नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरुद्धार कोष सञ्चालन कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ । एक खर्ब रुपैयाँ परिचालनका लागि तयार गरिएको यो कार्यविधि अनुसार ठूला उद्योगी व्यवसायीले वार्षिक दुई देखि चार प्रतिसतसम्म व्याज अनुदान पाउनेछन् । सरकारले पुनरुद्धार कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि केन्द्रीय बैंकले सञ्चालन निर्दे्शिका जारी गरेको हो । भूकम्प र नाकावन्दीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनस्थापनका लागि कोष सञ्चालन गर्न लागिएको बताइएको छ । सरकारले भुकम्प पछिको पुनर्निमाण र आर्थिक तथा समाजिक क्षेत्रको पुनरुद्धार गर्न कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेकोमा सोही कोष सञ्चालनका लागि बैंकले कार्यविधि सार्वजनिक गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुने यो कोष कृषि, उद्योग, व्यवसाय, जलविद्यूत तथा पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा भूकम्पले पारेको प्रभाव न्युनीकरणमा प्रयोग हुनेछ । कोषमा सरकारले दिने, दातृ निकायले दिने, बैंक तथा वित्तीय सस्थाबाट प्राप्त पैसा र पुनर्कर्जाबाट प्राप्त हुने व्याज जम्मा हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय सस्थाले यो कोषमा पैसा जम्मा गर्न सक्ने र यसमा जम्मा गरेको पैसालाई बैधानिक तरलता अनुपातमा गणना गर्न पाउनेछन् । साथै राष्ट्र बैंकले १.५ प्रतिशत व्याज पनि दिनेछ ।
कार्यविधिमा १० करोड रुपैयाँसम्म ऋण प्रयोग गर्ने ऋणीलाई चार प्रतिसतसम्म व्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको हकमा भने दुई प्रतिसत व्याजमा अनुदान दिइने छ । तर, कार्यविधिमा बताइएअनुसार यस्तो अनुदान ६ महिनासम्मको मात्रै दिइने छ ।
अनुदानका मापदण्ड
यद्यपि, अनुदानका लागि कार्यविधिमा केही मापदण्डहरु तोकिएको छ । नाकामा भएको अवरोधले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष उत्पादन ५० प्रतिसत भन्दा धेरैले घटेको हुनु पर्नेछ । अनुदान पाउने ऋणी असल वर्गमा परेको हुनुपर्ने छ । त्यस्तै ऋणीले पेश गरेको व्यवसायिक कार्ययोजनाका आधारमा मात्रै अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत कर्जा, घर कर्जा, सवारी साधन कर्जा लिनेले यस्तो अनुदान पाउँदैनन् भने आपुर्तिमा भएको असहजताले नगद प्रवाहमा असर नपर्ने क्षेत्रहरुमा पनि अनुदान नदिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
