July 14th, 2017

स्थानीय तहलाई फ्रिज नहुने गरी बजेट पठाउने तयारी

रञ्जु काफ्ले/ सरकारले स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको बजेट फ्रिज नहुनेगरी हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले संविधानको धारा ६० मा उल्लेख भएको वित्तीय हस्तान्तरण विधिअनुरूपको बजेट स्थानीय तहमा पठाउँदा फ्रीज नहुनेगरी हस्तान्तरण गर्ने अर्थ मन्त्रालयले बताएको हो ।

स्थानीय तहलाई सरकारले राजस्व बाँडफाँटबाहेक अनुदान (वित्तीय समानीकरण, समपूरक, सशर्त र विशेष गरी ४ किसिमको) पठाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । अनुदानमा स्थानीय तह जाने सबै किसिमको बजेट फ्रीज नहुने भएपछि स्थानीय तहको सञ्चित खातामा सुरक्षित हुनेछ । अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले कानूनी व्यवस्था गरेरै सरकारले फ्रीज नहुनेगरी स्थानीय तहलाई बजेट पठाउन लागेको बताएका हुन् । आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले बिहीवार राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माणका लागि पहिलो चरणमा साउन १ गते ७५ अर्ब रुपैयाँ निकासा हुने उनले बताए ।

सरकारले यसअघि पनि ७ सय ४४ स्थानीय तहलाई १/१ करोडका दरले ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रकम पठाइसकेको छ । यसअघि एक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको बजेट सोही आवमा खर्च हुन नसके फ्रीज हुने व्यवस्था थियो । नयाँ बनेको व्यवस्थाले स्थानीय तहमा गएको वा जाने कुनै पनि बजेट फ्रीज नहुने भएको छ । महाशाखा प्रमुख भण्डारीले भने, ‘स्थानीय तहको बजेट फ्रीज हुँदैन, हामीले आज भोलिमै छुट्टै व्यवस्था गर्दै छौं ।’

यसले सरकारले कुनै पनि स्थानीय निकायलाई कुनै एक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेर पठाएको बजेट सोही आवमा खर्च हुन नसके अर्काे आवको बजेटमा रकमान्तर गर्नेछ । रकमान्तर भएको बजेटलाई स्थानीय तहले सञ्चित खाताबाट अर्काे आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोतको रूपमा समावेश गरी खर्च गर्नसक्ने बताइएको छ ।  संविधानअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणको तयारी गरिरहेका बेला विश्लेषकहरूले भने स्थानीय तहलाई दिएको बजेट कामका तुलनामा अपर्याप्त र यसअघिको व्यवस्था जति पनि न्यायोचित नभएको भनेका छन् ।

अर्थविश्लेषक डा. खिमलाल देवकोटाले सङ्घीयताको सिद्धान्त छोडेर अलग किसिमको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको बताए । उनले २४ सय १९ वर्ग किलोमिटरको हुम्ला जिल्लाको माङखा गाउँपालिका क्षेत्रफलका हिसाबले महानगरसहितको काठमाडौं र अरू ५ जिल्लाभन्दा ठूलो भए पनि त्यहाँ जाने बजेट पहिलेको व्यवस्थाभन्दा पनि थोरै भएको उदाहरण पेश गर्दै सरकारले गरेको स्रोत हस्तान्तरण न्यायोचित नभएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘स्थानीय तहमा एउटा सचिवसँग काम गर्न अभ्यस्त भएको सरकारले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पत्याएन ।’ अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार 


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]