सुरज घिमिरे – यतिखेर तरलता संकटले गर्दा बैंकहरुबीच निक्षेप तानातानको अवस्था छ । यही होडबाजीले गर्दा मुद्दति निक्षेपमा ब्याजदर १३/१४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । जसले गर्दा निक्षेपको लागत बढेकै कारण कर्जाको व्याजदर पनि १६/१७ प्रतिशत पुर्याइएको छ । हिजो ६ प्रतिशतको व्याजदर सम्ममा कर्जा प्रवाह हुने कुरा आज सपना जस्तै भएको छ । पुँजी वृद्धिका कारण जेजसरी हुन्छ कर्जा लगानी बढाउने र सेयरहोल्डरहरुलाई साविककै दरमा प्रतिफल प्रदान गर्नुपर्ने दबाबमा रहेका बैंकहरुले उपभोक्ता कर्जामा ब्यापक बृद्धि गरेका हुन् । कर्जा संरचनाको महत्वपूर्ण अंशको रुपमा रहने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार चालू आर्थिक वर्षमा २०.० प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण गरिए पनि ६ महिनामैै ३०.९ प्रतिशत पुगेको छ । उत्पादनशील कर्जाको अंश जम्मा १६ प्रतिशत रहेको छ । तथ्यांक हेर्ने हो भने आयात र घरजग्गा लगानीमा टिकेको नेपाली वित्तीय बजार अहिले संकटको यात्रामा छ । अर्थतन्त्रको विकासको मूल आधार भनेकै लगानी हो । व्याजदरको कारण लगानीमा नकरात्मक असर पर्यो भने यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा समेत असर गर्छ । जसले गर्दा आम्दानी र रोजगारीमा पनि असर पुग्न जान्छ । व्याजदर बढेको कारण उच्च लागत बढ्न गई कर्जाको व्याज तथा किस्ता समयमा आउन नसके बैंकहरुको निश्क्रिय कर्जाको मात्रा समेत बढ्न पुग्छ ।
घरजग्गामा वित्तीय लगानी
नेपालमा पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबारमा व्यापक बृद्धि भयो । राजनैतिक दलका नेता, शिक्षक, कर्मचारीमात्रै होइन स्वयम् व्यापारीहरु पनि राम्रो आम्दानी देखेर प्लटिङ र घरजग्गा कारोबारमै लागे । बैंकहरुको कर्जा बृद्धिको रणनीतिले कर्जा सहज भइदिँदा सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा वृद्धि हुन गई घरजग्गाको माग पनि बढ्न पुग्यो जसले गर्दा घरजग्गाको मूल्यमा पनि बृद्धि हुँदै गयो । यही कारणले गर्दा घरजग्गा सबैको लगानीको आकर्षणको क्षेत्र बन्न पुग्यो । ओभरड्राफ्ट प्रकृतिका कर्जाहरु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा घरजग्गामै उपयोग भएका छन् । यस्तो यथार्थ तथ्यांक समेत समावेश गर्ने हो भने अनुत्पादनशील कर्जाको अनुपात झन बढि देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले जेजस्ता नीतिहरु ल्याए पनि जबसम्म सरकारबाटै घरजग्गा सम्बन्धि नीतगत व्यवस्था गरिँदैन तबसम्म वित्तीय क्षेत्रलाई रोजगारी, आम्दानी र उत्पादनको चक्रसँग जोड्न सकिँदैन ।
वित्तीय संकटको लक्षण
एकातिर बैंकको नाफा बृद्धि हुने अर्काेतिर आर्थिक वृद्धदर न्यून रहने मुख्य कारण भनेकै घरजग्गा र आयातमा भएको बैंकको ऋण लगानी हो । यस्तो परिस्थिति हेर्दा नेपाली वित्तीय क्षेत्र पनि कतै सन् २००८ ताकाको अमेरिकी वित्तीय संकटको सुरुवाती चरणमा त पुगेको होइन ? अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा बैंक लगानी घरजग्गा, सेयरबजार र आयातमा बढि भएको देखिन्छ । जसले आर्थिक बृद्धिमा कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । बैंक लगानी र रेमिट्यान्स आय नै यी क्षेत्रका लगानीका मुख्य स्रोत भए । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको नीति तथा तरलता संकुचनका कारण घरजग्गा र सेयरबाट बैंकहरु टाढिन खोज्दैछन् । यसले यी दुबै क्षेत्रको मूल्य घटाउँछ र परिणामस्वरुप मूल्य बृद्धिबाट नाफा कमाउने आशमा रहेका घरजग्गा र सेयर खेलाडीहरुले बैंक ऋणको सावाँ व्याज तिर्न सक्नेछैनन् । जसको अन्तिम मारमा बैंकहरु पर्नेछन् । यसले वित्तीय क्षेत्र नै धरासायी हुने ठूलो खतरा देखिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा जोड दिनु जरुरी
जोखिम उठाएरै नाफामा बृद्धि हुने हो । तर, कस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा नाफा मात्रै होइन वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा खास गरी निजी क्षेत्रका बैंकरहरु सचेत हुन सकेनन् । जसरी पनि प्रतिफल चाहने लगानीकर्ता र उनैलाई खुसि पार्न लागिपरेका सिइओ तथा बैंकका उच्च तहका कर्मचारीहरुको अपरिपक्व व्यवहारकै नतिजा स्वरुप संकटको घडिमा छ अहिले नेपालको बैंकिग क्षेत्र । त्यसैले यसलाई आर्थिक उदारिकरणको अन्धानुकरणको नतिजासँग पनि जोड्न सकिन्छ ।
पुँजीगत खर्च बढाउनु जरुरी
एकातिर सरकारको पूँजीगत खर्च न्यून रहनु र अर्काेतिर यसैको प्रभाव स्वरुप पूँजीगत खर्चको दयनीय अवस्थाले वित्त बजारमा देखिएको तरलता सङ्कुचनका कारण मौद्रिक असन्तुलन हुने त्रास बढ्दै गएको छ । सरकारले गर्ने १ रुपियाँको पूँजीगत खर्चको असर निजी क्षेत्रमा ३ गुनाले बढाउने अर्थशास्त्रीय मान्यताले पनि अहिलेको तरलता सङ्कुचनको समस्याबाट पार पाउन पूँजीगत खर्चलाई विनियोजित बजेट अनुपातमा लैजानु जरुरी छ ।
अल्पकालीन हैन दीर्घकालीन समाधान आवश्यक
हालै मात्र राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगलगायतमा गरिएको लगानीलाई लगानी अनुपातमा गणना गर्न छुट दिएको छ । विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाहित २ प्रतिशतसम्मको कर्जा, ब्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान सम्बन्धि सकारी कार्यक्रममा गएको ऋण र कृषि, उर्जा, पर्यटन र घरेलु तथा साना उद्यममा गएको कर्जाको ५० प्रतिशत रकमलाई सिसिडी गणना गर्दा घटाउन पाइने सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गएको कुल दुई खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको हुँदा सोको ५० प्रतिशतले हुने एक खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बैंकिग क्षेत्रमा तरलता थपिएको छ । यसले केही राहत देला तर यो नै समस्याको दीर्घकालीन समाधन पक्कै होइन ।
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रभावित हुने सम्भावना
यसरी नै तरलताको अभाव बढ्दै जाने हो भने समग्र रूपमा आर्थिक क्रियाकलापहरू प्रभावित भई चालू आर्थिक वर्षको ६.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यसमेत प्रभावित बन्न सक्छ । तर, स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा गरिएकाले नयाँ बर्षको आगमनसँगै सरकारी खर्च बढ्ने देखिन्छ, जसले तरलता बढाउन सहयोग गर्नेछ । त्यसो त आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च हुने विगतको प्रवृत्ति हेर्दा पनि आगामी दिनमा तरलताको समस्या केही कम हुने आँकलन भने गर्न सकिन्छ ।
विद्यमान तरलता सङ्कुचनको समस्या समाधान गर्न सरकारको विकास खर्चमा बृद्धि गर्ने, न्यून रेमिट्यान्स बृद्धि दर बढाउन रोजगारीको लागि नयाँ गनतब्य मुलुकहरुको खोजी गर्न र रेमिट्यान्सलाई बैधानिक माध्यमबाट भित्र्याई त्यसलाई निक्षेपको रुपमा उपयोग गर्ने अल्पकालीन उपाय हुन सक्छन् भने दीर्घकालीन समाधानका लागि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा वित्तीय लगानी विस्तार गर्ने तथा वित्तीय साक्षरताका माध्यमबाट वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक छ ।
यसका साथै नाफा मात्रै प्रमुख लक्ष्य मान्ने वित्तीय क्षेत्रका लगानीकर्ता, सिईओ र उच्च पदस्त कर्मचारुहरुको अपरिपक्क मानसिकतामा सुधार हुनु जरुरी छ । यसका साथै नियामक निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूर्वानुमान क्षमता बलियो बनाउने र नीतिगत निर्णय लिँदा त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे पनि सचेत हुनु उत्तिकै जरुरुी छ । (लेखक नेपाल बैंक लिमिटेड, बुर्तिबाङ शाखाका शाखा प्रबन्धक हुन् )
