मौद्रिक नीति सन्तुलित छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिएको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आइतबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सरकारले बजेटमार्फत लिएको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ४ खर्ब ७२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कुल ऋण बढाउने योजनासहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । नीतिले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना तथा मझौला उद्योगका साथै औषधि उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्टलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा राखेकाले  मौद्रिक नीति अहिलेको अवस्थामा सन्तुलित देखिएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । सरकारले पहिलो पटक ल्याएको संघीय बजेट, त्यसको कार्यान्वयन, केन्द्रीय बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति र मुलुकको अर्थतन्त्रमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी निरु अर्यालले पूर्व अर्थसचिव खनालसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

मौद्रिक नीतिप्रति यहाँको प्रतिक्रिया के छ ?
समग्रमा मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व दिन खोजेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट चालू आर्थिक वर्षको जस्तै ठूलो आकारको छ । यो एक किसिमले आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने खालको विस्तारकारी बजेट हो ।

विस्तारकारी बजेट भएकाले मौद्रिक नीति पनि त्यस्तै खालको आएको भए एक किसिमले अर्थतन्त्रमा केही दुर्घटना निम्त्याउने खतरा आउन सक्थ्यो । अहिले हामीले जुन किसिमको समस्या भोगिरहेका छौं, खासगरी व्यापारघाटा, विप्रेषणको वृद्धिदरमा कमी, ब्याजदरमा उतारचढावजस्ता समस्या छन् ।

यी कुरा हेर्दा मौद्रिक नीतिले स्थायित्व दिन खोजेको छ । वित्त बजारमा स्थायित्व, विनिमयदरमा स्थायित्व, मुद्रास्फीतिको दरमा स्थायित्व र ब्याजदरमा स्थायित्व दिन खोजेको देखिन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा गर्ने पनि त्यही हो ।

नेपालमा आफ्नो क्षेत्रमा के लाभ–हानि हुन पुग्यो भन्ने कुरामा ज्यादा विश्लेषण गर्ने प्रचलन छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त लगानी गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । क्षेत्रगत लाभ–हानि नहेरी समष्टिगत अर्थतन्त्रका रूपमा हेर्दा अहिलेको मौद्रिक नीति सन्तुलित छ । 

बजेटले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिएको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भेट्टाउन मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्छ त ?
सरकारले ल्याएको बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत हुन्छ भनेको छ । त्यो भेट्टाउनका निमित्त कर्जाको प्रबन्ध कति हदसम्म प्रवाह गर्ने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले अघि सारेको छ । लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पनि मौद्रिक नीतिले निर्देशित गर्छ ।

जस्तो कि, त्यो कुल कर्जा २७.८ प्रतिशत हुन्छ भनिएको छ । त्यसलाई समर्थन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विस्तृत मुद्रा प्रवाहको लक्ष्य पनि करिब १८ प्रतिशत राखेको छ, जसले गर्दा बजेटको आफ्नै लक्ष्य (पुँजीगत बजेट खर्च) र अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाहको विस्तारको लक्ष्य गरेर दुईवटा जोडेर हेर्दा राजनीतिक अस्थिरता अरू गैरआर्थिक अवरोध भएनन् भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई यसले समर्थन गर्छ ।

मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रलाई अलि बढी प्राथमिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ । यसले हाम्रो उत्पादन बढाउन सघाउ पुग्ला ?
झट्ट हेर्दा यस्तो देखिएको हो, तर मौद्रिक नीतिलाई माथिदेखि तलसम्म अध्ययन गर्दै जाँदा भविष्यमा नेपालकोे समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र दिगो आर्थिक वृद्धिदरका निमित्त हामीले निर्यात वृद्धि गर्न जोड दिनुपर्छ ।

त्यस्तै विप्रेषणमाथिको आयलाई न्यून गर्ने र विप्रेषणको आयलाई विदेशी लगानीबाट प्रतिस्थापन गर्ने सोच लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा मार्गदर्शन दिनुपर्छ, जुन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा निर्यात पनि प्रवद्र्धन हुन सकोस्, विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुन सकोस् । साथसाथै, मौद्रिक नीतिमा जुन प्राथमिकताको क्षेत्र राखिएको छ, सबै उत्पादन बढाउन र विदेशी लगानी आउन सक्ने क्षेत्र छन् ।

यसैलाई मध्यनजर गर्दा दिगो आर्थिक वृद्धिको सोच राखेको जस्तो देखिन्छ । यस पटकको मौद्रिक नीति विभिन्न टापुहरू मिलेर बनेजस्तो छैन, सिलसिलेवार छ । विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश लैजान सजिलो बनाइएको छ ।

जसका लागि प्रक्रियागत अवरोध भनौं या कागजी अवरोध हटाइएको छ । त्यसमा केही चलखेल गर्न सक्ने ठाउँ हुन सक्छन् । यसमा नियमनको जरुरी देखिन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै जाऊँ भन्न खोजेको छैन । विकासलाई आत्मसात् गरेर मौद्रिक नीति आएको छ ।

निजी क्षेत्रले भने आर्थिक वृद्धि खुम्चिन सक्छ भन्न थालेका छन् नि ? 
त्यो हुनु हुँदैन । नेपालको बजेट भनौं या संघीय सरकारको बजेट विस्तारकारी आयो भने स्वाभाविक रूपमा मौद्रिक नीति संकुचनकारी हुनुपर्छ । एउटा आगो हँुदा अर्को पानी हुनुपर्छ । मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको तालमेल यसरी नै मिलाउने हो ।

यो सन्दर्भमा पनि यो मौद्रिक नीति त्यति संकुचनकारी होइन; २८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्छु भनेको छ, १८ प्रतिशतले मुद्रा प्रवाहको लक्ष्य राखेको छ । यो मौद्रिक नीति संकुचनकारी पनि होइन; विस्तारकारी होइन, यसले समग्रमा विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मुद्रास्फीर्ति नियन्त्रण गर्ने अर्को आर्थिक वृद्धि सहयोग गर्ने हो ।

आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्न संकुचनकारी हुनुप¥यो, हाम्रो जस्तो देशमा विकासलाई सहयोग पु¥याउने खालको मौद्रिक नीति चाहिन्छ । विकासको स्थायित्व दिनका निमित्त यो मौद्रिक नीतिले पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ ।

अहिले बैंकहरूमा नगद प्रवाहको जुन समस्या थियो, त्यो घटाएर साढे ४ प्रतिशत वा ४ प्रतिशतमा सीमित हुन्छ कि भन्ने थियो तर त्यो भएन, जसले मौद्रिक नीतिलाई विस्तारकारी भएन भनिएको होला ।

मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री, सहयोगी छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
पक्कै पनि, यसले लिएका उद्देश्यहरू निजी क्षेत्रमैत्री नै छन् । जस्तो कि पर्यटनमा लगानी गर्छु, सिमेन्ट लगानी गर्छु भन्नेलाई कर्जाको समस्या पर्दैन । निजी क्षेत्रले काम गर्न चाह्यो भने पर्याप्त ढोकाहरू खुला गरिदिएको छ ।

पुनर्कर्जाको कुरा गरौं, रुग्ण उद्योगको लगानी बढाएको छ । निर्यात प्रवद्र्धनमा ध्यान दिएको छ । अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान समय लाग्ला, तर मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आइसक्यो, अब मौद्रिक नीति पनि आयो, तर यसको कसरी कार्यान्वयन गर्ने, जसले विकास खर्च बढ्न सक्छ ?
चालू आवको बजेटको आकार नै खर्च गर्ने क्षमता भन्दा माथि थियो । आगामी आवको बजेट पनि चालू आबको भन्दा ज्यादै ठूलो हो, खर्च हुन्छ भन्ने दुईवटा आधार छ । एउटा स्थानीय तहको निर्वाचन, दोस्रो आधार भनेको भूकम्पपछिको पहिलो वर्ष रनभुल्लमै बित्यो, दोस्रो वर्ष तयारीमा बित्यो र तेस्रो वर्ष भनौं या आगामी वर्षचाहिँ कामले गति लिन्छ भन्ने छ ।

गाउँतिरको प्रगति हेर्दा हुनुपर्ने भन्दा ज्यादै कम भए पनि समान्य रूपमा सन्तोषजनक नै छ । पुनर्निर्माणका लागि छुट्टयाइएको रकम आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च हुने देखिन्छ । आगामी आवमा पुनर्निर्माणमा तीव्रता पक्कै हुन्छ । नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनाले गति लिँदै गएको, पुनर्निर्माणको काम सकारात्मक हुँदै गएको र स्थानीय तहले अहिले अलिकति निराशाको संकेत दिएको भए पनि साउन–भदौमा जाँदासम्म केही महसुस गर्ने देखिन्छ ।

किनभने पैसा गएको छ, काम गर्न सकेन भने त त्यहाँको नागरिक भनौं या जनसमुदाय भनौं, उनीहरूले दबाब दिन्छन्; त्यसैले त्यो तहमा पनि खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो विचारमा खर्च पनि बढ्ला ।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले बजेट खर्च गर्न अनेक प्रयास ग¥यो, सकेन । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि खर्च बढ्ने सरकारको अनुमान सहि छ ?
हो, बजेट आयो । चालू वर्षका आधारहरू हेर्दा ज्यादा बजेट खर्च हुने अनुमान थियो । मुलुक पहिलो पटक संघीय संरचनामा गएको र स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले आशा जागेको थियो, हिजोसम्म पनि त्यो आशा कायमै थियो ।

स्थानीय तहमा अधिकार गएका कारणले मजस्ता खुसी हुने धेरै छन् । हिजो बजेट आउनुपर्ने कतिपय ठाउँमा आउन सकेन । स्थानीय तहमा अधिकार गएपछि खुसी भएर अब नेपालको विकासले छलाङ मार्छ, चाँडो विकास हुन्छ भन्ने आशा थियो, तर तुसारापात देखियो । किनभने निर्वाचनबाट चुनिएर आएका पदाधिकारीहरू अधिकार, कर्तव्यमा अलमल परे । यो त्यति राम्रो होइन ।

सायद यसो हेर्दा दुई–चार महिना अलमलमै जान्छ । पुरानै शैलीमा गयो । जनप्रतिनिधिको पुरानै सरकारले जसरी काम गर्ने सोचाइ देखियो । संघीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई ‘हामी आफ्नो सरकारका जनप्रतिनिधि हौं’ भन्ने महसुस नै भएको पाइएन । त्यसले गर्दा खर्च पुरानै हुन्छ कि भन्ने छ । उहाँहरूले अहिले आएर सुधार गर्नुभयो, विकास हुन सक्छ, खर्च हुन सक्छ ।

उसो भए जनप्रतिनिधिले के–कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ?
खासगरी नेपालको आवश्यकता भनेको सडक पूर्वाधार हो । सडक पूर्वाधार बिजुली हो । हिजोका दिनमा स्थानीय तह गठन भइसकेको थिएन । जनशक्ति, बजेट भए पनि जनप्रतिनिधि थिएनन् । जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर आएपछि अबचाहिँ केही हुन्छ कि भन्ने आशा थियो, गएको एक साताको घटनाले निराश देखाएको छ ।

सरकारले असार २५ गतेको समय दिएर स्थानीय तहलाई आफ्नो बजेट पेस गर्न भनेको थियो, तर अधिकांश जनप्रतिनिधिले अधिकारको अन्योलता देखाउँदै बजेट पेस गर्न सकेनन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा जान नसकेको हो या स्थानीय तहले लिन नसकेको हो ?
गएको एक महिनायताका भाषण, भनाइहरू विश्लेषण हेर्ने हो भने अधिकार तल नपठाए हुन्थ्यो भन्ने तत्व हाबी भएको देखिन्छ, किनभने अधिकारबारे जनप्रतिनिधिलाई थाहै नहुने पहुँच हुनेहरूले हाली–मुहाली गर्न पाइने भएकाले यतातर्फ ठूलै तत्व लागेको पाइन्छ ।

अधिकार तल जाँदा नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुप¥यो । त्यसैले अधिकार संविधानमा प्रस्ट छ । पार्टीहरूले सही नेतृत्व चयन गर्न नसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ । उपयोग नगर्दा खोसिने सम्भावना बढेर गएको छ । जनप्रतिनिधिले अधिकार लिन नसकेपछि त्यो अधिकार खोस्ने भनांै या केन्द्रमै राख्ने सवालमा विभिन्न समीकरणले काम गरिरहेको छ ।

बस्ने कोठा छैन, सिंहदरबारले कानुन पठाएन भनेर बस्ने होइन, पैसा आएपछि विकास गरेर नागरिकलाई प्रभावमा पार्ने हो । अधिकार सिंहदरबारबाट गइसकेको छ, सरसर्ती हेर्दा जनप्रतिनिधिले लिन नसकेको जस्तो देखिन्छ ।

यसमा सँगसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन पनि पेचिलो बनेको छ नि ?
राजनीतिक रूपमा ठूलो उपलब्धि हो । सकारात्मक परिवर्तन हो र अधिकार तल गएको मुलुकमा ठूलो विकास भएको छ । यति ठूलो परिवर्तन गर्न सक्ने राजनीतिक दलहरूले कर्मचारी खटाउन सक्दिन भन्ने हुँदैन ।

त्यसैले निजामती कर्मचारीले पनि हामी स्थानीय तहमा जाँदैनौं भन्न पाइँदैन । सरकारले निजामती सेवा ऐन चेन्ज गरेर अर्थात् अर्को खालको व्यवस्था गरेर जाने भनिएको छ, त्यो गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यदि उहाँहरू जान मान्नुभएन भने त्यस्ता कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपर्छ । निजामती कर्मचारीलाई काममा खटाउन कुनै समस्या छैन । किनभने उहाँहरूलाई राज्यको स्रोतबाटै तलब सुविधा दिने हो ।

कानुन नबनुन्जेल काजमा खटाउन मिल्छ । तलब कहाँबाट खान्छ भन्ने महŒवपूर्ण कुरा होइन, ऊ कहाँ बसेर काम गर्छ भन्ने महŒवपूर्ण कुरा हो । जस्तो कि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहमा गएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यो सेवा गर्ने कर्मचारी त्यहाँ जानैपर्छ ।

स्थानीय तह वा प्रदेशमा अधिकार हस्तान्तरण नहुँदासम्म केन्द्रको मातहतमा रहन्छ, पछि जहाँ हुन्छ सोहीबाटै हुन्छ । त्यो कर्मचारीले राजनीतिलाई घुमाउने होइन ।

यहाँले कर्मचारीको कुरा गर्नुभयो, हामीकहाँ कर्मचारीतन्त्र नै विकासको बाधक हो भन्ने आरोप छ, यसलाई मान्नुहुन्छ ?
विकासको बाधक राजनीतिज्ञलाई लिनुपर्छ । उच्च नेतृत्व राजनीतिज्ञहरूकै हुन्छ । उहाँहरूले सही कर्मचारीलाई टपक्क टिपेर राखिदिनुभयो भने त काम हुने रै’छ नि । उदाहरण हाम्रो सामु छर्लंग छ, गलत कर्मचारीलाई पठाउने÷खटाउने उच्च नेतृत्वले होइन ?

राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीको सही तरिकाले परिचालन नगरेका हुन् । कर्मचारीले काम गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा इतिहासमा सबैभन्दा धेरै राजस्व असुली भएको थियो त । जब कि उहाँलाई त राजस्वको ज्ञान कहाँ थियो र ?

राम्रा र असल कर्मचारी को–को छन्, तिनलाई परिचालन गरौं भन्नुभयो, गर्नुभयो । सबैभन्दा राम्रो असुली भयो । त्यसैले कर्मचारी परिचालन गर्ने काम नेतृत्वको हो ।

संविधानसभामा बजेट विनियोजनबारे बहस भैरहँदा सांसदहरूले बजेटको खर्च गर्ने शैली पुरानै भयो, परिमार्जन गर्नुप¥यो भन्ने गुनासा गरेका थिए । यो परम्परालाई कसरी परिमार्जन गर्न सकिएला ?
नेपालीमा उखान छ, ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भनेजस्तै हो । शैलीमा त्रुटि हुँदै होइन । प्रणालीले सही काम गरेको भए पनि त्यसलाई दोष दिएर, प्रक्रिया मिचेर काम गर्न पाए आफूले पैसा पाइन्छ भन्ने चाहना हो । समस्या शैलीको होइन, सुशासनको हो ।

काम गर्न सक्ने र क्षमता भएको मान्छेलाई पठाउँदा राम्रो हुने रहेछ भन्ने पनि त देखियो । विद्युत् प्राधिकरणको कुनै काममा, कानुनमा परिवर्तन गरिएको त होइन, एउटा मान्छे मात्र परिवर्तन गरेको हो । हाम्रो समस्या भनेको असल काम गर्न सक्ने मान्छेलाई हामी कहिल्यै पठाउँदैनौ ।

सही मान्छे चुनेर पठाउँदा देशको इज्जत बढ्न सक्छ भन्ने सोचको कमी छ । नेपालमा राम्रा, सक्षम मान्छेको अभाव भएको हुँदै होइन, संसारमा कतै पनि सबै नागरिक, इमानदार, सक्षम, जेहेनदार, काबुल भएर देश विकास भएको होइन, सबै देशमा थोरै मात्रामा १÷२ प्रतिशत काबुल मान्छे नेतृत्वतहमा पुगेकाले देशहरू विकसित भएका हुन् ।

नेपालमा पनि, सरकारी प्रणालीमा अहिले पनि आफ्नो कामलाई माया गर्ने कर्मचारी छन् । जस्तो कि, सरकारको स्रोत भनेको करदाता नै हुन् । विपन्न वर्गकी बालिकाले एउटा चाउचाउ किन्दा २५ रुपैयाँ खर्च गरिन् भने त्यसमा लागेको कर बालिकाले तिरेकी हुन्छिन् । प्रत्येक व्यक्तिले उपभोग गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्छ, बझाङदेखि लिएर ताप्लेजुङसम्म ।

नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग गर्याे भने नगरिकले लाभ पाउँछन् भन्ने कर्मचारीहरू पनि हामीकहाँ छन् । हो, त्यस्तो व्यक्तिलाई नेतृत्व सम्हाल्न दिने हो भने सरकारी आयोजनाको कामको आर्थिक वृद्धि पनि उच्च हुन्छ । त्यसैले यो सुशासनको समस्या हो । शैली, कानुनलाई दोष दिएर हुँदैन । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित अन्तरवार्ता