नेपालमा कृषि विकासको कुरा उठिरहँदा यसमा व्यवसायिकता ल्याउनुपर्ने चर्चा चलिरहेको छ । यसका लागि सहुलियत कृषि कर्जा तथा कृषि अनुदानको आवश्यकता महशूस गरिएको छ । यसैअनुरुप नेपाल राष्ट्र बैँकले कृषि कर्जा प्रवाह गरेको छ । व्यवसायिक रुपमा कृषिमा लागेहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप बैँकले यस्तो नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ । यद्यपि, वास्तविक कृषकको हातमा सरकारी अनुदान र सहुलियत कर्जा नपुगेको गुनासोहरु कृषकमाझबाट आइरहेका छन् । यी र यस्तै विषयको सेरोफेरोमा रहेर मिडिया इन्टरनेशनलद्धारा राजधानीमा आयोजित कृषि नीति र कृषि कर्जा विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैँकको गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालद्धारा गरिएको विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
व्यवसायिक कृषिका लागि कर्जा प्रवाह
कृषिमा हाल भैरहेको लगानीलाई बढावा दिनको लागि सरकारले बैंकमार्फत सहुलियतमा कर्जा दिने कार्यलाई पहिलो प्राथमीकतामा राखेको छ । यसका साथै पूर्नकर्जाको लागि ‘सब्सिटिज’ दिएर उत्थान गर्ने कार्यक्रम समेत ल्याएको छ । यो नीतिको सुरुवातमा निकै असहज परिस्थितीको सामना गर्नुपरेको थियो । यद्यपी सबै तह र तप्काबाट कृषिको समुचित विकास र सम्बर्दन गर्न चाहँदाचाहँदै पनि हाम्रो सोँचमा केहि समस्या भएकोले कृषिको विकास र योजनाबमोजिमको सफलता हात पार्न सकिएको छैन । आफ्नो पेशा व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचना जानकारी वा सन्देश आफू थाहा छ भनेतापनि हामी अरुसँग सूचना आदानप्रदान गर्न चाहदैनौँ । कृषिमा जति प्रचारप्रसार भयो त्यति नै मात्रामा सन्देश आम कृषक वा व्यवसायी माझ पुग्न सक्छ । यद्यपी हामी त्यो गरिरहेका छैनौ । अर्कोतर्फ कुनैपनि कृषकले राम्रो ‘प्रपोजल’ ल्याउदा ल्याउदै पनि कुनै बैंकले कर्जा प्रवाहमा समस्या वा असहजता सिर्जना गरेको छ भने त्यो समस्या सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ । सरकारले कृषकको हितका लागि भनेर विभिन्न सूचना, जानकारी तथा आधारभुत कुराहरु सञ्चारमाध्यमबाट पनि बारम्बार पठाईरहन्छ । संसारका कुनैपनि स्थानमा लाईनबद्ध राखेर ऋण बाड्ने परिपाटि नभएकोले ऋणको लागि कृषक आफैले सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पुरा गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले सुरुवातमा प्रपोजल नै राम्रो बनाउन आवश्यक छ ।
बैंकले ऋण दिएन ? केन्द्रिय बैंकलाई भन्नुस्
नेपालको ईतिहासमा पहिलोपटक नेपाल सरकारको निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरले सार्वजनिक रुपमा नै यदि कुनै बैंकले कृषि कर्जाको विषयमा समयावधि लामो लगाउने वा कर्जा प्रवाहको लागि समस्या सिर्जना गरेको छ, भने सिधै केन्द्रिय निकायमा सम्पर्क गर्न भनेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि कृषक वा उद्यमीहरु गम्भिर बन्न सक्दैनन् भने यसमा दोष कस्को होला यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कृषि विकासका लागि राम्रा प्रस्ताव ल्याएर पनि ऋण पाउन नसक्ने कृषकलाई सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा सम्पर्क गर्न मैले स्वयम् पटकपटक भनिरहेको अवस्था छ । हाम्रो देशमा नीतिनियममा परिवर्तन भईरहन्छ । यो सबैलाई थाहा नै छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरु समस्यामा पर्न सक्छन् । यद्यपी एउटै ‘पोलिसी’ पनि १० वर्ष रहन्छ भनेपनि लगानीकर्तालाई जानकारी दिन आवश्यक छ । राजनीति र नीतिगत स्थाईत्वका विषयले पनि लगानीमा प्रतिकुल प्रभाव पारीरहेका हुन्छन् । यसको कारण लगानीकर्ताहरु हतोत्साहि हुन सक्ने संभावना रहन्छ । यद्यपी नयाँ संविधान आएकोले अब त्यो किसीमको परिपाटि नदोहोरीएला भन्ने अपेक्षा छ । अब नीतिमा एकरुपता ल्याउनुपर्छ । हामीसँग उचित किसीमको नीति छ । सरकारले सर्वसाधारणको लागि घोषणा समेत गरेको छ । जसले कर्जा चाहन्छ उसको लागि ढोका खुल्ला छ । यद्यपी जायज किसीमको ‘प्रपोजल’ चाहिँ पहिलो सर्त भएकोले लिएर आउनुप¥यो । हुनत एकातर्फ सरकारले अपेक्षाअनुसार कृषकले कृषिमा लगानी बढाउन नसकेको रिपोर्ट प्रस्तुत गरिरहेको छ । अर्कोतिर कम लगानीमा बढी आर्जन गर्नसक्ने प्रसस्त मौकाको सदुपयोग गर्नको लागि कृषकहरु चुकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक नियमनकारी निकाय भएकोले उसले कृषकको हितको लागि कर्जा प्रवाह गर्न प्रशस्तै बाटोहरु खुल्ला गरेकाको दुईमत छैन ।
समस्या हाम्रो सोँचको
हामी नेपालीको दिमागमा सधैभरी सरकारले दिएन वा भएन जस्ता नकारात्मक कुराहरुले मात्रै डेरा जमाएको छ । यद्यपी कृषक तथा उद्यमीका लागि जारी गरीएका नीति तथा कार्यक्रमबारे राम्ररी अध्ययन गर्नु तथा त्यसको बारेमा सोधखोज गर्नु र सहि किसीमको कागजात बनाएर सो ‘प्रपोजल’ बैंकमा लैजाने हो भने उसले आफ्नो नीतिअनुसारको कर्जा अवश्य प्रवाह गर्छ । अर्कोकुरा नेपालमा सरकार परीवर्तन हुनेबित्तिकै ऋण मिनाहको ‘लाईन’ लागेको देखिन्छ । हामीलाई थाहा छ सहि नीति, नेतृत्व, र स्थिरता नहुँदा सहि किसीमका व्यवसायीहरु अप्ठेरोमा पर्ने गर्दछन् । व्यवसाय नगरीकन नै अन्यत्र सरकारको ऋणवापतको पैसा खर्च गर्ने तथा सरकार परिवर्तन नहुञ्जेल विदेशमा बसेर सरकार परिवर्तनपछि नेपाल र्फीने किसीमको परिपाटि पनि यदाकदा रहेको छ । यो अवस्थालाई हेर्दा पनि हाम्रो सोँच ऋण लिएपछि तिरौँ भन्ने भन्दापनि अर्को सरकार नआईन्जेल कुरेर मिनाहाको लाईन बस्नेमा नै अड्केको हुन्छ । यो संस्कारले हाम्रो समाज अघि बढ्न सक्दैन । नेपाल अति कम विकशित राष्ट्रको रुपमा छ । तर हाम्रो सोँचमा पनि हामी पछाडि पर्नु भनेको नकारात्मक कुरा हो । यसो हुँदा विशुद्ध रुपमा कृषिमा आवद्धता भएकाहरुलाई अप्ठेरो पर्न गएको छ । केहि समय अघिमात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले अत्यन्त विकट जिल्लाहरुमा १ प्रतिशत व्याजदरमा पूर्नकर्जा दिएको छ । यद्यपी त्यहाँ पनि केहि प्रक्रियाहरु दिईएको हुन्छ । त्यसकारण सम्पूर्ण ‘प्रसेस’ पूरा गर्ने हो भने कर्जाको लागि समस्या छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई अप्ठेरो पर्दा सम्पर्क गर्ने नंम्बर पनि राखेको छ । यदि आवश्यक प्रपोजल हुँदाहुुदै समस्या आयो भने हामीलाई भन्नुपर्छ । त्यसैका लागि भनेर हामीले छुट्टै विभागहरु खडा गरेका छौँ ।
कहिलेसम्म आयातमात्रै गरीराख्ने ?
आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा हामीले २४ अरब ७६ करोडको चामलमात्रै आयात गरेका छौँ । नेपाल कृषिप्रदान देश हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३३ प्रतिशत कृषिमा निर्भर छ । अहिले पनि ८० प्रतिशत मानीसहरुको प्रमुख पेशा कृषि नै हो । यति हुँदाहँुदै पनि ७८ प्रतिशत कृषिमा निर्भर हुनेहरुमा गरिबी कायम छ । यसकारण वित्तिय साक्षरता एकदमै आवश्यक छ । पैसा के को लागि पैसाको उपयोग कसरी गर्ने कसरी थोरै लगानीमा धेरै भन्दा धेरै मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ, भन्ने जस्ता अति आधारभुत कुराहरुको बारेमा कृषक स्वयम्ले बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ । पूर्नउद्धार कोषमा उर्जा, औद्योगिक लगायत कृषिलाई पनि राखेको हुनाले त्यसबाट पनि कृषि क्षेत्रमा आवद्ध व्यवसायीहरु जो व्यवसायीले साच्चीकै लगानी गरेर फर्म वा अन्य व्यसायिक कार्यहरु गरेका छन् । त्यसका लागि केन्द्रिय बैंकले नै अन्य बैंकहरुलाई कर्जा लगायत अन्य सहुलियतका लागि निर्देशन दिईसकेको छ । हामीसँग प्रशस्त संभावना छ । त्यसकारण पनि अवसर प्रशस्त छ । र त्यो अवसर प्राप्त गर्नको लागी बेलाबखतमा सरकारले ल्याएका योजना तथा कृषकलक्षित सुविधाका कुराहरु एक व्यवसायीले थाहा पाएपछि अरुलाई पनि खबर गर्न जरुरी छ । त्यसकारण पनि यस्ता नीतिको एकापसमा प्रचारप्रसार गर्नु आग्रह गर्दछु । यहाँ कतिपय अवस्थामा सरकारी नीति परिवर्तन हुने बित्तिकै लगानीकर्तामा आशङ्का पैदा हुने भएकाले दीर्घकालीन नीतिको आवश्यकता छ । हाम्रो मात्रै देशको मात्रै कुरा केहि पनि नभईराखेको यो परिवेशमा हामीले हाम्रो भूमिमा थोरै लगानी गरेर धेरै कुरा उत्पादन गर्न सक्छौँ ।
आत्तिनुपर्दैन । समय अझै छ, व्यवसाय गरौँ
देश नै खत्तम भयो भनेर मात्रै आत्तिनुपर्ने अवस्था केहिपनि छैन । यदि यहि अवस्था रह्यो भने भोलिका पुस्ताको लागि हामीले देशको कुनैपनि चिज बाँकि राख्दैनौँ । त्यो अवस्था आयो भने के होला ? त्यसकारण आफ्नो देशमा स्वाभिमानीपूर्वक बाँच्नुपर्छ । फेरीपनि मैले तमाम व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्छु कि सरकारले नीति बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले सहुलियतमा कर्जा दिनैपर्छ । त्यसका लागि व्यवसायीले सहि किसीमको ‘प्रपोजल’ बनाउनुप¥यो । अहिले नयाँ उद्यमी व्यवसायीलाई निकै सुनौलो अवस्था छ । राम्रो ‘पोलिसीको’ हामी सबैले प्रचार गर्नैपर्छ । एक वर्ष अगाडिको तथ्यांक हेर्ने हो भने ८ अरबको मात्रै तरकारी नेपालमा आयात भईरहेको अवस्था छ । फलफूल मात्रै २ अरबको आयात हुन्छ । अर्गानिक तरकारी खान पाईन्न । यहि तथ्यांक मनन गर्ने हो भनेपनि कृषिमा कति संभावना रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । सारा यूवाहरु सरकारले केहि गरेन भन्दै विदेशियका छन् तर हाम्रा जमिनहरु बाँझै छन् । पैसाले पैसा कमाउनको लागि सोँच पनि चाहिन्छ । अन्त्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘मनिटरीङ पोलिसी’ लिएको छ । नेपाल सरकारले लिएको नीति नियममा कृषकको लागि लगानी बढाउनको लागि हामीसँग प्रशस्त समय छ । अवसर छ । यससँगै राम्रो ‘प्रपोजल’ लिएर आउनुभयो भने कर्जाको लागि समस्या छैन ।
