February 5th, 2017

‘राष्ट्र बैंकको नीति उल्लंघन गर्ने बैंकलाई कारबाही गरिन्छ’ : राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डीतसँगको अन्तरवार्ता

पछिल्लो समय बैंकहरुले निक्षेपमा आकर्षण गराउन धमाधम ब्याजदर बढाइरहेका छन् । तरलता अभाव भएको भन्दै बैैंकहरुले धमाधम निक्षेपमा ब्यादजर बढाइरहेका हुन् । बैंकिङ तरलताको समस्यालाई हल गर्न विगतदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रसास गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को प्रथम अर्धबार्षिकमा बैंकहरुले बुझाएको वित्तीय अवस्था हेर्दा बैंकहरुले उत्पादन मूलक क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन विपरित बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गरिरहेकाले पनि तरलता समस्या निम्तिएको विश्लेषणहरु भईरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढेको बैंकिङ लगानी, त्यसको असर र राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरित लगानी गर्ने बैंकहरुमाथि केन्द्रीय बैंकले लिने कदमलगायतका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता राजेन्द्र पंडितसँग बैंकिङ खबरका रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।

 बैंकहरुले तरलता अभावका कारण लगानी गर्न सक्दैनौँ भनिरहेका छन्, तरलताको वास्तविकता के हो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार विगतका तुलनामा पछिल्लो समयमा तरलतामा अलिकति दबाब परेको स्थिति हो । यसको मतलब, नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता कति छ भनेर बजारमा अनुगमन गर्ने एक खालको संयन्त्र छ, जसलाई आधार मानेर हेर्दा गत हप्ता अलिकति सर्टफल देखिएको छ । अर्थात तरलता कमि आएको देखिएको छ । यसका कारणहरु धेरै छन् । जसमध्ये, प्रमुख हुन्, रेमिट्यान्स र सरकारी खर्च । यी दुईवटा परिसूचकहरु अहिलेको अवस्थामा गत वर्षभन्दा अलि फरक ढंगले आएका छन् । अनुमान गरिएअनुरुप खर्च गर्न नसकेर नेपाल सरकारको दुई सय अर्ब भन्दा बढी रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा संचित छ । त्यस्तै, रेमिट्यान्सको वृद्धिदर पनि घटेको छ । यी कारणले पछिल्लो समय तरलतामा दबाब आएको हो । बैंकहरुले पनि लगानी योग्य रकम कम भएको र लगानी गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको बताइरहेका छन् । यता, उद्योग व्यापारी लगायत विभिन्न क्षेत्रलाई समेत समस्या परिरहेको छ । हामीले यी दुई अवस्थालाई फरक ढंगले अथवा एकमुष्ठ ढंगले पनि हेर्ने गरेका छौं ।

 तरलता अभाव समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले के गर्दैछ त ?

तरलता व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट बैंकले पछिल्लो समय विभिन्न उपकरणमार्फत तरलतामा सहजता ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । कमी आएको तरलतामा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मनिटरिङ गरिरहेको छ । त्यसलाई सहज पार्ने किसिमको उपकरणहरु पनि हामीले जारी गरिरहेका छौँ । हामीले २० अर्बको रिपो जारी गर्याँै, जसमा १७ अर्ब ८१ करोड जारी भयो । रिपो बैंकहरुलाई तरलता प्रवाह गर्ने अल्पकालिन उपकरण हो । पछिल्लो समय तरलतालाई सहज पार्ने उद्देश्यले केहि उपकरणहरु पनि प्रयोगमा ल्याएका छौं । यसअघि पनि हामीले पटक पटक यस्तो प्रयास गरिरहेका छौं । तर, ४० अर्बको नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र खरिद गरेर तरलता प्रवाह गर्ने प्रस्ताव अघि सारेकोमा जम्मा एक अर्ब ५३ करोडका लागि अमवेदन पर्यो । त्यस्तै, विकास ऋणपत्र पनि खरीद गरेर तरलता प्रवाह गर्ने काम गर्यौ । समग्रमा चार अर्ब १४ करोड रुपैंया तरलता प्रवाह भएको छ ।

 अब केहि दिनमै हामीले २० अर्ब रुपैयाँको तरलता जारी गर्ने निर्णय गरेका छौं । विशेषगरी, बजारमा हुने अल्पकालीन तरलताको अभावलाई सहजीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । बैंकलाई आवश्यक हुने रकम हामीले प्रवाह गरिरहेका छौँ । बैंकहरुले पर्याप्त मात्रामा नेपाल सरकारको बण्ड, राष्ट्र बैंकको विकास ऋणपत्र होल्ड गरेर बसेको अवस्था छ । उनीहरुसँग सिआरआर अथवा अनिवार्य नगद मौज्दात पनि पर्याप्त मात्रामा रहेको अवस्था छ । साथमा अल्पकालीन तरलता अभाव देखिएको पनि छ, जसलाई सम्बोधन गर्न प्रयास हामीले गरिहेका छौं । यसमा कुनै पनि समस्या छैन ।

 लगानीयोग्य रकम पाइएन भन्ने बैंकहरुको गुनासो पनि छ नि हैन ?

अहिले बैंकहरुले उठाउँदै आएको लगानीयोग्य रकम ऋण दिन पाइएन भन्ने गुनासो बैंकहरुको छ । अल्पकालिन तरलता कतिपय अवस्थामा लगानीयोग्य नहुन पनि सक्छ । किनकि,  हामीले जारी गरेका उपकरणहरु अल्पकालिन छन् । लगानी अलि लामो समयसम्म गरिन्छ । हुनत नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जेठसम्मको लागी तरलता प्रवाह गर्ने थियो । त्यो त्यति बिक्री भएन । धेरै लिन आएनन् ।

अहिलकोे लगानीयोग्य तरलताको अभाव एक दुई वटा असामान्य अवस्थाका कारण सिर्जना भइरहेको हामीले मानेका छौँ । जस्तै, जुन अनुपातमा बैंकहरुले आफ्नो निक्षेप परिचालन गरेका हुन्, त्यो अनुपातमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हो की होइन ? अझ, त्योभन्दा अत्याधिक रुपमा जानुपर्ने हो । बैंकहरुले आफ्नो बार्षिक कर्जाको जुन लक्ष्य छ उनीहरुको बार्षिक कर्जाको लक्ष्यलाई ३,४ वा छ महिनामा नै पुरा गर्ने गरी आक्रामक रुपमा जानु पर्ने हो कि होइन ?

अर्को, आफ्नो नाफा लगानीको प्रतिफल वितरणको कुरा छ । यसलाई चुनौतिको रुपमा विगतमा जति प्रतिशत बोनस बाँडिएको थियो आगामी बर्ष पनि त्यति नै टार्गेट राख्नु कत्तिको उचित हुन्छ ? अहिले जुन कर्जा विस्तार भइराखेको छ, अनुत्पादक क्षेत्र अथवा बैंकले तत्काल नाफा नगर्ने क्षेत्रहरु जस्तैः रियल स्टेट, सेयरमा कर्जा, ओभरड्राफ्ट लगायतमा कर्जा विस्तार गर्नु उपयुक्त थियो कि थिएन ? यो आक्रामक रुपमा अथवा यो दरमा कर्जाको बिस्तार गर्नु उचित थियो कि थिएन ? भन्ने कुराहरु बैंकिङ क्षेत्रबाट मूल्यांकन गरिनुपर्ने बिषय हुन् ।  

त्यति हुँदाहुँदै पनि बैंकहरुले त लगानी गरे । आफ्नो सम्पति र दायित्वको चाहि रियल प्रोजेक्शन अर्थात आँकलन÷अनुमान नगरीकन गलत ढंगले काम गर्दा यो अवस्था सिर्जना भयो । तैपनि, यो अवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गर्ने कुरा आउँदैन । किन भने हामी रेगुलेटर हौं । अत्याधिक रुपमा नाफाको लोभले बैंकहरु यसरी जान सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र अनुभवले पनि देखाएको छ । ७–९ को जुन क्राइसिस छ त्यो चाहिँ बैंकहरुले अत्याधिक नाफा कमाउने र सवप्राइम लिने, कम गुणस्तरको कर्जा खोज्दै कर्जा विस्तार गरेका कारणले सिर्जना भएको हो । बैंकहरुले अत्याधिक कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक जानकार छ ।

 यो अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने त ? के छ, नेपाल राष्ट्र बैंकको योजना ?

यो अस्वभाविक कर्जा विस्तार हो । अस्वभाविक कर्जा विस्तारलाई यहि रुपमा लान दिनु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो सोचाई यो हो । कुन क्षेत्रमा कति लगानी भइरहेको छ भन्ने कुराको सुक्ष्म रुपमा अध्ययन भइरहेको छ । कम गुणस्तरको कर्जा प्रवाह हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा आउने जोखिमलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले एकदम महशूस गरेर बसेको छ । जसअनुसार, बैंकहरुले आफ्नो बार्षिक लक्ष्य पहिला नै पुग्नेगरी लगानी गरिसकेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकसँग कर्जाका लागि मात्रै पैसा दिने अथवा त्यो किसिमको उपकरणहरु बैंकलाई उपलब्ध गराउने सिसिडि रेसियोहरु छन् । अन्य किसिमका सिसिडि रेसियोमा गणना गर्ने उपकरणहरु पनि छन् । यी उपकरणहरु चलाउने अवस्था हाल भइनसकेको भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । त्यस्ता उपकरणहरुमा लचकता बनाउनु नहुने अवस्था छ । हाल परिस्थितीको अध्ययन भइरहेको छ । अझ बिग्रिँदै गयो भने त्यहि अनुसारको कदम राष्ट्र बैंकले चाल्छ ।

 बैकिङ व्याजको अवस्था के छ ?

पछिल्लो समय बैंकहरुले कर्जामा ब्याज बढाएका छन् । निक्षेपको ब्याज सबै निक्षेपमा नभइ कतिपय प्रोडक्टमा मात्रै अथवा छानिएका उपकरण र केहि दिनको अथवा केहि महिनाको प्रोडक्ट अथवा सेग्मेन्टमा मात्रै ब्याज बढाएको अवस्था रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । ब्याज बढेकै छ । अत्याधिक रुपमा ब्याज विस्तारले अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर पर्छ भन्ने पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बुझेको छ । विगत लामो समयदेखि नेपालमा बचतको ब्याजदर कम र मुद्राप्रदाय तथा मूल्यबृद्धिको दर बढी भइरहेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्मको ब्याजदरलाई त्यति नराम्रो मानेको छैन । तर यो ब्याजदर वृद्धि पनि सबै प्रोडक्टमा हुनुपर्यो । सबै प्रोडक्ट भनेको सर्वसाधारणले पाउने व्याज उपकरणमा पनि हुनुपर्यो, संस्थागत निक्षेपमा पनि हुनुपर्यो ।

 पछिल्लो समय बैंकहरुले ब्याजदर मनोमानी बढाइरहेको अवस्था देखिन्छ, यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी हेरेको छ ?

व्याजवृद्धिको पछिल्लो अवस्था छलफलको बिषय बनेको छ । अत्याधिक हिसाबले अन्धाधुन्द ब्याज बढाएकोबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी त लिएको छ । यद्यपि, ब्याजदरमा क्याप नै लगाउने भन्ने राष्ट्र बैंक वा राष्ट्रकै नीति होइन । तर, बैंकहरुको त्यो किसिमको स्तरमा गए भने सोहीअनुसारको नीति ल्याउन राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र छ ।

 उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कम गर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले कस्तो कारबाही गर्छ ?

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । कुल कर्जाको २० प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन दिइएको छ । जसमध्ये, कृषि र जलश्रोतमा मात्रै १५ प्रतिशत लगानी हुनुपर्छ भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका यी निर्देशन पालना नगरेमा यो बर्षदेखि हामीले जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरेका छौं । अब बैंकहरुले तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत पुरा नगरे जरिवाना तथा हर्जना लाग्ने व्यवस्था छ ।


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]