डा. तिलक बहादुर रावल ।
तत्कालीन माओबादी विद्रोहका कारण देशको अर्थतन्त्र तहस–नहस भयो भनिन्थ्यो । हुन पनि त्यतिबेला मुलुकको वित्तीय अवस्थामा ठूलै असर पुगेको थियो । अर्थतन्त्र जर्जर थियो । त्यतिबेलाको विद्रोही माओबादी नै केन्द्रीय राजनीतिमा आइसके पछि केही होला भन्ने अपेक्षा थियो तर पनि केही भएन । अब संविधानसभा निर्वाचन भएपछि केही होला कि भन्ने आशा जनताले गरेका थिए । संविधान सभाको निर्वाचन पनि भयो, संविधान जारी पनि भैसक्यो । तर खोई कहाँ के भईरहेको छ ? के उपलब्धी मिल्यो जनताको जीवनस्तर र देशको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी ?
राजनीतिक खिचातानी जस्ताको त्यस्तै छ । देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स प्रधान भईसक्यो । न त्यो रेमिट्यान्सको सदुपयोग भएको छ । देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या यति बाक्लो छ । उनीहरुको वित्तीय अवस्था पनि अहिले सुधारोन्मुख छ । उनीहरुलाई अब नीति नियम बनाएर विकासमा संलग्न गराउन सक्ने हो भने मुलुकको विकासमा त्यसको भूमिका ज्यादै हुने थियो । १२ वर्षे गृहयुद्ध गुजारेर हामी यहाँसम्म त आयौँ । तर हामीले मुलुकलाई खै के बनायौँ ?
हामीले आर्थिक मुद्दाहरुलाई ध्यानै दिएनौँ । हाम्रैजस्ता समस्या काटेका देशहरुले पनि यहाँजस्तो आर्थिक अस्तव्यस्थता र प्रतिकुलता व्यहोर्नुपरेको छैन । श्रीलंकामा त्यत्रो गृहयुद्ध भयो तर उनीहरुको अर्थतन्त्र हाम्रोजस्तो डामाडोल भएको छैन । पाकिस्तानमा त अझै ठूल्ठूला आक्रमणहरु भईरहेका छन् । तर आर्थिक दृष्टिकोणले हामीजस्तो खराब त भईसकेको छैन । हामी त धेरै पछि परिसकेका छाँै । अब हामीले आर्थिक मुद्धालाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न ढिला गर्न हुँदैन ।
विगतमा हाम्रा राजनीतिक दलहरुले ठूला–ठूला गल्ती गरेका छन् । विदेशी दातृ निकाय र राष्ट्रहरुको इसारामा अनुदान भन्ने कुरा खराब हो, अनुदान दिनुहुँदैन भनेर कृषिलगायतका क्षेत्रले पाउने अनुदान हटाइएको थियो । यहाँ मलखाद नपाएर किसानहरु छटपटाएका थिए । हाम्रै छिमेकी भारतले कृषिलाई दिने अनुदानलाई पनि बढोत्तरी गर्दै लग्यो । फलस्वरुप हाम्रा उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मात्र हैन भारतीय कृषि उपजभन्दा हाम्रै देशमा महंगा भए । अनि हाम्रा कृषकहरु कृषिलाई छाडेर अन्यत्रै गएर काम गरी भारतीय बजारबाट आँटो चामल किनेर खान थाले । तर विगत एक दुई वर्षदेखि यो अवस्थामा केही सुधार भएको छ । हालै सरकारले ल्याएको बजेटले पनि कृषिलाई राम्रै प्रोत्साहन गरेको छ भने हालै राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले पनि कृषि तथा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेको छ । तर हामीसंग एउटा ठूलो चुनौति के छ भने आएका र घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुँदैनन् । यसले गर्दा राजनीतिज्ञले जति ठूला कुरा गरेपनि देश पछि परिरहेको छ ।
हामीकहाँ अहिले विदेशी सहयोग घटिरहेको छ । हाम्रै छिमेकी चीन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने पहिलो नम्बरमा छ । बेलायत दुई नम्बरमा छ भने दक्षिणी छिमेकी भारत प्रत्यक्ष विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने तीन नम्बरको मुलुक भईसकेको छ । त्यसैले हामीले सहकार्य बढाउनुपर्छ । जसमा चीन र भारतको सहभागीता होस् । चीनबाट पुँजी आओस्, भारतले बजार देओस्, नेपालले कच्चा पदार्थ अथवा पानी देओस् । यसरी सहकार्य अघि बढाउन सक्ने हो भने हामीले दुवै ठूला देशहरुलाई आफ्नो देशको विकासमा सहभागी गराउन सक्छौँ । सन् २०१४ मा चीनसंग भारतको ३८ अर्ब डलरको ब्यापार घाटा थियो । भारतले चीनलाई ब्यापार घाटासम्बन्धी हेरिदिन आग्रह गरेपछि त्यो सम्बोधन भयो । तर हामीले खै भनेको ? अहिले दक्षिण एशियामै पाकिस्तानको ठाउँमा भारत चीनको व्यापारिक साझेदार भईसकेको छ ।
हाम्रो देशका राजनीतिक अवस्थालाई नियाल्दा मलाई दक्षिण सुडानको उदाहरण सम्झना आउँछ । दक्षिण सुडान अहिले जुन किसिमको बेथितिबाट गुज्रीरहेको छ, त्यो हाम्रोजस्तो राजनीतिक खिचातानीको परिणाम हो । त्यहाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शक्तिका लागि बन्दूक हानाहान भईरहेको छ । हालैमात्र झण्डै तीन सय जना मारिएका छन् । युद्ध चलिरहेको छ । यहाँ यति हो, गोली हानाहान चाहिँ भएको छैन । तर शक्तिका लागि भिडन्त भने त्यस्तै छ । सुडानको तेलले सुडानीभन्दा विश्वका अरु राष्ट्रहरुलाई फाइदा पुगेको छ । तर राजनीतिक खिचातानीले सुडान दुईवटा टुक्रा भयो । अहिले दक्षिण सुडानीहरु जंगलमा कन्दमुल खाएर बाँचिरहेका छन् । त्यहाँको वित्तीय अवस्था दयालाग्दो बनेको छ । अहिले हामीकहाँ अवस्था सामान्य छ भनेर सावधानी नअपनाउने हो भविष्यमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ । हामीकहाँ अहिले सुडानकै जस्तो शक्ति र सत्ताका लागि लडाई भईरहेको छ । अर्थतन्त्र डामाडोल छ, कसैले यसप्रति गम्भिरता देखाएका छैनन् । त्यसै पनि कमजोर अर्थतन्त्र भएको हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक झगडा, खिचातानी, सरकार ढाल्ने बनाउने अभ्यासमात्र गरिरहने हो भने सुडानको जस्तो अवस्था हामीले भाग्नुपर्ने छैन भन्न सकिँदैन ।
(पूर्व गभर्नर समेत रहेका बरिष्ठ अर्थविद रावलले मिडिया इन्टरनेशनरद्धारा आयोजित एक कार्यक्रममा गरेको सम्बोधनमा आधारित)
