विश्रुत थापा नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढी शाखाका निर्देशक हुन् । उनकै नेतृत्वमा रहेको यस शाखाले सुदूरपश्चिम अर्थात नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेशन नं. सातअन्तर्गत नौ जिल्लाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गतिविधिलाई हेरिरहेको छ । नेपालका अन्य क्षेत्रभन्दा तुलनात्मक रुपमा सुदूरपश्चिम हरेक क्षेत्रमा अलि पछि रहेको बताइन्छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यालाई हेर्दा यस क्षेत्रमा उल्लेख्य संख्यामा यस्ता संख्या क्रियाशील रहे पनि वित्तीय साक्षरताको अवस्था भने निराशाजनक देखिन्छ । यस क्षेत्रको कुल जनसंख्याको ६०–७० प्रतिशत मानिसहरु अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार नगरिरहेको अनुमान गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा धनगढी शाखाका प्रमुख थापासँग प्रदेशन नम्बर सातका बैंक तथा वित्तीय संस्था, वित्तीय साक्षरता र केन्द्रीय बैंकको प्राथमिकतालगायतका विषयमा बैकिङ खबर डटकमका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढी शाखाले कुन कुन जिल्लाका वित्तीय गतिविधिलाई हेर्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको यस धनगढी शाखाले प्रदेश नं. सातका ९ वटा जिल्ला हेर्छ । ती हुन्, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, अछाम, कैलाली र कञ्चनपुर ।
यी नौ जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रधान कार्यालय र शाखा गरी कति संख्यामा क्रियाशील छन् ?
चालू आर्थिक वर्षको अभिलेखलाई आधार मानेर हेर्दा हाल सुदूरपश्चिम वा हालको प्रदेश नं. सातअन्तर्गतका यी जिल्लामा क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रधान कार्यालय र शाखा गरी कुल २०३ वटा रहेको छ । अब नयाँ तथ्यांक आउने त्रममा छ । त्यसैले यो संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
यस क्षेत्रमा बैंकिङ लगानीको अवस्था कस्तो छ ?
हाल संचालित २०३ संस्थाहरुले यी जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कृषि, उद्योगदेखि घरजग्गा र गाडीसम्ममा लगानी गरेका छन् । यी संस्थाहरुको कुल निक्षेप करीब २७ अर्ब छ । यी संस्थाले ६० अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
टोटल डिपोजिट र लोनमा निकै ग्याप देखिन्छ नि ?
हो महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । खासगरी तराई भेगमा पर्ने कैलाली र कञ्चनपुरमा कर्जाको माग निकै बढेको छ । आजभोलि यहाँका मानिसहरु उद्यमशीलतापट्टि अलि बढी जोड दिन थालेका छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । किनभने यी जिल्लामा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेको संख्या बढ्दो छ । यसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्ने बानी यी जिल्लाबासीमा बढेको छ । तर यही बानी पहाडी जिल्लाबासीहरुमा पर्न सकेको छैन ।
प्रदेश नम्बर सातमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी कुन क्षेत्रपट्टि बढी छ ?
कसैले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी यहाँ पनि विशेष गरी घरजग्गा र गाडीमा नै बढी देखिन्छ । घरजग्गामा जाने कर्जालाई अनुत्पादक मानिन्छ । तर अहिलेसम्मको डाटाले घरजग्गामै बढी कर्जा प्रवाह भईरहेको देखाउँछ ।
यो त केन्द्रीय बैंकको मान्यताविपरित भएन र ? तपाईहरु किन चुप लागेर बस्नुभएको त ?
विगतभन्दा पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि कर्जा बढाईरहेका छन् । उत्पादनमूलक काम गर्न कर्जा लिन जाने मान्छे पनि कम भएकाले हुन सक्छ बैंकिङ लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा बढेको । तर त्यसलाई हामीले निगरानी गरिरहेको छौँ, आवश्यक निर्देशन दिनेदेखि केन्द्रीय बैंकलाई रिपोर्ट गर्नेसम्मको काममा हामी कहीँ चुकेका छैनौँ । प्रदेश नम्बर सातअन्तर्गत रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हामीले पटक–पटक भनिरहेका छौँ, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राख । विस्तारै उनीहरुले उद्यमशीलता बढाउने गरी कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् ।
तपाईले अघि प्रदेश नम्बर सातका कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै अलि बढी मानिसहरु बैंकबाट ऋण लिन्छन् भन्नुभयो, अन्य जिल्लामा चाहिँ बैंकमा त्यति धेरै मानिसहरुले कारोबार गर्दैनन् हो ?
हो, खासगरी पहाडी भेगमा पर्ने जिल्लाहरुमा आज पनि मानिसहरु बैंकसँग कारोबार नगरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले तुलनात्मक रुपमा कैलाली र कञ्चनपुरबाहेका बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, डोटी डडेल्धुरा, बैतडी र अछाममा निकै कम मानिसहरु बैकिङ कारोबार गर्ने गर्दछन् । आजभोलि विस्तारै ती मानिसहरु बैंकमा कारोबार गर्न थालेका छन् । यद्यपी त्यो गुणात्मक भने छैन ।
किन यस्तो भएको त ?
यो वित्तीय साक्षरताको कमीले नै हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । कैलाली र कञ्चनपुरको हकमा धेरै मानिसहरु वित्तीय साक्षर छन् । तर खासगरी पहाडी भेगका बाँकी जिल्लाका धेरै मानिसहरुलाई बैंकमा कारोबार गर्दाका फाइदा, बीमा गर्दाका फाइदाबारे पूर्ण ज्ञान छैन । त्यसैले हामीले ती जिल्लाहरुमा वित्तीय जागरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्दैछौँ । दुई वटा कार्यक्रम गरिसक्यौँ । अझै केही कार्यक्रमहरु गरेर त्यहाँ मानिसहरुलाई वित्तीय रुपमा साक्षर बनाउने हाम्रो अभियान जारी नै रहनेछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, ती जिल्लाका अलि ग्रामिण भेगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति पनि निराशाजनक नै छ । यसका विभिन्न कारण छ, पहिलो कुरा भौगोलिक दृष्टिकोणबाट ती जिल्लामा जान बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निकै चुनौति छ भने अर्को तर्फ वित्तीय साक्षरताका कमीले गर्दा बैंकतिर त्यहाँका मानिसहरुको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । त्यसैले यो चुनौतिलाई हल गर्न हामी प्रयासरत छौँ ।
प्रदेश नम्बर सातमा कति मानिसहरुहरु वित्तीय साक्षर होलान् ?
हामीसँग ठ्याक्कै डाटा त हुँदैन । तर करीब ६०/७० प्रतिशत मानिसलाई अझै वित्तीय साक्षरताको अभाव छ । र यति नै संख्याका मानिसहरु वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेको हाम्रा विभिन्न प्रकारका अध्ययनलाई आधार मानेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।
वित्तीय साक्षरता बढाउन के गरिरहनु भएको छ त ?
केन्द्रीय बैंकको एउटा उद्देश्य नै भएको छ कि वित्तीय साक्षरता बढाउनुपर्छ । संशोधित राष्ट्र बैंक ऐन २०७३ ले पनि राष्ट्र बैंकको एउटा उद्देश्यकै रुपमा वित्तीय साक्षरतालाई परिभाषित गरेको छ । त्यसैले हामी वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ ।
वित्तीय साक्षरताको कमी भएका जिल्लामा हामी स्वयमले विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि गर्दै जानेछौँ । वित्तीय साक्षरता बढाउनका लागि ती जिल्लामा बैंकका शाखाहरु खोल्न जोड दिने, लघुवित्तीय संस्थाहरुलाई त्यहाँ पुर्याउने, विद्यार्थीहरुलाई वित्तीय साक्षर बनाउनेलगायतका हाम्रो प्रयास जारी छ ।
