मुलुकमा ऊर्जाको चरम संकट बढेका बेला छिमेकी भारतका १९ उद्योगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र ४५ अर्ब ८० करोड ३० लाख रुपैँयाभन्दा बढी लगानी गर्ने भएका छन् । विश्वमा उदाउँदो महाशक्तिका रुपमा परिचित भारतका ६ सय ३१ उद्योगले नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा ८० अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैँयाभन्दा बढी लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् ।
कुन क्षेत्रमा कति ?
भारतीय उद्योगको सबैभन्दा बढी लगानी नेपालको ऊर्जामूलक क्षेत्रमा रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ । सरकारले ‘विदेशी लगानी नीति, २०७१’ मार्फत विदेशी लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढेको विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपाने बताए । लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका ६ सय ३१ भारतीय उद्योगको कृषि तथा वनजन्य क्षेत्रमा ४२ करोड, ७० लाख रुपैँया, निर्माणमा १ अर्ब ८७ करोड ६० लाख रुपैँया, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १७ अर्ब ५१ करोड ७० लाख रुपैँया लगानी रहेको छ । त्यस्तै खनिजमा रु दुई अर्ब ४४ करोड ९० लाख, सेवा क्षेत्रमा रु १० अर्ब ६२ करोड २० लाख र पर्यटनमा रु एक अर्ब ९७ करोड ५० लाख लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको विभागको तथ्यांक छ । वि.सं. २०७३ वैशाख मसान्तसम्म स्वीकृत पाएका भारतीय उद्योगको उक्त लगानीबाट मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा ६५ हजार १ सय ७ रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न छुट्टै रणनीति र सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वयको खाँचो रहेको महानिर्देशक न्यौपानेको भनाइ छ । विदेशी उद्योग दर्ता प्रक्रियाको सहजताका लागि विभागले अनलाइन सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको र आगामी जुलाइसम्ममा सञ्चालनमा आउने उनले बताए । नेपालमा वि.सं. २०४६ देखि हालसम्म विश्वका कुल ८७ देशका जम्मा ३ हजार ५ सय ७८ उद्योगले लगानीका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी भारतीय उद्योगको रहेको छ । विदेशी उद्योगको जम्मा लगानी १ खर्ब ९२ अर्ब ९४ करोड ९० लाख रुपैँया रहेको छ भने उक्त लगानीबाट २ लाख १४ हजार १ सय २१ रोजगारी सिर्जना भएको अनुमान छ ।
विदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न दर्ता प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले विभागले निकट भविष्यमै विज्ञमार्फत निःशुल्क परामर्श सेवा दिन डेस्क स्थापना गर्ने विभागका निर्देशक एवम् प्रवक्ता रुद्रबहादुर मल्लले जानकारी दिए । उद्योग दर्ता प्रक्रियामा सहजताका लागि विभागले एकद्वार नीति बनाएर काम अघि बढाएपनि अन्य सरकारी निकायसँगको समन्वयको अभावमा त्यसमा भने काम अघि बढेको देखिदैनन् । रासस
