दीपक वस्नेत-
प्रशान्त क्षेत्रको गरिबी घटाउने र भौतिक पूर्वाधारको निर्माणबाट यस क्षेत्रलाई समृद्धिको दिशामा उन्मुख गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ५० औं वर्षमा प्रवेश गरेको स्वर्ण महोत्सव मनाइरहेको छ । बैंकको ५० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विहीबारदेखि चार दिनसम्म जापानको योकोहामा नगरमा ६७ वटा सदस्य मुलुकका अर्थमन्त्री, केन्द्रीय बैंकका गभर्नर, सामुदायमा आधारित सङ्गठनका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ता, विकासका साझेदार, योजनाकार, नगारिक समाज र सञ्चारकर्मी गरी तीन हजारभन्दा बढीले ‘साथसाथै मिलेर एसियाको समृद्धि निर्माण’मा बहस गर्दैछन् । त्यसका लागि नेपालबाट उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहितको प्रतिनिधिमण्डल समेत योकोहा पुगेका छन् ।
नेपाल र एडिबीको सम्बन्ध
पचास वर्षअघि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका ३१ मुलुकले स्थापना गरेको एडिबीमा हाल यस क्षेत्रका ४८ र विश्वका अन्य भूभागका १९ राष्ट्र सदस्य छन् । संस्थापक सदस्य नेपालले बैंकको कुल पुँजीको ०.०३ प्रतिशत लगानी गरेको छ । सन् १९६७ मा बैंक स्थापना भएदेखि नै सदस्य रहेको नेपाल र एसियाली विकास बैंकबीचको सहकार्यले मुलुकको गरिबी घटाउने, व्यावसायिक तथा सीप विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, दैवी विपत्ति तथा आपत्कालीन सहायताले पारस्परिक सहयोगलाई अझ घनिभूत तुल्याएको छ । साना, मझौला र विशाल विकास आयोजनामा अर्बौंको लगानी गरेको एडीबीले नेपाललाई संस्थापक साझेदारका रुपमा ५० वर्षदेखि नै प्राविधिक, अनुदान र ऋण सहायता प्रदान गरेर गरिबीको दुष्चक्रबाट नेपालीलाई मुक्त गर्ने अभियानमा सघाइरहेको छ ।
एडिबीसँगको नेपालको ५० वर्षे सहकार्य तथा उक्त बैंकको भूमिकाबारे पूर्वअर्थ मन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री डा रामशरण महत भन्छन्, “नेपालको विकासको विश्वसनीय साझेदार एडिबी हामीलाई आवश्यक छ ।” विकासका पूर्वाधार निर्माणमा एडिबीको सहयोग रहेको बताउँदै उनले वैदेशिक सहायता मुलुकलाई आवश्यक परिरहेको सन्दर्भमा एडिबी जस्ता बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरुको महत्व नेपालमा अधिक रहेको विचार व्यक्त गरे । नेपालको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायत विकासका क्षेत्रमा एडिबीबाट प्राप्त सहयोग र योगदानको सराहना गर्दै उनले त्यसलाई अझ विस्तार गर्नुपर्ने ठाने ।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने मुलुकको लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति एडिबीको सहयोग अपरिहार्य हुने बताए । “हाम्रा आन्तरिक कारणले केही परियोजनामा ढिलो भएपनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ”, एडिबी र मुलुकबीचको साझेदारी र सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने । मुलुकको बजेट निर्माणदेखि विशाल विकास आयोजनाहरुमा सहयोग गर्दै आएको एडिबीले नेपालको उन्नयनका निम्ति अझ सहायता बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
पूर्वअर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्य विकासका काममा आन्तरिक स्रोतको अभावले गर्दा एडिबीजस्ता बहुपक्षीय सङ्गठनहरुमा देशले सहायता माग्नु परेको बताए । एडिबीसँगको सहकार्यले ग्रामीण पूर्वाधार विकास, सुशासन, प्रवद्र्धनलगायत कैयौँ योजनामा गरेको सहयोगले नेपालीलाई विकासप्रति सचेत गराउँदै गएको उनलेबताए । एडिबीजस्ता अन्तर्रा्िष्ट्रय वित्तीय संस्थाहरुसँगको सहकार्यले गरिबी घटाउने लक्ष्यमा नेपाललाई सघाइरहेको उनको ठम्याइ छ ।
नेपालका लागि सहयोग
मेलम्ची खानेपानी आयोजना, जलविद्युत् लगानी परियोजना, दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, सडक सुधार आयोजना, विद्यालय क्षेत्र सुधार आयोजना, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण क्षमता विस्तार परियोजना, इन्जिनियरिङ उच्च शिक्षा विस्तार कार्यक्रम, भूकम्प प्रभावित समुदायका लागि विपत्ति जोखिम न्यूनीकरण तथा जीवनयापन पुनः स्थापनामा एडिबीले सघाइरहेको छ ।
त्यसैगरी, उक्त बैंकले आपत्कालीन भूकम्प सहायता परियोजना, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना (अतिरिक्त लगानी), सुदूरपश्चिमाञ्चल नगर विकास परियोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा ऊर्जा प्रणाली विस्तार परियोजना, बाग्मती नदी किनार सुधार आयोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा व्यापार सहजीकरण कार्यक्रम, विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा आपूर्ति सुधार आयोजना र काठमाडौँ उपत्यका सहरी वातावरण सुधार आयोजनालगायत दुई सयवटा विकास निर्माणका परियोजनामा सहयोग गरेको छ ।
खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थामा सघाउने घोषणा
एशियाली विकास बैंक(एडिबी)ले नेपालका साना सहरमा स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउने घोषणा गरेको छ । बैंकका नायब निर्देशक आमी लियोङ र बैंककै दिगो विकास तथा जलवायु परिवर्तन विभागका प्राविधिक सल्लाहकार विजय पद्मनाभमले त्यस्तो बताएका हुन् । बैंकको स्वर्णमहोत्सवका अवसरमा योकोहामामा भइरहेको विशेष समारोहमा भाग लिन आएका सञ्चारकर्मीमाझ पद्मनाभमले नेपालको लेखनाथ नगरपालिकामा सम्पन्न सानास्तरका खानेपानी आयोजना सञ्चालन तथा क्षमता विस्तारबाट झण्डै २७ लाख नेपाली लाभान्वित भएका बताए । उनले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको व्यवस्थापकीय क्षमता विस्तार तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाउन तालीम तथा सहकार्यका निम्ति अष्ट्रेलियाली कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको जानकारी दिए । लेखनाथ नगरपालिका तथा आसपासका क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी रहेको विश्लेषण सुनाउँदै उनले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पनि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धिमा लेखनाथ नगरको पद चिन्ह पछ्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
नायब निर्देशक आमीले जलस्रोत व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण, सिँचाइ, ढल व्यवस्थापन, खानेपानी आपूर्ति, सरसफाइ, जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा बैङ्कले चार अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने जानकारी दिए । उक्त रकम एशिया प्रशान्त क्षेत्रका सबै ४७ देश जहाँ पानी संरक्षणको अपरिहार्यता छ ती देशमा यस वर्ष लगानी गरिने उनले बताए ।
