June 8th, 2016

ठग्ने सहकारीलाई अख्तियारले ठेगान लगाउने

akthyarसहकारी विभागले ठूला सहकारीको खातासहितका तथ्यांक संकलन गर्न थालेको छ । विभागले हाल डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत सहकारी संस्थाबाट लेखापरीक्षण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन लिएर तथ्यांक राख्दै आएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहकारी कारोबारको निगरानी थालेपछि खातासहितको तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको अख्तियारले अकुत सम्पत्ति कमाएर सहकारीमा लुकाएको आशंकामा सहकारीहरुको निगरानी गर्न थालेको हो । अख्तियारले ठूला सहकारीबाट व्यक्तिको सेयर र कारोबार विवरण माग गरेपछि सहकारी विभागले तीव्र रुपमा सो कार्यलाई अघि बढाइरहेको छ । 

अख्तियारले डिभिजन सहकारी कार्यालयमा पत्र पठाइ काठमाडौं उपत्यकाका सहकारीका सदस्यहरूको सेयर, बचत र ऋण कारोबारको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । सुरुमा कारोबार गर्ने व्यक्तिको नागरिकता सहितको विवरण पठाउन भने पनि सहकारीका संघहरूको विरोध गरेपछि तत्काललाई कारोबार गर्नेको नाम मात्रै संकलन गर्न थालिएको छ । यसअघि अख्तियारले केही व्यक्तिहरूको नाम तोकेर विवरण पठाउन निर्देशन दिने गरेकोमा यसपटक भने उसले ठूला कारोबार गर्ने सबै संस्थाको विवरण अद्यावधिक राख्न भनेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका संस्थाबाट विवरण मागिएको छ । विभागले कारोबारका आधारमा क्रमशः ५० करोड, १० करोड र ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तीन तहमा वर्गीकरण गरी तथ्यांक राख्न लागेको छ । 

सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेपछि विभागले कारोबार पारदर्शी बनाउन तीन वर्षअघि १ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी (बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय) को मासिक विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, ७० प्रतिशत सहकारीको मात्र मासिक कारोबार विवरण आउने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । सहकारीको कारोबार बढेर अर्बौं पुगिसक्दा पनि विभागले विवरण व्यवस्थित गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको छ । विभागसँग तथ्यांक नभएपछि ४ वर्षअघि समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी समस्यामा रहेका संस्थाबाटै लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन माग गरेको थियो । सहकारीको तथ्यांक कमजोर भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको छ ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने भएपछि  पछिल्लो समयमा सहकारीमा खाता खोली पैसा राख्ने प्रचलन बढेको बताइएको छ । देशभर ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको संख्या २ हजारभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी उपत्यकामा छन् । सहकारी विभागको औपचारिक तथ्यांकमा दर्ता भएका ३२ हजार ५ सय सहकारीले सर्वसाधारणको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत परिचालन गरेका छन् । 


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]