि वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्यामा खासै कमी नआएपछि केन्द्रीय बैङ्कले घुमाउरो पाराले यस्तो सङ्केत गरेको हो । यद्यपि अहिले पनि कतिपय वाणिज्य बैङ्क मर्जरका प्रक्रियामा छन् । लक्ष्मी र एभरेष्ट बैङ्कको मर्जर दुवै संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन (डीडीए) प्रक्रियामा छ । लक्ष्मी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले बैङ्कमा पूँजी बढाउन पनि मर्जर जरुरी रहेको बताए । ‘मर्जरका साथै अन्य संस्था प्राप्ति (एक्वायर) को विकल्पमा पनि बैङ्कले सोचिरहेको छ,’ उनले भने, ‘उपयुक्त विकास बैङ्क तथा वित्त कम्पनी पाए समावेश गर्न सक्छौं ।’
अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी अन्ष्र्ट एण्ड यङ्गले गरिरहेको डीडीए ५० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको बताइएको छ । डीडीए सकिएपछि कायम शेयर आदान प्रदान (स्वाप) अनुपात चित्त बुझेमा मात्र मर्जर सफल हुने उनको भनाइ छ । डीडीएको निर्णय दुवै संस्थालाई मान्य भएमा मात्र मर्जरमा जाने समझदारी भएको उनले बताए ।
लक्ष्मी र एभरेष्टबाहेक अन्य बैङ्क पनि मर्जरको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको सुनिन थालेको छ । तर, बैङ्कको शेयर कारोबार लगायतमा धक्का पुग्ने भन्दै सम्बद्ध बैङ्कहरू खुलेर बताउन चाहन्नन् । सानिमा बैङ्कले पनि मर्जरको तयारी गरेको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा बैङ्कका डेपुटी सीईओ तेजबहादुर चन्दले यो हल्ला मात्र भएको बताए । तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्याइसकेको र ५ वर्षे कार्ययोजना बनाइरहेको सानिमाले तत्कालै मर्जरलाई प्राथमिकतामा नराखेको उनले बताए ।
मर्जरको तयारीमा रहेको हल्ला चलेको अर्को वाणिज्य बैङ्क एनएमबी पनि हल्ला सत्य नभएको दाबी गर्छ । एनएमबीका सीईओ सुनील केसीले अन्तरराष्ट्रिय संस्था एफएमओसँगको सहकार्यमा सञ्चालित यो बैङ्क अन्य वाणिज्य बैङ्कसँग मर्जरमा जान आवश्यक नभएको बताउँछन् । यस्तै, ग्लोबल आईएमईका सीईओ जनक शर्मा तत्कालै मर्जरको सोच नभएको बताउँछन् । तर, उनले मर्जर गर्दैनौं भनेर घोषणा नगरेको बताए ।
केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्याइसकेका बैङ्क पनि मर्जरमा जान चाहनु सकारात्मक भएको राष्ट्र बैङ्क स्रोतको भनाइ छ । गत वैशाख मसान्तको तथ्याङ्कअनुसार विकास बैङ्कको सङ्ख्या ८६ बाट ३४ मा झरेको छ । यस्तै फाइनान्स कम्पनी पनि ७९ बाट २५ मा सीमित भएका छन् । तर, वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या भने ४ ओटा मात्र घटेर अझै पनि २८ कायम छ ।
यसै प्रसङ्गमा अर्थमन्त्रालयले ५ वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा युनिभर्सल बैङ्किङको अवधारणा ल्याउनु बैङ्कको सङ्ख्या घटाउने सङ्केत भएको राष्ट्र बैङ्क स्रोत बताँउछ । ‘थप वाणिज्य बैङ्कहरू मर्ज हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा केन्द्रीय बैङ्क छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नीतिगत व्यवस्था गरेर निर्देशन जारी नगरे पनि सरोकारवालालाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’ अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार
