सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ का लागि साढे ११ खर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि गत आर्थिक वर्षको भन्दा २८ प्रतिशत बढाएर बजेट सिलिङ तोकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत मात्रै बढाएर बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको हो । बढी बजेटले मात्र देश विकास हुन नसक्ने भन्दै आगामी आवको लागि भने थोरै बजेट बढाउने तयारी गरेको बताइएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म एक चौथाई बजेट मात्रै खर्च भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि देश पूर्णतया संघीयतामा जाने भएकाले सोही अनुसारको नीति तथा आर्थिक नीति निर्माण गर्ने तयारी पनि गरिरहेको र सोही अनुसार बजेट विनियोजन हुने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, औद्योगिक विकास, शिक्षा तथा व्यापारका क्षेत्रले बजेटमा प्राथमिकता पाउने भएका छन् । सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका आधारमा बजेट परिलक्षित हुनेछ ।
यस वर्ष राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा समावेश गरी बजेट विनियोजन गरिएका कतिपय आयोजनाहरु पूर्व तयारीका अभावमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै योपटक आयोजनाहरुको पूर्वतयारी हेरेर मात्रै बजेट विनियोजन गरिने बताइएको छ । आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयन योग्य आयोजनामात्र समावेश गरिन लागेको बताइएको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर बोहोराले विगतमा जस्तो मनोगतरुपमा कार्यान्वन नै नहुने बजेट बनाउने भन्दा पनि वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले १४औं योजनामा पहिचान भएका रणनीतिक आधारस्तम्भ (स्ट्राटेजिक पिलर्स)का आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । बजेटमा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण, पर्यटन, औद्योगिक एवम् साना तथा मझौला व्यवसायमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारी उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा दु्रत गतिमा गरीबी न्यूनीकरण आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने
बताइएको छ । चौधौं योजनाको आधारपत्रमा उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास, सुशासन प्रवद्र्धन तथा अन्तरसम्बन्धित विकास गरी ५ क्षेत्रलाई रणनीतिक आभारस्तम्भका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यस योजनाको अन्त्यसम्म सरकारले ऊर्जा, सडक, हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण(शहरी तथा त्रिदेशीय आबद्धतालगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।
मुद्राकोषको सुझाव
अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले पनि सरकारलाई ठूलो आकारको बजेट बनाउनुभन्दा आफ्नो खर्च गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्न सुझाव दिएको छ । नेपालको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाबारे अध्ययन तथा सरोकारवालासँग गरेको परामर्शका आधारमा यस्तो सुझाव दिएको हो ।
नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धिको पर्याप्त सम्भावना रहे पनि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको पक्ष आर्थिक वृद्धिको बाधक रहने गरेको उल्लेख गर्दै मुद्राकोषले कार्यान्वयनको पक्ष सुधार गर्न सरकारको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएको छ । उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न नेपालले सडक, जलविद्युत् तथा ठूला पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउन निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने पनि मुद्राकोषले बताएको छ ।
‘विस्तारकारी वित्त नीतिले ल्याउन सक्ने जोखीम न्यूनीकरण गर्दै मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सरकारले मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्नेे रणनीति अवलम्बन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ,’ कोषले भनेको छ । विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर घटिरहेको अवस्थामा ठूलो आकारको बजेटले विनिमयदरमा समेत अवाञ्छित उतारचढावको जोखिम बढाउने भएकाले केन्द्रीय बैङ्क सचेत रहनुपर्ने पनि कोषको भनाइ छ ।
गतवर्षदेखि केन्द्रीय बैङ्कले लागू गरेको ब्याजदर कोरिडोरलाई भने कोषले स्वागतयोग्य कदम बताएको छ । कोषको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘वित्तीय क्षेत्रमा व्याप्त रहेको ब्याजदरको उतारचढाव रोक्न र ब्याजदर कोरिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजदरको न्यूनतम सीमा निर्धारण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।’ त्यसबाहेक मुद्राकोषले अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जाका कारण वित्तक्षेत्रमा आएको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
