विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर थप अध्ययनका लागि शैक्षिक कर्जा दिने एनएमबी बैंकको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले स्वागत गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ ललितपुरमा स्नातक तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक कर्जा दिने निर्णय गरेको निर्णयलाई डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले स्वागत गरेका हुन् । उनले आइतबार बैंकिङ खबरसंग भने, ‘एनएमबी बैंकले राम्रो कामको सुरुवात गरेको छ ।’
विद्यार्थीहरुलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक कर्जा दिनेबारे एनएमबी बैंक र हिमालय कलेजबीच शुक्रबार हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौताअनुसार हिमालय कलेजमा इन्जिनियरिङमा स्नातक अध्ययन गर्न चाहने जेहेन्दार विद्यार्थीले शैक्षिक शुल्कको ४० देखि ८० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने छन् । एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले कर्जाको अवधि ४ वर्षको हुने र अध्ययनमा उत्कृष्टता, लगनशीलता र विश्वसनीयताका आधारमा बैंकले अर्को चार वर्षका लागि किस्ताबन्दीमा ऋण तिर्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्ने बताए ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिने विद्यार्थीसँग उनीहरुको अवस्था हेरी ५ देखि ८ प्रतिशत ब्याज लिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकारले बजेटमा पनि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बैंकबाट ऋण मिलाउने घोषणालाई निरन्तरता दिएको थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले भने मौद्रिक नीतिमा त्यस्तो व्यवस्था समावेश गरेको थिए । यसबारे गभर्नर चिरञ्जीबी नेपालले बैंकहरुसंगको छलफलपछि यो व्यवस्था लागु गर्नेबारे निर्णय लिन सकिने बताएका थिए ।
तर राष्ट्र बैंकले चलाएका केही छलफलका क्रममा बैंकहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्रकै आधारमा ऋण दिन नसक्ने जनाएपछि राष्ट्र बैंक यसबारे सेलाएको थियो । बैंकहरुले यस्तो ऋण दिन नसकिने बताइरहेका बेला एनएमबी बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्नु अत्यन्तै सराहनीय काम भएको डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले बताए । सबै विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने कुरा सम्भव छ कि छैन भन्ने जिज्ञासामा डेपुटी गभर्नरले दिएको जवाफ जस्ताको त्यस्तै :
नेपाल राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रकै आधारमा ऋण दिनु भनेर बैंकहरुलाई निर्देशिका जारी गरेको पनि छैन । त्यसो गरिहाल्न अहिले सम्भव पनि छैन । २०४० सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्रि प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि यस्तै खालको कार्यक्रम ल्याउनुभएको थियो । त्यसको नाम ‘शैक्षिक वेरोजगार कर्जा’ थियो । त्यतिबेला बैंकहरुमार्फत थुपै्रलाई शैक्षिक बेरोजगार कर्जा वितरण पनि गरियो । तर कर्जा लिएकाहरु धमाधम विदेश पलायन हुने, कर्जा लिएर नतिर्ने, फर्जी प्रमाणपत्र बनाएर कर्जा लिनेसम्मका गतिविधिहरु बढे । त्यस्तो प्रवित्तिका कारण अन्ततः त्यो कार्यक्रम असफल हुन पुग्यो ।
अहिले फेरी शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निरब्याजी ऋण दिने कुरा छ, यो एकदमै स्वागतयोग्य छ । यसमा हामी राष्ट्र बैंक नकारात्मक हुने वा उदाशीन हुने कुनै कुरा छैन । तर त्यसका लागि बैंकहरुलाई एउटा विश्वस्त आधार चाहिन्छ । हामीले पटक–पटक छलफल गरिसकेका छौँ । अझै गदैछौँ । तर त्यसबारे अहिलेसम्म यसो गर्दा भरपर्दो हुन्छ भन्ने कुरा आएको छैन ।
यहीबीचमा एनएमबी बैंकले विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिन सुरुवात गर्दैछ भन्ने कुरा आएको छ । तर उसले दिने ऋण भनेको इन्जिनियरिङ पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई हो । यो स्वागतयोग्य छ । जेजस्तो भएपनि राम्रो कामको सुरुवात गरेकोप्रति हामीले प्रशंसा गर्नैपर्छ । यसरी नै अन्य बैंकहरुले पनि राम्रो काम गर्ने अवसरको सदुपयोग गर्छन भन्ने विश्वास छ ।
अमेरिकाको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा बैंकले ऋण दिन्छन् । तर ऋण दिने व्यक्तिले पढाई सकेर जागिर खान थाल्छ, उसले बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्नैपर्छ । यदी दिन नमान्ने र छल गर्न खोजियो भने ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा राखिदिन्छन् । त्यहाँ बैंकको कालोसूचीमा पर्दा धेरैतिरको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ एउटा व्यवस्थित प्रणाली छ । हामीकहाँ अहिले त्यस्तो प्रणाली छैन । अहिले समयले त्यस्तै प्रणालीको माग गरिसकेको भएपनि त्यसका लागि केही समय लाग्छ ।
