डा. तिलक रावल, पूर्व गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै ल्याएको आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिको बारेमा अहिले थुप्रै टिका–टिप्पणी भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको धेरैले स्वागत गरेका छन् भने केही पक्षले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मौद्रिक नीतिमा घर कर्जालाई केहि खुकुलो बनाइएको छ भने प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीको सिमा बढाइएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावलसँग बैंकिङ खबरका रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
तपाईको बीचारमा समग्रमा मौद्रिक नीतिका राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्षहरु के–के छन् ?
मौद्रिक नीति आउनु भन्दा पहिले नै मैले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएको थिएँ । ककृषिमा लगानी बढाउने, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने जस्ता केही कुरा राम्रा छन् । र केही कुरा मौद्रिक नीतिले समेट्न सकेको छैन । मौद्रिक नीति अब लचकता पूर्ण हुनुपर्छ, तरलता पर्याप्त मात्रामा बजारमा छोडेर जुन उच्च व्याजदर लगिरहेका छन् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले । त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कमी ल्याउने प्रयास गर्नु पर्छ भनेर मैले पनि भनेको थिएँ, अहिले मौद्रिक नीतिलाई सरसर्ती हेर्दा तरलता छाडेर ब्याजदरमा कमी आउने देखिएको छैन ।
मुद्रा स्फिती ४ प्रतिशत भन्दा कमी रहेको अबस्था छ । लामो समय पछि हाम्रो देशमा मुद्रा स्फिती एक अंकमा आएर रहेको हो । विगतका बर्षहरुमा १० प्रतिशत र सो भन्दा पनि बढी रहेको थियो । यस्तो अवस्थामा तलरता छोड्दा खेरी अलि सहज अवस्था उत्पन्न हुने थियो र मुद्रा स्फिती पनि धेरै माथी जाला भन्ने डर नभएको बेलामा ब्याजदर बारे सोच्नु पर्दथ्यो ।
व्याजदरको बिषयमा मौद्रिक नीति मौन बसेको देखियो, यस प्रति नीजि क्षेत्रले विरोध पनि गरिरहेका छन्, यसमा तपाईको धारणा के छ ?
ब्याजदरको बिषयमा मौन भन्दा पनि ब्याजदर घटाउँछु भनेर बोलेको छैन । यसमा नबोले पनि काम कारबाहीले देखाउनु पर्ने थियो । बैंकका ब्याजदरहरुमा के गर्ने, सीआरआर नगद मौज्दातमा के गर्ने, पुर्नकर्जा थप्ने लगायका काम गरेर तरलता थप्ने काम मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको भए त्यो राम्रो हुने थियो । मौद्रिक नीतिमा त्यो देखिएको छैन । मैले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएको थिएँ । अहिले त्यहि बिषय नसमेटिएको भनेर बिशेष गरेर नीति क्षेत्रले आवाज उठाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले ब्याजदर कटौति गर्ने काम गरेन भनेर पुनःविचार हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठीरहेको छ । तरलता छाड्ने काम गरेर ब्याजदर घटाउने तिर लाग्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । मौद्रिक नीतिमा यो समावेश भएको छैन । शेयर बजार लगायत केहिलाई फाइदा पुग्ने भएको छ । सवारीसाधन खरिद गर्न चाहनेलाई पनि मौद्रिक नीतिले सहयोग पु¥याएको देखिन्छ । तर अहिलेको मुद्धा भनेको तरलता छोडेर ब्याजदर कम गर्नु पर्ने हो । यस बिषयमा राष्ट्र बैंकले खास पहल कदमी लिएको देखिएन ।
कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति आएको छ, यसलाई किन बैंकहरुले विरोध गरेका ?
वाणिज्य बैंकहरु सकेसम्म अप्ठेरो क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहँदैनन् । यो कुरा स्वभाविकै पनि हो, तर विस्तारै विस्तारै भए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंकहरुलाई बाध्य पार्दै लैजानुपर्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो अनि कृषिमा लगानी बढाएर कृषि उपज बढी उत्पादन गर्नु परेन ? केहि दिन अघिको मात्रै डाटा हेर्दा ९ महिनामा १९ अर्बको चामल किनेर खाइएको रहेछ । खाद्यान्न मात्रै ३६ अर्बको विदेशबाट आएको छ । कृषि प्रधान देशमा यस्तो हुनु भनेको विडम्बना हो । कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनै पर्छ । राष्ट्र बैंकले अघि सारेको यो प्राथमिकताको विषय राम्रो र सकारात्मक छ । यसको विरोध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु त्यसमा पनि वाणिज्य बैंकहरुले गरीरहेका छन् । यसमा मेरो धारणा भनेको विपन्न वर्ग र कृषिमा बैंकले लगानी गर्नै पर्छ । यसबाट पछि हट्न हुँदैन ।
तपाईको विचारमा बैंकहरुले कता पट्टि लगानी बढी केन्द्रीत गर्नु पर्ला ?
बैंकहरुले मूनाफा आर्जन गर्नै पर्छ । मूनाफा आर्जनका लागि कता लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ, पहिले घरकर्जा लगायतमा खुब लगानी गरेर सफल भएको पनि देखियो । यसमा बैंकहरुलाई दोष दिन मिल्दैन । अब यो क्षेत्रमा लगानी फोकस गर भनेर राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनु पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मूनाफा बर्षेनी बढिरहेको छ । अब उत्पादनशील क्षेत्रमा नै लगानी केन्द्रीत गर्नु पर्छ । यसमा बैंकहरुले पनि सहमति जनाउनु पर्छ । बरु हामी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न तयारी छौं यो–यो सुविधा हामीलाई चाहियो भनेर बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग माग्नु पर्दछ । उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्दैनौं भनेर भन्न हुँदैन । अहिले हामीले १ रुपैयाँको निर्यात गरेर १३ रुपैयाँ बराबरको आयात गरिरहेका छौं । यस्तो कहाली लाग्दो स्थिति छ । यस्तो बेलामा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउ भनेर राष्ट्र बैंकले भन्दा विरोध गर्नु हुदैन ।
वित्तीय प्रणालीको संघीय संरचना कस्तो हुनु पर्छ ?
अब वित्तीय प्रणलीलाई जालो बनाएर फैलाउनु पर्छ । बैंकहरुले पनि यस्तो कार्यमा सक्रिय भएर लाग्नुपर्दछ । संघीय संरचनाका हरेक प्रान्तमा केन्द्रीय बोर्ड पछिको कार्यालय निर्माण गरिनु पर्छ । वित्तीय प्रणाली पनि समय सापेक्ष चल्नु पर्छ । केन्द्रीकृत पद्धतीलाई विकेन्द्रीकरण गर्दा विकासका मुद्धा र आपिर्थक स्थितिलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राख्न जरुरी हुन्छ । गाउँगाउँमा विकासका योजना लैजानुपर्छ । सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच बढाईनुपर्छ र ती क्षेत्रमा स्वरोजगारमुलक उद्योगहरु संचालनमा ल्याइनुपर्दछ । अनि बैंकहरुले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।
