चिरञ्जिवी चापागाईँ । बीमा समितिले बीमा क्षेत्रमा बीमितहरुको हकहितको लागि विगत साढे दुई दशकदेखि संस्थागत रुपमा नै कार्य गर्दै आएको छ । हालैका दिनहरुमा समितिले अन्तर्राष्ट्रिय बीमा नियमनकारी निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनद्वारा प्रतिपादित बीमाका मुलभूत सिद्घान्तहरुलाई आत्मसाथ गर्दै बीमितको हक हितलाई केन्द्रमा राखेर नेपाली बीमा ब्यवसायमा विकसित, नियमित, ब्यवस्थित र नियन्त्रित गर्दै आईरहेको छ ।
नेपालमा संस्थागत हिसावले बीमा कम्पनीको रुपमा वि.सं.२००४ सालमा नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडको भगिनी संस्थाको हैसियतमा नेपाल माल चलानी कम्पनी लिमिटेड हालको नेपाल ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको स्थापनाबाट शुरु भएको हो । वि. सं. २०२५ सालमा बीमा नियमनकारी निकायको रुपमा बीमा समितिको स्थापना र सोही बर्ष पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा राष्द्रिय बीमा संस्थानको स्थापना पछि मात्र बीमा क्षेत्रले लिएको हो । नेपाली बीमा क्षेत्रको ७० बर्षको अवधिमा करिब १० प्रतिशत जनतामा मात्र जीवन बीमा पुग्न सक्नु र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बीमा क्षेत्रले २.०३ प्रतिशत मात्र योगदान समग्र बीमा क्षेत्रको बिकासमा सन्तोष गर्ने ठाँउ देखिँदैन । नेपाली बीमा ब्यवसायले अप्रेक्षित गति लिन नसक्नुमा संरचनागत कमजोरीहरुका साथै भौगोलिक कठिनाई, जनचेतनाको अभाव, न्युन आयस्तर लगायत प्रचारप्रसारको कमी जस्ता कारणहरु रहेका छन् ।
संसारका विकसित र कतिपय बिकासशील राष्ट्रहरुमा बीमा विना दैनिक जीवनयापनको कल्पना गर्न सकिएको छैन । खासगरी बीमा क्षेत्रलाई पेन्सन, स्वास्थ्योपचार, शैक्षिक खर्च र सम्पत्ति तथा दायित्वको क्षतिपुर्ति प्राप्त गर्नका लागि महत्वपुर्ण औजारको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । तसर्थ बीमा क्षेत्रलाई थप विकसित र ब्यवस्थित तुल्याई बीमाको दायरालाई देशव्यापी रुपमा विस्तार गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको मिति २०७३÷०९÷१४ को निर्णयअनुसार बिगत १ बर्षदेखि समितिको नेतृत्वमा रही कार्य गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यो अवधिमा बीमा क्षेत्रसँग साक्षात्कार गर्ने र बुझ्ने मात्र नभई यो क्षेत्रको दीगो विकास र सुब्यवस्था कायम गर्न दीर्घकालीन महत्व राख्ने केहि कार्यहरु सम्पन्न भईसकेका छन् भने केही कार्य शुरुवात भएका छन् । विगत एक बर्षको अवधिमा समितिबाट भएका केही मुख्य कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ः
बिगत लामो समयदेखि कम्पनीहरुको चुक्ता पँुजीलाई समय सापेक्ष रुपमा बृद्घि गर्न सकिएको थिएन । तत्कालीन समयमा जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पँुजी रु. ५० करोड र निर्जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पँुजी रु. २५ करोड रहेको छ । यसलाई ४ गुणा बृद्घि गरी हाल जीवन बीमा कम्पनीको रु. २ अर्व र निर्जीवन बीमा कम्पनीको रु. १ अर्व कायम गरिएको छ । सोल्भेन्सी मार्जिन र नेट वर्थमा बृद्घि भई धारणा (रिटेन्सन) क्षमतामा पनि बृद्घि हुन पुगेको छ भने सर्वसाधारणमाकम्पनी प्रतिको बिश्वसनियता पनि बृद्घि हुँदै गएको देखिएको छ ।
बीमा समितिमा विगत १० बर्षदेखि इजाजतको लागि प्राप्त भएका १२ वटा बीमा व्यवसाय गर्ने र ५ वटा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने गरी कुल १७ वटा निवेदनहरु पाइप लाइनमा रहेका छन् । अर्कोतर्फ बीमा समितिले आफ्नो इजाजत नीतिमा निवेदन लिने व्यवस्था वन्द गरिएको थिएन । लामो समयसम्म कुनै पनि निर्णय नगरी निवेदनहरु कायम राख्नु नियामक निकायको कमजोरी हुन जाने स्थितिलाई मध्यनजर गरी निश्चित समयावधि दिई एकपटक मौका प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । जस अन्तर्गत बीमा समितिले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेका ९ वटा जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने र ३ वटा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने गरी कुल १२ वटा बीमा कम्पनीहरुलाई इजाजत प्रदान गरिएको छ । नयाँ इजाजत नीतिका कारण रु २१ अर्व लगानी बीमा क्षेत्रमा थप भएको छ । नयाँ बीमा कम्पनीहरु संचालनमा आएपश्चात करिव १५ सय जनाको प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ । बमिा क्षेत्रले समेटेको दायरा (पेनिट्रेसन) सात प्रतिशतबाट बढेर दश प्रतिशत पुगेको छ । गाउँ गाउँसम्म बीमाको पहुँँच बृद्घिमा सकरात्मक योगदान पुगेको छ ।
बीमा क्षेत्रमा कार्यरत कार्यकारी प्रमुखहरुलाई आफ्नो काम प्रति प्रोत्साहन मिलोस भन्ने अभिप्रायले कार्यसमपादनमा आधारित तलव तथा भत्ता प्रदान गर्ने उद्देश्य सहित प्रमुख कार्यकारीहरुको तलब भत्ता तथा सुविधा निर्धारण सम्वन्धी मार्गदर्शन जारी भएको छ । यो मार्गदर्शन अनुसार प्रमुख कार्यकारीको तलब निर्धारण गर्दा कम्पनीको कुल सम्पत्ति वा कुल कर्मचारी खर्चलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो नीतिले गर्दा प्रमुख कार्यकारी आफ्नो कार्य सम्पादनमा श्रेष्ठता कायम गर्न अभिप्रेरित हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी कर्मचारीहरुको भर्ना, वढुवा तथा अन्य शर्त र सुविधाहरुको बारेमा आ–आफ्नो कर्मचारी विनियमावलीमा उल्लेख गरी बीमा समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमा क्षेत्रले हाल ४ वटा संयुक्त लगानीमा र ३ वटा विदेशी बीमा कम्पनीका शाखाहरु गरी कुल ७ वटा कम्पनीहरु वैदेशिक लगानीमा स्थापना भएका छन् । यसरी स्थापना भएका कम्पनीहरुको प्राविधिक सेवा सम्झौतालाई समय सापेक्ष रुपमा सुधार गर्न मार्गदर्शन लागु गरिएको छ । यो मार्गदर्शनले वैदेशिक लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीहरुमा के कसरी प्राविधिक सेवा सम्झौत गर्ने भन्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनले जारी गर्ने पोलिसीहरुमा बीमाशुल्क दर घटाई बीमाको दायरा बढाउने उद्देश्यले गत बर्षदेखि विभिन्न पोलिसीहरुको बीमाशुल्क दर घटाइएको छ । यस कार्यलाई बजारको अवस्था हेरी पुनः परिमार्जन गर्दै जाने नीति अवलम्वन गरिएको छ ।
बीमा चेतना अत्यन्त न्युन रहेको सर्वत्र महशुस भएको विषयलाई मध्यनजर गरी समितिले गत बर्षदेखि बीमा प्रचार प्रसार कार्यमा बीमा कम्पनीहरुलाई समेत संलग्न गर्ने नीति अवलम्वन गरेको छ । यस नीति अन्तर्गत विगतका बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो संकलित बीमा प्रिमियरको १.५० प्रतिशत रकम व्यापार प्रवद्र्घन, अतिथि सत्कार, प्रचार प्रसार र अभिकर्ता अन्य गरी ४ वटा शीर्षकमा खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गरी संकलित बीमा प्रिमियमको १.५० प्रतिशतलाई ४ वटा शीर्थाकको कुल खर्च मानी त्यसको २५ प्रतिशत प्रचार प्रसारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस कार्यले कम्पनीहरुले पनि बीमा प्रवद्र्धन कार्यक्रममा सहभागी हुन गई प्रचार प्रसारले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
विगतमा कृषि बीमा अन्तर्गतका सबै बीमालेखहरु लगायतमा रहेकामा कृषकहरुलाई कृषि बीमामा आकर्षित गर्ने उद्देश्य अनुरुप ४९ वटा वाली अन्तर्गतका बीमालेखहरु उत्पादनमा आधारित रहेर जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी बीमालेखहरुपनि उत्पादनमा आधारित रहेर जारी गर्ने नीतिलाई क्रमशः लागु गर्दै जाने नीति अवलम्वन गरिएको छ । साथै, जुनसुकै कृषि बमिा गर्ने कृषकहरुलाई रु. २ लाख सम्मको दुर्घटना बमिा गर्ने कार्य अनिवार्य गरिएको छ । आगामी दिनहरुमा कृषि बीमालाई समय सापेक्षरुपमा परिमार्जन गर्दै दुर दराजमा कृषकका घर आगनमा पुर्याउने नीतिलाई प्राथमिकताका साथ संचालन गर्ने नीति लिइएको छ ।
न्युन आय भएका परिवारलाई बीमाको दायराभित्र ल्याउने उद्देश्य अनुरुप विगतमा जीवन बीमातर्फ म्यादी लघु बीमा र सावधिक बीमा गरी २ वटा र निर्जीवन बीमातर्फ गार्हस्थ दुर्घटना र पशुपंक्षी र बाली बीमा गरी कुल ७ वटा बीमालेखहरु कार्यान्वयनमा लगिएको छ । तथापि, लघु बीमा कार्यक्रमले अपेक्षाकृत प्रगति हासिल गर्न नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी यसै बर्षदेखि बेलायती सहयोग नियोग (युके एड) को सहयोगमा संचालित परियोजना सक्षम संगको सहकार्यमा नेपाल बीमक संघ मार्फत सबै १७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको पुल (बीमाकोष) निर्माण गरी संचालन गरिएको छ । आगामी दिनहरुमा यो लघु बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जाने नीति लिइएको छ । त्यसैगरी कृषि बीमा अन्तर्गत शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी मार्फत जुम्लाको स्याउ खेतिमा वेदर इण्डेक्स बीमा लागु गरिएकोमा हालै मुस्ताङको स्याउ खेतिमा पनि वेदर इण्डेक्स बीमा संचालकमा ल्याइएको छ । आगामी दिनहरुमा थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी अन्य वालीहरुमा समेत क्रमशः वेदर इण्डेक्स बीमा लागु गर्दै जाने नीति अवलम्वन गरिएको छ ।
बेलायती विकास नियोग डिफिडको सहयोगमा बीमा क्षेत्रमा संचालित १४ वटा कम्पनीहरुको डायग्नोष्टिक अध्ययन सम्पन्न भएको छ । उक्त अध्ययनले जीवन बीमातर्फ १९ वटा र निर्जीवन बीमातर्फ २१ वटा जोखिम सूचकांकहरु पहिचान गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि यिनै जोखिम सूचकाकंहरुमा आधारित रहेर अहिलेको परिपालन (कम्प्लाइन्स) मा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीमा विकसित गरी लागु गर्ने नीति अवलम्वन गरिने छ ।
गत वर्ष केही बीमा कम्पनीहरु थप गरिएको र विगतमा पर्याप्त मात्रामा समितिमा कर्मचारी अभाव भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी १५ जना कर्मचारीहरुको दरवन्दी थप परिपुर्तिका लागि श्री लोकसेवा आयोगमा पठाइएको हो । लोकसेवा आयोगबाट उल्लेखित पदहरुको लिखित परिक्षाको नतिजा प्राप्त भइसकेको छ । उल्लेखित पदहरुमा प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक बर्षको शुरुदेखि नै नियुक्ति दिनेगरि कार्य संचालन भइरहेको छ ।
विगतमा उजुरीको आधारमा मात्र बीमा कम्पनीहरुको निरीक्षण गर्ने परम्पराको अन्त्य गरी नियमित निरीक्षण गर्ने कार्यको थालनी भइसकेको छ । विगत १ बर्षको अवधिमा १५ वटा बीमा कम्पनीहरुको समष्टिगत निरिक्षण सम्पन्न गरिएको छ । आगामी दिनहरुमा जोखिममा आधारित निरीक्षण गर्ने कार्यलाई समष्टिगत प्रदान गर्ने नीति अवलम्वन गरिएको छ ।
विगत २५ बर्षदेखि लागु बीमा ऐन २०४९ ले अन्तर्राष्ट्रिय बीमा नियमनकारी निकायहरुको संगठन (आइएआइएस) ले प्रतिपादन गरेको बीमाका मुलभुत सिद्घान्तहरुलाई पूर्ण रुपमा लागु गर्न सकेको छैन । त्यसैले बीमाका आधुनिक सिद्घान्तहरुलाई आत्मसात गर्ने गरी नयाँ विधेयकको मस्यौदा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा पठाईएको छ ।
बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव सर्वत्र महसुस गरिएको छ । विगत बर्षहरुदेखि बीमा समितिको रणनैतिक योजनाहरुमा बीमा ऐकेडेमीको कल्पना गरिए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउन सबै बीमा कम्पनीहरु र बीमा समितिको सहभागितामा हाल रु. १ करोडको बीमा प्रवद्र्घन कोष खडा गरी उक्त कोषमार्फत बीमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय भइसकेको छ । आगामी दिनमा उक्त तालिम केन्द्रलाई क्रमशः बीमा एकेडेमीमा रुपान्तरण गर्ने नीति अवलम्वन गरिने छ । साथै, बीमा शिक्षालाई विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा समावेश गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकताका साथ संचालन गरिएको छ ।
बीमा प्रचार प्रसार कार्यलाई ग्रामीणस्तरसम्म पुर्याउन समितिले स्थानिय निकायका निर्वाचित पदाधिकारीहरुसँग अन्र्तक्रिया कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्य आरम्भ गरी सकेको छ । हालसम्म पोखरा र भरतपुर महानगरपालिका, वुटवल उप– महानगरपालिका, माडी नगरपालिका, वाग्लुङ्ग र वेनी नगरपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीहरुँंग अन्र्तक्रिया कार्यक्रम संचालन गरिसकिएको छ । आगामी दिनहरुमा यस्ता कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइने नीति अवलम्वन गरिने छ ।
बीमा समितिको कुपण्डोलमा करिव १० रोपनी भएतापनि त्यहाँको भवनको संरचना अत्यन्त पुरानो र जिर्ण रहेको छ । अतः त्यो स्थानमा अत्याधुनिक भवन निमार्ण गर्ने उद्देश्यले श्री त्रिभुवन विश्व विद्यालय, इन्जीनियरिङ्ग अध्ययन संस्थाले भवनको नक्साको डिजाइन तथा स्पेशिफिकेशेन तर्जुमा गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रारम्भिक कार्यहरु सम्पन्न गरी भवन कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गरिने छ ।
