नवराज कुँवर – चौतर्फी विरोध भएपछि व्यवस्थापिका संसदले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (बाफिया)लाई पुनः अर्थ समितिमा फिर्ता पठाएको छ । मंगलबार बसेको संसद बैठकले बाफियामा राखिएका पछिल्ला केही प्रावधान विवादास्पद रहेको भन्दै बाफिया फिर्ता पठाएको हो । बैठकमा विधेयक फिर्ता सम्बन्धि प्रस्ताव अर्थमन्त्री विष्णु पैडेलले पेश गरेका थिए । अर्थमन्त्री पैडेलको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतीले स्वीकार गरेपछि बाफिया अर्थ समितिमा पुनः फिर्ता भएको छ ।
यसअघि संसद्को अर्थ समितिद्धारा गठित बाफिया अध्ययन उपसमितिले बाफियाबारे धेरै छलफलपछि संशोधन गरेर पारितका लागि संसदमा पठाएको थियो ।
बाफियामा सांंसदहरुले व्यापक फेरबदल गरिदिएका छन् । बैंकर र व्यवसायी एउटै हुँदा त्यसले वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यी दुईलाई छुट्याउने किसिमका नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानलाई सो उपसमितिले संशोधन गरि बैंकका सञ्चालक नै ५० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकबाटै ऋण लिएर सञ्चालित परियोजनामा पनि मुख्य लगानीकर्ता बन्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
बाफियासँगै राष्ट्र बैंक ऐनको मस्यौदा बनाउँदा राष्ट्र बैंकका गभर्नरले अवकाशपछि कुनै पनि वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने, डेपुटी गभर्नरले अवकाश लिएको ७ वर्ष र कार्यकारी निर्देशकले ५ वर्षसम्म बैंक वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । उपसमितिले त्यसलाई हटाएर सञ्चालकमा १ वर्ष र कार्यकारी प्रमुखमा २ वर्षपछि काम गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो । बाफियामा रहेको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोक्ने व्यवस्थालाई पनि उपसमितिले उल्ट्याएर कार्यकाल नतोक्ने व्यवस्था बनाएको थियो ।
हेर्नुस् अहिले मुख्य विवादीत बनेका व्यवस्थामा पहिले के थियो र अहिले त्यसलाई के गरिएको छ ?
बैंकको संचालकको पदावधिसम्बन्धी पहिलेको व्यवस्थाअन्तर्गत परिच्छेद–३ को १५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ :
(१) सञ्चालकको पदावधि नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम बढीमा चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः नियुक्त वा मनोनित हुन सक्ने छ । तर दफा १४ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) र (ख) बमोजिम नियुक्ति भएको सञ्चालक बार्षिक साधारण सभा नभएसम्म मात्र आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ ।
(२) उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै व्यक्ति एक बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगातार दुई कार्यकाल भन्दा बढी सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैन ।
तर अहिले अर्थ समितिद्धारा गठीत बाफिया अध्ययन उपसमितिले संञ्चालकको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएको छ । बैंक सञ्चालक र सिइओको कार्यकाल नतोकिने गरी पहिलेको व्यवस्थालाई उपसमितिले संशोधन गरेको छ ।
बैंकर र व्यवसायी एउटै हुन नपाउने व्यवस्था
बैंकको सञ्चालक बन्न अयोग्यतासम्बन्धी बाफियामा गरिएको पहिलेको व्यवस्थाअनुसार परिच्छेक ३ अन्तर्गत रहेको बुँदा १८ को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक हुन अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था (ङ) मा भनिएको छ, ‘बैंक वा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि प्रकारको निक्षेप सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अन्य संस्थाको बहालवाला सञ्चालक वा कर्मचारी रहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक हुन आयोग्य हुनेछ । (ण) व्यवसायिक सञ्चालकको हकमा निज सम्बन्धीत बैंक वा वित्तीय संस्थाको शेयरधनी रहेको अबस्थामा पनि आयोग्य रहने छ’, अयोग्यतासम्बन्धी सोही बुँदाको (ञ) मा भनिएको छ । ‘राष्ट्र बैंकको गभर्नरको हकमा निज आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश प्राप्त गरेको मितिले कम्तिमा सात वर्ष पूरा नभएको, राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको हकमा निज आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश प्राप्त गरेको मितिले कम्तिमा पाँच वर्ष पूरा नभएको र राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको हकमा निज आफ्नो सेवाबाट हटेको वा अवकाश प्राप्त गरेको मितिले कम्तिमा दुई वर्ष पूरा नभएको अवस्थासम्म आयोग्य हुनेछ ।’
अहिले ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिएका शेयरधनी सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्थालाई हेरफेर गरी बैंक र व्यवसायीलाई एउटै बनाउन खोजिएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिएका शेयरधनी बैंकको सञ्चालक हुन पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । अहिले संशोधन गरिएको व्यवस्थाअनुसार अब बैकर र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुन पाउँछ । गभर्नर, डेपुटी गभर्नरको हकमा लागु भएको व्यवस्थालाई पनि उल्ट्याइएको छ । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा काम गरेर आएका व्यक्ति बैकको सञ्चालक हुँदा ‘केन्द्रीय बैंकको गोपनीयता’माथी गम्भिर प्रश्न खडा हुने देखिन्छ ।
यसरी विवादित बन्यो विधेयक
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको अनुशासनहीनतालाई नियन्त्रण गर्न तथा वित्तीय अनुशासनका माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक योगदान दिने उद्देश्यले बाफियाको हुन्छ । यस क्षेत्रका विज्ञ र खासगरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने मूल दायित्व रहेको केन्द्रीय बैंककको सक्रियतामा बाफिया संसद्मा पुगेको थियो । तर, यसमा निजी क्षेत्रका बैंकका अध्यक्ष रहेका या ठूलो लगानी गरिरहेका व्यक्ति, जो संसद्मा छन् तिनैले हस्तक्षेप गरेको विश्लेषकहरुको भनाई छ । एउटै व्यक्ति धेरैपटक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्ने, बैंकका सञ्चालक नै ५० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकबाटै ऋण लिएर सञ्चालित परियोजनाका पनि मुख्य लगानीकर्ता बन्ने, बैंकका प्रमुख कार्यकारी पनि धेरै समय उक्त पदमा बस्न पाउने व्यवस्थाले बैंकको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुनौती आइरहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आइसकेपछि केन्द्रीय बैंकले बाफिया अघि बढाउन बल गरेको थियो । तर, अहिले कन्द्रीय बैंकका मागलाई मुख्य राजनीतिक दलहरूको सहयोगमा निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले अर्थहीन बनाइदिएको विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका थिए । पूर्व गभर्नर, अर्थबिद्लगायतका सम्बन्धीत सरोकारवालाले वित्तीय अनुशासनमा संशोधित बाफियाले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने खतरा औँल्याउँदै त्यसलाई फिर्ता गनुृ नै बुद्धिमानी हुने सुझाव समेत दिएका थिए ।
यसरी चौतर्फी टिकाटिप्पणी भएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले गरेको संशोधित बाफिया विधेयक समितिमा नै फिर्ता पठाउनेसम्बन्धी प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेपछि फेरी अर्थ समितिमै फर्काइएको हो ।
