मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य माग पक्षबाट सृजना हुने मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय स्थायित्वलाई सुदृढ तुल्याउने तथा वित्तीय विकासमार्फत् आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने तथा बाह्य क्षेत्र स्थिति कायम गर्ने नै हो । तर यो वर्ष ‘विस्तारकारी’ बजेटबाट हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु र तरलताको व्यवस्थापन गर्नु केन्द्रीय बैङ्कका लागि ठूलो चुनौती देखिएको छ । सिद्धान्ततः मौद्रिक नीति यिनै लक्ष्यमा केन्द्रित हुने भए पनि पोहोरभन्दा निकै ठूलो बजेटको आएका कारण मूल्य नियन्त्रण गरेर सरकारले लक्ष्य लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सघाउनु मौद्रिक नीतिका लागि ‘चुनौतीपूर्ण’ देखिएको हो । त्यसैले विस्तारकारी बजेटजस्तै मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । किनभने बजेटअनुसारको संकुचित मौद्रिक नीति ल्याउँदा मात्रै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
अबको उपाय भनेको राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीति हो । दुई किसिमले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । अत्यधिक तरालता सोस्नका लागि ‘ओपन मर्केट अपरेसन नीति’ ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै अत्यधिक तरलता सोसेर महंगी नियन्त्रण गर्नका लागि ‘डाइरेक्ट पोलिसी’ ल्याउनुपर्छ । बजेट घाटा ३ खर्ब ६६ अर्बको छ । यो बजेट घाटा आन्तरिक ऋण वा बाह्य ऋणबाट पूरा गर्ने हो । भएन भने सरकार फेरि ओभर ड्राफ्ट गर्न राष्ट्र बैंक जानुपर्छ । ओभर ड्राफ्ट गर्दा राजस्वको ५ प्रतिशत राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिन सक्छ । यसले फेरि बजारमा अधिक तरलता हुने सम्भावना हुन्छ । यसले गर्दा पनि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । अहिलेको विषय भनेको मूल्य वृद्धिलाई कसरी रोक्ने र आर्थिक वृद्धिदर बढाउने मोद्रिक नीति कसरी बनाउने भन्ने हो । किनभने बजेटको आकार ठूलो छ । अहिले मुद्रा प्रवाह हर्ने हो भने भने गत वर्ष ७२ प्रतिशत थियो, अहिलेको इको नोमिक सर्वेलाई हेर्दा २२.६६ प्रतिशत छ । त्यसैले यी सबको उचित व्यवस्थापनका लागि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुहुन्न ।
एउटा सत्य के हो भने गत वर्षसम्मको बजेट कुल अर्थतन्त्रको ३६ प्रतिशत थियो । तर वास्तविक खर्च भने झण्डै ३२ प्रतिशत हाहारीमा थियो । अहिलेको बजेट अर्थतन्त्र (जिडिपी) को रेसियो ४४ प्रतिशत छ । ३१ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्न सकेको छैन तर बजेट भने जिडिपीको ४४ प्रतिशत छ भने अधिक खर्च गर्न सकेको छैन । तर बजेट भने जिडिपीको ४४ प्रतिशत छ भने अधिक खर्च यो अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन । यो अहिलेको सत्य हो । यस्तै अध्याधिक मागले मूल्य बढाइदिन्छ । तलबमात्र होइन खर्च ज्यादा हुन्छ । मार्केटमा भएको खर्चले माग बढाउँछ । माग बढ्दा मूल्य बढ्छ । पुनर्निर्माणको खर्चले आर्थिक वृद्धिलाई पनि डाइभर्ट गरिदिनसक्छ । तर अहिलेको समस्या भनेको अर्थतन्त्रमा अत्याधिक तरलता छ । अर्कोतिर बैंकिङ क्षेत्रबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट पनि अत्यधिक तरलता भईरहेको छ । अर्थतन्त्र अहिले जसरी डबल ट्यापमा छ नि । यसले गर्दा मूल्य वृद्धि हुन्छ । अर्को व्यापार घाटा बढाउँछ । यसले बाह्य व्यापारमा पनि समस्या हुन्छ ।
