सुबोध पोखरेल । सरकारले देशको बढ्दो आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्नको लागि देशभित्रका संघ सस्था, व्यक्तिहरुबाट ऋण लिने गर्दछ भने बाहिरी देश र सस्थाहरुबाट पनि ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खर्चको लागि सरकारद्धारा यसरी लिइने ऋणलाई नै समग्रमा सार्वजनिक ऋण भन्ने गरेको पाईन्छ ।
अर्थशास्त्रीहरुको फरक विचारधारा
सरकारले ऋण लिन हुन्छ वा हुँदैन अर्थात सार्वजानिक रुपमा ऋण उठाउन सक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा अर्थशास्त्रीहरुबीचमा लामो बहस तथा वादविवाद चलेको पाइन्छ । ऋणको सम्बन्धमा शास्त्रीय तथा आधुनिक अर्थशास्त्रीहरुको विचारधारा बाझिने गरेको छ । शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरुले सरकारले थोरै काम गरी सन्तुलित बजेट बनाउनुपर्ने र ऋण लिन नहुने कुरामा अलि बढि जोड दिएका छन् । ऋण लिने प्रयोजनले बजेट बनाउँदा र ऋण लिँदा अर्थतन्त्र तथा समाजलाई नोक्सान हुने उनीहरुको राय छ । ऋण लिएपछि उक्त ऋण चुक्ताप गर्न जनताबाट कर लिनुपर्ने र जबरजस्ती कर लिँदा जनताबाट विद्रोह हुने सम्भावना हुने उनीहरु बताउँछन् । यद्यपि, साँच्चै नै उत्पादनशील कार्यका लागि लिइने ऋणमा भने शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरुको पनि समर्थन रहेको पाउन सकिन्छ । यता, आधुनिक अर्थशास्त्रीहरु भने ऋण लिएर लगानी मैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन
सरकारद्वारा सार्वजनिक ऋण उठाउन र सो ऋण चुक्ता गर्नका लाथि बनाइने कार्यविधि सार्वजानिक ऋण ब्यवस्थापन हो । सार्वजानिक ऋण परिचालन गर्दा अर्थब्यवस्थामा कुनै प्रतिकुल असर नपर्ने गरि सरकारलाई आवश्यक परेको रकम जटाउनु पर्दछ । सार्वजानिक ऋणको परिणाममा हुन गएको परिवर्तनबाट देशको वित्तीय तथा मौद्रीक नीति समेत प्रभावित हुन्छ ।
सार्वजनिक ऋणका श्रोत
१)आन्तरिक श्रोत
ब्यक्ति
बैंक तथा वित्तीय संस्था
बीमा कम्पनी
अन्य संघसंस्था
आन्तरिक ऋण जुटाउने उपकरणहरु
ट्रेजरी विल
विकास ऋणपत्र
राष्ट्रिय वचतपत्र
नागरिक वचतपत्र
बैदेशिक रोजगार वचतपत्र
अन्य
२)बाह्य श्रोत
International Bank for reconstruction and development (IBRD)
International Monetary Fund (IMF)
Asian development bank (ADB)
International funds for agriculture development (IFAD)
अन्य
सार्वजनिक ऋणको महत्व
आर्थिक नीति कार्यन्वयनमा सघाउ पुर्याउन
पर्याप्त कोष जुटाउन
सरकारी क्रियाकलापहरुमा सघाउन
आर्थिक मन्दी कम गर्न
मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न
अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउन
लगानी मैत्री वातारण र रोजगार सिर्जना गर्न
आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्न र वाह्य आक्रमणवाट बच्न
सार्वजनिक ऋणका फाइदा
यसको ब्याजदर कम र भुक्तानी अवधि लामो हुनाले निर्धक्कसँग लगानी गर्न पाइने ।
ऋणवाट आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने हुँदा जनताले करको बोझबाट मुक्ति पाउने ।
सार्वजानिक ऋणका वेफाइदा
सार्वजानिक ऋणको ब्याजदर कम र भुक्तानी अवधि लामो हुने हुँदा अनावश्यक तवरबाट ऋणको बोझ हुने सम्भावना
ऋण सजिलै पाउने हुँदा अनावश्यक खर्च हुने सम्भावना
बाह्य ऋण समयमा तिर्न नसक्दा राष्ट्रहरुबीचमा मनमुटाव हुन सक्ने
ऋणको उपयोग गर्ने परम्पराले राष्ट्र परनिर्भरता तथा परावलम्बी बन्दै जाने सम्भावना
बाह्य ऋणले बाह्य हस्तछेप हुने हुनाले जनता तथा राष्ट्रको स्वाभिमानमा चोट पुग्ने सम्भावना
वर्तमानमा धेरै राष्ट्रहरु ऋणको सहाराबाट चलेका छन्, जसमा नेपाल पनि एक हो । विकास निर्माण लगायत सामान्य र आपतकालीन अवस्थामा ऋण लिँदा राष्ट्रलाई फाइदा हुने देखिन्छ । नेपालको सन्र्दभमा आफनो कार्यसम्पादनको लागि अपुग श्रोत साधन ब्यवस्थापनको लागि लिइने आन्तरिक ऋणको ब्यवस्थापन नेपालको केन्दि«य बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले गरि आएको छ भने वैदेशिक ऋण ब्यवस्थापनमा अर्थमन्त्रालयको समेत संलग्नता रहेको छ ।
वर्तमान समयमा सबै विकासोन्मुख देशहरु आन्तरिक तथा बाह्य श्रोतबाट ऋण लिने गर्दछन् । यस्ता मुलुकहरुमा ऋण नलिने हो भने आर्थिक क्रियाकलाप नै हुन सक्दैन । त्यसैले, उचित रुपमा सार्वजानिक ऋण ब्यवस्थापन गर्न सकेमा राष्ट्रले राम्रो प्रगति गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहन्छ ।
