नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार र विहिबार गरी करिब १७ अर्ब बराबरको तरलता प्रशोचन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकमा अत्याधिक मात्रामा तरलता बढेका कारण गत बुधबारदेखि राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक ब्याजदर करिडोर लागु गरि १४ दिनका लागि डिपोजिट कलेक्सनको माध्यमबाट तरलता प्रशोचन गरेको हो ।
करीडोर लागु गर्नु अघि वित्तीय बजारमा २५ अर्ब बराबरको तरलता देखिएकोमा राष्ट्र बैंकले २० अर्ब बराबरको तरलता खिच्ने लक्ष्य राखेको थियो । बजारबाट तरलता प्रशोचन भएपश्चात् विहिबारको नतिजाअनुसार बजारमा ११ अर्ब मात्र तरलता रहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बैंकिङ खबरलाई जानकारी दिए । थापाका अनुसार “हाल सरकारको खर्च खासै भएको देखिदैन, तर राजस्व भने निरन्तर रुपमा संकलन भइरहेको छ । त्यस्तै सेयर बजारमा भइरहेको कारोबारलाई हेर्दा पनि यसमा बैंकहरुको ऋण प्रवाह बढिरहेको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यतिमात्र नभएर अहिले व्यापारीलाई तेलको आपुर्तिमा सहज भएको छ । यसले गर्दा तेल आपुर्ति बढि हुन्छ र यसमा पनि रकम खर्च भइरहेको छ । समग्र पक्षको विश्लेषण गर्दा अब बजारमा तरलताको मात्रा अटोमेटिक रुपमा व्यवस्थित हुदै जान्छ । पछिल्लो विवरण अनुसार राष्ट्र बैंकमा २२९ अर्व बराबारको मौज्दात देखियो । यस हिसाबले पनि बजारमा तरलता खिचिएको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।”
वित्तीय ब्याजदरमा आउने उतारचढाबलाई स्थायीत्व प्रदान गर्नका लागि र अधिक तरलताको व्यवस्थापन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ नीति ल्याएको हो । राष्ट्र बैंकको ब्याजदर करिडोर नीति अनुसार ऋण दिँदा लिने र दिने व्याजदरको रेट राष्ट्र बैंक आफैँले निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै व्याजदर निर्धारण गर्दै आएका थिए ।
४ वर्षसम्म प्रक्रियामै रहेको ब्यजदर करिडोर नीतिको अवधारणा भने तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले ल्याएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति घोषणा गरि लागु गरिएको ब्याजदर करिडोरका लागि माथिल्लो सीमा राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने स्थायी तरलता सुविधाको दरले र तल्लो सीमा १४ दिनको निक्षेप संकलनको ब्याजदरले निर्धारण गर्नेछ । बजारमा निरन्तर रुपमा ब्याजदरमा उतारचढाव आइरहने हुन्छ । यसले समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले ब्याजदर निश्चित सीमाभित्र राख्न करिडोरको नीति धेरै प्रभावकारी हुन्छ । साथै यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऋणी र बचतकर्तालाई समेत लाभ हुने स्रोतको भनाइ छ ।
