कुमार लम्साल । आर्थिक वर्ष २०१३।०१४ बाट निरन्तर ओरालो लागेको रेमिट्यान्ससमेतले बैंकहरूको तरलतामा परेको प्रभाव हामीले भोगिआएकै कुरा हो । जेठदेखि असोजसम्म बढेको सरकारी खर्च तथा दसैंताका अन्तरिम रूपमा बढेको रेमिट्यान्सबाट वृद्धि भएको निक्षेप प्रयोग गरी कर्जा प्रवाह बढाउने तथा कत्तिकदेखि चैतरवैशाखसम्म तरलता व्यवस्थापनमा बैंकहरू व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था केही वर्षदेखि निरन्तर रहिआएको छ । यस्तो लाग्छ कि मानौं तरलता बैंकहरूको एक मात्र समस्या हो । तर के घट्दो विप्रेषण आप्रवाहले बैंकलाई पार्न सक्ने प्रभाव तरलतामा मात्रै सीमित छ त ? सोच्नुपर्ने समय आएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम घट्न थालेको, तेलको मूल्यमा आएको कमीले खाडी मुलुकहरूको राजस्व घटेको, कतार तथा साउदी अरबबीच समस्या आएको तथा विश्व बैंकले समेत ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट, अप्रिल २०१८’ मार्फत विप्रेषण घट्ने प्रक्षेपण गरेको कारणले रेमिट्यान्स वृद्धिदरको घट्दो क्रम नरोकिने अनुमान गर्ने हो भने केही वर्षमै बैंकहरूले वहन गर्नुपर्ने विप्रेषण सम्बद्ध जोखिम, तरलता मात्र सीमित नरहेर अन्य आयाम, विशेषतस् कर्जा जोखिम बढ्ने अवस्था देखिन्छ । देशका ५६ प्रतिशत घरपरिवारको आम्दानीको स्रोत एक वा बढी व्यक्तिले पठाएको विप्रेषण रहेको तथ्यांक एकातर्फ छ भने विप्रेषण आय देशको जीडीपीको २७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको अवस्था छ ।
तर घट्दो विप्रेषण दरले आगामी केही वर्ष्भित्रै घरपरिवारको आम्दानीमा उच्च गिरावट आउने र त्यसले जीडीपी वृद्धिमा नकारात्मक असर गर्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न । यस्तोमा सर्वसाधारण तथा व्यवसायीले तिर्नुपर्ने बैंकका कर्जामा नकारात्मक असर पर्ने नै छ । आम्दानी घटेसँगै घट्ने उपभोगले उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र आयात घटाउनेछ जसले त्यस्ता उत्पादक र आयातकर्ता तथा ती उत्पादक र आयातकर्तामा निर्भर अन्य व्यवसाय र व्यक्तिहरूको कर्जा तिर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याउनेछ । घट्दो आयात र उत्पादनले सरकारी राजस्वमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले देशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउने सम्भावनासमेत छ । यस्तो अवस्थामा कमजोर (बढी जोखिमयुक्त) ऋणीहरूले एकसाथ ‘डिफल्ट’ गर्ने सम्भावनाप्रति बैंकहरूले कति ध्यान र्पुयाएका छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
गत वर्ष देशको आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशत रहेको र यस वर्ष ५.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण रहेको अवस्थामा आर्थिक मन्दीको कुरा बेमौसमी बाजाजस्तो सुनिन सक्छ । तर आर्थिक वृद्धि भइरहेकै बेलामै उच्च जोखिमयुक्त कर्जा बढी जाने हुन्छ र यस्ता कर्जा मन्दीको अवस्थामा डिफल्ट हुन्छ । हालै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एक सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो, ‘वित्तीय प्रणालीमा चक्रीय संकटहरू आइरहने डर हुन्छ । त्यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि के कस्ता उपाय गर्नुपर्ने हो, तयारीमा केन्द्रीय बैंक बस्नुपर्छ ।’
यस भनाइको आशय समग्र वित्तीय क्षेत्र हर समय आर्थिक मन्दीबाट आउने जोखिमका लागि तयार रहनुपर्छ भन्ने नै हो । अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्दा तथा सँगसँगै त्यही कारणले विदेशी मुद्राको समेत अभाव हुँदा आयात घट्न गई सन् २०१४ मा ६.३ प्रतिशत रहेको नाइजेरियाको वृद्धिदर २०१५ मा घटी २.७९ प्रतिशत हुँदै २०१६ मा १.५१ प्रतिशतको नकारात्मक वृद्धिदरमा पुगेको थियो । नाइजेरियाका बैंकहरूको २०१४ को २.९ प्रतिशतको खराब कर्जा भने २०१५ मा ५.३ प्रतिशत तथा २०१६ मा १४ प्रतिशत पुगेको थियो । यो तथ्यबाट समेत केही सिक्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा पुँजी वृद्धि गरी ८ अर्ब र्पुयाएपछि नेपालका बैंकहरू ठूला तथा बलिया भएका छन् । तर यो ‘ठूलो र बलियो’ हुनु सँगसँगै थपिएको पुँजीलाई सन्तुष्ट राख्नुपर्ने (क्यापिटल सर्बि्सिङ) दायित्वसमेत थपिएको छ । पारम्परिक बैंकिङ गरिरहेका बैंकहरूमा थपिएको पुँजीसमेतमा आशातीत प्रतिफल दिन हाललाई कर्जा विस्तार गर्नुबाहेक धेरै विकल्प देखिँदैनन् । तर सबै बैंकमा एकैचोटि जस्तो पुँजी थपिएको अवस्थाले कर्जा विस्तारमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने हँुदा आवश्यकभन्दा बढी जोखिम लिएर मात्र कर्जा विस्तार गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ । प्रतिस्पर्धाले कर्जाको गुणस्तरमा सम्झौता गराउँछ नै । यस्ता किसिमका बढी जोखिमयुक्त कमजोर कर्जा बैंकहरूले दिइरहेका छन् भन्ने कुरा यस क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइबाट (कान्तिपुर, वैशाख ७, २०७५) पनि बुझ्न सकिन्छ ।
एकातर्फ आउँदा वर्षहरूमा देशको आर्थिक गतिविधिमा कमी आई कमजोर कर्जा डिफल्ट हुने सम्भावना तथा अर्कोतर्फ राम्रो प्रतिफलको आशामा कमजोर कर्जाहरू अझ विस्तार हुने सम्भावनाका बीचमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र छ । लगानीकर्ताका प्रतिनिधि (बैंकका सञ्चालकहरू) ले बढी प्रतिफलको आशा राख्नु र त्यहीअनुसार व्यवस्थापनलाई कर्जा विस्तारको निर्देशन दिनु अस्वाभाविक होइन । तर त्यो प्रतिफलका लागि कस्तो किसिमको कति जोखिम लिनुपर्ने (कुन क्षेत्रमा, कुन गुणस्तरको कर्जा दिनुपर्ने) हुन्छ र सो जोखिम व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीको दक्षता तथा आवश्यक संख्या, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, कर्जा नीति तथा कार्य्विधिको प्रभावकारिता, विद्यमान ‘क्रेडिट रिस्क कल्चर’ आदि जस्ता बैंकका पूर्वाधार क्षमता कस्ता छन् तथा कर्जा जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्य के कस्ता उपाय अवलम्बन गरिएको छ भन्नेमा पनि सञ्चालक समिति त्यतिकै जानकार हुन जरुरी छ ।
यहाँ भुल्न के हुँदैन भने प्रतिफलको अधिकार सञ्चालक समितिको हो भने जोखिमको स्वामित्व पनि उसैको हो । समितिले कर्जा जोखिमप्रति कुनै चासो देखाएन र खालि प्रतिफलको मात्र कुरा भयो भने व्यवस्थापनले समेत कर्जा जोखिमलाई दोस्रो प्राथमिकतामा झार्ने सम्भावना बढ्छ र ब्रान्च तहमा आइपुग्दा त मात्र ‘टार्गेट’ आइपुग्छ, जोखिमको कुरा बीचमै कतै हराइसक्छ । प्रतिफल तथा जोखिमको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको एवं जोखिमको स्वामित्व समितिको भएकाले नै बासेल कमिटी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा जोखिम रणनीति र ‘क्रेडिट रिस्क एपेटाइट’ बनाई लागू गराउने तथा त्यसको आवधिक समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी सञ्चालक समितिलाई दिएका हुन् ।
सामान्यतया देशमा बढ्दो आर्थिक क्रियाकलाप (इकोनोमिक ग्रोथ) रहेको अवस्थामा उच्च जोखिमयुक्त कमजोर ऋणीहरूको समेत कर्जा तिर्ने क्षमता हुन्छ । केही कर्जा फाट्टफुट्ट रूपमा नतिरिने (एक्स्पेक्टेड लस) हुन्छन् । केही कर्जा बिग्रिए नै भने पनि नाफा उच्च रहने हुँदा बैंकको स्वास्थ्यमा खासै नकारात्मक असर पर्दैन । तर जब कुनै कारण (रेमिट्यान्स घटेर वा अन्य) ले देशमा आर्थिक मन्दीको अवस्था आउँछ, त्यसबेला कमजोर ऋणीहरूले प्राप्त गरेका उच्च जोखिमयुक्त कर्जा नतिरिने सम्भावना बढेर जान्छ । ठीक यसै बेला धितोमा राखिएका घरजग्गा र सेयर आदिको भाउमा समेत गिरावट आउने हुन्छ, जसले कर्जा खराब कर्जा असुलीलाई घटाइदिन्छ । तसर्थ कुनै पनि बैंकले कर्जा जोखिमलाई पर्याप्त ध्यान नदिई कर्जा बढाएर बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने हिसाबमा मात्रै कुल कर्जाको पर्याप्त अंश कमजोर ऋणीहरूमा पर्न गएको छ भने आर्थिक मन्दीको अवस्थामा बैंकले ठुलै क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यस्को सम्भावना देखेर नै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ‘क्यापिटल कन्जरभेसन बफर’ र ‘काउन्टरसाइक्लिकल बफर’ को प्रावधान तथा ‘स्ट्रेस टेस्ट’ गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको हो ।
विप्रेषण घटेर बाहेक अन्य कारणले समेत आर्थिक मन्दी आउन सक्छ । तर त्यस्तो मन्दी कहिले आउँछ भन्न सकिन्न । बैंक आर्थिक प्रगति वा आर्थिक मन्दी दुवै अवस्थामा अविच्छिन्न रूपमा उचित प्रतिफल सहित सञ्चालित हुनुपर्ने संस्था हो । बैंक सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनले आर्थिक मन्दीको अवस्थामा समेत बैंकलाई बलियो रूपमा उभ्याई राख्न हरसमय कर्जा जोखिमको अवस्थाप्रति ध्यान र्पुयाउनु आवश्यक छ । अहिले सम्भवतस् सबै बैंक आ.व. २०७५र७६ को वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा छन् । प्रतिस्पर्धा उच्च रहेको यो समयमा उच्च प्रतिफलमा भन्दा पनि कर्जाको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
आउँदो वर्ष फेरि पनि तरलताको समस्या व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना छँदै छ भने कर्जाको उच्च विस्तार प्रक्षेपणको सट्टा थोरै तर गुणस्तरयुक्त कर्जा विस्तार प्रक्षेपण गर्नु र विद्यमान कर्जा पोर्टफोलियो समिक्षा गरी उच्च जोखिमयुक्त कर्जा पहिचान गरेर जोखिम न्यूनीकरणका उपायतर्फ ध्यान दिनु दीर्घकालीन प्रतिफलका हिसाबले फाइदाजनक हुनेछ । यसका लागि सञ्चालक समितिको सरोकारले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । आशा गरौं, व्यवस्थापनले बजेटका माध्यमबाट प्रस्ताव गर्ने प्रतिफलसँग जोडिएर आउने कर्जा जोखिमबारे सञ्चालकहरूले प्रश्न गर्नेछन् र छलफलका क्रममा जोखिम घटाउनुपर्ने अवस्था देखियो र जोखिम घटाउँदा प्रस्तावित तत्कालीन प्रतिफल घट्ने भयो भने पनि सञ्चालक समिति त्यसमा राजी हुनेछ । (लम्सालसँग विभिन्न बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेको अनुभव छ।) कान्तिपूर दैनिकमा प्रकाशित लेख
