नारायण प्रसाद पौडेल, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक
माघ मसान्तको तथ्यांकअनुसार अझैपनि नेपालका आधाभन्दा बढी स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुग्न सकेका छैनन् । हामीले बजेट, सामाजिक सुरक्षाभत्ता लगायतका कारोबारहरु बैंकबाट मात्रै गर्ने भनेका छौँ । यसका लागि हरेक स्थानीय तहमा बैंक पुग्नु जरुरी छ । बजेटमा पनि हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी खाता वाणिज्य बैंकमा मात्रै
सरकारले बजेट निकासीको खाता वाणिज्य बैंकमा मात्रै खोल्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो सरकारी खाता केकसरी संचालन गर्ने भनेर एउटा कार्य्विधि बनाएको छ । सोही अनुसार, एउटा खाता वाणिज्य बैंकमा नै हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो सुविधा अहिले तत्कालका वाणिज्य बैंकहरुमा मात्रै रहेको छ । यही कारणले गर्दा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक नै पुर्याउन हामीले जोड दिइरहेका छौँ । योजनाअनुसार, चालू आर्थिक वर्षभित्रमा नै सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगोस भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
चालू आवमै बैंक पुर्याउन सम्भव छ
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा नै सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुर्याउने नीति लिएकोमा सोहीअनुरुप वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन पनि दिइएको थियो । बैंक नपुगेका ३५९ वटा स्थानीय तहमा शाखा पुर्याउने भनिएकोमा बैंकहरुले २४३ स्थानमा मात्र शाखा खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बाँकी ११६ वटा स्थानीय तहमा भने बैंकहरु जान मानेका थिएनन् । यी स्थानीय तहमा पूर्वाधार, सुरक्षा लगायतको कारण देखाएर बैंकहरुले शाखा विस्तार गर्न आनाकानी गरेका हुन् । पछि बैंकहरु जान नमानेका ११६ मा पनि शाखा खोल्न हामीले निर्देशन दिएका थियौं । त्यसपछि बैंकहरुले स्वेच्छिक रूपमा ४० वटा शाखा खोल्ने जनाएका थिए । बाँकी ७६ स्थानमा शाखा खोल्न कुनै पनि बैक तयार भएनन् । ती स्थानीय तहहरुमा शाखा खोल्न नेपाल राष्ट « बैंकले २१ वटा बैंकलाई जिम्मा लगाएको छ । हामीले स्थानीय निकाय नै तोकेर यी बैंकहरुलाई शाखा खोल्न भनेका छौँ । सबै स्थानीय तहमा असार मसान्तभित्रै बैंक शाखा पुर्याउन सम्भव भएरनै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
पूर्वाधारका लागि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वयन
कुनै स्थानीय तहमा पूर्वाधारका कारण शाखा संचालनमा समस्या आउन सक्छ । यदि, विजुली, इन्टरनेट लगायतका पूर्वाधारका कारण समस्या आउने देखिएमा हामीले अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने भनेका छौँ । पूर्वाधार नभएर बैंक संचालन गर्न नसक्ने देखिएका स्थानीय तहमा पूर्वाधार पुर्याउने कुरामा अर्थमन्त्रालयको सहयोग रहनेछ ।
बैंकिङ खबरसँगको कुराकानीमा आधारित
