गत साता नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका केही प्रावधानप्रति निजीस्तरका बाणिज्य बैंकहरुले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । खासगरी बाणिज्य बैंकहरुले प्रत्यक्षरुपमा विपन्न वर्गमा २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानको उनीहरुले विरोध गरेका छन् । तर यो व्यवस्थालाई सरकारी बैंकहरुले कसरी लिएका छन् त ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर बैंकिङ खबर डट कमका लागि सहकर्मी नवराज कुँवरले कृषि विकास बैंकका सिइओ लिला प्रकाश सिटौलासंग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
१. मौद्रिक नीतिलाई कसरी लिनुभयो ?
हामीले मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ । बैंकहरु नाफामुखीमात्रै हैन सेवामुखी पनि हुनुपर्छ भन्ने खालको मौद्रिक नीति छ ।
२. बाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा २ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था जटिल भयो भनिँदैछ नि ?
वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने ५ प्रतिशतको कर्जा अनुपातलाई यथावत् राखी यस अन्तर्गत न्यूनतम् २ प्रतिशत कर्जा प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था बाणिज्य बैंकहरुका लागि अलि गाह्रो होला तर असम्भव छैन । बाणिज्य बैंकहरुको जुन किसिमको संरचना, नेटवर्क र पूर्वाधार छ, यो कामका लागि ती पूर्वाधारहरु अहिले विस्तारित नभएकाले अलि गाह्रो देखिएको हो । तर राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सहजीकरण गरिदिने विकल्पहरु पनि दिएको छ ।
३. त्यसले लघुवित्त विकास बैंकहरुलाई पनि असर पुगेको भन्दैछन् नि ?
प्रभाव अवश्य पार्छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई डिपोजिट लिनका लागि अनुमति हुँदैन । उनीहरुको श्रोत भनेको ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक नै हुन् । त्यसमा पनि दुई प्रतिशत कर्जा लगानी उनीहरुले नै गर्ने भनेपछि श्रोत घट्न सक्छ । तर सेवाग्राहीका लागि त फाइदाको कुरा हो ।
