गभर्नर डा. चिरञ्जीबि नेपालले आगामी साता आफ्नो कार्यकालको दोश्रो मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दैछन् । वित्तीय साक्षरता, बैंकिङ पहुँच र बजेटको लक्ष्य हाँसिल गर्ने मुख्य विषयहरुलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक गर्न लागिएको मौद्रिक नीति अघिल्लो वर्षको तुलनामा अझै कसिलो आउने अनुमान गरिएको छ । किन भने अहिलेको मुख्य विषय मूल्य वृद्धिलाई कसरी रोक्ने र आर्थिक वृद्धिदर बढाउन कस्तो मौद्रिक नीति बनाउने भन्ने नै हो । सोही अनुरुप राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी लगभग पूरा गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले आउँदो सोमबार नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । अब आउन लागेको मौद्रिक नीतिमा बजेटले लिएको लक्ष्यसंगै भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण, उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकिङ लगानीलाई उत्साहित गर्ने योजना, वित्तीय साक्षरता, जनतामा बैंकिङ पहुँच, लघुवित्त कम्पनीहरुको पुँजीवृद्धि लगायतका विषय प्राथमिकतामा परेका छन् ।
गभर्नर भएपछि डा. नेपालले कुन–कुन विषयलाई प्राथमिकता दिए ? हेरौँ यसपाली आउन लगेको मौद्रिक नीतिका प्राथमिकताका र अघिल्लो वर्ष प्राथमिकतामा परेका केही विषयहरु
वित्तीय साक्षरता नीति : अबको मौद्रिक नीतिमा वित्तीय साक्षरता नीति प्राथमिकतामा पर्ने भएको छ । झण्डै ६० प्रतिशत नेपाली अझै बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएपछि राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकता दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय साक्षरता बढाउनका लागि यस्तो नीति बनाउन लागेको हो । नीतिमा निक्षेप राख्ने र कर्जा दिनेदेखि बीमासम्मको विषय समावेश गरिने बताइएको छ । वित्तीय पहुँचबाट बाहिर रहेको ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई वित्तीय क्षेत्रको पहुँचमा पुर्याउन यो नीतिले सघाउने अपेक्षा गरिएको छ । वित्तीय समावेशिता बढाउने गरी वित्तीय साक्षरता नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ ।
लघुवित्तको विकास बैंकहरुका पुँजी वृद्धि : नयाँ मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त विकास बैकहरुको चुक्ता पुँजी चार गुणा वृद्धि गर्नुपर्ने गरी नीति ल्याउने तयारी गरेको श्रोतले जनाएको छ । यद्यपी लघुवित्त विकास बैंकर संघले भने लघुवित्तको पुँजी बृद्धि गर्दा भौगोलिक क्षेत्र र बैंकको प्रभाव हेरेर गर्नुपर्ने कुरा सुझाव दिँदै आएको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी वृद्धि : अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढाउने गरी आएको मौद्रिक नीति आएको थियो । नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकहरुको लागनी अघिल्लो वर्षभन्दा १० प्रतिशतले बढ्ने भएको छ । कुल कर्जाको २५ प्रतिशत लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नियम आउन लागेको हो ।
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता : अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा कृषिमा १२ प्रतिशत बैंकिङ लगानी हुनुपर्ने व्यवस्थाका प्रक्रियामा केही परिवर्तन गर्दै अबको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले यसको दर पनि बढाउने भएको छ ।
सीआरआरको सीमा बढ्ने : नयाँ मौद्रिक नीतिमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)को सीमा ०.५ प्रतिशत बढाइएको श्रोतको भनाई छ । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता कम गर्न राष्ट्र बैंकले सीआरआर बढाउने भएको हो ।
कसिलो नीति : बजेट विस्तारकारी भएका कारण मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न मौंद्रिक नीति केही कसिलो हुने बताइएको छ ।
भूकम्पपीडितसम्म वित्तीय सेवा प्रभावकारी रुपमा पुर्याउने : भूकम्पपछिको पुननिर्माण र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रभावकारी बनाउनेमा मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनेछ । भूकम्पपछिको पुननिर्माण र प्रभावित क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मौद्रिक नीतिले यसअघि दिएको सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था त्यति धेरै प्रभावकारी नदेखिएपछि थप सहजीकरण गर्ने खालको नीति आउनेछ ।
पुनर्कर्जा सुविधा थप खुकुलो : आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा थप खुकुलो बनाएको छ । भूकम्पबाट ठूलो क्षति पुगेका पर्यटन, जलविद्युत, उद्योगलगायत क्षेत्रका लागि सुपथ ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था तयार गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिका मुख्य विषयहरु
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उच्च रुपले चुक्ता पुँजी बृद्धिको प्रावधान राखेको थियो । उक्त प्रावधान अनुरुप बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ०७४ साल असार मसान्तसम्म न्युनतम चुक्ता पुँजी चार गुणाले बृद्धि गर्नुपर्ने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने र २०७४ असार मसान्त चुक्ता सम्म पुंजी वृद्धि गर्नुपर्ने नीति ल्याएको थियो । जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले २ अर्ब ५० करोड ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले. १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ४० करोड रुपैयाँ पुयाउनुपर्ने नीति ल्याइएको थियो ।
सिआरआर कायम : अघिल्लो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकमा राख्नु पर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) मा भने मौद्रक नीतिले कुनै परिवर्तन गरेको थिएन । बाणिज्य बैंकले ६ प्रतिशत, विकास बैंकले ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले ४ प्रतिशत क्यास रिजर्भ रेसियो (सिआरआर) राख्नु पर्छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति : बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा दिने बैंक दर भने केन्द्रीय बैंकले एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएर सात प्रतिशतमा झारेको थियो । केन्द्रिय बैंकले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न त्यस्तो गरेको थियो ।
उपभोक्ता मुद्रास्फीति : २०७२÷७३ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई ८ दशमलब ५ प्रतिशतभित्र कायम राखिने
मुद्राप्रदायको वृद्धिदर : प्रमुख आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचकहरुको स्थिति एवम् परिदृश्यका आधारमा आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुनेगरी अन्तरिम लक्ष्यको रुपमा रहेको विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदरलाई १८ प्रतिशतमा राखिने
निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा : आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ का लागि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर एवम् मुद्रास्फीति दरको आधारमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण
नगद अनुपातलाई यथावत : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपातलाई यथावत अर्थात् ‘क’ वर्गका लागि ६ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका लागि ५ प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका लागि ४ प्रतिशत कायम
सुरक्षणपत्रहरुको बैंकदर : भूकम्पपछिको मुलुकको विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखी अन्तिम ऋणदाता सुविधा एवम् सुरक्षणपत्रहरुको बैंकदरलाई १ प्रतिशत विन्दुले घटाई ७ प्रतिशत कायम
आवस निर्माण कर्जा : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भूकम्प पीडितहरुलाई घर निर्माणका लागि काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख रुपैयाँसम्म र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा २ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने
पूर्वाधार बैंक स्थापना गर्ने : पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने र स्वदेशी लगानी वा विदेशीसंगको संयुक्त लगानीमा यस्तो बैंकको स्थापना गर्न सकिने र न्यूनतम चुक्ता पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेे व्यवस्था गरिने
विपन्न वर्ग कर्जा : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जाको अनुपातलाई ० दशमलब ५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकहरुका लागि कुल कर्जाको ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुका लागि ४ दशमलब ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ४.० प्रतिशत कायम
‘चीप बेस्ड कार्ड’ : बैंकिङ सेवा प्रयोगमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हाल प्रयोगमा ल्याएका डेबिट, क्रेडिट, प्रिपेड लगायतका ‘म्याग्नेटिक स्ट्रीप कार्ड’लाई २०७२ असोज भित्र ‘चीप बेस्ड कार्ड’ प्रतिस्थापन गर्ने
लघुउद्यम कर्जा : लघुवित्त संस्थाहरुबाट विगत दुई वर्षदेखि विपन्न वर्ग कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यलाई सामूहिक जमानीमा प्रदान गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा २ लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ३ लाख रुपैयाँ पुर्याइने र धितो लिई प्रदान गरिने लघुउद्यम कर्जाको अधिकतम सीमा ५ लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ७ लाख रुपैयाँ कायम गरिने
सुन–चाँदीको आयात : सुन–चाँदीको आयात तथा वितरण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने
