मेनुका कार्की । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले तोकिएको समयभित्र लेखा परीक्षण नगराएको र लेखा परीक्षण गर्न आवश्यक कागजातसमेत उपलब्ध नगराएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गएका चार्टर एकाउन्टेन्टलाई लेखा परीक्षणका लागि सहयोग नगरेपछि कार्यालयले कारबाही गर्न अर्थसँग माग गरेको हो।
‘लेखा परीक्षण गर्न सहयोग नगरेकाले कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका हौं’, महालेखा कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवचन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘हामीले अर्थलाई मात्र होइन, नियमनकारी निकाय बीमा समितिलाई पनि पत्र लेखाका छौं।’ संस्थानले १३ आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण नगराउँदा पनि बिमा समितिले कारबाही गरेन। अहिले पनि पाँच आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण हुन बाँकी छ।
परीक्षकको कार्यालयले पटकपटक लेखा परीक्षण गराउन संस्थानलाई ताकेता गरे पनि अटेर गरेपछि केही दिन अघि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। महालेखाको पत्रपछि राष्ट्रिय बीमा संस्थान, बीमा कम्पनी र बीमा समितिलाई अर्थले कारबाही ‘किन नगर्ने कारण खुलाउ’ भनी ती सबै निकायलाई पत्र पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण गर्न आवश्यक कागजात नदिएको गुनासो समेत आएको बताए। ‘कार्यालयबाट गुनासो आएको छ’, उनले भने, ‘यसका लागि हामीले कारबाही थालिसक्यौं।’
संस्थानले १६ महिनामा २०६०।६२ देखि २०६७।६८ सम्मको लेखा परीक्षण गराए पनि त्यसयताको गराउन सकेको छैन । संस्थानको बक्यौता लेखा परीक्षण गराउन कार्यालयले भदौमसान्तसम्मको समय सीमा दिएको थियो । संस्थानले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार खटिएका लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउन आवश्यक कागजात नलिएर अड्को थापिरहेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक संस्थानको लेखा परीक्षण गराउन तथा लेखा परीक्षणका लागि परामर्श दिन चार्टर एकाउन्टेन्ट नियुक्त गरेको हुन्छ।
संस्थानले १३ आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण नगराउँदा पनि बिमा समितिले कारबाही गरेन। अहिले पनि पाँच आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण हुन बाँकी छ।
बीमा ऐन २०४९ को दफा २५ मा आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाबको लेखापरीक्षण प्रचलित कानुनबमोजिम मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र बीमा समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ को दफा १२ मा आव समाप्त भएको तीन महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
संस्थानले फागुन अन्तिममा आव २०६८।६९को वित्तीय विवरण बीमा समितिमा पठाए पनि त्यसमा कैफियत देखिएको समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार बिमितको बिमांकन रकमको मूल्यांकन हुन सकेको छैन। त्यसपछिको दुई आवको पनि छिट्टै सक्ने गरी कार्य तालिका संस्थानले बनाएको संस्थानका निमित्त प्रशासक सुरेन्द्र थापाले जानकारी दिए । अघिल्ला १३ वर्षको लेखा परीक्षण गराउन कागजका भरमा कार्य सम्पादन गर्ने संस्थालाई ठूलो चुनौती भएको थापाले बताए । ‘यद्यपि, संस्थानले आव २०७१।७२ सम्मको लेखा परीक्षण यही चैत १५ सम्म सक्नेगरी काम गरिरहेको छ’, उनले भने।
संस्थानले समयमा लेखा परीक्षण नगराएकाले समयमा कार्य सम्पादन गर्न समितिबाट ताकेता भइरहेको अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले बताए ।
समितिका अनुसार संस्थानले पेस गरेको वासलतमा कैफियत देखिएको छ। अहिलेसम्म आफ्नो पुँजी र सर्वसाधारणबाट बीमाबापत संकलित बीमाशुल्क कति हो भनी हिसाब मिलान गर्न सकेको छैन। कर्मचारीको गुटबन्दी र राजनीतिक खिचातानीका कारण सरकारका अधिकांश बिमक भएको संस्थानमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
लगानीमा विश्वस्त हुने आधार ‘बैंक खाता’ मा सा को विवतरण देखिएको छैन भने ’पेन्डिङ आइटम’ स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सकिने अवस्था छैन। १४ वर्षदेखि २६ अर्ब रुपैयाँ मिलान गर्न नसक्दा लगानी कहाँ र कति भएको हो भन्ने पत्ता लगाउन संस्थानलाई गाह्रो भएको छ ।
२६ अर्बको रि–कन्सुलेसन गर्नुपर्ने रकम देखिए पनि हाल भने एक अर्ब ३५ करोडमात्र बाँकी रहेको निमित्त प्रशासक थापाले बताए।
यो रकम कतै नगइ खाली मिलान हुन नसकेको मात्र हो’, थापाले भने, ’दिनुपर्ने र लिनुपर्ने दुवैको हिसाब स्पष्ट आउँछ।’ प्राविधिक जनशक्ति नभएका कारण यस्तो समस्या आएको हो । संस्थानमा नेपाल सरकारको २७.७८ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ५५.५५ प्रतिशत र नेपाल बैंकको १६.६७ प्रतिशत सेयर छ । अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित समाचार
