नवराज कुँवर । अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन भनेपनि त्यतापटि बैंकहरुले खासै लगानी बढाएका छैनन् । बरु घरजग्गा र अनुपात्दक क्षेत्रमा अहिले बैंकको लगानी ओहिरिरहेको छ । राष्ट बैंकले ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकहरुको जीवनस्तर उकास्न बैंकहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेको हो । बैंकहरु नाफाका लागि मात्रै हुँदैनन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न उनीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ । त्यसका लागि मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा थुप्रिएको पैसालाई चलायमान बनाउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा एकातिर मुलुक अत्मनिर्भरताको बाटोतिर जान्छ भने अर्कोतर्फ ग्रामीण भेगका बासीन्दाहरुको जीवनस्तर पनि उकासिन्छ । तर पनि मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा केही समयस्याहरु अझै पनि चुनौतिका रुपमा छन् ।
जनताको पहुँच विस्तार हुन सकेन
बैंकिङ संस्थाहरुको वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि, उद्यमशीलताको विकास, अर्थतन्त्रमा मौद्रिकरणको विकास र जनतामा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि भएको अवस्था छ । तर वित्तीय क्षेत्रमा सबै नेपाली जनताको पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन । आँकडा अनुसार ६० प्रतिशत नेपाली अझै बैंकिङ पहुँच बाहिरै छन् । वित्तीय साक्षरताको विस्तार हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अनुशासित र जोखिमरहीत अझै हुन सकेको छैन । बैंक वित्तीय क्षेत्र जस्तो अर्थतन्त्रमा दिगो प्रभाव पार्ने क्षेत्रले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । ६५ प्रतिशत नेपाली जनता अझै पनि कृषि क्षेत्रमा निर्भर छन् । तर हिजोआजका बर्षहरुमा १ खर्ब भन्दा बढीको कृषि उपज भारतबाट नेपाल आयात हुन थालेको छ । केही अघि भारतले नेपालमाथि गरेको अघोषित नाकाबन्दीको कारण हाहाकार मच्चिएको अवस्थामा आत्मनिर्भरताका कुराहरु उठिरहेका थिए । तर त्यो बहस फेरि सेलाएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष ०७३/०७४को बजेटमा सरकारले यस क्षेत्रलाई केही प्राथमिकतामा राखेको छ । तर जुन अनुपातमा कृषि क्षेत्रमा जनताहरु संग्लन छन् त्यो अनुपातमा यस बर्ष पनि कृषि बजेट बढाइएको छैन । तर सरकारले यस बर्षबाट कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने नयाँ नियम लागू गरेको छ । त्यसैगरी किसानले ५ प्रतिशत ब्याजदरमै कृषि ऋण पाउने भनेर बजेटबाटै घोषणा भएको छ । मुलुक आधारभुत आवश्यकताका कृषिजन्य वस्तुहरुमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसकेकाले कारण खर्बौँ नोक्सानी बेर्होनु परेको अवस्थामा बजेटले गरेको सो व्यवस्था प्रशंशायोग्य नै छ ।
कृषिमा बैंकिङ लगानी प्राथमिकतामा परेन
कृषिमा बैंकहरुको लगानी प्रथमिकता हुन नसक्नु विडम्बनाको विषय हो । यस क्षेत्रमा बैंकिङ लगानीविना युवा आर्कषण र यसको विकास बडो कठिन छ । कम्तिमा यस क्षेत्रमा आकर्षक लगानी र बजार सुनिश्चितता हुन सक्यो भने यस क्षेत्र अघि बढ्न सक्छ । अहिले मुलुकमा २ सय भन्दा बढी बैंक वित्तीय संस्थाहरु उदाएका छन् । भलै अहिले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई २ बर्षभित्र अनिवार्य रुपमा पूँजी वृद्धि गर्न पूँजीको सीमा तोकेरै निर्देशन दिए पश्चात बैंकहरु मर्जरतिर लम्किँदा अहिलेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घट्ने निश्चित देखिएको छ ।
वित्तीय संस्थाहरु रेमिट्यान्समुखी भए
बैक वित्तीय संस्थाहरु मुलतः युवाहरुले पठाउने रेमिट्यान्सको आधारमा चलेका देखिन्छन् । खासगरी यो क्षेत्र नाफामुखी हुँदै पनि आएको छ । तर रेमिट्यान्स जतिमात्रामा भित्रिए पनि त्यो पैसा ९० प्रतिशत जसो घरायसी उपभोगमै खर्च हुने गरेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले जारी गर्दै आएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गराउने, उत्पादनमुलक गतिविधिहरु बढाउने कार्यमा रेमिट्यान्सको सदुपयोग कत्तिपनि हुन सकिरहेको छैन । राज्यले रेमिट्यान्स सदुपयोग गराउने नीति तथा कार्यक्रममा ध्यान नै दिन सकेको छैन । उता बैंकिङ संस्थाहरुको जति मात्रामा संख्यात्मक रुपमा विकास हुँदै गएको छ, त्यतिकै मात्रामा यसले गुणात्मक सेवा सुविधा वृद्धि गर्न पनि सकेको छैन । बैंकहरुले तमाम वर्ग तथा समुदायहरुलाई र क्षेत्रहरुलाई सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । आँकडा अनुसार जम्मा ४० प्रतिशत जनता मात्र बैंकिङ पहुँचमा रहेका छन् । खासगरी सरकारी स्वामित्वका कृषि विकास बैंक, रा बाणिज्य बैंक लिमिटेड बाहेक नेपालका धेरैजसो निजी क्षेत्रका बैंकहरु शहरमुखी छन् । अझ भनौं बैंकहरु पुँजीपती केन्द्रित भएका असहज अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले हालको बर्षहरुमा कम्तिमा १२ प्रतिशत कर्जा कृषि तथा जलस्रोत क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानलाई पनि बैंकहरुले मानिरहेका छैनन् ।
बैंकहरुले नाफामुखी क्षेत्रमात्रै हेरे
केवल बैंकहरु सुरक्षित र नाफामुखी लगानीमा केन्द्रित हुँदै आएका छन् । त्यसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापको सोझो सम्बन्ध हुने वित्तीय स्रोत तथा साधनसँग ग्रामिण भेगका गरीब जनताहरुको पहुँच पुग्नै सकिरहेको छैन । यसरी ग्रामीण भेगमा बस्ने ८६ प्रतिशत जनतामा वित्तीय स्रोतको पहुँच हुन नसक्नु नै मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो ।
बैंकहरु शहरकेन्द्रित भए
प्रायः जसो बैंकहरुका शाखाहरु कहाँ–कहाँ छन् भनेर अध्ययन गर्ने हो भने शहरी क्षेत्रमै सिमित देखिन्छन् । खासगरी काठमाडौं लगायतका अरु मुख्य ४ शहरमै केन्द्रित देखिन्छन् । कतिपय जान थालेका भएपनि शीघ्र गतीमा शहरीकरण तर्फ अगाडी बढेका र नगरपालिका घोषित भएका गाँउ–ठाउँमा मात्र गएका देखिन्छन् । तर समग्रमा गाँउ–गाँउमा बैंकहरु जानै सकेका छैनन् । गाँउमा बैंकहरु जान नसक्नु वा नचाहनु नै कृषि क्षेलाई उनीहरुले प्राथमिकतामा नराख्नु हो । ०६२/०६३ अघि जो सशस्त्र द्वन्द्वको १० बर्षको अवधि थियो सो अवधिमा सुरक्षा लगायतका कारण बैंक तथा वित्त संस्थाका शाखाहरु गाउँ जान नसक्नु स्वाभाविक थियो । तर ०६३ पछिको अहिलेको अवधिमा मुलुक कुनै प्रकारको सशस्त्र द्वन्द्वमा छैन । शान्ति वहाली भैसकेको अवस्था छ । अहिले पनि बैंकहरु गाँउ–गाँउमा पुग्न नसक्नु विडम्बनाको विषय हो ।
बैंकहरुमा पुँजीपति पछ्याउने क्रम बढ्यो
अहिले बैंकहरुले पूँजी र पूँजीपतीहरुलाई मात्रै पछ्याइरहेको अवस्था छ । जहाँ पैसा छ, त्यहाँ मात्र लगानी गरिरहेका छन् । फलस्वरुप नाफा पनि गर्दै आइरहेका छन् । ‘क’ बर्गका आधा दर्जन कमर्शियल बैंकहरुले यति धेरै प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा पनि बार्षिक अर्बभन्दा बढी कमाइरहेका तथ्यांक सार्वजनिक भैरहेका छन् । यसरी बैंकहरु नाफामुखी मात्रै भएका छन् । तर नाफा कमाउने बैंक वित्तीय संस्थाहरुले समाजमा निर्वाह गर्नुपर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको अभिभारा समेत पुरा गर्न सकेका छैनन् ।
जनता बैंकिङ्ग पहुँच बाहिर भए
अहिले ६० प्रतिशत जनता बैंकिङ्ग पहूँच बाहिर हुनुको अर्थ उनीहरुको आय स्तर, रोजगारीको अवस्था अत्यन्त कमजोर हुनु हो । तर उनीहरुसँग पूँजी नहुँदैमा त्यो वर्गमा बैंकिङ्ग सुविधा प्रदान गर्नु आवश्यक होइन भन्ने ठान्नु नाफा हेर्ने सोचाइ मात्रै हो । धेरै जनसंख्या भनेको धेरै सम्भावना हुनु पनि हो । त्यसकारण बाँकी ६० प्रतिशत उपेक्षित जनतामा बैंकिङ पहुँच पु¥याउन लागि पर्नुपर्छ । जमाना पहिले–पहिलेको जस्तो अहिले अवश्य छैन ।
