July 8th, 2016

छिमेकी राष्ट्र भारतको मौद्रिक नीति : मुद्रास्फीतिमा केन्द्रित (हेर्नुस् रिपोर्टमा)

rbiभारतको केन्द्रिय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले भारतको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने गर्दछ । केन्द्रिय बैंकले रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया एक्ट १९३४(संशोधन २०१६) अन्तर्गत रहेर मौद्रिक नीति बनाउने गर्दछ । भारतको मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरतालाई मूख्य उद्देश्यका रुपमा लिएको हुन्छ । भारतमा जनवरी २०१४ मा प्रस्तुत डा. उर्जित पटेल समिति रिपोर्टको सिफरिशपछि रिजर्व बैंकले मुद्रास्फीति घटाउनका लागि जनवरी २०१५ सम्म उपभोक्ता मूल्य सचकांक मुद्रास्फीतिको ८ प्रतिशतभन्दा तल र जनवरी २०१६ सम्म उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रस्फीतिको ६ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने उद्देश्यका साथ औपचारिक रुपबाट एक गिरावट पथ को घोषणा गर्यो । सन् २०१५ को फेब्रुअरी २० मा भारत सरकार र रिजर्व बैंक अफ इण्डिया बिच मौद्रिक नीतिको विधेयकमाथि भएको सम्झौताले मुल्य स्थिरतालाई विशेषतः मुद्रास्फीति लक्ष्यसँग जोडेर परिभाषित गरेको छ । 

उपभोक्ता मुल्य सुचकांकको मापनअनुसार यस्तो मुद्रास्फीति २०१६ जनवरीदेखि ६ प्रतिशतभन्दा कम रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ४ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । संशोधित रिभर्व बैंक अफ इण्डिया एक्टले सो सम्झौतालाई विस्थापन गर्दै रिजर्भ बैंकसँगको सहकार्यमा मुद्रास्फीति लक्ष्य प्रत्येक ५ वर्षमा सरकारले नै निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मूल्य स्थिरता दिगो विकासका लागि अत्यावश्यक पूर्वसर्त हो । तर, समष्टिगत आर्थिक वातावरणको परिवर्तनीय स्वरुपका आधारमा मौद्रिक नीतिको व्यवस्थामा मूल्य स्थिरता र विकासको लक्ष्य बेलाबेलामा फरक हुने गरेका छन् । 

नीतिगत ढाँचा
नीतिगत ढाँचाको लक्ष्य भनेको मुद्रास्फीति, वृद्धि र अन्य समष्टिगत आर्थिक जोखिम र रिपो दरमा वा यसको आसपास रहेका मुद्रा बजार दरहरुको तरलता अवस्थाको व्यवस्थापन गर्नु हो । रिपो दरले वित्तीय प्रणालीमा ब्याज दरमा परिवर्तन गर्नका लागि मुद्रा बजारको माध्यमबाट आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्दछ जसबाट समग्रमा मुद्रस्फीति र वृद्धिको प्रमुख निर्धारक तत्वको रुपमा रहेको माग प्रभावित हुन पुग्छ । 

एकपटक रिपो दर घोषणा भइसकेपछि विद्यमान खाकाले दैनिक रुपमा तरलता व्यवस्थापनमाथि विचार विमर्श गर्छ र अनुमानित लक्ष्यसम्म पुग्न उचित कदम चाल्छ । समग्रमा भारतको विद्यमान मौद्रिक नीति मौद्रिक अवस्था र वित्तीय बजारअनुरुप संशोधित र समयसान्दर्भिक छ । यसमध्ये तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धि व्यवस्था २०१४ सेप्टेम्बरमा संशोधन गरिएपनि गत अप्रिल २०१६ मा पनि संशोधन गरियो । 

मौद्रिक नीतिका प्रक्रिया
रिजर्व बैंकअन्तर्गतको मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी)ले मौद्रिक नीति बनाउनका लागि गभर्नरलाई मद्धत गर्छ । पोलिसी रिपो रेटको निर्णयसम्म पुग्नका लागि अर्थतन्त्रका मूख्य स्टेकहोल्डरहरुको विचार, प्राविधिक सल्लाहकार समिति (टीएसी) को सल्लाह सुझाव र रिजर्व बैंकको विश्लेषणको योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ । वित्तीय बजार सञ्चालन विभाग (एफएमओडी) ले विशेषतः दैनिक रुपमा तरलता व्यवस्थापन गर्दै मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याउँछ । वित्तीय बजार समिति (एफएमसी) ले पोलिसी रेट, मनि मार्केट रेट र तरलता अवस्थाको घनत्वको दैनिक समीक्षा गर्छ । संशोधित आरबीआईए ऐन २०१६ ले आधिकारिक मौद्रिक नीति कमिटी (एमपीसी) गठनका लागि कानुनी आधार प्रदान गर्दछ । केन्द्रिय सरकारले नै सोका लागि सूचित गर्न पनि सक्छ । गभर्नर, एक जना डेपुटी गभर्नर र एक बैंक अधिकारी सो कमिटिमा पदेन सदस्य रहन्छन् । अन्य ३ सदस्य केन्द्रिय सरकारले संशोधित आरबीआई ऐनबमोजिम रहेर छनौट गरी पठाउँछ । यसरी गठित कमिटिले अपेक्षित मुद्रास्फीति हासिल गर्न आवश्यक पोलिसी व्याजदर निर्धारण गर्दछ । 

मौद्रिक नीतिका औजारहरु
मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने थुप्रै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष औजारहरु छन् । 
रिपो रेट : रिजर्व बैंकले निश्चित समयसम्मका लागि बैंकहरुलाई निश्चित व्याजदरमा सरकारको धितो प्रक्रिया र लिक्विडिटी एडजस्टमेन्ट फ्यासिलिटी (एलएएपल) अन्तगर्तका अन्य स्विकृतिप्राप्त धरौटीबिना नै तरलता प्रदान गर्दछ । एलएएफ रातारात र निश्चित समयावधिको रिपो लीलामीबाट बन्छ । 

विस्तारै रिजर्व बैंकले विभिन्न दरमा निश्चित समयावधिको(५६ दिने) रिपोमार्फत एलएएफलाई दिने तरलताको अनुपात बढाउँदै लगेको छ । यस्तो रिपोको मुख्य उद्देश्य भनेको अन्तरबैंक मुद्रा बजारको विकासमा सहयोग गर्ने हो जसले कर्जा र निक्षेपको मूल्य निर्धारणका लागि बजारमा आधारित मापदण्ड निर्धारण गर्ने र यसमार्फत मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन चुस्त बनाउने काम गर्छ । 

रिभर्स रिपो रेट : रिजर्व बैंकले छोटो समयका लागि निश्चित व्याजदर (हाल रिपो रेटभन्दा ५० बेसिक पइन्ट कम) मा सरकारको धितो प्रक्रिया र लिक्विडिटी एडजस्टमेन्ट फ्यासिलिटी (एलएएपल) अन्तगर्तका अन्य स्विकृतिप्राप्त धरौटीबिना नै बैंकहरुबाट रातारात तरलता सोस्छ । रिजर्व बैंकले आवश्यकताअनुसार फरकफरक व्याजदर र रिभर्स रिपो लीलामी समेत गर्छ ।

मार्जिनल स्ट्यान्डिङ फ्यासिलिटी (एमएसएफ) : एमएसएफ एउटा यस्तो सुविधा हो जसअन्तर्गत सूचीकृत कमर्सियल बैंकहरुले रिजर्भ बैंकबाट एउटा कानुनी सीमाभित्र (हाल खुद माग र निक्षेपको २ प्रतिशत) रहेर तोकिएको व्याजदर (रिपो रेटभन्दा ५० बेसिस पइन्ट बढी) मा अतिरिक्त रकम निकाल्न सक्छन् । यसले वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने अप्रत्यासित तरलताको झड्काबाट सुरक्षा प्रदान गर्दछ । एमएसएफ रेट र रिभर्स रिपो रेटले निर्धारित औसत कल मनि रेटमा दैनिक गतिविधिका लागि स्थान निर्धारण गर्छ । 

बैंक दर : यो यस्तो दर हो जसमा रिजर्व बैंक सटही अथवा अन्य कमर्सियल कागजातहरु किन्न या छुट दिन तयार हुन्छ । यस्तो रेट एमएसएफ रेटमाा रेखांकित हुने गरेको छ र त्यसपछि आफैँ समयसमयमा परिवर्तन हुने गरेको छ । अनि, जब एमएसएफ रेट परिवर्तन हुन्छ, साथसाथै रिपो रेट पनि परिवर्तन हुन्छ ।

नगद सञ्चय अनुपात (सीआरआर) : सीआरआर भनेको बैंकहरुले रिजर्व बैंकसँग नगद सन्तुलनका लागि व्यवस्थापन गर्नै पर्ने खुद माग र टाइम लायबिलिटीजको हिस्सा हो ।

कानुनी तरलता अनुपात (एसएलआर) : एसएलआर खुद माग र टाइम लायबिलिटीजको यस्तो हिस्सा हो जुन अवरोध शून्य सरकारी धितो, नगद र सुन जस्ता तरल र सुरक्षित पुँजीमा बैंकहरुले व्यवस्थापन गर्नैपर्ने हुन्छ । एसएलआरमा भएको परिवर्तनले प्रायः निजी क्षेत्रलाई सापट दिनको लागि बैंकिङ प्रणालीमा स्रोतको पर्याप्ततालाई प्रभाव पार्दछ ।

खुला बजार अपरेसन्स (ओएमओस) : यसमा सिधै खरिद गर्ने र दिगो तरलताको प्रशोचन र इन्जेक्सनका लागि सरकारी धितोको विक्रि दुबै समावेश हुन्छन् ।

रिफाइनान्स सुविधा : निश्चित क्षेत्रमा आधारित रिफाइनान्स सुविधाको मूख्य लक्ष्य भनेको पोलिसी रिपो रेटसँग सम्बन्धित लागतमा तरलताको व्यवस्था गरी निश्चित क्षेत्रमा आधारित उद्देश्य प्राप्त गर्नु हो । तर, रिजर्व बैंकले विस्तारै निश्चित क्षेत्रमा आधारित नीतिले प्रशारण संरचनामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै यसलाई निरुत्साहित गर्नपट्टि लागेको छ ।

बजार स्थीरीकरण योजना (एमएसएस) : मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि यो औजार सन् २००४ मा ल्याइएको हो । ठूलो पुँजी परिचालनबाट उठेको टिकाउ प्रकृतिको बाँकी तरलता ट्रेजरी बिल र छोटो समयावधिको सरकारी धितोमार्फत प्रशोचन गरिन्छ । परिचालित नगद रिजर्व बैंकसँग रहेको सरकारको छुट्टै खातामा राखिन्छ ।

खुला र पारदर्शी मौद्रिक नीति निर्माण
मोनिटरी पोलिसी कमिटि (एमपीसीले) ले लक्षित मुद्रास्फीति प्राप्त गर्न पोलिसी रेट निर्धारण गर्छ । एमपीसीको वैठक वर्षको ४ पटक बस्छ । एमपीसीमा आउने प्रश्नहरु बहसंख्यक मतका आधारमा निर्णय गरिन्छ । एमपीसीले लिएको संकल्प हरेक वैठकको निर्णयपश्चात् सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गरिन्छ ।
एमपीसीले कारबाही सुरु गरेको चौँधौँ दिनमा एमपीसीले लिएका संकल्पहरु र संकल्पमा हरेक कमिटि सदस्यको समर्थन र मत सहितको सामग्री प्रकाशन गरिन्छ ।

त्यस्तै, हरेक ६ महिनामा रिजर्व बैंकले मौद्रिक नीति विवरण नामक सामग्री प्रकाशन गर्छ । जसमा मुद्रस्फीतिको स्रोत र ६ देखि १८ महिनाभन्दा माथिका लागि पूर्वानुमानित मुद्रास्फीति समेटिएको हुन्छ ।  


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]