सरकारले बिमा कम्पनीले आगामी साउनदेखि पाँच प्रतिशत प्रिमियम लघुबिमामार्फत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले बिमाको पहुँच तल्लो तहसम्म पुर्याउन बजेटमार्फत अनिवार्यरूपमा सबै बिमा कम्पनीले पाँच प्रतिशत लघुबिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि घोषणा गरेको बजेटमा बिमा कम्पनीले साउनदेखि संकलन हुने प्रिमियमको पाँच प्रतिशत लघुबिमाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले कृषि, जलविद्युत्, विपन्न वर्ग र उत्पादनशील कर्जा अनिवार्य गरेजस्तै सरकारले बिमा कम्पनीलाई पनि लघुबिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
बजेटमा घोषणा भएअनुसार बिमा समितिले अबदेखि प्रिमियमको पाँच प्रतिशत लघुबिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउँछन् बिमा समितिका निर्देशक श्रीमान् कार्की । ‘समितिले दुईवर्ष अगाडि यसको निर्देशन तथा पोलिसी बनाएर सार्वजनिक गरेको छ ।’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार कम्पनीले अब संकलन हुने प्रिमियमको पाँच प्रतिशत लघुबिमामार्फत गर्नुपर्छ ।’ बिमा समितिले गार्हस्थ्य लघुबिमा, स्वास्थ्य, दुर्घटना, पशुपन्छी, बाली तथा समितिले तोकेको क्षेत्रलाई लघुबिमामा भनेर परिभाषित गरेको छ ।
बिमा समितिले लघुबिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्देशन दिए पनि निश्चित प्रतिशत नतोकेको हुँदा लघुबिमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन सकेको छैन । बिमाकर्मी शेखर बराल भन्छन्– नयाँ प्रिमियमको पाँच प्रतिशत भने तोक्दा त्यसअनुसार लघुबिमाबाट व्यवसाय आउन कठिन हुन्छ ।’ निर्जीवन बिमा कम्पनीले बाली तथा पशुपन्छी बिमाको कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि यसबाट कम्पनीले फाइदा लिने सकेका छैनन् । सरकारले किसानलाई अनुदान दिएर यसमा सहभागिता बढाएको छ । बिमा कम्पनीले साउनदेखि संकलन हुने प्रिमियमको पाँच प्रतिशत लघुबिमाबाट गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमार्फत बिमा सेवाको पाँच प्रतिशत लघुबिमाबाट गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको हुँदा बिमा कम्पनीले समितिले तयार पारेको लघुबिमाका व्यवसायका योजना बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘समितिले विगतमा तयार पारेको निर्देशिका अनुसार कम्पनीले लघुबिमाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ’, समितिका निर्देशक कार्कीले भने ।
सरकारले बजेटमार्फत स्वास्थ्य बिमा पनि अनिवार्य गरेको हुँदा बिमाको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लघुबिमा सञ्चालन गर्न खोजेको देखिन्छ । सञ्चालनको लागतको हिसाबले बिमा कम्पनीको लघुबिमाबाट प्रतिफल कम भएको हुँदा कम्पनी त्यति आकर्षित नदेखिएका हुन् ।
सरकारले बाली तथा पशुपन्छी बिमाको कार्यक्रममा अनुदान दिएर किसानलाई त्यसमा आकर्षित गरे पनि बिमा कम्पनीले यसमा पनि लागत बढी हुने गरेको बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गको कर्जालाई अनिवार्य गरेको हुँदा यसमा बिमाको कार्यक्रम समावेश हुनपर्ने माग बैंकरले गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गरेपछि त्यसमा कर्जा प्रवाह पनि बढ्दै गएको छ । यसको सुरक्षणका लागि बिमाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग बैंकरले गरेका हुन् ।
लघुबिमा र विपन्न वर्ग कर्जाको प्रकृति मिल्ने हुँदा बैंकले लगानी गरेको बिमा समितिले जारी गरेको निर्देशिकामा न्यूनतम एक लाखदेखि अधिकत्तम तीन लाख ५० हजारसम्मको बिमाङ्क रकमलाई लघुबिमामा राखेको छ । यसमा दुई लाख रुपैयाँको ग्रार्हस्थ्य बिमा, तीन लाख ५० हजार रुपैयाँको स्वास्थ्य बिमा छ जसमा प्रतिपरिवार पाँचजनाको स्वास्थ्य बिमा हुनेछ । यस्तै एक लाख ५० हजार रुपैयाँको दुर्घटना बिमा, एक लाख ५० हजार रुपैयाँको बाली तथा पशुपन्छी बिमा, एक लाख ५० हजारको म्यादी लघुबिमा र एक रुपैयाँको सावधिक बिमा छ ।
