तुलसी सुवेदी । देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ। सरकारी संरचनाहरू संघीय ढाँचाअनुसार परिमार्जन हुँदै छन्। अन्य सबै संरचना संघीय ढाँचाअनुरूप रूपान्तरित हुँदै छन्। देश संघीय संरचनामा रूपान्तरित हुँदै गर्दा बीमाको मोडल भने टुंगो लागिसकेको छैन ।
बीमा समितिको मोडल कस्तो हुने भन्ने खाका अझै बनि नसकेको बीमा समितिले जनाएको छ। मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरू संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै नेपालको बीमा प्रणाली पनि संघीय मोडलमा जाने तयारीमा जुटेको छ। कम्तीमा पनि सात प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरेर बीमामा संघीयता मोडल लागू गर्ने तयारी भएको छ। काठमाडौंमा मात्रै सीमित बीमा प्रणाली अब संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुग्ने निश्चितप्रायः भएको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा बीमाको नीति निर्माणमा संघको अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ। अनुसूची ७ मा बीमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी संघ र प्रदेशबीच साझा अधिकार रहने उल्लेख गरिएको छ।
बीमासम्बन्धी ऐन, नियमावली बन्ने क्रममा छ। ऐन र नियमावली निर्माण भएपश्चात् बीमाको मोडल टुंग्गो लाग्नेछ। संघीय संरचनामा बीमाको मोडल कस्तो हुने टुंगो लागि नसकेको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं बताउँछन्। ‘हामी प्रारम्भिक चरणमै छौं, केही समयभित्रै टुंगो लाग्नेछ’, उनले भने।
बीमा समितिले अहिले सरकारले तोकेका राजधानीमा बीमा समन्वय समितिको कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। अध्यक्ष चापागाईंले बीमा समितिलाई बीमा बोर्डमा रूपान्तरण गरी केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहने र सात प्रदेशमा बीमा समन्वय समिति रहने गरी संघीय संरचना बन्न सक्ने बताए। प्रदेश समन्वय कार्यालयले अभिकर्ता तथा सर्भेयरको लाइसेन्स वितरण, नवीकरण र तालिम सञ्चालन गर्नुका साथै प्रदेशस्तरीय बीमाको तथ्यांक संकलन गर्नेछ।
प्रदेश बीमा समन्वय समितिको कार्यालयले आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका कम्पनीको शाखा अनुगमन गर्नेछ। उसले बीमा समितिको सहयोग लिन सक्नेछ। प्रदेश समन्वय समितिले बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालय अनुगमन गर्नुका साथै अभिकर्तालाई तालिम दिनेलगायतका काम गर्छ। तर बिमकको लाइसेन्स वितरण गर्ने, अनुगमन र अनुसन्धान गर्ने, नीतिनियम बनाउने र बीमासम्बन्धी उजुरी हेर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यालयमा नै हुनेछ।
देशभर ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन्। सबै स्थानीय तहमा बीमा कम्पनी पुग्न सकेका छैनन्। केही प्रमुख सहरमा मात्र बीमा कम्पनी आकर्षित भएका छन्। अब सबै स्थानीय तहमा बीमा कम्पनी पुग्न आवश्यक भइसकेको छ।
बीमा समितिले मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार स्पष्ट खाका तयार परी कम्तीमा सातवटा प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्नेछ। देशको स्थायी राजधानी पक्का भएपछि मात्र बीमा समितिले आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्ने सोच बनाएको छ। कार्यालय कहाँ र कसरी रहने भन्ने विषय अध्ययनकै क्रममा रहेको बीमा समितिले जनाएको छ। प्रदेशको स्थायी राजधानी स्थापना भएसँगै बीमाको संरचना कस्तो बन्ने टुंगो लाग्ने भएकाले नयाँ संरचना निर्माण गर्न हतार नगरेको अध्यक्ष चापागाईंले बताए। प्रदेशस्तरीय बीमा समिति कार्यालयको संख्या, कार्यालयमा रहने कर्मचारीको संख्या, तह तथा कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अझै अन्योलमै रहेको उनले बताए। अहिले बीमा समितिको कार्यालय काठमाडौंमा मात्र सीमित छ।
देशभरका बीमा अभिकर्ता कुनै सानो कामका लागि पनि काठमाडौं आउन बाध्य छन्। बीमा समितिले बीमाक्षेत्रको नियमन, अनुगमन, नीति निर्माणदेखि कम्पनी, सर्भेयर, अभिकर्तालाई लाइसेन्स वितरण गर्ने र बीमासम्बन्धी उजुरी हेर्नेलगायतका काम गर्दै आएको छ। संघीय संरचनामा प्रदेश कार्यालय स्थापना भएसँगै सेवाग्राही काठमाडौंमै आउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ।
यसका साथै सहरमा मात्र नभई गाउँगाउँमा बीमा कम्पनी पुग्नेछन्। गाउँमै रहेर सर्वसाधारणले बीमा सेवा पाउन सक्नेछन्। तर अहिलेसम्म बीमा समितिको कार्यालय मात्र होइन, बीमा कम्पनीहरूसमेत गाउँ पुग्न नसकेको अवस्था छ। धेरैजसो कम्पनीले उपलब्ध गराउने सेवा काठमाडौंमै केन्द्रित हुँदा कुनाकाप्चाका सर्वसाधारणले बीमा सेवा पाउन सकेका छैनन्।
देशभर ३५ वटा बीमा कम्पनी स्थापना भएका छन्। १७ वटा कम्पनीले जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् भने १७ वटै कम्पनीले निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका छन्। एउटा कम्पनीले पुनर्बिमा कारोबार गर्दै आएको छ। सबै स्थानीय तहमा बीमा कम्पनीको सेवा पु¥याउन आफूहरू क्रियाशील भएको बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईंले बताउँछन्। ‘बीमा कम्पनी हरेक तहमा पुग्न आवश्यक छ’, उनले भने। सबै स्थानीय तहमा बीमा पुग्न सके मात्र सर्वसाधारणले बीमा सेवा पाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
बीमा समितिका निर्देशक एवं नियमक विभाग प्रमुख शाम्भराज लामिछानेले प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए। केही समयभित्रै प्रदेश कार्यालयबारे टुंगो लागिसक्ने उनले बताए। बीमा समितिले यसअघि क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरेको थियो। बीमा समितिको विसं २०५५–६० मा वीरगन्ज, विराटनगर, बुटवलमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भएको थियो। तर पाँच वर्ष नपुग्दै क्षेत्रीय कार्यालयले काम गर्न सकेनन्। प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेपछि ती क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौंमा तानिएको थियो। तर अब बन्ने संघीय संरचनामा बीमाका कार्यालय कार्यकारी अधिकारसहितका हुनेछन्। ‘बीमा ऐन र संविधानअनुसार नै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना हुनेछन्’, उनले भने।
स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने बीमा कम्पनीको नियमनलगायतका सबै काम प्रदेशस्तरीय बीमा समितिले गर्नेछ। हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा बीमाको नियमन गर्न प्रदेशस्तरीय बीमा समितिसँग सहकार्य गर्न सक्ने निर्देशक लामिछानेले बताए।
राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रमुख सुरेन्द्र थापाले संस्थानलाई संघीय ढाँचामा लैजान गृहकार्य सुरु भएको जानकारी दिए। ‘सेवा प्रत्यक्ष जनतामाझ र्पुयाउन हामी तयार छौं’, उनले भने। संस्थानको अहिले १२ वटा शाखा छन्। आउँदो आर्थिक वर्षमा प्रदेशअनुसारको थप कार्यालय स्थापना गर्ने संस्थानले गृहकार्य थालेको छ। ‘संस्थानलाई आईटीमैत्री बनाउने सोचमा छौं’, उनले भने, ‘आईटी सफ्टवेयरमा जान सके गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छौं।’ राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई रूपान्तरण गरी संघीय ढाँचामा आईटीमैत्री बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए। राष्ट्रिय बीमा संस्थान र बीमा समितिको स्वीकृति लिई थप कार्यालय खोल्ने थापाले बताए।
कार्यालय मात्र खोलेर खर्च बढाएर मात्र नहुने नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाको भनाइ छ। ‘जहाँ जनसंख्या छ, त्यहाँ बीमा गर्ने हो’, उनले भने। नेपाल लाइफ चार जिल्ला मात्र पुग्न नसकेको उनले जानकारी दिए। ‘हामी तत्काल सबै जिल्लामा जान्छौं’, उनले भने। नेपाल लाइफ १ सय २० वटा स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ भने यो वर्ष्भित्र १ सय ५० तहमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ।
पेसागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले बीमाको बजार राम्रो रहेको बताउँछन्। कुल जनसंख्याको ९ प्रतिशतले बीमा गराएको उनले जानकारी दिए। ‘अब संघीय संरचनामा २५ देखि ३० प्रतिशत जनसंख्याले बीमा गर्नेछन्’, उनले भने। बीमा कम्पनीको रोजाइ सबै स्थानीय तहमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालमा अहिलेसम्म चार लाख अभिकर्ता छन्। अभिकर्तालाई काम गर्न समस्या रहेको उनी बताउँछन्। ‘प्रतिबद्धताअनुसार कतिपय इन्सुरेन्सले पैसा फिर्ता दिन सकेका छैनन्, त्यस्तो अवस्थामा अभिकर्तालाई समस्या पर्छ’, उनले भने। बैंकले समेत बीमा गर्ने परिपाटीले समस्या ल्याएको उनी ठान्छन्। ‘बैंकलाई बीमा गर्ने अधिकार दिइनुहुन्न’, उनले भने। बैंकले पनि बीमा गर्दा अभिकर्ता समस्यामा परेको उनले जानकारी दिए। एसएलसी पास भएको व्यक्ति अभिकर्ता बन्न सक्छ। उसले बीमा समितिले सिफारिस गरेको कम्पनी तथा बीमा समितिबाट तालिम लिएको हुनुपर्छ।
विश्वमा बीमाका दुईवटा मोडल छन्। अमेरिका, क्यानडामा स्वतन्त्र खालका बीमा छन् भने यहाँ त्यस्तो मोडल छैन। बीमा कम्पनीको नियमन गर्न छुट्टै संरचना आवश्यक भएको बताइन्छ। नेपालमा राज्य निर्दे्शित बीमा भएकाले बीमा कम्पनीको नियमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कतिपय बीमा कम्पनीले आकर्षक कुरा गरे पनि प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्दा बीमा गर्ने सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्।
तालिममा विशेष प्राथमिकता
संघीय संरचनामा बीमा समितिको अवधारणा कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट नभए पनि बीमा समितिले तालिमलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ। बीमा समितिले कर्णाली र प्रदेश ७ बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा तालिम दिइसकेको छ। बीमा समितिले प्रदेश १, २, ३, ४, ५ मा तालिम दिइसकेको छ भने अन्य दुई प्रदेशमा पनि छिट्टै तालिम दिने तयारी गरेको छ। समितिले गाउँपालिका प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, एजेन्ट, विद्यार्थी, शिक्षक, अभिकर्तालगायतलाई तालिम दिने गरेको बीमा समितिले जानकारी दिएको छ।
नेपालमा बीमा गर्ने चलन अझै बढेको छैन। बीमाप्रति सर्वसाधारण आकर्षित हुन सकेका छैनन्। बीमासम्बन्धी तालिम, सूचना तथा शिक्षाले नै सर्वसाधारण बीमाप्रति आकर्षित हुन सक्छन्। बीमासम्बन्धी तालिम दिन बीमा समितिलगायत कम्पनी क्रियाशील हुन आवश्यक छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित समाचार
