एकातर्फ कृषिको व्यवसायिकरणमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिको खोजी भइरहँदा अर्कोतर्फकृषि व्यवसायमा युवाहरुको संलग्नता बढाउने काममा सरकार चुकिरहेको छ । सरकारले कृषि व्यवसायमा युवालाई आकर्षण गराउन सञ्चालन गरेको व्यावसायिक कर्जामा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । वाणिज्य बैंकमार्फत कृषि व्यवसाय गर्नेलाई कर्जा उपलब्ध गराइने गरी कार्यक्रम लागू गरिए पनि कुनै पनि कार्यक्रमले सोचअनुरुपको नतिजा ल्याउन सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यवसायिक कर्जामा विभिन्न बैंकहरूबाट १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्र रकम वितरण गरिएको छ । ब्याज अनुदानको लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा अहिले सम्म १ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र ब्याजमा अनुदान दिइएको छ ।
व्यवसायक रुपले नै कृषि पेशा अँगाल्दै आएका युवालाई वाणिज्य बैंकहरुबाट चार प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने कार्यक्रम लागू गरेको थियो । विभिन्न वाणिज्य बैंकमार्फत किसानलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भनिए पनि दुई वटा बैंकबाट मात्र ऋण प्रवाह गरिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५ सय ८४ जनालाई ६४ करोड कर्जा वितरण गरेको छ । त्यस्तै कृषि विकास बैंकले ४ सय ४८ जनालाई ३७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई एक अर्ब कर्जाको लागि सीमा निर्धारण गरेको थियो ।
कृषि कर्जा वितरणमा समस्या
सरकारले युवालाई कृषि पेसामा आकर्षण गर्नका लागि कृषि कर्जा कार्यक्रम गत वर्षदेखि नै कार्या्विधि स्वीकृत गरी लागू गरेको थियो । कृषि व्यवसाय गर्ने युवाको लागि कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिने र चार प्रतिशत ब्याज व्यक्तिले तिर्नुपर्ने नियमसहित सोही कार्यक्रम लागू भएको थियो ।
कृषि कर्जाको कार्यविधि ढिला आएकाले रकम वितरण गर्न समस्या भएको बैंकको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किशोर महर्जनले अधिकांश बैंकको शाखाग्रामीण क्षेत्रमा नहुँदा कर्जा वितरण गर्न समस्या भएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदीप महर्जनले नयाँ उद्यमीलाई मात्र कृषि कर्जा दिने निर्णयले गर्दा वितण गर्न समस्या परिरहेको बताए ।
कृषि विमा कार्यक्रम पनि असफल
व्यवसायिक कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदानका साथै चालू आर्थिक वर्षमा नै सञ्चालन गरिएका कृषि बिमा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा कृषि बिमाका लागि छुट्याएको १२ करोड रुपयाँ बजेटमध्ये अहिले २ करोड १६ लाख ५८ हजार ९ सय मात्र दाबी भुक्तानी भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न कृषिका २४ आयोजनामार्फत कृषि अनुदानका लागि १२ अर्ब रुपैँया विनियोजन गरिएको छ । बिमाका बारेमा किसानलाई पर्याप्त जानकारी नहुँदा विमातर्फ कृषकको आकर्षण बढ्न नसकेको सराकारवालाहरु बताउँछन् ।
