बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन, नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने गर्दछ । तर वित्तीय संस्था नै भएपनि बीमा कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्न भने राष्ट्र बैंकले पाउँदैन । बीमा कम्पनीहरुलाई नियमन गर्नकै लागि स्थापना भएको बीमा समितिमा पनि अहिले त्यो अधिकार छैन । बीमा कम्पनीहरुलाई कारबाहीको फैसला अहिलेसम्म अदालतले गर्दै आएको छ । अब भने बीमा कम्पनीहरु धराशायी भए वा त्यहाँ कुनै विकृतिको विकास भए बीमा समितिले नै कारबाही गर्न पाउने गरी ऐन ल्याउन लागिएको छ ।
हुन त अहिले बीमा समितिले कुनै पनि बीमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त भनी घोषणा गरेको छैन । तर बीमा कम्पनीहरुको संख्या बढेसंगैै बढेको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले यसको गुणस्तरीय सेवामाथी प्रश्न उठ्दै आएको छ । साथै बीमा कम्पनीहरुको पुँजी बृद्धिको कुरा पनि केही समययता नउठिरहेको हैन । यी सब मुद्धामा अब बीमा समितिले नै निर्णय लिन पाउने गरी ऐन ल्याउन लागिएको हो । बीमा समितिले स्थापना भएको लामो समयपछि बीमा कम्पनीहरुलाई कडा नियमन गर्न पाउने भएको छ ।
के हो बीमा समिति ?
बीमा समिति नेपालको बीमा क्षेत्रको नियमनकारी आधिकारिक निकाय हो, जो नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको एउटा लाइन संगठन हो । बीमा ऐन, २०४९ अनूसार नेपाल भित्र बीमा ब्यवसायलाई ब्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्नका लागि बीमा समितिको स्थापना भएको हो । नेपाल भित्रका बीमा तथा सो सम्बन्धि गतिविधिलाई यस समितिले नियमनकारी संस्थाको हैसियतले निगरानी राख्दछ । यस संस्थाको मूल उद्देश्य विकसित, स्वस्थ र पेशागत बीमा बजारको विकास गर्नु हो ।
वि.सं.२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना भए पश्चात अन्य क्षेत्रहरुमा जस्तै बीमा क्षेत्रमा पनि परिवर्तनहरु देखा परे । परिवर्तित सन्दर्भलाई मनन गरी वि.सं. २०४९ सालमा बीमा ऐन २०२५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयां बीमा ऐन २०४९ जारी गरियो । ऐनको प्रस्तावनामा नै स्पष्ट रुपमा भनिएको छ ‘बीमा ब्यवसायलाई ब्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्नको लागि बीमा समितिको स्थापना गरिएको हो ।’ प्रस्तावनामा उल्लेखित लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि एक स्वायत्त संस्थाका रुपमा बीमा ऐन २०४९ अनुसार यस समितिको स्थापना भएको हो ।
बीमा कम्पनीले अब बीमा प्राधिकरणको अधिकार पाउने
अहिले तयारी गरिएको बीमा ऐनमा बिमा समितिको ठाउँमा ‘बीमा प्राधिकरण’ भनिएको छ । बीमा समितिका एक अधिकारीका अनुसार प्राधिकरण भने पछि स्वायत्त संस्था हुने भएकाले यस्तो गर्न लागिएको हो । बीमा समिति स्वात्त भएपछि कुनै कम्पनी समस्याग्रस्त भए सिधै कारबाही गर्न पाउनेछ । फितलो नीतिगत व्यवस्थाले भोली कुनै बीमा कम्पनी समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापनमा समस्या आउने भएपछि कडा कानुन तर्जुमा गरिएको बीमा समितिको भनाइ छ ।
चुक्ता पुँजीको प्रावधान हटाइने
नयाँ बीमा ऐनमा चुक्ता पुँजीको प्रावधान नराखिने भएको छ । बिमा समितिले तयार पारेको मस्यौदामा जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी पाँच अर्ब र निर्जीवनको चार अर्ब पुर्याउने प्रावधान थियो । तर, अर्थले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाउन उद्देश्यसहितको मौद्रिक नीति ल्याएजस्तो बिमा कम्पनीले पनि छुट्टै नीति ल्याएर पुँजी बृद्धि गर्न सक्ने गरी नयाँ मस्यौदा तयार गरेको छ ।
यसरी बढ्यो बिमा कम्पनीहरुको शेयर मुल्य
हाल जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड र निर्जीवनको २५ करोड रुपैयाँ छ । ऐनमा चुक्ता पुँजी उल्लेख गर्दा बीचमा परिमार्जन गर्न पनि अप्ठेरो पर्ने भएकाले पनि चुक्ता पुँजी तोक्न नहुने तर्क अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले अघी सारेका छन् । बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउनेबारे लगानीकर्ताले थाहा पाएपछि शेयर बजारमा बिमा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ । बिमा कम्पनीले हकप्रद र बोनस शेयर दिएर चुक्ता पुँजी बढाउने हल्लाले बजार तताएपछि यी कम्पनीहरुको शेयर मूल्य उच्च रुपमा बढेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
