डीआर पन्त
कैलालीको वसन्ता वन क्षेत्रमा १९ किलोमिटर ट्रयाकसमेत खुल्न नसकेको पनि हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न भएको भन्दै अघिल्लो सरकारका मन्त्री रमेश लेखक र नेपालका लागि भारतीय तत्कालीन राजदूत रणजित रायले उद्घाटन गरेका थिए । श्रावण ६, २०७४( प्रदेश ७ को सबैभन्दा बढी विकास बजेट भएको कैलालीमा सञ्चालित ठूला विकास आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् । विकास बजेट बढी भए पनि खर्च नहुँदा महत्त्वपूर्ण मानिएका आयोजनाको निर्माणमा सुस्तता आएको हो ।
विकास बजेटमध्ये गत आवमा पौने ३ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक आयोजना, कैलालीदेखि पहाडी जिल्ला जोड्ने खुटिया दिपायल फास्टट्रयाक निर्माणले गति लिएको छैन९ । त्यसैगरी अत्तरिया–मोहना कैलाली भन्सार जोड्ने ६ लेन सडक आयोजना, पूर्व–पश्चिम ग्रामीण क्षेत्र जोड्ने हुलाकी राजमार्गलगायत सहरी विकास कार्यक्रमका बजेटका खर्च हुन नसक्दा प्रभावित भएका छन् । कैलालीमा यसअघिको भन्दा पनि २ प्रतिशत विकास बजेट कम खर्च भएको छ । पुष्पकमल दाहाल सरकारले दक्षिण–उत्तर जोड्ने विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका आयोजनामा छुट्टयाइएको बजेट न्यून खर्च हुँदा पहाडी जिल्लाका विकास निर्माणसमेत प्रभावित भएका छन् । वर्षौंदेखि निर्माणाधीन रहेको खुटिया–दिपायल फास्टट्रयाक सडकमा आएको बजेटमध्ये २५ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेन । यो सडक ८२ किमि लामो छ । दु्रत मार्ग निर्माणमा आएको १४ करोड ५३ लाखमध्ये ४ करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
तराईका ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण मानिएको हुलाकी राजमार्गमा ३१ करोड ३३ लाख बजेटमध्ये १९ करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । कैलालीको वसन्ता वन क्षेत्रमा १९ किलोमिटर ट्रयाकसमेत खुल्न नसकेको उक्त राजमार्ग सम्पन्न भएको भन्दै अघिल्लो सरकारका मन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले धनगढीमा उद्घाटन गरेका थिए । उक्त राजमार्गको भजनीदेखि धनगढी जोड्ने ८ पुलसमेत अझै बन्न सकेका छैनन् । यसैगरी मोहनापुल अत्तरिया ६ लेन सडक आयोजनामा पनि यस वर्ष कुनै खर्च हुन सकेन । कुल बजेटको १० प्रतिशत पनि हालसम्म खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
सडक आयोजना मात्र नभई जिल्लामा सबैभन्दा बढी विकास निर्माण खर्च भएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको बजेट यस वर्ष फिर्ता भएको छ । उक्त कार्यालयको १ अर्ब ३२ करोड ३७ लाखमध्ये २७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्र निकासा भएको कोलेनिकाले जनाएको छ । बजेट फिर्ता हुँदा सघन सहरी विकास कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको छ । ‘यस आवमा जिल्लामा ठूलो विकास बजेट फिर्ता भएको छ,’ प्रमुख कोष नियन्त्रक शिवप्रसाद चौधरीले भने, ‘बजेट निकासाको स्थिति हेर्दा विकासे कार्यालयको ठूलो बजेट फिर्ता भएको छ ।’ कैलालीमा सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको बजेट सबैभन्दा कम खर्च भएको देखिएको चौधरीले बताए । उक्त कार्यालयको पुँजीगत बजेट कम खर्च भएकाले जिल्लाकै कुल खर्चको अनुपातसमेत कम देखिएको छ ।
यसैगरी भूमिगत सिँचाइ कार्यालयको पनि निकै ठूलो बजेट खर्च हुन बाँकी छ । सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिलगायतका विकास बजेट भएका विकासे कार्यालयमा न्यून खर्च भएको कोलेनिकाले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पुँजीगत र चालु गरी जिल्लामा पौने ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फिर्ता भएको छ ।
जिल्लाको कुल बजेट १६ अर्ब २६ करोड ४६ लाखमध्ये २ अर्ब ८१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । यो बजेट खर्च आव ०७२र७३ को भन्दा २ प्रतिशत कम हो । असारमा मात्रै पुँजीगत बजेट १ अर्ब ६४ करोड ८९ लाख ९२ हजार अर्थात् ३२।१० प्रतिशत खर्च भएको कोष नियन्त्रक मदनराज पाण्डेयले जानकारी दिए । कान्तिपुर दैनिकमा प्राशित समाचार
