चिन्तामणि शिवाकोटी
नेपालको वित्तीय क्षेत्रको विकास करिब एक शताब्दी लामो छ । सदर मुलुकी खाना एवं तेजारथ अड्डा हुँदै आएको यो क्रमले १९९४ सालमा भएको नेपाल बैंकको स्थापनामा ठूलो फड्को मारेको थियो। त्यसैगरी २०१३ सालमा भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना, २०१६ सालमा स्थापित नेपाल औद्योगिक विकास निगम, २०२२ सालमा स्थापित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, २०२४ सालमा स्थापित कृषि विकास बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको विकासको क्रममा महत्वपूर्ण इतिहास कायम गरेका छन्। यस क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ खारेज गरी आएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले बैंकिङ क्षेत्रको इतिहासमा नयाँ आयाम ल्याएको छ।पाँचवटा ऐन खारेज गरी आएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ ले वित्तीय र व्यावसायिक क्षेत्रमा अर्को कोसेढुंगा थपेको छ। २०४० को दसकको उदारवादी सोचले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याएको चेतना र विकास अतुलनीय छ। जतिसुकै आलोचना भए पनि २०-२५ वर्षको अन्तरालमा व्यवसायी र आम जनतामा बैंकिङ वा वित्तीय क्षेत्रप्रति आएको यस्तो जागरण उत्साहप्रद र उल्लेखनीय छ।
यद्यपि वित्तीय जागरण र संख्यात्मक वृद्धिसँगै आएको यस क्षेत्रको विकासलाई स्थायित्व प्रदान गर्न नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणलगायत संस्थागत सुशासनमा जोड दिन आवश्यक देखिएको छ।विश्व व्यापार संगठनमा नेपालको प्रवेश, वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि गरिएका प्रतिबद्धता र विदेशी बैंकको नेपालमा शाखा खुल्न सक्ने सम्भावनाले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रलाई प्रचुर सम्भावनासँगसगै थुप्रै चुनौतीसमेत थपिदिएको छ।
नेपालजस्तो वित्तीय साधन, स्रोत, ज्ञान र प्रविधिको कमी र पूर्वाधारको समेत विकास नभएको मुलुकमा विदेशी बैंकको शाखा वा लगानीको ढोका खोल्नु विकासको नयाँ ढोका खुल्नुसरह हो। तर पुँजी, प्रविधि र अनुभवको हिसाबले हामीभन्दा धेरै अगाडि रहेका विदेशी बैंकहरू नेपालमा आउने सम्भावनासँगै संख्यात्मक रूपमा अधिक रही गुणात्मक रूपमा कमजोर रहेको, संस्थागत सुशासन कमजोर भएको र आवश्यक मात्रामा व्यावसायिकता विकास भइनसकेको नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाको अस्तित्वमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनातर्फ हामीले बेलैमा ध्यान पुर्याउनु त्यत्तिकै जरुरी छ।
वित्तीय क्षेत्रको विकाससँगै वित्तीय अपराधमा समेत वृद्धि भएको छ। प्रविधिको प्रयोग गरी हुन थालेका बहुआयामिक प्रकृतिका अपराधले वित्तीय क्षेत्रलाई गम्भीर समस्यामा पारेको अनुभव पनि नेपालसँग छ।
यसका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता र वित्तीय क्षेत्रमा आएको थप जिम्मेवारीले समेत वित्तीय क्षेत्रलाई मजबुत हुनुपर्ने दबाब आएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताअन्तर्गत हुने देशको मूल्यांकन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार र सोका आधारमा विश्वले नेपालप्रतिको सम्बन्धको कार्यदिशा निर्धारण गर्नेसमेत कारणले बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको सक्षम, सबल, उत्तरदायी विकास सबै क्षेत्रबाट महसुस गरिएको छ।
संस्थागत सुशासन, प्रतिस्पर्धा र विश्व वित्तीय प्रणालीसँगको सहकार्य कुनै पनि मुलुकका वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वको अनिवार्य सर्त हुन् । यसको अभावमा कुनै पनि मुलुकको वित्तीय क्षेत्र सबल र दिगो हुन सक्दैन। नेपालले उपरोक्त सर्तहरूमा सम्झौता गर्नु मुलुकको हितमा नभएकाले नै हालका दिनमा संस्थागत सुशासन, पुँजी वृद्धिलगायत आपसमा गाभ्ने-गाभिने प्रक्रिया द्रूतगतिमा अगाडि बढिरहेका छन्।
मुलुकको अर्को जटिल समस्या आम नागरिकको लागि वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच विस्तार हो। यावत् प्रयास हुँदाहुँदै पनि करिब ४० प्रतिशत जनताको मात्र वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच देखिएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशत आर्थिक कारोबार काठमाडौँ उपत्यकामा हुनु, कुल निक्षेप र कर्जाको करिब क्रमशः ६० र ४० प्रतिशत हिस्सा उपत्यकाको मात्रै रही देशका मुख्य सहरको हिस्सामा तीन÷चौथाइभन्दा बढी हुनु र सहरबाहेक ग्रामीण क्षेत्रको वित्तीय पहुँच कमजोर हुनु मुलुकको विकासका लागि हितकर छैन।
मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गर्दै गरेको अवस्थामा सरकार र केन्द्रीय बैंकले आम नागरिकका लागि समावेशी हुने वित्तीय पँहुच बढाउन निकै करसत गर्न आवश्यक देखिएको छ।वित्तीय क्षेत्रमा हाल मूलतः नियमन सुपरिवेक्षणको क्षमतामा अभिवृद्धि, बढ्दो अनौपचारिक बैंकिङ, मर्जर तथा गाभ्ने-गाभिने कार्यको स्वाभाविक व्यवस्थापन, खराब वित्तीय संस्थाको सहज निराकरण, आम नागरिकको वित्तीय पँहुच, वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रण आजको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन्।
यसको केही हदसम्मको समाधानको नीतिगत सुधार प्रक्रिया अगाडि बढेको भए पनि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यमा गतिलो फड्को मार्नुपर्ने आवश्यकता छ। जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतासहितको विकास अहिलेको आवश्यकता हो।
केही समययता तराईमा भइरहेको आन्दोलन र हिंसाले जनजीवन आक्रान्त भएको छ। कालोबजारी र महँगीका साथै अनौपचारिक बैंकिङ कारोबार बढ्दै गएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको यो चपेटाबाट तत्काल मुक्ति पाइने छाँटछन्दै छैन।
यो विकराल स्थितिलाई गम्भीर ढंगले विश्लेषण गर्दै यथोचित सम्बोधन गर्न सरकारलाई केन्द्रीय बैकको भरपूर सहयोगको खाँचो छ। एकातिर बैंकहरूमा निक्षेप बढ्ने क्रम बढ्दो जारी छ, अर्कोतिर कर्जा प्रवाहमा समेत डरलाग्दो अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई नराम्रो प्रभाव परेको देखिन्छ।
जनताको नासोका रूपमा संकलन गरिने निक्षेपको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु हाम्रो धर्म हो। आजसम्म आइपुग्दा नेपालको बैंकिङ प्रणालीको संस्थागत विकासले एउटा निश्चित दिशाबोध र निश्चित हदसम्मको पारदर्शितासमेत प्राप्त गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले स्वशासित एवं सक्षम नियमनकारी निकायका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गरेकाले ऐनको भावना र मर्म बचाइराख्न सचेष्ट रहनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।जनताको निक्षेप र लगानीकर्ताको लगानी रकमको सुरक्षा, बैंक वित्तीय संस्थामा सुशासन, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र दिगो विकास एवं मुलुकको विकासमा समर्पित वित्तीय क्षेत्रको सही दिशा निर्धारण नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रमुख उद्देश्य हुन्।
यी उद्देश्यको प्राप्ति त्यति सहज छैन। समस्याका ऐंजेरु तगारोका रूपमा रहेका छन्। चुनौतीका ऐंजेरु छिमल्दै तिनको समुचित व्यवस्थापन गर्न दीर्घकालीन सोच, योजना र रणनीतिको खाँचो छ। नियमनकारी निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्य र समन्वयलाई वित्तीय क्षेत्रको सबलताको प्रमुख आधार बनाइनुपर्छ। समावेशितामा आधारित वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा रहेको ठूलो निक्षेप र वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने सवाल नै वित्तीय क्षेत्रको सही कार्यदिशा हुन सक्छ। वित्तीय प्रणालीको मियो केन्द्रीय बैंक भएकाले वित्तीय संस्थाहरूलाई सबल र सक्षम तुल्याउन यसले खेल्नुपर्ने भूमिका महत्वपूर्ण र अपरिहार्य छ।
कृषि, ऊर्जा, विपन्न वर्गमा कर्जा लगानीलाई सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन रणनीति ल्याउनु अत्यावश्यक छ । तरलता यथेष्ट भएको अवस्थाले लगानीको जोखिम देखिएको भनी बैंकहरूले उत्पादनशील क्षेत्रतिर गरेको बेवास्ताले उपभोग्य वस्तुतिर ठूलो मात्रामा खुद्रा लगानी बढ्ने सम्भावना छ।
यो कदम अल्पकालीन रूपमा वित्तीय संस्थालाई टेवा पुग्ने खालको भए पनि अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सबलताका लागि यो आत्मघाती हुन सक्छ। उपयुक्त मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनद्वारा मूल्य स्थिरता, रेमिट्यान्सको उच्चतम सदुपयोग तथा अधिक तरलताको रूपमा थुप्रिएको निक्षेपको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको लागि वातावरण बनाइदिनु केन्द्रीय बैंकको कार्यदिशा हो।
अधिक तरलता, न्यून तरलता, अत्यधिक मूल्यवृद्धि, वित्तीय अपराध जस्ता वित्तीय क्षेत्रमा बेलाबेलामा अनाहक आउने परिस्थितिको सामना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ। यस्तो नीतिले बजार संयन्त्रमा सञ्चालित वित्तीय प्रणालीका अवयवहरूलाई कल्याणकारी अवधारणामा यथोचित तवरले नियमन गर्नैपर्छ।
नेपालजस्तो अस्थिर राजनीतिक मुलुकमा बैंकिङ क्षेत्रमा नियमन र नियन्त्रणका दायराहरू कहिल्यै सीमित राख्नु हुँदैन । जबजब समस्या आउन थाल्छ, नियन्त्रणका उपायहरू तयारीमा राख्नुपर्छ। वित्तीय क्षेत्र सुधारमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न मौद्रिक नीतिको उच्चतम उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यसले वित्तीय क्षेत्रलाई सबल, सक्षम, संस्थागत सुशासनको दृष्टिकोणले समेत बलियो बनाई मुलुकको समग्र आर्थिक विकाससा सहयोग पुर्याउँछ।
वित्तीय सेवाको समयोचित विकास र विस्तारको अभाव, अविकसित पुँजी बजार, अपर्याप्त कानुन, अपर्याप्त नियमनकारी एवं सुपरिवेक्षकीय रूपरेखा, अपर्याप्त वित्तीय संरचना, संस्थागत सुशासनको कमीकमजोरी कर्जा सूचना व्यवस्था, वित्तीय साक्षरताको कमी, वित्तीय व्यवस्थापकीय ज्ञानको अभाव, कारोबारगत दक्षताको कमी आदि अहिले वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख समस्या हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यी समस्यालाई कुशलतापूर्वक निराकरण गर्न समष्टिगत वित्तीय क्षेत्र विकास योजना बनाउनुपर्छ र यो योजनालाई शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। विशेषतः यस्तो योजनाले ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवामा जोड दिनुपर्छ, जसले वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरोस्। वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा नेपाल राष्ट्र बैंककै कामकारबाहीको पनि समीक्षा गनुपर्ने जरुरी छ। किनभने वित्तीय प्रणालीलाई स्वच्छ, सुरक्षित र दरिलो सुपरिवेक्षकीय व्यवस्थाका माध्यमबाट मात्रै सुदृढ बनाउन सकिन्छ। शिवाकोटी राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन्
