स्वदेशमा रोजगारीका लागि आवश्यक व्यवस्था नहुँदा दैनिक एक हजारको हाराहारीमा यूवाहरु विदेश पलायन भैरहेका छन् । विश्वका अधिकांश देशहरूमा नेपाली यूवा न्यून पारिश्रमीकमा मजदुरी गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म नेपाल सरकारले १ सय ८ मुलुकमा श्रम अनुमति खुला गरेको छ । यसबाहेकका देशमा पनि धेरै नेपाली कामका लागि गएका छन् । यहाँको अस्थिर राजनीतिक परिवेश, अव्यवस्थित हुँदै गएको नीतिनियमले यूवालाई खाडि मुलुकमा धकेलिरहेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । तिनै यूवाले वैदेशिक रोजगारबाट पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान गराएको छ । देशका जुनजुन स्थानबाट वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका नाममा मानिसहरु विदेशीयका छन् । त्यस्ता पकेट क्षेत्रमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरु खुलेका छन् । यसैबिच रेमिटर्स एशोसियसन संघका अध्यक्ष राजगोपाल राजभण्डारीसँग विजनेस संसार डटकमले नयाँ नेतृत्वका योजना तथा रेमिट्यान्सको ईतिहासदेखि वर्तमानसम्मको अवस्था लगायतका विषयमा कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनै राजभण्डारीसँगको कुराकानी :
नेपालमा यसरी भित्रियो रेमिट्यान्स
करिब सन् १९९० को दशकबाट नेपालीहरू भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि जान थालेपछि नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिन थालेको हो । नेपालीहरु ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुन थालेसँगै ब्रिटस सेनाबाट फर्कीदा व्यक्तिगत रुपमा वा बैंकमार्फत उनिहरुले नेपालमा रेमिट्यान्स भित्राएका हुन् । सुरुमा अव्यवस्थित, झण्झटिलो, लामो समय लाग्ने र सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुने किसीमको परिस्थितीबाट हाल छिटो, छरीतो सहज, विश्वसनिय तथा भरपर्दो रुपमा सेवा तथा सुविधा दिने किसीमको वातावरण सिर्जना गर्न सकिएको छ । यसलाई एउटा प्रगतीको रुपमा लिन सकिन्छ ।
रेमिट्यान्सकै भरमा चलेको नेपाल
अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल रेमिट्यान्सले चलेको छ भन्दा अतियुक्ति नहोला । रेमिट्यान्स आर्जन गर्र्नेे विश्वका प्रमुख देशमध्ये नेपाल पनि पर्दछ । अहिलेसम्म नेपाल सरकारले १ सय ८ मुलुकमा श्रम अनुमति खुला गरेको छ । यसबाहेकका देशमा पनि धेरै नेपाली कामका लागि गएका छन् । यिनै मानिसको कमाइले नेपालको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म थेगेको छ । यसो भनिरहँदा हामीले आजभन्दा करिब १२ ÷१५ वर्ष अगाडिको समयलाई भुल्नु हुदैन । नेपालमा वैधानिक बाटोबाट रेमिट्यान्स भित्राउने काम निजी क्षेत्रबाट सुरु भएकोमा दुईमत छैन । ससन् २००२ मा आइएमईले पहिलोपटक यो सेवा सुरु गरेको हो । तत्कालीन समयमा वेस्टर्न युनियनले यो काम सुरुवात गरेको हो । अहिले नेपाल आफ्ना देशका होनाहार यूवाहरुलाई विदेशी भूमिमा पठाउने र रेमिट्यान्स संकलन गर्ने कामा सक्रियतापूर्वक लागेको छ । ईतिहासलाई हेर्ने हो भने नेदरल्यान्डस्, दक्षिण कोरिया जस्ता विकसित मुलुकहरु नेपालजस्तै रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्र भएका राष्टको रुपमा रहेको थिए । यद्यपी ति देशहरुले रेमिट्यान्सको मात्रै भर पर्दा वास्तविक विकास नहुने महशुस गरी अर्थतन्त्र उकास्नको लागि बलियो हतियारको रुपमा स्वदेशी उद्योगधन्दालाई लिए । फलस्वरुपम आज विश्वका विकसित देशको उदाहरणमा यिनै देशको नाम आउँछ । त्यसकारण हामीले पनि रेमिट्यान्सको क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित तथा कानुनी बाटोबाट चलायमान बनाउनको लागि नीति बनाएर नै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि लैजानको लागि यसलाई उद्योगको रुपमा समेत विकास गर्न सकिन्छ ।
हुण्डिबाट मात्रै आउँछ ४० प्रतिशत रकम
अहिले नेपालमा वार्षिक रुपमा ५ अरब डलर भित्रिरहेको छ । यद्यपी यो सबै रकम कानुनी बाटोबाट मात्रै भित्रिरहेको छैन । लगभग ६० प्रतिशत रकम मात्रै बैंक तथा रेमिट्यान्स कम्पनि तथा वित्तिय संस्थाबाट भित्रिरहेको छ । बाँकि करिब ४० प्रतिशत रकमलाई पनि कानुनी बाटोबाट भित्राउने सम्बन्धमा धेरै बहसहरु हुन्छन् । छलफलहरु भईरहेका छन् यद्यपी काम गर्न जाने कामदारले त्यो पैसा नेपालमा पठाएबापत लाग्ने रकमको जोहो गर्नको लागि यो बाटो अपनाएका हुनसक्छन् । त्यसकारण यसको विकल्पहरु खोज्नुपर्छ । हुण्डि मार्फत पैसा पठाउँदा राजश्व छलिने भएकाले रेमिटरलाई थोरै लाभ भए पनि देशको राजश्व भने बृद्धि हँुदैन । यसमा त्यतिकै मात्रामा जोखिम पनि हुन्छ । हुण्डिकै कारण डलर अभाव हुन गई बाह्य आयत सामाग्रीमा मूल्य अनियन्त्रित हुने परिपाटि सिर्जना हुनसक्छ । हुण्डिबाट रकम आउँछ भन्ने कुरा देशको सर्वोच्च निकायलाई पनि जानकारी नभएको होईन । यद्यपी यसलाई न्यूनिकरण गर्न सकिएको छैन । के कारणले हुण्डिबाट पैसा पठाईएको छ भन्ने समस्याको अनुसन्धान गरेर यसको नतिजा ननिकालेसम्म तथ्यांक मात्रै हेरेर बस्नुको विकल्प छैन ।
यसकारण भएन उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी
हाम्रो देशबाट विदेशीएका अधिकाशं संख्या खाडि मुलुकका लागि हो । खाडि मुलक जानको लागि पछिल्लो समय निशुल्क भनिएतापनि यसको व्यापक अनुगमन तथा कार्यान्वयन नहुँदा विदेशिने कामदारले म्यानपावर कम्पनि वा एजेण्टलाई अहिले पनि मोटो रकम बुझाउनुपरेको छ । यसकारण विदेशिएका नागरीकले पहिला आफ्नो कमाई नेपालमा रिण तिर्नको लागि प्रयोग गर्दछन् । त्यसपछि शिक्षादिक्षा, खाना, नाना तथा छानाको लागि लागि पर्दछ । यसकारण यहाँका अति आवश्यकिय प्रयोजन पूर्तिका लागि धेरै मानिस विदेशिएका छन् । त्यसकारण पनि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी लगाउन नसकिएको हो । हरेक मानिस आफ्नो अति आश्यकिय आवश्यकता पूर्ति भएपछि मात्रै अतिरीक्त आवश्यकता पूर्ति गर्न लागिपर्दछ । यसमा त हाम्रो नीति तथा योजनाको कमी छ ।
यस्तो नीति आवश्यक
रेमिट्यान्सले देशलाई दिएका सकारात्मक पक्षहरु धेरै छन् यस्ता पाटोलाई केलाएर सबलीकरण गर्दै जानु आजको आवश्यकता हो । यसका साथै भएका कमीकमजोरी तथा नकारात्मक पक्षलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । एकातिर कामदारको आम्दानी बढेको खण्डमा उसको परिवारको जीवनस्तर समृद्ध हुँदैजान्छ भने अर्कोतर्फ सिंगो मुलुकमा पनि पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्छ । सरकारले पनि कामदारको केहि प्रतिशत आम्दानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने नियम अगाडि सार्नुपर्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरता तथा निर्यातमुखी बनाउनको लागि ब्रोड ढंगबाट योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
नयाँ नेतृत्वका योजनाहरु
खासगरी हामीले एशोसियसनलाई छाता संस्था बनाउन लागीपरेका छौँ । नेपालमा रेमिट्यान्स भित्राउने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु, नीजि क्षेत्रबाट खुलेका संस्थाको एउटै छातामुनिबाट कारोबार गराउने अवस्था सिर्जना गर्ने योजना बनाएका छौँ । यसका अलावा रेमिट्यान्सलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषयमा पनि हामी लागीपरेको छौँ । उनिहरुले कमाएको पैसालाई सरकारी तबरबाट विभिन्न फण्डहरु खोलेर तथा परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ । यसबाट विकासका लागि केहि पहल तथा प्रयास गर्न सकिन्छ कि भनेर अभ्यासहरु गरेका छौँ । उनिहरुलाई पनि राष्ट्रिय स्तरका आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । यसका अलावा विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा राजदुतावासहरुले आफ्नो कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ । उनिहरुलाई बसोबास, रोजगारी वा अन्य किसीमका कानूनी व्यवधान सिर्जना भएको खण्डमा त्यसको सहज समाधानको लागि लाग्नुपर्छ । कामदारहरुको सुरक्षाको निम्ती बिमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बसोबासका लागि नेपालमा पनि उचित किसीमको व्यवस्था सरकारी स्तरबाटै गर्न कियो भने उनिहरुले पैसा पठाउँदा वैद्य बाटो रोज्न सक्छन् । अन्यथा हुण्डि बढ्न सक्नेतर्फ पनि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षणको लागि आवाजहरु उठाएका छौँ ।
