July 18th, 2016

सहकारी सुधारका नयाँ रणनीतिहरु (हेर्नुस् रिपोर्टमा)

sahakariसहकारी संस्थाको कारोबार र कार्यक्षेत्र बढ्दै गएको छ । तर, सोहीअनुरुप कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न नसक्दा देखापरेको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै नयाँ सहकारी ऐन ल्याउन लागिएको छ । सरकारले तीनखम्बे आर्थिक नीतिमै सहकारीले प्रमुख अंगका रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । सहकारी दर्ता र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ । नयाँ ऐनको मस्यौदामा सहकारीको दर्तादेखि सञ्चालन, अनुगमन र कारबाहीका प्रावधानलाई समेत कडाइ गरिएको छ । यसले सहकारीहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई कम गर्दै गुणस्तरीय विकासमा मद्धत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । गरीब तथा विपन्न वर्गसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले स्थापित सहकारी संस्थाहरु पनि सहरमा नै थुप्रिन थालेकाले यस विषयमा समेत कडाइ गरिँदैछ । यस हिसाबले हेर्दा सहकारी क्षेत्र पनि व्यवस्थित बन्दै गएको भान हुन्छ । समग्रमा सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि पछिल्लो समय चालिएका कदमहरुका बारेमा यहाँ चर्चा गरिन्छ :

निष्कृय सहकारीको खारेजी
गत साता मात्रै डिभिजन सहकारी कार्यालय बाराअन्तर्गत ०७२/७३ मा ७५५ वटा सहकारी संस्था रहेकामा ४९ वटा संस्था खारेजीमा परे । सहकारी संस्थाहरु दर्ता हुने तर सञ्चालनमा नआई निष्कृय बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि बाराका मात्रै हैन विभिन्न समयमा अन्य जिल्लाका सहकारीहरु पनि धमाधम खारेज भइरहेको छ । नियमानुसार काम नगरेको, निष्क्रिय रहेको, लेखा परीक्षण, साधारणसभा नगरेको मासिक प्रगति नबुझाएका संस्थालाई सहकारी ऐन ०४८ परिच्छेद १० को दफा ४१, उपदफा ३ बमोजिम सहकारीहरुलाई खारेज गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिइएको छ । यसले सहकारीहरुको संख्यात्मक भन्दा पनि गुणस्तरीय विकासमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा सहकारी विभागको छ । 

सहकारी दर्ता बन्द
सहकारी ऐन–०४८ को मस्यौदामा नै ग्रामीण क्षेत्रका गरिब, भूमिहीन, किसान, महिला, जनजाति तथा दलितको उत्थानका लागि सहकारी दर्ता गरिने उल्लेख छ । तर, ऐनको भावनाविपरीत सहरी क्षेत्रमा सहकारी सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि विभागले दुई वर्षदेखि नगरपालिका र जोडिएका गाविसमा बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता बन्द गरेकोे छ । सहरी क्षेत्रमा धेरै सहकारी खुलेको र यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै विभागले दर्ता बन्द गरेको हो । सहकारी संस्था खोल्नका लागि धेरै पुँजी पनि नचाहिने र खोल्नका लागि प्रक्रियागत झन्झट पनि नहुने भएकाले सहकारी संस्था खोल्ने होड नै चल्दा सहकारीको संख्या उल्लेख्य बढ्न पुग्यो । विशेषगरी बहुउद्देश्यीय र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले आफूलाई वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीका रूपमा चिनाउनाले गर्दा लाखौं मानिस यसप्रति आकर्षित हुन पुगे । त्यसैले पनि सहकारीको दर्ता खारेज गरेर यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई रोक्ने प्रयास गरिएको छ । 

नयाँ ऐन आउँदै
उक्त ऐनअनुसार अलग परिवारका २५ जना व्यक्ति मिलेर सहकारी गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । लचिलो प्रावधानकै कारण सहरी क्षेत्रमा सहकारी संस्था खोलेर निजी कम्पनीझै सञ्चालन गर्ने र सर्वसाधारणबाट निक्षेप उठाएर दुरुपयोग गर्ने विकृति बढिरहेको छ । प्रभावकारी ऐन–नियम र उपयुक्त अनुगमन तथा व्यवस्थापनकारी संयन्त्र नभएकै कारण नेपालका सहकारीहरू यस्तो विकृतिमा फसेका हुन् । यस्तो विकृति हटाई सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । हाल सहकारी संस्थाहरुको नियमनको काम सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी विभागले गर्दै आएको छ । 

मर्जर
सहकारी संस्थामा विकृति बढ्नुमा सहकारी ऐनमा दण्ड र कैदको व्यवस्था नहुनु, व्यावसायिक व्यक्तिबाट संस्था सञ्चालन गर्न बाध्य गर्न नसकिनु, सञ्चालक अध्यक्ष हुने मानिसले आफ्नो जायजेथा कहीँकतै रोक्का नराख्नु वा त्यसरी रोक्का राख्न नपर्नु, सञ्चालकमा व्यावसायिक कुशलताको अभाव हुनु, संस्थाको लिगल अडिट ( स्वतन्त्र कानूनी परीक्षण) नहुनु, अन्य शेयर सदस्यमा सजगता नहुनु र रेखदेख तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मा लिएको नियमकारी निकायले संस्था दर्ता गर्ने तर दर्तापछिका कार्यसम्पादनको उचित मूल्याङ्कन नगर्नुजस्ता प्रमुख पक्ष जिम्मेवार छन् । यीनै समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले सहकारीलाई एकीकरण गर्ने नीति तर्जुमा गर्न लागेको छ । सहकारी ऐन २०४८ को दफा ३१ मा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम सहकारीहरू आपसमा एकीकरण र विभाजन हुनसक्ने व्यवस्था स्वैच्छिक मात्र हुनु सहकारीको सिद्धान्तसँग मेल खाने किसिमको छ । त्यसविपरीत सरकारले सहकारीको गुणस्तर विकासका नाममा मर्जर अनिवार्य गर्न ‘मेकानिजम र फोर्स’ नीति अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ । यसले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित तुल्याउने र अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको क्रममा रोक्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ ।

अनुगमन
सरकारी ऐनअनुसार आफ्ना सदस्यबाहेक अरूको निक्षेप स्वीकार्न नहुने तथा ऋण पनि लगानी गर्न नपाइने भएकाले सदस्य बनाउँदै निक्षेप संकलन गर्ने गरेको देखिएको छ । घर–पसलमै निक्षेप संकलनका लागि सहकारीका कर्मचारीहरू आइपुग्ने भएकाले स–सानो परिमाणमा आफ्नो बचत जम्मा गर्नेहरूका लागि सहकारी उपयुक्त माध्यम भइदिएको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरू भागेका खबर बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । त्यसैले सहकारी विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । 

स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने
सहकारी तथा गरी निवारण मन्त्रालयले स्रोत नखुलेको रकम सहकारीमा राख्न नपाइने व्यवस्था ल्याउन लागेका छ । सहकारीमा सुशासन कायम गर्न र वित्तीय अवस्थालाई पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेको मन्त्रालयको दाबी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्रोत खोजिने भएपछि पछिल्लो समय सहकारीमा कालो धन लुकाउनेको संख्या बढेको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ । यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले सहकारीमा रकम राख्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ । जसअनुसार अब स्रोत नखुलेको रकम सहकारीमा राख्नेलाई कारबाही समेत गरिनेछ । 

यसबाहेक ५ करोडभन्दा अधिकको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भनिएको छ । यद्यपि, यो निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । सहकारी विभागलाई नीति तर्जमाको समयमा सहजीकरण गर्ने काम भने राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ ।


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]