बैंकिङ खबर / अब धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नसक्ने कुनै पब्लिक कम्पनीले धितोपत्रसम्बन्धी कानूनअनुसार प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्न सक्नेछ ।
प्राइभेट कम्पनी अथवा धितोपत्रसम्बन्धी कानूनअनुसार धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्ने व्यवस्था नगरेका अन्य पब्लिक कम्पनीले दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएको अवस्थामा साधारणसभाबाट स्वीकृति लिई प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्न सक्नेछन् । यसअघिको लगातार तीन वर्षसम्म मुनाफामा सञ्चालन भई लाभांश वितरण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।
महिला सञ्चालक अनिवार्य हुनुपर्ने
महिला सेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एकजना महिला सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा तीनजना र बढीमा ११ जनासम्मको सञ्चालक समिति हुने व्यवस्था छ । सञ्चालकहरूको सङ्ख्या ११ जनाभन्दा बढी हुन नहुने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था थप गरिएको छ ।
दूरसञ्चार कम्पनीले साधारण सेयर जारी गर्नुपर्ने
निजी स्तरबाट सञ्चालित एनसेल, यूटिएलजस्ता दूरसञ्चार कम्पनीहरुले पनि अब सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्नु पर्ने भएको छ । संशोधित विधेयकमा पाँच करोडभन्दा बढी चुक्तापुँजी भएका दूरसञ्चार कम्पनीले दुई वर्षभित्रमा नै सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्पनीको दर्ता खारेजीको व्यवस्थालाई सहज
कारोबार नगरेका र लामो समय निष्कृय रहेका कम्पनीहरूलाई दुई वर्षभित्र खारेजीमा लैजान सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तिर्न बाँकी जरीवाना अथवा चुक्तापूँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम तिरेर कम्पनीलाई खारेजीमा लैजान सकिने व्यवस्था छ ।
कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र सात दिनभित्रमा
यसअघि कम्पनी स्थापनाका लागि निवेदन दिइसकेपछि १५ दिनमा दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्थालाई संशोधन गरी सात दिन कायम गरिएको छ । तोकिएको अवधिमा कम्पनी दर्ता नहुने भएमा कार्यालयले प्रस्तावित कम्पनीलाई तीन दिनभित्र कारणसहितको जानकारी दिनुपर्ने भएको छ ।
विद्युतीय हस्ताक्षरलाई मान्यता
कार्यालयमा प्राप्त निवेदन तथा प्रमाणपत्रसम्बन्धी कागजातहरू प्रमाणीकरण गर्दा विद्युतीय हस्ताक्षरसमेत मान्य हुने र विद्युतीय माध्यमबाट कागजातहरू पेश गर्नसमेत सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राइभेट कम्पनीको सेयरधनी १०१ जनासम्म
प्राइभेट कम्पनीमा सेयरधनीको संख्या एक सय एक जनासम्म हुन पाइने भएको छ । यसअघि, यस्ता कम्पनीहरुमा ५० जनाभन्दा बढी सेयरधनी हुन नपाइने व्यवस्था रहेकोमा सोको संशोधन गरी एक सय एकको सीमा राखिएको हो ।
त्यस्तै, प्राइभेट कम्पनीको २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर एक वा एकभन्दा बढी पब्लिक कम्पनीले खरीद गरेमा र प्राइभेट कम्पनीले कुनै पब्लिक कम्पनीको २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर खरीद गरेमा पब्लिक कम्पनी परिणत हुने यसअघिको व्यवस्था हटाइएको छ ।
