Friday , November 24 2017

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटको पूर्णपाठ

May 29, 2016

सम्माननीय सभामुख महोदय,
१. सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधि संस्था संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा भई लागू भएपछिको पहिलो बजेट सम्मानित व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको छु । आज जेठ १५ गते, गणतन्त्र दिवसको ऐतिहासिक अवसरमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने आदरणीय सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्वहरू पुष्पलाल श्रेष्ठ, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी र गणेशमान सिंहलाई आदरपूर्वक स्मरण गर्दछु । न्याय, समानता, स्वाधीनता र समृद्धि प्राप्तिका आन्दोलनहरूमा योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दछु ।
२. संविधान जारी भएसँगै हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं । संविधानमार्फत राजनीतिक अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्न सफल भएका छौं । संविधानले सम्पूर्ण नेपालीलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तुल्याएको छ । सबै प्रकारका विभेद र असमानतालाई अन्त गरेको छ र सबैलाई समान अधिकार, समान अवसर र समान मर्यादा प्रदान गरेको छ । अब हामी संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप सामाजिक न्याय र समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने चरणमा प्रवेश गरेका छौं । हाम्रो लडाइँ सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि आर्जन गर्नका लागि अविकास, गरिबी र पछौटेपनको विरुद्ध केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
३. राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्य र एकताबाट युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव भएको हो । दलहरू एकतावद्ध हुँदा जनता विजयी भएका छन् र विभाजित हुँदा राज्य जटिलतम् मोडमा पुगेको अनुभव हामीसँग छ । राजनीतिमा बेलाबखत सिर्जना हुने असहमति र असन्तुष्टिलाई सिर्जनशील संवादको माध्यमबाट सहमतिमा बदल्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो आफ्नै अनुभवले बताएको छ । संविधान निर्माणमा एकताबद्ध भएका राजनीतिक दलहरू संविधानको कार्यान्वयनमा पनि एकताबद्ध हुन आवश्यक छ । अब हामीलाई कुनै पनि बहानामा आर्थिक सामाजिक विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा विलम्ब गर्ने सुविधा छैन । संविधानको कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धि हामी सबैको साझा कार्यसूची हो । समृद्धिसहितको समाजवाद हामी सबैको साझा गन्तव्य हो । बजेट तर्जुमा गरिरहँदा म यिनै मान्यताहरूबाट निर्देशित भएको छु ।
४. मैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिरहँदा स्वाधीन, समुन्नत, समृद्ध र समतामूलक नेपालको भावी तस्बिरलाई सामुन्नेमा राखेर आर्थिक नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरू तय गरेको छु । संविधान कार्यान्वयनको आधारशिला तयार गर्ने, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्दै उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी उच्चदरको समन्यायिक आर्थिक वृद्धि गर्ने, विकासको प्रतिफल सबै नेपालीले प्राप्त गर्ने गरी साधन, स्रोत र अवसरको न्यायोचित वितरण गर्ने, दिगो विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने, प्रादेशिक सन्तुलन र विकासलाई सघाउ पु¥याउने र आमनेपालीको अपनत्व र स्वामित्व हुने विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने दिशामा आगामी बजेट केन्द्रित हुनेछ ।
५. मैले बजेटमा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्दा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली तथा गैरआवासीय नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूले नेपालको विकास प्रकृयामा देखाउनुभएको चिन्ता, चासो र तत्परतालाई उच्च सम्मान गरेको छु । छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विकास साझेदारहरूको नेपालप्रतिको बढ्दो सद्भाव र सहयोगको प्रतिबद्धताबाट म उत्साही भएको छु ।
६. मैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्दा नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका नागरिकका मौलिक हकहरू, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, व्यवस्थापिका–संसद्मा मैले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा माननीय सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त भएका अमूल्य सुझावहरूलाई मार्गदर्शकका रूपमा लिएको छु । संसदीय समितिहरू र संवैधानिक अंगहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई आत्मसात् गरेको छु । पूर्वअर्थमन्त्रीज्यूहरू, अर्थविदहरू, निजी क्षेत्रका छाता संगठन एवं व्यक्तित्वहरू, सामाजिक जीवनका विभिन्न संघसंस्थाहरू, सिर्जनशील युवाहरू तथा नागरिक समाजका सुझावहरूलाई महत्वका साथ ग्रहण गरेको छु । राष्ट्रिय विकास परिषद्बाट भर्खरै पारित भएको आगामी चौधौं योजनाको दीर्घकालीन विकासको सोच, लक्ष्य र त्रिवर्षीय नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई बजेट तर्जुमाको आधार बनाएको छु ।
 

आर्थिक परिसूचकहरू
७. आर्थिक क्रियाकलाप, विवरण र तथ्यांकहरू समावेश भएको आर्थिक सर्वेक्षण, विषयगत मन्त्रालयहरूको चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति विवरण र सार्वजनिक संस्थानहरूको गत आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा यस सम्मानित सदनमा मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु ।
(क) यी प्रतिवेदनहरूले आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजनक देखाएका छैनन् । न्यून लगानी, कमजोर उत्पादन क्षेत्र र संरचनागत कमजोरीका कारण आर्थिक वृद्धि न्यून भइरहेको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्रले गैरआर्थिक अवरोध व्यहोर्नुप¥यो । भूकम्पको क्षति र आपूर्ति प्रणालीमा आएको असहज स्थितिले अर्थतन्त्र थप संकुचित भयो ।
(ख) बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ, उद्योग, निर्माण एवं व्यापारलगायतका निजी क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक शिथिलता र प्रतिकूल मौसमका कारण कृषि क्षेत्र, खासगरी खाद्यान्न उत्पादनमा आएको ह्रासले चालू आर्थिक वर्षमा ०.८ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
(ग) भूकम्पका कारण करिब रु. ७ खर्बको क्षति भएको अनुमान गरिएकोमा आपूर्ति प्रणालीको असहजताले थप आर्थिक क्षति भएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि रु. ८ खर्ब १३ अर्ब स्रोतको परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
(घ) चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको रु. ८ खर्ब १९ अर्बमध्ये रु. ७ खर्ब १ अर्ब अर्थात् ८५.६ प्रतिशत मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । यसमध्ये चालूतर्फ रु. ४ खर्ब ३४ अर्ब अर्थात् ८९.६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. १ खर्ब ५९ अर्ब अर्थात् ७६.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. १ खर्ब ८ अर्ब अर्थात् ८५.५ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
(ङ) स्रोत परिचालनतर्फ कुल रु. ४ खर्ब ७५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा लक्ष्यको ९६.८ प्रतिशत अर्थात् रु. ४ खर्ब ६० अर्ब मात्र संकलन हुन सक्ने संशोधित अनुमान छ । कुल रु. २ खर्ब ५ अर्ब वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा लक्ष्यको ६१ प्रतिशत अर्थात् रु. १ खर्ब २६ अर्ब मात्र परिचालन हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।
(च) चालू आर्थिक वर्षमा वस्तु आयात र निर्यात दुवै घटेका छन् । व्यापारघाटा गत वर्षभन्दा कम भएको देखिए पनि निर्यातले आयातको एक दशांश मात्र धान्न सक्ने अवस्था रहेको छ । व्यापार घाटा बाहेक बाह्य क्षेत्र सकारात्मक छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्म रु. १ खर्ब ६३ अर्ब ८१ करोड बराबरको शोधनान्तर बचत छ। विदेशी विनिमय सञ्चि ति रु. १० खर्ब ७ अर्ब ६१ करोड छ। विप्रेषण आप्रवाह गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४ खर्ब ८१ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ।
(छ) लगानीको वातावरणमा सुधार देखिएको छ। आन्तरिक पुँजी बजार क्रमशस् सुदृढ हुँदै गएको छ। वित्तीय बजारमा रहेको अधिक तरलताले धितोपत्र बजारलाई गतिशील तुल्याएको छ भने उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ वित्तीय साधन परिचालन गर्ने चुनौति कायमै छ। नेप्से परिसूचक १५०० अंकभन्दा माथि रहेको छ।
 

उद्देश्य
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका उद्देश्यहरू देहायबमोजिम राखेको छु – 

  • संविधानको कार्यान्वयन गर्ने,
  • भूकम्प र आपूर्ति प्रणालीको अवरोधबाट प्रभावित अर्थतन्त्राको पुनरूत्थान गर्ने,
  • उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गरी उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने,
  • आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्द्धन गर्ने,
  • आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गर्ने, आय र रोजगारी वृद्धि गर्ने, गरिबी घटाउने,
  • अवसरको सिर्जना, सक्षमता अभिवृद्धि र सामाजिक संरक्षण गर्ने,
  • सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने,

प्राथमिकताका क्षेत्रहरू

  • बजेटको स्रोत बाँडफाँट गर्दा मैले देहायका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छु।
  • भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन र नवनिर्माण
  • जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र वितरण
  • सडक, विमानस्थल, सिंचाइ
  • कृषि, उद्योग, पर्यटन, वन
  • सहरी र स्थानीय पूर्वाधार
  • शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ
  • सामाजिक सुरक्षा
  • सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार

सम्माननीय सभामुखज्यू,
अब म आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दछु।
संविधान कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रिया

  • संविधानले व्यवस्था गरेका नागरिकका मौलिक हकहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा गरिनेछ।
  • संघीयता कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १३८ विधेयक व्यवस्थापिका(संसद् समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन निर्माण गरिनेछ। संघीयताको संस्थागत तथा भौतिक संरचना तयार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
  • संघीयताको कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूको प्रयोग कानुनबमोजिम गरिनेछ। प्रदेशको सञ्चा,लन र व्यवस्थापन भएपछि कानुनबमोजिम राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ। संविधान अनुसार स्थानीय तहको स्थापना नभएसम्मको लागि साविकबमोजिमका कार्य स्थानीय निकायबाट सम्पादन गरिनेछ। संघ र स्थानीय तहको प्रशासनिक पुनर्संरचना गरिनेछ। प्रदेश तहमा प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गरिनेछ।
  • राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको प्रगतिशील कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
  • संविधानबमोजिमका आयोगहरू गठन गरिनेछ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू र प्रदेश प्रमुखहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र कार्यसञ्चारलनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
  • संविधानबमोजिम सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी आवश्यक तयारी अगाडि बढाइनेछ। स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी मंसिर महिनामा सम्पन्न गरिनेछ। त्यसका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउन पहल गरिनेछ।
  • नेपालको संविधान निर्माणमा योगदान पुर्यामउनु हुने तत्कालीन संविधानसभाका माननीय सदस्यहरूलाई राष्ट्रपतिद्वारा संविधान निर्माण पदक(२०७२ र सम्मानपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
  • शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू अविलम्ब सम्पन्न गर्न समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र आवश्यक स्रोत साधन सहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
  • शहीद एवं बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूलाई पूर्व घोषित रु. ५ लाखमध्येको बाँकी रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुहरू र स्वेच्छिक अवकासमा गएका लडाकुहरूमध्ये राहत लिन बाँकीलाई रु. २ लाख उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
  • शहीद प्रतिष्ठान मार्फत सञ्चाालन हुने द्वन्द्वपीडित परिवार शिक्षा कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। द्वन्द्वकालका घाइतेहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
  • शहीदको मापदण्ड निर्धारण गर्न र घोषणा हुन बाँकी शहीदहरू पहिचान गरी नामावली सिफारिस गर्न राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा उच्चस्तरीय सिफारिस समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिको सिफारिसमा शहीद घोषणा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
  • संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोगहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराइनेछ। शहीद तथा वेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
  • दिगो शान्ति र विकासका लागि द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र शान्तिका लागि विकास कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छु। गणेशमान शान्ति अभियान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण

  •  जनअपेक्षा अनुरूप भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। निर्धा्रित समयभित्रै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कार्यहरू सम्पन्न गरिने विश्वादस दिलाउन चाहन्छु। यसका लागि स्रोत र साधनको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाएको छु।
  • लाभग्राही सर्वेक्षणबाट पहिचान गरिएका सबै भूकम्पपीडित घरधनीहरूलाई किस्तावन्दीमा उपलब्ध गराउन घोषणा गरिएको अनुदान रकम सरल तरिकाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। भूकम्पपीडितहरूको घर निर्माणका लागि थप रु. तीन लाख सामूहिक जमानीमा निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
  • पुनर्निर्माणलाई नवनिर्माणसँग आबद्ध गरिनेछ। नयाँ निर्माण हुने सार्वजनिक संरचनाहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाइनेछ। निजीस्तरमा निर्माण गरिने संरचनाहरूलाई पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन प्रोत्साहित गरिनेछ।
  • आगामी तीन वर्ष्भित्र शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संरचनाहरू र पाँच वर्ष्भित्र सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
  • पुनर्निर्माण भइरहेका बस्तीहरूमा एकीकृत सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ। ती बस्तीहरूमा सडक, खानेपानी, बिजुली, सरसफाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र लगायतका पूर्वाधारको एकीकृत विकास गरिनेछ।
  • द्दढ. मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियानमा सरिक हुन र धरहरा जस्तो पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा योगदान गर्न स्वदेश तथा प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई अपिल गर्दछु।
  • दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, डोटी, दार्चुला, सिन्धुपाल्चोक र ताप्लेजुङका बाढी तथा पहिरोपीडितहरूको पुनर्स्थापना गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चौलन गरिनेछ।
  • भूकम्प पश्चाहत्को पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि रु. १ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छु।

आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत

  • आगामी वर्ष आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्ने, दुई वर्ष्भित्र पूर्णरूपमा लोडसेडिङ्गको अन्त्य गर्ने, तीन वर्ष्भित्र वर्षायाममा आत्मनिर्भर हुने र दश वर्ष्भित्र निर्यात गर्ने स्पष्ट मार्ग्चित्रका साथ जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ।
  • ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७२ लाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। विद्युत नियमन आयोग र ऊर्जा संकट निवारण विधेयकहरू एवं विद्युत ऐन र विद्युत चुहावट नियन्त्रण ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकहरू आगामी आर्थिक वर्ष व्यवस्थापिका(संसद्सरमक्ष पेश गरिनेछ।
  • नेपालको सम्पूर्ण सम्भाव्य जलविद्युत क्षमताको यकीन गर्न जनरल सर्भे गर्ने, अवधि तोकी उत्पादन शुरू गर्ने र उत्पादनलाई लक्षित गरी प्रसारण लाइनहरूको निर्माण गर्ने रणनीति अवलम्वन गरिनेछ।
  • चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो आयोजनाहरू एक वर्ष भित्र, माथिल्लो तामाकोशी र माथिल्लो त्रिशुली ३ए दुई वर्ष्भित्र र रसुवागढी आयोजना तीन वर्ष्भित्र सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा जोडिनेछ।
  • आगामी १० वर्ष्भित्र नदी बहावमा आधारित आयोजनाहरूबाट छ हजार र जलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट चार हजार गरी १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिनेछ।
  • जनता र सरकारको संयुक्त लगानीमा तुलनात्मक रूपमा आकर्षक प्रतिफल दिने जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्न घर घरमा बिजुली जन जनमा सेयर कार्यक्रम सञ्चा्लन गरिनेछ। यस्ता आयोजनामा सरकारको न्यूनतम ५१ प्रतिशत र इच्छुक नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीको अधिकतम ४९ प्रतिशत सेयर लगानी हुने प्रबन्ध गरिनेछ। तमोर, सुनकोशी, दूधकोशी, ठोसे खिम्ती शिवालय, नौमुरे, शारदा बबई, नलसिं गाड, उत्तरगंगा जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरूलाई यो मोडलबाट निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी स्रोत जुटाइनेछ। यी आयोजनाहरू निर्माण एवं सञ्चाृलन गर्न छुट्टै जलविद्युत कम्पनी स्थापना गरिनेछ।
  • एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गरिनेछ। मुआब्जा वितरण लगायत प्रशासनिक कार्यहरू गर्न अधिकारसम्पन्नम छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिनेछ। छ महिनाभित्र आयोजनाबाट प्रभावित परिवारहरूको पुनर्वास कार्ययोजना तयार गरिनेछ। यसका लागि रु. ५ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
  • स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार बिन्दुमै प्रति लिटर रु. ५ का दरले पूर्वाधार कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छु। यसरी संकलन भएको कर रकम बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट आगामी वर्ष बूढीगण्डकी आयोजनालाई थप रु. ७ अर्बभन्दा बढीको स्रोत उपलब्ध हुनेछ।
  • तनहुँ सेती जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। पश्चिसम सेती जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाइनेछ। तामाकोशी तेस्रो, तल्लो अरूण जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरू इपिसिएफ ढाँचामा निर्माण गर्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
  • दनेपाल र मित्र राष्ट्र भारतको मैत्री परियोजनाको रूपमा निर्माण हुने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनको लागि नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ।
  • माथिल्लो कर्णाली, अरूण तेस्रो र माथिल्लो मर्स्याङ्गदी लगायत भारतीय कम्पनीहरूको लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनेछ। चिनियाँ सहयोगमा अध्ययन हुन गइरहेको किमाथाङ्का अरुणको अध्ययन कार्यमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ।
  • दश हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई मित्रराष्ट्र भारत, मित्रराष्ट्र चीन र नेपालको त्रिपक्षीय मैत्री परियोजनाको रूपमा विकास गर्न पहल गरिनेछ।
  • विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान दिएको छु। उत्पादित विद्युतलाई देशका सबै भागमा पुर्याउिन र निर्यात गर्न उपयुक्त क्षमताका हाइटेक प्रविधियुक्त प्रसारण हाइवे निर्माण गरिनेछ।
  • ढल्केबर(काठमाडौं(हेटौंडा चार सय के.भी. र हेटौंडा(ढल्केबर(इनरूवा चार सय के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। ढल्केवर सबस्टेशनलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी मंसिर महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
  • मेची(महाकाली प्रसारण लाइन, कर्णाली, गण्डकी र कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। मर्स्याङ्गदी(काठमाडौं, समुद्रटार(त्रिशुली, काठमाडौं(बीरगञ्जस(सिमरा कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण निर्धा्रित समयमै सम्पन्नी गरिनेछ।
  • दुहबी(जोगबनी(पुर्णीया, बर्दघाट(न्यू बुटवल(गोरखपुर, नेपालगञ्जा(लखनऊ र अत्तरिया(बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाइनेछ। निर्माणाधीन ज्ञघद्द के.भी. क्षमताका परवानीपुर(रक्सौल र कुशाहा(कटैया प्रसारण लाइन आगामी वर्ष सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
  • विद्युत आयात निर्यातको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न चिलिमे(केरूङ्ग प्रसारण लाइनको अध्ययन आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्नर गरिनेछ।
  • स्मार्ट ग्रीड एण्ड मिटरिङ्ग, भूमिगत केबलिङ्ग, मोनोपोल, जंक्सनको प्रयोग तथा जि.आइ.एस. प्रविधिमा आधारित सबस्टेशनको व्यवस्था गरी वितरण प्रणालीलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाइनेछ।
  • ठूला विद्युत उपभोक्ताहरूको ऊर्जा उपयोगको दक्षता अभिवृद्धि गर्न इनर्जी अडिट शुरू गरिनेछ। सम्पन्न जलविद्युत आयोजनाहरूको टेक्निकल अडिट गरिनेछ।
  • आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले आफ्नो कार्य शुरु गर्नेछ। राष्ट्रिय जलविद्युत उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गरिनेछ। जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीको डिजाइन, विकास र सुपरिवेक्षण गर्ने लगायतका प्राविधिक विषयहरूमा परामर्श दिन विज्ञहरू रहेको छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरिनेछ।
  • विद्युत वितरण प्रणालीमा जनसहभागिता बढाई विद्युतमा सबैको पहुँच पुर्याुउन सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रममा थप बजेट विनियोजन गरेको छु।
  • धेरै विद्युत खपत गर्ने परम्परागत तथा सी.एफ.एल. चीमको सट्टा विद्युत खपत कम गर्ने अन्तर्रा्ष्ट्रिय गुणस्तर चिन्ह प्राप्त एल.इ.डी. चीमको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

सडक सञ्जाुलको विस्तार समग्र विकासको आधार

  • पूर्व(पश्चि मका राजमार्ग र उत्तर-दक्षिण कोरिडोरलाई आधुनिक सुरक्षित राजमार्गको रूपमा विकास र विस्तार गरिनेछ। आर्थिक, व्यापारिक र पर्यटकीय केन्द्रका साथै सबै प्रदेश र जिल्ला सदरमुकामहरूलाई आधुनिक, सुरक्षित र स्तरीय सडक सञ्जा लमा आवद्ध गर्ने गरी सडक क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
  •  नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्या उन सक्ने चिरप्रतीक्षित काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्गको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गरिनेछ। यसको अङ्गको रूपमा बुधुने–हेटौंडा द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु. १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छु। आयोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिसहितको विशिष्टीकृत आयोजना कार्यालय स्थापना गरिनेछ। आयोजनाको अनुगमन र सहजीकरण गर्न विशेष संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक स्रोत साधनको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाएको छु।
  • तराई–मधेशको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा तराई–मधेशका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू आधारभूत यातायात सेवाबाट समेत बञ्चित रहनुपरेको वास्तविकतालाई हृदयङ्गम गर्दै मित्रराष्ट्र भारतको अनुदान सहायता र नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतसाधन उपयोग गरी यो राजमार्गको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु. ४ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु।
  • हुलाकी राजमार्गको प्रथम चरणको ५१८ किलोमिटर सडक डेडिकेटेड डबल लेन स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी तीन वर्ष्भित्र सम्पन्न गरिनेछ। दोस्रो चरणको ११५२ किलोमिटर सडक डेडिकेटेड डबल लेन स्तरमा निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण कार्य शुरू गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
  • पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको निर्माण कार्य आगामी पाँच वर्ष्भित्र सम्पन्न गर्ने गरी बहुवर्षीय ठेक्काम लगाइनेछ। यो राजमार्गलाई सुरुङ मार्गसहितको डेडिकेटेड एक्सप्रेस हाइवेको रूपमा विकास गरिनेछ। यसका लागि रु. २ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेको छु।
  • मदन भण्डारी राजमार्ग (बसन्तपुर-गुफापोखरी-सभापोखरी-ढुङ्गेसाँघु-दोभान) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
  • पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलका भित्री मधेश र चुरे क्षेत्रमा यातायातको पहुँच वृद्धि गरी आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने सम्भावना बोकेको ३१८ किलोमिटर लामो धरान-चतरा-गाइघाट-कटारी-सिन्धुलीबजार(हेटौंडा सडक आधुनिक पूर्वाधारसहित तीन वर्ष्भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य अगाडि बढाउन रु. ३ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
  • गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ्ग-स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढी सडक आगामी दुई वर्ष्भित्र सम्पन्न गरिनेछ। गल्छी-मलेखु-लोथर-भण्डारा-ठोरी खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ।
  • टद्द. कोशी कोरिडोर अन्तर्गत खाँदबारी-किमाथाङ्का खण्डको ट्र्याक खोली धनकुटादेखि किमाथाङ्कासम्म डेडिकेटेड डबल लेन स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु।
  • कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत जोमसोम-कोरला खण्डको सडकको संरचना तयार गर्ने कार्य आगामी दुई वर्ष्भित्र गरिनेछ। कालिगण्डकी कोरिडोरको रिडी-बाग्लुङ-बेनी-जोमसोम-कोरला खण्डलाई डेडिकेटेड डबल लेन स्तरमा निर्माण गरिनेछ।
  • हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटलाई उत्तरी नाका हिल्सासँग जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन खुलालुलैफु कालिकोटबाट सिमीकोटसम्मको सडकका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। डोल्पा सदरमुकामलाई एक वर्ष्भित्र र हुम्ला सदरमुकामलाई दुई वर्ष्भित्र सडक सञ्जाालमा जोडिनेछ।
  • तराई(मधेशका सबै जिल्लामा पूर्वपश्चिुम राजमार्गदेखि जिल्ला सदरमुकाम हुँदै दक्षिणी सिमावर्ती नाका जोड्ने सडकहरूलाई चार लेनस्तरका आधुनिक सडकका रूपमा निर्माण गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरिनेछ। यसबाट तराई-मधेस आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास हुने विश्वारस गरेको छु। यसका लागि रू २ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
  • पश्चिमी हिमाली क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकास गर्न मनाङ्ग-मुस्ताङ्ग-डोल्पा-जुम्ला सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
  • आगामी आर्थिक वर्षमा बृहत् लुम्बिनी चक्रपथ(लुम्बिनी-भैरहवा-त्रिवेणी-दुम्कीबास-गैंडाकोट-राम्दी-रिडी-तम्घास-सन्धिखर्क-गोरूसिङ्गे-तौलिहवा-लुम्बिनी)को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ।
  • स्वर्ण सगरमाथा बृहत् चक्रपथ (ओखलढुङ्गा-सोलु सल्लेरी-खोटाङ दिक्तेल-ओखलढुङ्गा) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। साँघुटार-ओखलढुङ्गा-कुईभीर सडक स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गरिनेछ।
  • काठमाडौं बाहिरी चक्रपथको निर्माणका लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ।
  • पूर्व पश्चिकम राजमार्ग (काँकडभिट्टा-बुटवल-गड्डाचौकी), पृथ्वी राजमार्ग (काठमाडौं-पोखरा), अरनिको राजमार्ग (सूर्य्विनायक-धुलिखेल-तातोपानी) र भैरहवा(लुम्बिनी-तौलिहवा-बहादुरगञ्ज सडकलाई चार लेनको आधुनिक राजमार्गको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ।
  • बुटवल-तानसेन-पोखरा, कोहलपुर-सुर्खेत, पोखरा-कुश्मा-बेनी, महाकाली कोरिडोर (ब्रम्हदेव-झुलाघाट-दार्चुला-टिङ्कर), भेरी कोरिडोर (जाजरकोट-दुनै-मरिम-तिन्जे धो), मेची कोरिडोर, सेती राजमार्ग र दमक चक्रपथलाई डेडिकेटेड डबल लेनका हुने गरी निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ। नारायणघाट(मुग्लिङ्ग खण्डमा त्रिशुली नदीको पश्चिरम किनारातर्फ दुई लेनको राजमार्ग निर्माण गरिनेछ।
  • बहुवर्षीय ठेक्काण स्वीकृति दिइएका निर्वाचन क्षेत्र सडकहरूको निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छु। यी आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु।
  • आगामी आर्थिक वर्षमा पृथ्वी राजमार्गको नागढुङ्गामा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने कार्य शुरू गरिनेछ। सडक यातायातको दूरी कम गर्न काठमाडौं-रसुवागढी सडकको छहरे खण्ड र सुरक्षित यात्रा सुनिश्चिपत गर्न सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणको विस्तृत अध्ययन तथा परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। यी स्थानहरूमा अध्ययन सम्पन्न भई विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार हुनासाथ सुरुङमार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
  • निजी क्षेत्रले चाहेको काठमाडौं-हेटौंडा सुरुङमार्गको निर्माण कार्यलाई सरकारले सहजीकरण गर्नेछ।
  • रणनीतिक महत्वका सडक तथा सडक पुलहरू न्यूनतम दुई लेनस्तरमा निर्माण गरिनेछ। यस्ता सडक तथा सडक पुलहरूको संरचना सौन्दर्यपूर्ण र वातावरणमैत्री बनाउन प्राथमिकता दिइनेछ।
  • सबै सडकहरूलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिनेछ। सडकहरूको राइट अफ वे तय गरिनेछ। सडक क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण रोकिनेछ।

रेल तथा पानीजहाज

  • पूर्व-पश्चिगम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। काठमाडौं(बीरगञ्जस रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
  • रसुवागढी-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दुई वर्षभित्र तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
  • बर्दिबा-(सिमरा रेलमार्गको ट्र्याक बेडको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी ट्र्याक विछ्याउने कार्य आरम्भ गरिनेछ।
  • काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गरिनेछ।
  • हाम्रो आफ्नै विगतको अनुभव र भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकारबमोजिम पानीजहाज सञ्चाूलनको कानुनी तथा संस्थागत तयारी गरिनेछ।

यातायात व्यवस्था

  • आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै सवारी साधनहरूमा हाई सेक्युरिटी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग गर्ने व्यवस्था लागु गरिनेछ।
  • सबै सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारीधनी प्रमाणपत्रलाई आगामी पाँच वर्ष्भित्र स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण गरिनेछ।
  • सवारी साधनहरू सडकमा गुड्न उपयुक्त भए नभएको नियमित परीक्षण गर्नका लागि प्रत्येक प्रदेशमा भेहिकल फिटनेश टेष्टिङ्ग सेन्टर स्थापना गरिनेछ। यसबाट सवारी दुर्घटनामा कमी आई जनधनको क्षतिमा उल्लेख्य कमी आउने विश्वारस लिएको छु।
  • काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चा लन हुने ट्याक्सीमा डिजिटल मिटर प्रणाली अनिवार्य गरिनेछ।
  • भन्सार छुटका सवारी साधनमा पहिचान खुल्ने गरी अलग रङ्गका नम्बर प्लेट राख्नेल व्यवस्था मिलाइनेछ। जुन प्रयोजनका लागि भन्सार सुविधा उपलब्ध गराइएको हो, सोभन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्ता सवारी साधनहरू जफत गरिनेछ।
  •  पूर्वाधार नीति सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान र सिफारिस गर्न राष्ट्रिरय पूर्वाधार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ। पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी प्राविधिक क्षमता अद्यावधिक र अभिवृद्धि गर्न इञ्जि नियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापना गरिनेछ।

सहरी विकास

  •  तराई–मधेसका जिल्ला सदरमुकामहरूलाई आर्थिक र व्यावसायिक केन्द्रको रूपमा विकास गरी आधुनिक सहरमा रूपान्तरण गर्न महेन्द्रनगर, धनगढी, गुलरीया, नेपालगन्ज, तौलिहवा, सिद्धार्थनगर, परासी, वीरगञ्ज, कलैया, गौर, मलंगवा, जलेश्वर, जनकपुरधाम, सिराहा, राजविराज, इनरुवा, विराटनगर र भद्रपुरमा सडक, ढल, खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जा, बसपार्क, मनोरञ्जसन पार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजनाहरू छनोट गरी सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामलाई रू. ५० करोडका दरले बजेट उपलब्ध गराउन रू. ९ अर्ब विनियोजन गरेको छु । प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्तिसहितको कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई गठन गरिनेछ । सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यक्रमको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । यो कार्यक्रमलाई क्रमशः भित्री मधेस, पहाडी र हिमाली क्षेत्रका जिल्ला सदरमुकामहरूमा पनि विस्तार गर्दै लगिनेछ ।
  • जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दलित, विपन्न र मुस्लिम, चेपाङ्ग, राउटे, गन्धर्व, वादी, वनकरिया, सुरेल, थामीलगायतका विपन्न एवं लोपोन्मुख समुदायका थप २० हजार परिवारका लागि आवास निर्माण गर्न रू १ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  •  पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गका तोकिएका १० स्थानमा आधुनिक सहरहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु । हुलाकी राजमार्गका १० नयाँ स्थानमा आधुनिक सहर विकास गर्न स्थान पहिचान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारी र पूर्वाधार निर्माणका लागि रू. १ अर्ब ४ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु । सुर्खेत र प्यूठानमा आधुनिक सहर निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गरिनेछ ।
  •  पाँच वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा एक लाख रोपनी क्षेत्रफलको स्याटलाइट सहर निर्माण गर्न जग्गा विकासका लागि भूउपयोग योजना तयार गरिनेछ । साथै काठमाडौं उपत्यकामा थप दुईवटा स्याटलाइट सहरको विस्तृत योजना तयार गरिनेछ ।
  • गोरखाको पालुङटारलाई केन्द्र मानी मस्र्याङ्दी आसपासका क्षेत्रमा स्मार्टसिटीको गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । वालिङ, लुम्बिनी र डडेल्धुरालगायत १० सहरहरूलाई आधुनिक एवं समृद्ध स्मार्ट सहरको रूपमा विकास गर्न गुरूयोजना तयार गरी भौतिक निर्माणका कार्य आरम्भ गरिनेछ ।
  •  विराटनगरदेखि इटहरी र आसपासको क्षेत्र, सिद्धार्थनगरदेखि बुटवल र आसपासको क्षेत्र, पोखरादेखि लेखनाथ र आसपासको क्षेत्रलाई समेटेर तीन वटा महानगर निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन र गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ । सत्तरी नयाँ नगरपालिकाहरूको एकीकृत सहरी विकास योजना तर्जुमा गरिनेछ ।
  • एक सहर एक पहिचानको अवधारणाअनुसार ईलाम, जनकपुर, लिवाङ, तानसेन, धनगढी, त्रियुगा, गोरखा, जाजरकोट, रूकुमकोट, थाहा नगरपालिका, सिराहा, चन्दननाथ, दमक, बर्दिबास र भरतपुरसमेत १५ सहरहरू विकास गर्न गुरूयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । भक्तपुरलाई सांस्कृतिक सहरको रूपमा विकास गरिनेछ ।
  •  भवन संहितालाई परिमार्जन गरिनेछ । भवन संहिताअनुसार भवन निर्माण भए नभएको सघन अनुगमन गरिनेछ । अबदेखि भवन संहिता मापदण्डअनुसार निर्माण नगरिएका भवनहरूमा खानेपानी, ढल, विद्युत्, टेलिफोनका सेवाहरू उपलब्ध नहुने व्यवस्था गरिनेछ ।
  • ९६. आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र निवास, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतको भवन, व्यवस्थापिका(संसद् भवन, सांसद निवास, मन्त्री निवास र नेपाली सेनाको मुख्यालयको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
  •  सबै केन्द्रीय विभागहरूबाट प्रदान गरिने सेवा एकै स्थानबाट प्रवाह गर्न काठमाडौंको बबरमहलमा बहुतले प्रशासनिक प्लाजाको निर्माण गरिनेछ ।
  •  बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय सभा भवन तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलको निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र लुम्बिनीमा पाँच हजार क्षमताको सभा भवन निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ । दमक, दमौली, तुल्सीपुर, धनगढी र बैतडीमा सभागृहको गुरुयोजना तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
  • हिमाल, पहाड र तराईमा छरिएर रहेका बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक जोखिममा परेका बस्तीहरूलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित बस्तीको रूपमा विकास गरिनेछ । मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि परेको बाजुरा जिल्लाका जोखिममा रहेका पाँच गाउँ विकास समितिहरूको बस्ती विकास कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • काठमाडौंमा बागमती संग्रहालयको स्थापना गरिनेछ ।

उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषिको आधुनिकीकरण

  • कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्ग्चित्रका साथ आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यका साथ कार्यान्वयन गरिने यो विशेष परियोजनाका लागि रू. ५ अर्ब ७८ करोड व्यवस्था गरेको छु । यो परियोजनाको कार्यान्वयनबाट आगामी वर्ष गहुँ र तरकारी, दुई वर्षभित्र धान र आलु, तीन वर्षभित्र मकै र माछा, चार वर्षभित्र केरा, मेवा र लिची, र दश वर्षभित्र किवी, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आँपमा आत्मनिर्भर हुने विश्वास लिएको छु ।
  • परियोजना कार्यान्वयनको लागि कृषि भूमिको ऊर्वरा शक्ति र बाली उत्पादन क्षमताको आधारमा विशिष्टीकृत कृषि उत्पादन क्षेत्रहरू निर्धारण गरिनेछ । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र कृषि उद्यमीहरूको सहभागितामा यी क्षेत्रहरूमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारिकरणका कार्यहरू सञ्चायलन गरिनेछ ।
  • यस परियोजना अन्तर्गत विशिष्टीकृत कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनमा वर्गीकरण गरिनेछ । हुलाकी राजमार्ग आसपासमा ६ सय र मध्यपहाडी राजमार्ग तथा सहायकमार्ग आसपासमा दुई सयसमेत गरी न्यूनतम १० हेक्टर क्षेत्रफलका दुई हजार एक सय साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्रहरू स्थापना गरिनेछ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक सय हेक्टर क्षेत्रफलका दुईवटा कृषि उत्पादन ब्लकहरू स्थापना गरिनेछ । पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलका ३० कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन जोन स्थापना गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलका सुपर जोन स्थापना गरिनेछ ।
  • साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्रहरूमा उन्नसत र गुणस्तरीय बीउ, बेर्ना, विरूवा र माछा भुरा सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । रासायनिक र प्राङ्गारिक मलमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । सिंचाइका लागि कुलो र नहरहरू निर्माण गरिनेछ । आधुनिक कृषि ज्ञान तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
  • ब्लक क्षेत्रमा पकेट क्षेत्रमा उपलब्ध गराइने सुविधाका अतिरिक्त कृषि यन्त्र(उपकरण र औजारको सेट खरिदमा ५० प्रतिशत पूँजीगत अनुदान दिइनेछ। कृषि उपज संकलन केन्द्र, कृषि हाट बजार केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर र व्यावसायिक तालिम केन्द्र निर्माणको लागि ८५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदान दिइनेछ ।
  • कृषि जोनमा पकेट र ब्लकमा उपलब्ध गराइने सुविधाका अतिरिक्त बीउ, बेर्ना, विरूवा र माछा भुराका स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न ८५ प्रतिशत र उत्पादन प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर र शीतभण्डारको स्थापना गर्न ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । कृषि उद्यमीहरूका लागि प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्था गरिनेछ ।
  • सुपर जोनमा पकेट, ब्लक र जोनमा उपलब्ध गराइने सुविधाका अतिरिक्त बीउ, बेर्ना, विरूवा, माछा भुराको मूल स्रोत केन्द्र, प्रांगारिक मल कारखाना र जैविक विषादि उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न ८५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । आधुनिक प्रशोधन केन्द्र, कृषि औजार कारखाना, ठूला शीत भण्डार र गोदाम घर, र ठूला कृषि बजार (एग्री मार्ट) को निर्माण गर्न ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिइनेछ । बीउ एवं बालीको संरक्षण र माटो परीक्षणका सेवाहरू उपलब्ध गराइनेछ । माटो परीक्षण गरी उर्वरा शक्ति र सो माटोमा खेती गर्न उपयुक्त बालीको विवरणसहितको माटो परीक्षण कार्ड कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
  • यी विशिष्टीकृत कृषि उत्पादन क्षेत्रहरूमा जेटी, जेटीए र कृषि विज्ञबाट निःशुल्क प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ । बीउ परीक्षण, बाली संरक्षण र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण सम्बन्धी प्रयोगशाला सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि १५ वटा मोबाइल प्रयोगशालाबाट सेवा सञ्चािलन गरिनेछ ।
  • कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान दिइनेछ । कृषि कर्जा सहज र सुलभ रूपमा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जाको ब्याजमा दिइने अनुदान वृद्धि गरी ५ प्रतिशत पुर्यााएको छु । ब्याज अनुदान अन्तर्गतको कृषि कर्जामा रहेको रू.१ करोडको अधिकतम सीमा हटाएको छु । कृषि बाली धितो राखी ऋण लिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। मुख्य बाली धान, गहुँ, मकै र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनु पूर्व नै तोकिनेछ ।
  • केरा, आलु जस्ता बालीको टिस्यु कल्चर प्रयोगशाला र माछा पोखरी निर्माणका लागि ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरेको छु ।
  • कृषि उपज संकलन केन्द्र, सामुदायिक बीउ तथा कृषि उपज बैंक र पोष्ट हार्भेस्ट सेन्टर निर्माणमा ८५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
  •  तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको बालीको तोकिएको मात्रा वा सोभन्दा बढी उत्पादन गर्ने कृषक, कृषि उद्यमी, कृषि उद्यमी समूह र कृषि सहकारीहरूलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  •  बाली उत्पादन र भण्डारणको जोखिम कम गर्न उत्पादनमा आधारित कृषि बीमा कार्यक्रम प्रारम्भ गरी क्रमशः विस्तार गरिनेछ ।
  • यस परियोजनाको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब रू.३० अर्ब थप हुने अपेक्षा गरेको छु ।

कृषि उत्पादन वृद्धि

  • चैते धान प्रवर्द्धनको कार्यक्रम ३५ जिल्लामा विस्तार गरिनेछ । बास्नादार धान उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम २० जिल्लामा सञ्चापलन गरिनेछ ।
  • मध्यपहाडी वृहत्तर मकै उत्पादन कार्यक्रम द्धज्ञ जिल्लामा विस्तार गरिनेछ। तराई(मधेश र बेंसी क्षेत्रका १२ जिल्लामा अभियानमुखी मकै उत्पादन कार्यक्रम सञ्चागलन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
  • हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गका आसपास र अन्य सम्भावित क्षेत्रहरूमा सरकारी, निजी क्षेत्र, सहकारी र स्थानीय समुदायको साझेदारीमा अभियानको रूपमा खाली वन क्षेत्रमा फलफूल जङ्गल (फ्रुट फरेष्ट) को विकास गरिनेछ ।
  • सरकारी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा रेशमखेती विस्तारका लागि पहिलो चरणमा १५ जिल्लाका पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा किम्बुका विरूवाहरू रोपिनेछ ।
  • बाँके, बर्दिया, दाङ लगायतका जिल्लाहरूमा कपास र पाँचथर, तेह्रथुम, गुल्मीलगायतका सम्भाव्य जिल्लाहरूमा रेशम खेती विकास तथा प्रशोधनको लागि विस्तृत गुरूयोजना तयार गरिनेछ ।
  • बझाङ, बाजुरा, डोटी, डडेल्धुरा, डोल्पा, जाजरकोट, रूकुम, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, रामेछाप, मकवानपुर, सोलुखुम्बु, मनाङ, खोटाङ, मुस्ताङ जिल्लामा ७५ हजार जैतुनका विरूवा वितरण गरिनेछ । जैतुन प्रशोधनको मेसिन खरिद एवं ढुवानी र ग्रीन हाउस, नेट हाउस, सेट हाउस निर्माणको लागि ५० प्रतिशत पूँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • ताप्लेजुङ्ग, सोलुखुम्बु, खोटाङ, संखुवासभा, दोलखा, रसुवा, गोरखा, मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, म्याग्दी, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ् र दार्चुला जिल्लामा हिमाली आलु उत्पादन कार्यक्रम सञ्चाालन गरिनेछ ।
  • रासायनिक र प्रांगारिक मल तथा उन्नत बीउ बिजनमा अनुदान उपलब्ध गराउन रू. ५ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • रासायनिक र प्राङ्गारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादि कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु । यी कारखानाहरू सरकारी, निजी र सहकारीको साझेदारीमा स्थापना गरी सञ्चाुलन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

किसान सामाजिक सुरक्षा

  •  किसान आयोग गठन गरिनेछ । कृषकहरूलाई कृषि मजदुर, सीमान्त कृषक, अर्ध व्यावसायिक र व्यावसायिक कृषक गरी चार भागमा वर्गीकरण गरिनेछ । किसानहरूको सहभागितामा किसानहरूकै लागि सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
  • पशुपंक्षीजन्य उत्पादन आत्मनिर्भर कार्यक्रम
  • आगामी एक वर्षभित्र अन्डा, दुई वर्षभित्र मासु र तीन वर्षभित्र दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ पशुपंक्षी विकास कार्यक्रमहरू सञ्चावलन गर्न रू ८ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा मोरङ, सर्लाही, रूपन्देही र कञ्चआनपुरमा उन्नत गाईका चारवटा स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ । सिराहा, बाग्लुङ र डोटीमा उन्नत भैंसीका तीन वटा स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
  • गाई भैंसीमा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई ४५ जिल्लामा विस्तार गरिनेछ । यस कार्यक्रमबाट आगामी पाँच वर्षमा उन्नत गाई भैंसीको संख्या दोब्बर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
  • दूध प्रशोधन र दूधजन्य उत्पादनको विविधीकरण गरी मिल्क होलिडे समस्याको सम्वोधन गरिनेछ । बुटवलमा यूएचटी दूध प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गरिनेछ । कोहलपुर र अत्तरियामा दुग्ध विकास संस्थानको प्रशोधन क्षमता वृद्धि गरिनेछ ।
  • सम्भाव्यताका आधारमा मध्यपहाडी क्षेत्रका ४५ जिल्लालाई बाख्रा उत्पादन पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ । कास्कीको पोखरामा बाख्रापालनका लागि उन्नत प्रविधि विकास, व्यवस्थापन, तालिम र नमुना सिकाइसहितको स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ । म्याग्दी र गोरखालगायत उच्च पहाडी क्षेत्रमा ऊन र मासु उत्पादन गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा भेडा प्रवर्द्धन तथा स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
  • उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा च्याङ्ग्रा पालन गरी मासु र ऊन उत्पादन वृद्धि गरिनेछ । मुस्ताङमा सरकारी निजी साझेदारीमा अनुसन्धान, उत्पादन र तालिमको व्यवस्था गर्न च्यांग्रा फार्म स्थापना गरिनेछ ।
  • बंगुरपालन व्यवसायलाई व्यवस्थित एवं वातावरणमैत्री बनाउन र गुणस्तरीय मासु उत्पादन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सरकारी, निजी, सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा झापा र कास्कीमा नमुना बंगुर व्यवसाय पार्क स्थापना गरिनेछ ।
  • चितवन र धादिङ जिल्लालाई कुखुरा उत्पादनको विशिष्टीनकृत क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ ।
  • पहाडी क्षेत्रका पर्यटन मार्ग, होमस्टे र ग्रामीण क्षेत्रका कृषक परिवारलाई आन्तरिक खपत एवं पाहुना सत्कारका लागि उपलब्ध हुने गरी ग्रामीण कुखुरापालन कार्यक्रम सञ्चावलन गर्न कुखुराका चल्ला, ह्याचरी र खोर निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • व्यावसायिक पंक्षीपालकलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन र अन्तरराष्ट्रियस्तरको परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन

  •  वनको व्यवस्थित र वैज्ञानिक उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । वनको संरक्षण, विकास र उपयोगको दिगो प्रणाली विकास गरिनेछ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ६ जिल्लाबाट ११ जिल्लामा विस्तार गरिनेछ । यस कार्यक्रमबाट काठ दाउराको उत्पादनमा वृद्धि भई काठको आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ ।
  • जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ प्रजातिको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । कर्णालीलगायतका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा पाइने टिमुर, लप्सी, लौठसल्ला, बोधिचित्त, रूद्राक्ष, तेजपात, अर्गेली, च्युरी, चिराइतो, श्रीखण्ड र मेन्था जस्ता विशेष प्रकारका जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन वृद्धि गर्न किसानहरूलाई ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । यो कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • प्राकृतिक जडीबुटीको अत्यधिक दोहन रोकी दिगो संकलन र व्यवस्थापन गर्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चाोलन गरिनेछ ।
  • चुरे तथा तराई(मधेश क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थित उपयोग गर्न गुरूयोजना कार्यान्वयन गरी सोअनुरूप २६ जिल्लामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका थप कार्यक्रम सञ्चारलन गरिनेछ । यसका लागि रू. १ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • कबुलियती वन गरिबको धन कार्यक्रमलाई ३९ जिल्लामा विस्तार गरिनेछ। कबुलियती वनमा जीविकोपार्जन, वन तथा वातावरण संरक्षण, क्षमता विकास, पशुपालन, फलफूल खेती, दिगो ग्रामीण वित्तीय परिचालनका कार्यक्रमहरू सञ्चारलन गरिनेछ । यस कार्यक्रमबाट वन र वातावरण संरक्षणको साथै ७ हजार समूहका ६० हजार घरधुरीको जीविकोपार्जन तथा आय आर्जनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। सामुदायिक तथा कबुलियती वन कार्यक्रमका लागि रू. ३८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • वन डढेलोविरूद्ध सामाजिक जागरण अभियान सञ्चािलन गरिनेछ । वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका ३६ जिल्लाहरू र नौ संरक्षित क्षेत्रहरूमा स्थानीय निकाय तथा समुदायको क्षमता विकास, सचेतना, तालिम र सहजीकरणका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ ।
  • वन डढेलो लगाउने अपराधीहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ । वन डढेलो नियन्त्रणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई पुरस्कार र सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
  • वन्यजन्तुको संरक्षण, संरक्षण शिक्षा तथा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागि एक प्रदेश एक प्राणी उद्यान स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ । भक्तपुरको सूर्यविनायकमा राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माणको गुरूयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • राप्ती, भेरी, कर्णाली र सेती अञ्च लका विभिन्न जिल्लाहरूमा जैविक विविधताको संरक्षण, पर्यापर्यटन, स्थानीय रोजगारी र आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । हुम्लाको लिमी उपत्यका, बझाङको सैपाल र रोल्पाको जलजला क्षेत्रको संरक्षणका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चायलन गरिनेछ ।
  • राराताल क्षेत्रमा पर्यापर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणको कार्य सुरु गरिनेछ ।
  • वन्यजन्तु र बासस्थानको संरक्षण गर्न र संरक्षण क्षेत्रहरूमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्न बजेट वृद्धि गरेको छु । वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण कार्यमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
  • निजी वन विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई ११ जिल्लाबाट ४६ जिल्लामा विस्तार गरिनेछ । निजी क्षेत्रलाई निजी वन, नर्सरी र वनजन्य उद्यम स्थापनामा सहयोग गरिनेछ ।

कृषिका लागि सिँचाइ

  • आगामी पाँच वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी सिँचाइ आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । निर्माण भएका सिँचाइ प्रणालीहरूको सञ्चाकलन र मर्मत सम्भारको दिगो व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लाहरूमा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीद्वारा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष ११ जिल्लामा समृद्ध तराई(मधेश सिंचाइ विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ । यसका लागि रू. २ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • आगामी आर्थिक वर्षमा सुनकोसी(मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य सुरू गरिनेछ । यसबाट सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाहरूको १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।
  • निर्माणाधीन बृहत् सिँचाइ प्रणालीहरू सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, बबई, भेरी बबई डाइभर्सन, महाकाली तेस्रो र बागमती सिँचाइ आयोजनाको बाँकी काम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । यी आयोजनाहरूका लागि रू. ५ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • बृहत् सरकारी सिँचाइ पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन हस्तान्तरण कार्यक्रमअन्तर्गत कोसी पम्प नहर प्रणाली, कमला र नारायणी लिफ्ट सिँचाइका बाँकी कामहरू सम्पन्न गरिनेछ । दाङको ग्वारखोला बहुउद्देश्यीय जल उपयोग आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ ।
  • कन्काई सिँचाइ आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ । कालीगण्डकी, तिनाउ, सुनकोसी कमला, र राप्ती कपिलवस्तु डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य सुरू गरिनेछ । यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
  • सिँचाइ प्रणालीहरूको मूल नहरहरूमा मत्स्यपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सिंचाइ प्रणालीहरूको मूल नहरहरूमाथि सोलार प्यानल जडान गरी सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ ।
  • तराई मधेशमा जनताको सहभागितामा सुरू गरिएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा थप चार नदीमा विस्तार गरेको छु । पहाडी र उच्चपहाडी क्षेत्रमा बग्ने १२ ठूला नदीहरूमा व्यवस्थित नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । यी कार्यक्रमहरूका लागि रू. ३ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • महाकाली, कर्णाली र नारायणी नदीहरूमा बृहत् गुरूयोजना अनुसार तटबन्ध निर्माण, तटबन्ध सडक निर्माण, वायोइन्जिनियरिङ्ग र जग्गा उकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
  • तराई–मधेशका मोरङ, सप्तरी, नवलपरासी र कैलाली जिल्लामा तराई–मधेस बाढी व्यवस्थापन तथा बस्ती संरक्षण विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
  • जोखिमयुक्त सदरमुकाम एवं क्षेत्रहरूको संरक्षण र पहिरो नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

भूमिसुधार

  • भौगर्भिक बनौट, प्रकृति र क्षमताको आधारमा भूमिको वर्गीकरण गरिनेछ । आगामी तीन वर्षभित्र सबै जिल्लाको भूउपयोग नक्शा तयार गरिनेछ । भू उपयोग नक्शा तयार भएका जिल्लाहरूमा जग्गाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । एक प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको भूमि अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न निषेध गरिनेछ । भूउपयोगसम्बन्धी विधेयक आगामी आर्थिक वर्ष व्यवस्थापिका संसद्समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ ।
  • कृषि जमिन बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छु । बाँझो राखेमा सम्भावित औसत उत्पादनको २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरिनेछ । यसको अभिलेख नापी कार्यालय, सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँ विकास समितिले राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • १६१. मेचीदेखि महाकालीसम्मको सरकारी एवं सार्वजनिक गुठी जग्गामा भएका अतिक्रमण रोक्न, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्न दुई वर्षको कार्यावधि तोकेर व्यवस्थित बसोबास आयोग गठन गरिनेछ ।
  • १६२. मुक्तकमैया पुनःस्थापनाको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ । मुक्त हलिया पुनःस्थापन कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि रू. १ अर्ब १० करोड छुट्याएको छु । आगामी आर्थिक वर्ष पुनःस्थापन गर्नुपर्ने हरूवा चरुवाहरूको पहिचान गरी पुनःस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • १६३. आगामी आर्थिक वर्षमा ३९ मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरूलाई अनलाइनमार्फत प्रवाह गरिनेछ ।

औद्योगिक पूर्वाधार उत्पादन र रोजगारीको आधार

  • नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न नीतिगत र कानुनी सुधार गरिनेछ । व्यावसायिक लागतका सूचकहरूमा सुधार गरिनेछ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अनुकूल कानुन निर्माण, सुमधुर श्रम सम्बन्ध स्थापना, शान्तिपूर्ण वातावरण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी उद्योग विस्तार गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन, दामासाही ऐन, एक्रिडिटेशन ऐन, खानी ऐन, पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक ग्यास ऐन संशोधन एवं नयाँ निर्माण गर्ने सम्बन्धी विधेयकहरू व्यवस्थापिका संसद् समक्ष प्रस्तुत गरिनेछन् ।
  • कानुनी र संरचनात्मक सुधार गरी उद्योग व्यवसायको दर्ता, खारेजी र दायित्व फरफारकका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाइनेछ ।
  • औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक जग्गा सहजरूपमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने आदेश, द्दण्टड मा संशोधन गरिनेछ ।
  •  वित्तीय सहलगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिनेछ । सुरक्षित कारोबार रजिष्ट्रारको कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सेवा प्रारम्भ गर्नेछ । कानुनी सुधार गरी स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न दातृनिकायहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
  • लगानीको रणनीतिक सोच भएका नवप्रवर्तनकारी उद्यमशील युवाहरूलाई लगानीको बीउ पुँजी उपलब्ध गराउन रू. १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड व्यवस्था गरेको छु । च्यालेन्ज फन्ड र प्राइभेट इक्विटीको उपयोग र सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
  • १७०. चालू आर्थिक वर्षमा स्थापना भएको पुनरुद्धार कोषलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ र निरन्तरता दिइनेछ । कोषमा सरकारको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने रकमका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
  •  कृषि, वनजन्य र खनिज उद्योगले विशेष उद्योग सरहको आयकर छुट पाउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • चालू आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा उत्पन्न भएको आपूर्ति प्रणालीको असहज परिस्थितिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा छ प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चा्लन भएका उद्योगहरूले बुझाउनुपर्ने सो अवधिको विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • ठूला उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिने क्षेत्रमा सडक र विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनेछ । उद्योग व्यवसायलाई नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि डेडिकेटेड फिडर उपलब्ध गराइनेछ । आगामी दुई वर्षभित्र उद्योग व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने विद्युत र इन्धन पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरिनेछ ।
  • आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल लगानीकर्ता शिखर सम्मेलन आयोजना गरिनेछ ।
  • झापाको दमक, सर्लाहीको मुर्तिया, मकवानपुरको हेटौंडा, रूपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता, सुर्खेतको विरेन्द्रनगर, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ । एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • नयाँ स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई विशिष्टीकृत वस्तु उत्पादन गर्ने विशेष औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ । सिमरामा तयारी पोशाक उत्पादन क्षेत्रको स्थापना कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सुर्खेतमा जडीबुटी, जुम्ला र मुस्ताङमा स्याउ प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
  • आगामी दुई वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  •  सरकारी स्वामित्वमा रहेका रूग्ण उद्योगहरूको स्वामित्व सरकारमै रहने गरी लगानी व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ ।
  • सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि मुलुकभित्रै उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । ब्याट्री डिस्पोजल गर्ने र पुनरुत्पादन गर्ने कारखानाले आयात गर्ने मेसिनरीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिई एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • खानी, खनिज, पेट्रोलियम, ग्यासजन्य वस्तुहरूको मौज्दात पहिचान गरी बृहत् राष्ट्रिय खानी इन्भेन्ट्री तयार गरिनेछ । यसका आधारमा खानी तथा खनिजजन्य उद्योगमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
  • महिला उद्यमीहरूलाई परियोजनाको आधारमा बिना धितो सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न उद्यमशिलता विकास कोषमा रू. १८ करोड थप गरेको छु ।
  • दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवर्द्धन गर्न भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्र स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
  • औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्न सरकारी निजी साझेदारीमा चितवनमा इन्डस्ट्रियल सेन्टर फर एक्सिलेन्स स्थापना गरिनेछ ।
  •  उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि रू. ७ हर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।

श्रम तथा रोजगार व्यवस्थापन

  • श्रमिकहरूको कल्याणका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसअन्तर्गत कार्यस्थल दुर्घटना बीमा, मातृत्व संरक्षण, बिरामी र औषधि उपचार योजना लागु हुनेछ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको दुर्घटना बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन एकीकृत सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक र श्रम ऐनलाई परिमार्जन गर्न बनेको विधेयक पारित गरिनेछ ।
  • आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न सीप विकास तालिमलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गरिनेछ ।
  • राष्ट्रिय रोजगार नीतिलाई कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ । आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगार प्रत्याभूति विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिनेछ ।
  • व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी नीति तयार गरिनेछ । उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको कार्य वातावरणलाई स्वच्छ र सुरक्षित बनाउन व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण गरिनेछ ।
  • वैदेशिक रोजगारीमा गई असक्त भएका, समस्या र हिंसामा परेका महिलालगायत कामदारहरूको शीघ्र उद्धारका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट द्रुत उद्धार टोली परिचालन गरिनेछ ।
  • कारखाना तथा कार्यस्थलमा श्रम परीक्षण अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि आवश्यक श्रम निरीक्षक परिचालन गरिनेछ ।
  • आप्रवासी कामदारहरूको हक, हित, कल्याण र सुरक्षाका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष ओमन, लेवनान, जोर्डन र मलेशियासँग श्रम सम्झौता गरिनेछ ।
  • औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह हुने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । बैंकमार्फत विप्रेषण प्राप्त भएको प्रमाणसहित घरजग्गा खरिद गरेमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छु । यही प्रमाणको आधारमा सरकारले आव्हान गरेका परियोजनाहरूमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गर्ने कार्य आरम्भ गरिनेछ । निजहरूको सीप परीक्षण गरी योग्यताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूको सीप र कार्यदक्षताको परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार 

  •  नेपाली मौलिक उत्पादनहरूलाई हिमालयन युनिक प्रोडक्टको रूपमा लेबलिङ्ग र ब्राण्डिङ्ग गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
  • उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरूको उत्पादन बढाउन वस्तु विकास र प्रवद्र्धनका क्षेत्र विशेष कार्यक्रमहरू विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
  • नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश विस्तार गर्न थप मुलुकहरूसँग व्यापार सम्झौता गरिनेछ। दुवै छिमेकी मुलुकहरूबाट पारवहन सहज गरी व्यापार लागत कम गरिनेछ । वीरगञ्जैको एकीकृत सुरक्षाचौकी आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याइनेछ । रसुवागढीको सुक्खा बन्दरगाह, विराटनगर र बेलहियाको एकीकृत सुरक्षाचौकी निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ ।
  • विश्वीका विभिन्न मुलुकहरूमा निर्यात गर्नका लागि आवश्यक सूचना एकीकृत तथा सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि व्यापार सूचना पोर्टलको स्थापना गरी सञ्चाथलनमा ल्याइनेछ ।
  • दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्रै जग्गा प्राप्त गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

आपूर्ति प्रणालीमा सुधार

  • पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि न्यूनतम ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी नेपाल आयल निगमको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल, तनहुँको खैरेनीटार र नुवाकोटको बट्टारबेत्रावतीमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रस्ताव र स्रोत व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । काभ्रेपलाञ्चोकमा १० हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यासको भण्डारण संरचना निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
  • सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेसनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड जस्ता संस्थाहरूलाई गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी निर्माण गरिनेछ ।
  • कर्णालीलगायतका दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाहरूमा खाद्यान्न तथा नुनको आपूर्ति नियमित एवं सहज बनाउन उपलब्ध गराउँदै आएको ढुवानी अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छु । सुक्खा प्रभावित जिल्लाहरूमा थप खाद्यान्न आपूर्ति गर्न ढुवानी अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • २०३. उपभोक्ताहरूको हकहित संरक्षण गर्न प्रचलित कानुनहरूमा समयानुकूल संशोधन एवं परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरू सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन वितरण प्रणाली सुदृढीकरण र बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइनेछ ।

सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा

  •  आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाइनेछ । माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाइनेछ ।
  • विद्यालयमा बालबालिकाको पहुँच विस्तार गर्न, अध्ययन अध्यापनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन र व्यवस्थापकीय संरचनालाई जवाफदेही, पारदर्शी र सुदृढ बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । यसका लागि रु. २६ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता, निरन्तरता र सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याउन लक्षित वर्ग, क्षेत्र र विपन्न समूहका बालबालिकाहरूलाई प्रोत्साहनमूलक सुविधाहरू एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • विद्यालय भर्ना नभएका र भर्ना भई बीचमै विद्यालय छाडेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षा सुचारु गराउन विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चामलन गरिनेछ ।
  • तराईका जिल्लाहरूमा विद्यालय बाहिर रहेका किशोर–किशोरीहरूको पहिचान गरी विद्यालयमा भर्ना तथा निरन्तरताका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चाचलन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • विभिन्न क्षेत्रका लागि जनशक्ति आवश्यकता विश्लेषण गरी जनशक्ति विकासको राष्ट्रिय योजना बनाइनेछ । सरकारले विकास निर्माण र सेवा क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक तथा विशेषज्ञ जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नेछ ।
  • राष्ट्रिय मागअनुसार आधारभूत शिक्षापछि मध्यम र उच्च तहको प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न अनुकूल शैक्षिक प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
  • कर्णाली अञ्चीलका सबै, मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका र तोकिएका जिल्लाहरूका विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकाहरूलाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस प्रयोजनका लागि उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
  • कर्णालीलगायत छरिएको बस्ती भएका हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा आवासीय विद्यालयहरू विस्तार गरिनेछ ।
  •  वादी, हलिया, गन्धर्व, मुसहर, डोम, चमार, लगायत अति सीमान्तकृत समूहका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय छनौट गरी पढ्न पाउने अवसर उपलब्ध गराउन भौचरमा आधारित अध्ययन अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • गुरुकुल, गुम्बा र मदरसा शिक्षालाई शैक्षिक मूलधारमा ल्याई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
  • बिजेश्वरीस्थित सहर्ष कपाली छात्रावासलाई स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न बनाइनेछ ।
  • नक्सांकनको आधारमा विद्यालय र शिक्षकको दरबन्दी पुनर्वितरण गरी प्राथमिक तहमा अधिक हुने शिक्षक दरबन्दीलाई ६ देखि ८ कक्षासम्म समायोजन गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र प्राविधिक विषयका विषयगत शिक्षकहरूको दरबन्दी विस्तार गर्दै लगिनेछ ।
  • अध्ययन अध्यापनमा सुधार ल्याउन विद्यालयमा हालको दरबन्दी नबढ्ने गरी प्रधानाध्यापक पदको व्यवस्था गरिनेछ । प्रधानाध्यापक र शिक्षक, प्रधानाध्यापक र जिल्ला शिक्षा अधिकारीबीच कार्यसम्पादन करार गरिनेछ। कार्य सम्पादन र विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशतको आधारमा शिक्षकको मूल्यांकन गरी पुरस्कार र सजायको व्यवस्था गरिनेछ ।
  • अध्ययन अध्यापनका सम्पूर्ण चरणहरूमा सामाजिक अडिट गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई जवाफदेही बनाइनेछ ।
  • सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरू, ग्रामीण क्षेत्र र सहरी क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूको अध्ययन अध्यापनको गुणस्तरमा रहेको विभेद हटाउन शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चा लन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयको अध्ययन अध्यापन क्रमशः अंग्रेजी माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • सामुदायिक विद्यालय र सरकारी कलेजहरूको सञ्चा्लन र व्यवस्थापनका लागि निश्चिात अवधि तोकी निजी क्षेत्रका विद्यालय र कलेजहरूसँग व्यवस्थापन सम्झौता गरिनेछ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारको यस कार्यक्रममा सहभागी हुने निजी क्षेत्रका विद्यालय तथा कलेजहरूलाई सम्मान गरिनेछ ।
  • प्रत्येक सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चाकर प्रविधिका पूर्वाधारको स्थापना गर्न अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु । विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चाार प्रविधि प्रयोगशालाको स्थापना, स्मार्ट बोर्डको प्रयोग र अन्तरक्रियात्मक विद्युतीय शिक्षण सिकाइ पद्धतिको विस्तार गरिनेछ ।
  • विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्न हेटौंडा नगरपालिकाको मयुरधापमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ । प्रक्रियामा रहेको मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वनविद्यालय स्थापनाको कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ ।
  • एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणा अनुरूप आगामी आर्थिक वर्ष बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । सबै प्रदेशमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना गरिनेछ ।
  • विश्व विद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै लगिनेछ । विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ । विश्व विद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई क्यालेन्डर अनुरूप सञ्चालन गरिनेछ ।
  • मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वछविद्यालयको पूर्वाधार विकास गरिनेछ । सुदूरपश्चिकम र मध्यपश्चिरमका १५ र १० क्याम्पसहरूलाई सोही क्षेत्रका विश्व विद्यालयले आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा सम्बन्धन दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • २२७. स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सत्रको अन्तिम ६ महिना समृद्ध नेपाल निर्माण सेवाका लागि विभिन्न गाउँ विकास समितिअन्तर्गत विकास निर्माण र अध्ययन अध्यापनको कार्य गर्न स्वयं सेवकका रूपमा खटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको विकास र प्रवद्र्धनका लागि विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाको कार्य आरम्भ गरिनेछ ।
  • कृषि क्याम्पसहरू क्रमशस् सबै जिल्लामा स्थापना गर्दै लगिनेछ। आगामी वर्ष झापाको गौरादहमा त्रिभुवन विश्वपविद्यालयको सम्बन्धनमा कृषि क्याम्पस स्थापना गरिनेछ ।
  • स्नातक र सोभन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • शिक्षण अस्पतालहरूको सुदृढीकरण तथा सेवा सुविधा विस्तारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । सुरेश वाग्ले क्यान्सर उपचार केन्द्रको क्षमता विकास गरिनेछ । काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतको शिक्षण अस्पतालसँग सहकार्य गरी फोक्सो अनुसन्धान तथा उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

युवा तथा खेलकुद

  • आगामी तीन वर्षभित्र मूलपानी, भैरहवा र धनगढीमा क्रिकेट मैदान निर्माणको कार्य सम्पन्न गरिनेछ । डडेल्धुरा, बैतडी, धनुषा, मोरङ, दाङ, सुर्खेत र पर्सामा नयाँ क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
  • झापाको लखनपुर र काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण कार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा एउटा रंगशाला र एउटा बहुउद्देश्यीय कबर्डहल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
  • सन् २०१८ मा नेपालमा आयोजना हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु । आगामी आर्थिक वर्ष सातौं राष्ट्रिय खेलकुद कार्यक्रम आयोजना गर्नका लागि रु. २० करोड व्यवस्था गरेको छु ।
  •  विद्यालयस्तरदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा खेलाडीहरूको उत्पादन र विकास गर्नका लागि ७५ जिल्लाका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रपति रनिङ्गसिल्ड प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ ।
  • युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको विस्तार गरिनेछ। कृषि, पशुपंक्षी, उद्योग, वन क्षेत्रबाट सञ्चालित उत्पादन वृद्धि र सेवा क्षेत्रका कार्यक्रमहरूमा युवाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
  • युवाहरूलाई उद्यमशील बनाई स्थानीय तहमा उत्पादन, रोजगारी र आयआर्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्न दश युवा एक युवा उद्यम कार्यक्रमलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा नमुनाका रूपमा सञ्चावलन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा पदक जित्ने खेलाडीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिइनेछ ।
  • मुस्ताङ्ग र सोलुखुम्बुमा हाई अल्टिच्युट स्पोर्टस् स्टेडियम निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच

  • कुनै पनि नागरिकले व्यक्तिगत सम्पतिको अभावमा औषधि उपचार गराउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई सदाको लागि अन्त्य गर्न आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने लक्ष्यसहित “राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा योजना चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यो योजना आगामी आर्थिक वर्ष २५ जिल्लामा विस्तार गरिनेछ । यसका लागि रु. २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • सबै नेपालीलाई नेपालभित्रै विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले वीर अस्पताललाई काठमाडौं उपत्यका भित्रको उपयुक्त स्थानमा न्यूनतम पाँच सय रोपनी क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधार, यन्त्र उपकरण र विशेषज्ञ सेवा सहितको अन्तराष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्नौ अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गा पहिचान र गुरुयोजना तयारी गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ ।
  • भक्तपुरको सल्लाघारी स्थित तीनकुनेमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मृगौला उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
  • महिलालाई सुरक्षित प्रसुति सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन सघन आकस्मिक प्रसुति सेवा र नवजात शिशु सेवालाई ७५ जिल्लामा विस्तार गरेको छु । आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चित गर्न सुनौला हजार दिन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
  • महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको सामाजिक योगदानको कदर गर्दै उनीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको पोशाक खर्च रु. १५०० ले वृद्धि गरेको छु । उनीहरूको स्वास्थ्य बिमाको प्रबन्ध गरेको छु ।
  • आगामी आर्थिक वर्ष सात लाख बालबालिकालाई ११ प्रकारका रोगविरुद्धको खोप निःशुल्क रूपमा लगाइनेछ ।
  • आयुर्वेदिक औषधीहरूको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधी उत्पादन प्रक्रियामा असल उत्पादन प्रक्रिया (जीएमपी) अवलम्बन गरिनेछ ।
  •  विपन्न नागरिकलाई आठ प्रकारका रोगहरूको निःशुल्क उपचारमा अनुदान दिन रु. १ अर्ब विनियोजन गरेको छु । डायलसिस सेवालाई मृगौला प्रत्यारोपण नगरेसम्म निःशुल्क गरेको छु । तराई(मधेश क्षेत्रमा विशेष गरी थारू समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमियाको पहिचान र उपचारको लागि सेवा विस्तार गरेको छु ।
  • एक गाउँ एक डाक्टर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनसोही गाउँका प्रवेश परीक्षा उतीर्ण गर्ने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढाउने प्रबन्ध गरिएको छ । अध्ययन सम्पन्न गरेपछि पाँच वर्षसम्म आफ्नै गाउँमा सेवा गर्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु ।
  • गरिबीको रेखामुनिका नागरिकहरूलाई देशभित्रका सरकारी अस्पतालहरूमा क्यान्सर, मुटु, मृगौला र कलेजोको उपचार निःशुल्क गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु।
  • सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी र एमएस गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले निश्चिजत अवधिसम्म दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि रु. ४५ करोड विनियोजन गरेको छु। मेडिकल कलेजको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रहरूमा प्रदान गरिने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गरिनेछ ।
  • कैलालीको गेटामा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण र सञ्चारलनका लागि रू. ४८ करोड छुट्याएको छु ।
  • क्यान्सर रोग निदान तथा उपचारसम्बन्धी थप सेवा पूर्वको धरान र पश्चिमको नेपालगन्जबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था वा निकायहरूको सेवा प्रवाह, औषधीको गुणस्तर, स्वास्थ्यकर्मीहरूको आचारसंहिताको पालना लगायतका विषयहरूको अनुगमनको लागि सशक्त प्रणालीको विकास गरिनेछ। सार्वजनिक निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमनको लागि जनस्वास्थ्य विधेयक व्यवस्थापिका संसद् समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ ।

सबैका लागि स्वच्छ खानेपानी

  • आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीलाई आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराइनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष थप १२ लाख जनसंख्या खानेपानी तथा सरसफाइबाट लाभान्वित हुने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु ।
  •  मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरणको सुरुङ र पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका अधिकांश कार्यहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेछन्। उपत्यकाका सहरी क्षेत्रमा पानी वितरणका आवश्यक संरचनाहरू सोही अवधिमा तयार भइसक्ने छन् । विक्रम सम्वत् २०७४ असोज महिनाभित्र पानी वितरण गर्न सुरु गरिनेछ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना सम्पन्न गर्न रु. ५ अर्ब ९८ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
  • मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के नदीहरूबाट दैनिक थप ३४ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याई चक्रपथ बाहिरका क्षेत्रहरूमा वितरण गर्न आवश्यक संरचनाहरूको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • जनताको सहभागितामा खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न सह–लगानीमा आधारित खानेपानी कार्यक्रमलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेछ। सहरी खानेपानी आयोजना, सह–लगानीमा आधारित खानेपानी आयोजना र खानेपानीको गुणस्तर अभिवृद्धि आयोजनाको लागि रू. १ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • सडक निर्माण नभएका काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा सडक निर्माण र विस्तार गरिनेछ। नदीको स्वच्छता र सौन्दर्यका लागि अव्यवस्थित बसोबास हटाई ढल व्यवस्थापन गरिनेछ। सफा नदी सभ्य सहर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
  • तराई–मधेशका २० जिल्लाका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको स्वास्थ्यमा आर्सेनीकयुक्त खानेपानीले पारेको प्रतिकूल असरलाई कम गर्न स्वच्छ खानेपानी आपूर्तिका लागि तराई–मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्यालो ट्युबवेललाई विस्थापन गरी सोलार पम्प जडित ओभरहेड ट्याङ्कसहितको डिप बोरिङ्ग प्रणालीमार्फत खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन प्रथम चरणमा एक सय आयोजनाहरू एकै पटक सञ्चापलन गरिनेछ।
  • तराई–मधेश र भित्री–मधेशका क्षेत्रमा खानेपानीको सहज र पर्याप्त व्यवस्था मिलाउन नयाँ प्रविधिमा आधारित थोक वितरण प्रणालीको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गरिनेछ ।
  • तानसेन नगरपालिका, गोरखा नगरपालिका, हलेसी क्षेत्र, आगन–मौवा क्षेत्र, जुम्ला, सुर्खेत उपत्यका, गुल्मी र अर्घाखाँचीमा खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन आगामी वर्ष बृहत् पम्पिङ्ग विशेष आयोजना कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । रामेछाप, यासोक, तिमाल र पकरबास क्षेत्रका खानेपानी आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
  • खानेपानी प्रणालीको दीगो व्यवस्थापन र सञ्चाषलनका लागि निर्माणाधीन तीन हजार आयोजनाहरूको निर्माणलाई तीब्रता दिन, थप नयाँ दुई हजार आयोजनाहरूको निर्माण प्रारम्भ गर्न र एक हजार छ सय आयोजनाहरूको पुनर्स्थापन गर्न रु. ८ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी सेवा प्रदत्त निकायको सेवाको नियमन गरी गुणस्तरीय र वितरणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। यसका लागि पानी वितरणको समय तालिका समेत सार्वजनिक गरिनेछ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित टैंकर, जार तथा बोटलिङ्ग गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई नियमन तथा अनुगमनको दायरामा ल्याइनेछ ।

विमानस्थल, पर्यटन पूर्वाधार र संस्कृति सम्वर्द्धन

  • गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विक्रम सम्वत् २०७४ माघदेखि सञ्चाललनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । यसका लागि रु. ७ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको छ ु। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु. ५ अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छु । आगामी आर्थिक वर्षमा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र सीमांकनको कार्य सम्पन्न गर्न रु. १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र कार्यान्वयनको ढाँचा तयार गरी स्रोत व्यवस्थापनका लागि पहल गरिनेछ ।
  • विगतमा सञ्चावलन भई बन्द रहेका दोलखाको जिरी, बैतडीको पाटन, अछामको साँफेबगर, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, सप्तरीको राजबिराज र कञ्चनपुरको कञ्चनपुर विमानस्थलको मर्मत गरी सञ्चाकलनमा ल्याइनेछ। धनगढी, दाङ, विराटनगर विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिनेछ ।
  • विश्व्विख्यात प्रोफेसर केन्जो टाँगेद्वारा निर्माण गरिएको लुम्बिनी विकास गुरुयोजना ३८ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु हामी सबैका लागि चिन्ताको विषय हो । तसर्थ लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा हुने गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छु । लुम्बिनी क्षेत्रको वृहत्तर विकासका लागि बृहत् लुम्बिनी विकास गुरुयोजना तयार गरी सो अनुसारको निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ । पशुपति, जनकपुर र मुक्तिनाथ क्षेत्र विकासको गुरूयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा तयार गरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • काठमाडौं उपत्यकाको कीर्तिपुरमा सबै जातजाति, भाषाभाषी, रहनसहन, रीतिरिवाज, साहित्य र परम्परा झल्कने गरी राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा प्रारम्भ गरिनेछ । नारायणहिटीलाई ऐतिहासिक संग्रहालयको रूपमा विकास गरिनेछ ।
  • प्राचीन तिलौराकोटको उत्खनन् तथा संरक्षणको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको अधिग्रहण गरिनेछ । ऐतिहासिक रामग्रामको संरक्षण तथा विकासका लागि उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । ऐतिहासिक सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।
  • हिमाल आरोहीहरूलाई दृष्टिगत गरी सगरमाथा, अन्नपूर्ण, रोलवालिङ्ग क्षेत्रमा एकीकृत उद्धार केन्द्र निर्माण गरिनेछ ।
  • नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाई सेवा विस्तार गर्न कम्पनीमा परिणत गर्नुका साथै रणनीतिक साझेदार वा व्यवस्थापन करारबाट सञ्चासलन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • अछाम, कालीकोट, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, रूकुम, रोल्पा, जाजरकोट, दैलेख क्षेत्रलाई समेटेर पर्यटनको एकीकृत विकासको लागि कुसेमुसे चाखुरे पर्यटन एकीकृत विकास कार्यक्रम सञ्चाकलन गरिनेछ ।
  • थारूहरूको सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न बर्दियामा थारू र कञ्चनपुरमा रानाथारू संग्रहालय निर्माण गरिनेछ ।
  • विपद्मा परेका नागरिकहरूको तत्काल उद्धार गरी विपद् व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्यारउन स्थानीय निकायको अग्रसरता र जनताको सहभागितामा प्रत्येक गाउँ विकास समिति र नगरपालिकामा हेलिप्याड निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
  • जननेता मदन भण्डारी तथा जीवराज आश्रितको स्मृतिमा रहस्यमय जीप दुर्घटना भएको स्थान चितवनको दासढुंगा र शव भेटिएको स्थान गुञ्जनगरमा मदन–आश्रित स्मृति पार्क निर्माण गरिनेछ । दासढुङ्गादेखि गुन्जनगरसम्म जलयात्रा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
  • नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान गरिनेछ । पर्यटकीय सडक र पदयात्रा मार्गको स्तरोन्नति गरिनेछ ।
  • कास्कीको विन्ध्यवासिनी, गोरखाको मनकामना, काठमाडौंको दक्षिणकाली, दोलखाको भीमेश्वर, काभ्रेपलाञ्चोकको पलाञ्चोक भगवती, खोटाङ्गको हलेसी, प्युठानको स्वर्गद्बारी, ताप्लेजुङ्गको पाथीभरा, बाराको सिम्रौनगढ र गढीमाई, सप्तरीको छिन्नमस्ता, सिराहाको सहलेस फूलबारी, सुनसरीको बराह क्षेत्र, बैतडीको त्रिपुरा सुन्दरी र जुम्लाको चन्दननाथ विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरी निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ ।
  • पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष र बृहत्तर जनकपुर विकास समितिको कानुनी तथा संस्थागत पुनर्संरचना गरिनेछ ।
  • विक्रम सम्वत् २०७३ लाई आन्तरिक भ्रमण वर्षको रूपमा मनाइनेछ । सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउन आवश्यक पूर्व तयारी गरिनेछ ।
  • २७९. पुष्पलाल, बीपी कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंह, जीवराज आश्रित, तुल्सीलाल अमात्य, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सहाना प्रधान, रामनाथ दाहाल, नरबहादुर कर्माचार्य, मोतीदेवी, नेत्रलाल अभागी, महेन्द्र नारायण निधि, गजेन्द्र नारायण सिंह, निर्माल लामा, रुपचन्द्र बिष्ट, ऋषि देवकोटा आजाद, रामप्रसाद राई, शहीद स्मृति लगायतका प्रतिष्ठानहरूलाई पुँजीगत अनुदानका उपलब्ध गराउन रु. ५० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
  • सूचना तथा सञ्चावर
  • काठमाडौं उपत्यका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा फोरजी सेवा प्रारम्भ गरिनेछ । मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर सञ्जाअल विस्तार गरी ७२ जिल्ला सदरमुकाममा तीव्र गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्यााइनेछ। अप्टिकल फाइबर पुर्याकउन कठिन हुने दुर्गम क्षेत्रमा माइक्रोवेभ ट्रान्समिशन सेवामार्फत इन्टरनेट सुविधा विस्तार गरिनेछ ।
  • ग्रामीण दूरसञ्चािर विकास कोष परिचालन गरी माइक्रोवेभ ट्रान्समिसनबाट सामुदायिक क्याम्पस, सामुदायिक उच्च माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा पु¥यारइनेछ ।
  • नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थानलाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउन नीतिगत, कानुनी र संगठनात्मक सुधार गरिनेछ । तराईमा स्थानीय भाषामा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको प्रसारण विस्तार गरिनेछ ।
  • राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट सूचनाको हकको कार्यान्वयन र आम सञ्चारमाध्यबाट प्रकाशित सूचनाको हकसम्बन्धी विषयवस्तुको परीक्षण गरिनेछ ।
  • पत्रकारहरूलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्चमा छण् प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी स्थानीय निकाय मार्फत सञ्चा लन गरिनेछ । सार्वजनिक सेवाका भुक्तानीहरू हुलाकमार्फत हुने र बचत बैंकिङ्ग सेवालाई एबीबीएस प्रणालीमा लैजाने कार्य अघि बढाइनेछ ।
  • मुद्रा, पासपोर्ट, अन्तशुल्क स्टीकर, परिचयपत्र, नागरिकता, प्रमाणपत्र, ऋणपत्र, चेकबुक, सर्टि्फिकेट लगायतका सामग्रीहरू स्वदेशमै मुद्रण गर्न सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ ।

स्थानीय पूर्वाधार

  • गुणस्तरीय आर्थिक सामाजिक तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास गरी स्थानीय सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । संख्या र सीमांकन एकीन गरी स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गरिनेछ । प्रदेश सरकार स्थापनाको लागि पूर्व तयारी कार्यहरू गरिनेछ ।
  • आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रमलाई अझ सुदढ र प्रभावकारी तुल्याउन गाउँ विकास समितिलाई दिइने अनुदान दोब्बर बनाएको छु। यसका लागि रु. १५ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छु । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गाउँ विकास समितिलाई स्थानीय तहको सरकारको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ गाउँ विकास समितिको स्तरोन्नति गरिनेछ। कृषि, पशुपंक्षी, स्वास्थ्य, सहरी विकास अन्तर्गतका अधिकृत कर्मचारीहरू खटाइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • नगरपालिकाहरूको पूर्वाधार विकास गर्न आफ्नो नगर आफै सजाऔं कार्यक्रमलाई अघि बढाउन नगरपालिकाहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदान समेत दोब्बर बनाएको छु । यसका लागि रु. १३ अर्ब ९ करोड छुट्याएको छु । स्थानीय निकाय अनुदानका लागि कुल रु. ३२ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • आगामी आर्थिक वर्षदेखि जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासीलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर गरेको छु । यसका लागि रू. ३२ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • सबै क्षेत्रका विपन्न परिवारका दुई जना बालबालिकाले क्रमशः बालसंरक्षण अनुदान प्राप्त गर्दै जाने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • सामाजिक सुरक्षाका लागि दिगो स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव प्रस्तुत गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिनेछ ।
  • सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक खातामार्फत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस प्रयोजनका लागि सबै नेपालीको बैंक खाता अभियान सञ्चा लन गरिनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् शून्य मौज्दातमा बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बीमा भुक्तानी लगायतका राज्यबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने नगद हस्तान्तरणहरू बैंक खातामार्फत मात्र गरिनेछ ।
  • जननिर्वा्चित सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकास निर्माणमा सहभागी भई जनप्रतिनिधि र जनताबिचको सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन सहयोग पुगोस् र विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधिहरूमार्फत पनि सम्बोधन हुन सकुन् भन्ने मान्यताका साथ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेटलाई रु. ३ करोड पुर्याथएको छु। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरी रु. ५० लाख पु¥याएको छु । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वा्चित सांसद र उक्त निर्वाचन क्षेत्र चयन गर्ने समानुपातिक वा मनोनित सांसदहरूको समूहले जिल्ला परिषद्, नगर परिषद् र गाउँ परिषद्बाट पारित सडक, पुल, खानेपानी, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य र नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रका पूर्वाधार आयोजनाहरूमा प्रत्येक योजनामा न्यूनतम रू. १० लाख हुनेगरी बढीमा ३० आयोजनामा मात्र विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने र फरफारक गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको हुनेछ। समानुपातिक वा मनोनित सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा सहभागी बन्नीका लागि लाई २४० मध्ये कुनै एक निर्वाचन क्षेत्र छान्नुर पर्ने व्यवस्था गरेको छु । यस्तो खर्चको सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • व्यवस्थापिका(संसद्का माननीय सदस्यहरूको घरभाडा वृद्धि गरेको छु ।
  • प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ । प्रत्येक वर्ष जेठ द्दज्ञ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन दिवस मनाइनेछ ।
  • लोप हुँदै गएको मिथिला कलाको अन्वेषण तथा विकास गरिनेछ ।
  • तराई–मधेसका विकासमा पछि परेका क्षेत्रलाई लक्षित गरी शुरु गरिएको सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई तराईका २० जिल्लामा विस्तार गर्नुका साथै थप प्रभावकारी बनाउन बजेट वृद्धि गरेको छु । यो कार्यक्रम दक्षिणी सिमावर्ती गाउँ विकास समितिहरूमा सञ्चोलन गरिनेछ ।
  • मुलुकभर रहेका १५५ तुइनहरूलाई २०७४ साल भाद्र महिना सम्ममा झोलुङ्गे पुलहरूद्वारा विस्थापन गरिनेछ । यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • सबै गाउँ विकास समितिहरूमा आगामी दुई वर्षभित्र मोटरबाटो पु¥याइनेछ । यसका लागि रु. ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • सबै नगरपालिकाहरूमा सार्वजनिक निजी सहभागिताको आधारमा क्रमशः सौर्य सडक बत्ती जडान गरिनेछ ।
  • स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी विकास निर्माण, उद्धार राहत, र विपद् व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरूमा राजनीतिक दल, सामाजिक समूह वा संघसंस्थाहरूलाई स्वयंसेवक परिचालन गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ ।
  • गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु ।

महिला उत्थान

  • लैङ्गिक विभेदको अन्त्य, सीप तथा उद्यमशीलता विकास, प्राज्ञिक अनुसन्धान वृत्ति लगायतका महिला सशक्तीकरणका कार्यहरू अघि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चाअलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • महिलाहरूको व्यावसायिक क्षमता विकासका लागि सीप विकास र अभिमुखीकरणसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ । महिलाहरूमा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगारमा लाग्नका लागि सहयोग स्वरूप बीउ पुँजी उपलब्ध गराइनेछ ।
  • महिलाको स्वामित्वमा आएको घरजग्गा तीन वर्षभित्र बिक्री गर्दा स्वामित्व प्राप्त गर्दा पाएको छुट सुविधाको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छु ।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवनलाई सहज र सिर्जनशील बनाउन दिवा सेवा र वृद्धाश्रम स्थापनाको कार्यलाई विस्तार गरिनेछ ।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मनोबल र मर्यादा बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
  • सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था लगायत सार्वजनिक स्थलहरूमा अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई अनिवार्य गरेको छु ।
  • बेवारिसे, जोखिमपूर्ण र अव्यवस्थित रूपमा सडक जीवन बिताइरहेका बालबालिकाहरूको उद्धार, व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसामा परेका बेवारिस महिलाहरूलाई उद्धार गरी सुरक्षित रूपमा राख्नर अल्पकालीन पुनःस्थापना गृहको विस्तार गरिनेछ ।
  • बाल विवाह, दाइजो प्रथाबाट सिर्जना हुने महिला हिंसाको विरुद्धमा किशोरी शिक्षा र सीप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । सञ्चार माध्यमहरूबाट स्थानीय भाषामा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू प्रसारण गरिनेछ ।

विज्ञान प्रविधि

  • प्रतिभाशाली वैज्ञानिकहरूलाई स्वदेशमै अध्ययन अनुसन्धानमा सक्रिय रहन उत्प्रेरित गरिनेछ । युवा वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न अनुसन्धान वृत्तिको व्यवस्था गरेको छु । नयाँ आविष्कार गर्ने वैज्ञानिकहरूलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिइनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ ।
  • पारमाणविक पदार्थहरूको नियमनसम्बन्धी विधेयक र सूचना प्रविधिसम्बन्धी छाता ऐनको विधेयक आगामी आर्थिक वर्ष व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष पेस गरिनेछ ।
  • न्यून लागत र कम विद्युत् उपयोगबाट उच्च पहाडी क्षेत्रमा डाटा सर्भर स्थापना र सञ्चावलन गर्ने सम्भावनाको अध्ययन गरिनेछ । डाटा सर्भर स्थापना गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । राष्ट्रिय सूचना केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

वातावरण

  • विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्थालाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनेछ । विकास आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, छिटो छरितो र सरल रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
  • जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनका लागि राष्ट्रिय क्षमताको विकास गरिनेछ ।
  •  प्लाष्टिक तथा पोली प्रोपीलिन झोलाको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्य, वातावरण र सहरी सौन्दर्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई अन्त्य गर्न प्लास्टिक तथा पोली प्रोपीलिन झोला आयात निर्यात, बिक्री वितरण र उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो झोला उत्पादनमा संलग्न उद्योगहरूलाई वैकल्पिक उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गरिनेछ । यसका लागि मेशिनरी उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण रूपमा छुट दिएको छु ।
  • तीन सय मेगावाट क्षमताको सोलार फार्मिङ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
  • काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँ निर्माण गरिने घरहरूमा विद्युत्का लागि अनिवार्य रूपमा सोलार प्रणाली जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
  • परम्परागत र आयातित ऊर्जामाथिको निर्भरतामा कमी ल्याउन र नविकरणीय ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि ल्याउन हरेक घर ऊर्जा घर कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा विस्तार गरिनेछ । यसअन्तर्गत शिक्षाको लागि उज्यालो कार्यक्रम, कृषकको लागि सिंचाइ गर्न सौर्य पम्पिङ्ग प्रणाली, एक किसान एक वायोग्यास प्लाण्ट, रूफटप सोलार कार्यक्रम सञ्चा लन गरिनेछ । यसका लागि दिइँदै आएको अनुदान वृद्धि गरेको छु ।
  • आगामी आर्थिक वर्षमा १ लाख बायोग्यास प्लान्ट, ९० हजार सुधारिएको चुल्हो र १ लाख घरधुरीमा सौर्य बत्ती जडान गरिनेछ ।
  • दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्राहरूको लागि सौर्य ऊर्जामा आधारित २५ हजार सौर्य टुकी उपलब्ध गराइनेछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था र न्याय प्रशासन

  • नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरिनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ ।
  • नेपाली सेनालाई स्रोत साधन सम्पन्न र सक्षम बनाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र विकास निर्माणमा परिचालन गरिनेछ । इटहरी र सुर्खेतमा नेपाली सेनाको एअर बेस स्थापना गरिनेछ ।
  • आगामी दुई वर्षभित्र नेपाली सेनालाई बंकरबाट व्यारेकमा पुनःस्थापन गरी सकिनेछ ।देशको युवा शक्तिलाई राष्ट्रप्रति समर्पित, देशभक्त र अनुशासित बनाउन राष्ट्रिय सेवा दलको कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ ।
  • स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जनशक्तिलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरी शान्ति, सुरक्षा र अमनचैनको विश्वतसनीय वातावरण निर्माण गरिनेछ ।
  • नागरिकता वितरण पूर्ण रूपमा कम्प्युटर प्रणालीबाट गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र विद्युतीय प्रणालीबाट प्रवेशाज्ञा दिने व्यवस्था लागू गरिनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्य अघि बढाइनेछ ।
  • मुख्य सहरहरूमा सीसी टिभीमार्फत अपराधिक गतिविधिहरूको निगरानी र नियन्त्रण गरिनेछ । राजधानी प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाहरूलगायत सुरक्षा संवेदनशीलताका दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थानहरूमा भेइकल डिजिटल चेक प्वाइन्ट स्थापना गरी सवारी आगमनका सम्पूर्ण सूचनाहरू चौबीसै घण्टा अनुगमन गर्ने स्वचालित प्रणालीको स्थापना गरिनेछ ।
  • विकास निर्माणका कार्यहरू सुचारू गर्न, ठूला आयोजनाको सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउन र व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ ।
  • नुवाकोट र बाँकेको नौबस्तामा आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी कारागार निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
  • न्यायमा सबैको पहुँच पुग्नेगरी न्याय सेवालाई सुदृढ गरिनेछ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताअनुरूप न्याय प्रणालीलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, छरितो र पारदर्शी बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । पुनरावेदन अदालतलाई उच्च अदालतमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी कसुर न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चाभलन गरिनेछ ।

परराष्ट्र सम्बन्ध

  • नेपालको आर्थिक विकासमा बाह्य सहायता एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन गर्न आर्थिक तथा विकास कूटनीति परिचालन गरिनेछ ।
  • आगामी आर्थिक वर्षभित्र राहदानी प्राप्त गर्न अनलाइनमार्फत निवेदन गर्न सकिने प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ । ई–पासपोर्ट जारी गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।
  • सम्माननीय प्रधानमन्त्रीट केपी शर्मा ओलीज्यूको राजकीय भ्रमणका बेलामा मित्रराष्ट्र भारत र मित्रराष्ट्र चीनसँग भएका द्विपक्षीय हितका सम्झौताहरू शीघ्र कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन इकाई खडा गरिनेछ ।
  • प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले नेपालमा हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसका लागि मतदाता नामावली संकलनको प्रबन्ध गरिनेछ ।

सहकारी

  • सामाजिक तथा आर्थिक रूपले पछि परेका सीमान्तकृत, भूमिहीन र पिछडिएका वर्गहरूलाई सहकारी खेतीतर्फ प्रोत्साहित गरिनेछ । पिछडिएको वर्ग तथा दलितहरूको परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण तथा प्रवद्र्धन गर्न सहकारीमार्फत प्रोत्साहित गरिनेछ ।
  • सहकारी क्षेत्रको विकास गर्न सहकारी ऐनको संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरिनेछ । वचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको अनुगमन र नियमनका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना निर्माण गरिनेछ ।
  • सहकारी मार्फत् मसला, चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, जडिबुटी, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, मह र दूधजस्ता कृषि प्रशोधन तथा सामूहिक खेतीका लागि मापदण्डका आधारमा पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • सहकारीबाट उत्पादित वस्तुको बिक्री–वितरणमा सहयोग पु¥याउन ललितपुरको लगनखेल र भरतपुरमा सहकारी बजार केन्द्र निर्माणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।

गरिबी निवारण

  • आय आर्जनको अवसर सिर्जना, सशक्तीकरण र सामाजिक सुरक्षणका कार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गमा सञ्चालन गरी गरिबी घटाउने तर्फ सबै कार्यक्रमहरू निर्देशित गरिनेछ ।
  • पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिने लगानी, सामाजिक क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने गुणस्तरीय सेवा र आर्थिक क्रियाकलापमा हुने विस्तारले रोजगारी र आय आर्जनमा अनुकूल प्रभाव परी उल्लेख्य संख्यामा गरिबी घट्ने विश्वास लिएको छु ।
  • आगामी आर्थिक वर्ष २५ जिल्ला र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बाँकी जिल्लाहरूका गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली नागरिकहरू पहिचान गरी उनीहरूलाई राज्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गरिनेछ ।
  • मध्यपश्चि म तथा सुदूरपश्चिनमका ८ जिल्लाका १५३ गाउँ विकास समितिमा सञ्चालित पश्चिपम उच्च पहाडी गरिबी निवारण आयोजनालाई निरन्तरता दिएको छु ।
  • गरिबीको नियमित अनुगमनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा तथ्यांक आधार सहितको संयन्त्रु तयार गरिनेछ 

वित्तीय क्षेत्र सुधार

  • वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
  • व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण विधेयक, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन संशोधन विधेयक र बैंकिङ्ग कसुरसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पारित गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन र नागरिक लगानी कोष ऐनका संशोधन विधेयकहरू, बिमा विधेयक र कमोडिटी बजारसम्बन्धी विधेयक आगामी आर्थिक वर्षमा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरिनेछ ।
  • पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी वृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरिनेछ ।
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ । मोबाइल बैंक र शाखारहित बैंकहरूलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
  • धितोपत्र बजारमा उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गरिनेछ । पब्लिक कम्पनीको रूपमा स्थापना हुने उद्योग व्यवसाय र धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने कम्पनीहरूलाई आयकरमा पन्ध्र प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • बिमा कम्पनीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ । सरकारी सम्पत्ति, सांस्कृतिक र पुरातात्विक धरोहरहरूको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । निजी घरहरूको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरिनेछ ।
  • बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो बिमा सेवाको न्यूनतम पाँच प्रतिशत लघु बिमामा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसबाट कृषि,पशु र अन्य साना व्यवसायको जोखिम न्यून हुने विश्वास लिएको छु ।
  • सवारी साधन बिमाअन्तर्गत तेस्रोपक्ष बिमा सरह सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
  • ग्रामीण स्वावलम्वन कोष, गरिबी निवारण कोष र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिइनेछ । युवा तथा साना व्यवसायी केन्द्रित सहुलियतपूर्ण कृषिकर्जा कार्यक्रमहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
  • प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता हुने व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिचालित गरिनेछ । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइनेछ ।
  • कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुंरक्षण कोष एवं बिमा क्षेत्रमा रहेको वित्तीय स्रोत परिचालन गरी परियोजना विशेष ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • समस्यामा परेका निजीक्षेत्रका लागि ब्याज अनुदान र पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न स्थापना गरिएको आर्थिक पुनरुद्धार कोषलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता 

  • अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायतालाई पुँजी निर्माण र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रणालीमार्फत् परिचालन गरिनेछ ।
  • सहायता रकमको पूर्ण परिचालन र सहायतामा सञ्चामलित आयोजनाहरू निर्दिष्ट समयभित्रै सम्पन्न गर्न कार्यान्वयन गर्ने निकाय, अर्थमन्त्रालय र सम्बन्धित दातृपक्षबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले परिचालन गर्ने सहयोग र सहयोगबाट प्राप्त प्रतिफलको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ । सहयोग परिचालनबाट सम्बन्धित क्षेत्रमा परेको प्रभावको लेखाङ्कन गरिनेछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन 

  • राज्यप्रणालीलाई पारदर्शी बनाइनेछ । राज्यका सबै निकायलाई आफूले प्रदान गर्ने सेवाका लागि उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ । क्षमता विकास र स्रोत साधनले सम्पन्न गरी सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरिनेछ । भ्रष्टाचारमुक्त, सदाचारयुक्त र अनुशासित सार्वजनिक सेवाको विकासमा जोड दिइनेछ ।
  • ३६५. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकाधिक उपयोगलाई बढावा दिइनेछ । सेवाग्राही र सेवा प्रदायकहरूको बीचमा अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू हुन नदिन अनुगमनलाई सघन तुल्याइनेछ । सरकारी निकायहरूमा बिचौलियाहरूको निगरानी गरिनेछ ।
  • भ्रष्टाचारविरुद्ध सामाजिक सचेतना, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको मान्यता र सदाचार पद्धतिको प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
  • भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संवैधानिक निकायहरूको क्षमता विकास गरिनेछ । आवश्यक कानुन, स्रोत साधन र जनशक्तिको प्रवन्ध गरिनेछ ।
  • परिवर्तित सन्दर्भमा राज्य सञ्चा्लनको बदलिंदो भूमिकालाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आकार, छनौट प्रणाली, योग्यता र उपलब्ध गराइने सेवाका सर्त र सुविधाहरूका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरिनेछ ।
  • सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, संवेदनशील, जिम्मेवार, विकासमैत्री र परिवर्तनको संवाहकको रूपमा सेवा गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ । ।
  • तालिमलाई जनशक्तिको क्षमता विकास, उत्प्रेरणा र प्रभावकारी सेवा वितरणतर्फ केन्द्रित गरिनेछ । सार्वजनिक सेवाका नवप्रवेशीलाई अनिवार्य रूपमा सेवा प्रवेश तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • राष्ट्रसेवकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई कार्यरत निकायको कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गरिनेछ । कर्मचारीको कार्यसम्पादनस्तरलाई समग्र मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने गरी निजामती सेवाको सेवा, सुविधा र सर्तहरूसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिनेछ ।
  • योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागु गरिनेछ । यससम्बन्धी विधेयक आगामी आर्थिक वर्षमा व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ ।
  • सरकारी अस्पतालहरूसँग सहकार्य गरी सबै प्रदेशमा निजामती अस्पताल सेवाको विस्तार गरिनेछ ।
  • सरकारी सेवामा रहेका सञ्चकयकर्ता कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग पु¥याउनन कर्मचारी सञ्चरयकोषबाट वृहद स्वास्थ्य सुविधा योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • राष्ट्रसेवकहरूको मनोवल उच्च राख्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउन विद्यमान तलबमानमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छु । एक दिनको तलब बराबरको वार्षिक ग्रेड वृद्धि हुने व्यवस्था गरेको छु । यसअघि दिंइदै आएको महँगी भत्तालाई यथावत राखेको छु ।
  • बजेटको कार्यान्वयन
  • ठूला आयोजना र महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूको अनुगमन सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंबाट गरिने व्यवस्था गरिनेछ । आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्री , अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सम्बन्धित सचिवहरू यस्ता आयोजनाको अनुगमनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने गरी विशेष अनुगमन कक्षको व्यवस्था गरिनेछ । यसबाट बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन र नतीजाप्राप्तिको सुनिश्चियतता आउने विश्वास लिएको छु ।
  • विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नु आर्थिक विकासका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ । निर्धारित समय र लागतमा कार्य सम्पन्न गर्ने, निर्माण गुणस्तर कायम गर्ने र निर्णयकर्ता तथा निर्माण सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी परिणामप्रति जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
  • विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित कार्यान्वयन इकाईमा खर्च गर्ने अख्तियारी दिने व्यवस्था गरिनेछ । कानुनले तोकेको समयभित्र अख्तियारी नदिई काममा ढिलाइ गर्ने पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम विभागीय सजाय गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
  • बजेटमा प्रस्तुत गरिएका कार्यक्रमहरूलाई स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रबन्ध गरेको छु । खर्च नभएका कार्यक्रमहरूबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्नसक्ने कार्यक्रम र आयोजनाहरूलाई थप स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ ।
  • आर्थिक कार्यविधि ऐनमा संशोधन गरी रकमान्तर प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ । स–साना रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालय आउनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
  • औद्योगिक क्षेत्र, आयोजना क्षेत्र, राजमार्ग र सार्वजनिक निकायलाई बन्द, हडताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिनेछ । यसको अवज्ञा गरी बन्द, हड्ताल गरी आवागमन र निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा अवरोध गर्ने, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा आयोजनाको काममा बाधा उत्पन्न गर्ने वा भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याोउने आयोजकबाट सोको क्षतिपूर्ति भराइनेछ ।
  • बजेटमा प्रस्तुत भएका कार्यक्रमहरूको समयबद्ध कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रभावकारी र नियमित अनुगमन गरी कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गरिनेछ ।
  • बजेटको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न र राजस्वका वर्तमान दर एवं प्रक्रियाका बारेमा नियमित अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न अर्थ मन्त्रालयमा विज्ञसहितको समिति बनाइनेछ । यसबाट बजेट प्रणाली र राजस्वको सही प्रक्षेपण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वा्स लिएको छु ।
  • अन्तर निकायगत समन्वयको अभावमा लामो समय लाग्ने प्रक्रियागत विषयहरूलाई सहजीकरण गर्न गठित पूर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समितिलाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ ।
  • छानिएका आयोजनाहरूको लागत अनुमानलाई तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको शुरुवात गरिनेछ । प्रतिष्ठित र अनुभवी फर्महरूबाट छानिएका ठूला आयोजनाहरूको सुपरीवेक्षण गर्ने प्रणालीको शुरुवात गरिनेछ ।
  • आयोजनाहरूको लागत र समय बढ्न नदिन सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई प्याकेजका रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ । पर्याप्त अध्ययन भएका र निर्माणपूर्वका चरणहरू पूरा भएका आयोजनाहरूलाई मात्र ठेक्का प्रक्रियामा लगिनेछ । निश्चिात मापदण्ड पूरा गरेका आयोजनाहरूलाई मात्र बहुवर्षीय ठेक्काप प्रक्रियाको स्वीकृति दिइनेछ ।
  • सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्को यसै अधिवेशनमा पारित गरिनेछ ।
  • आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी शुरुमा नै एकैपटक स्वीकृत गरिनेछ । छोटो प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्यलाई कार्यसम्पादन समझौता गरी आयोजना अवधिभरका लागि नियुक्त गरिनेछ ।
  • ठूला निर्माणहरूका लागि आवश्यक उपकरणहरू उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्र समेतको लगानीमा हेभी इक्विपमेण्ट लिजिङ कम्पनी स्थापना गरिनेछ ।
  • निर्माण सम्पन्नज भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनेछ ।
  • आयोजना तयारी र विकासमा स्वदेशी ज्ञान, सीप र अनुभव उपयोग गरी आयोजनामा अपनत्व कायम गर्न आयोजना तयारीका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको छु ।

सम्माननीय सभामुख महोदय

  • अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोतको व्यवस्थाको योजना प्रस्तुत गर्दछुः–
  • आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु. १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार विनियोजन गरेको छु । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु. ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात् ५८.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार अर्थात् २९.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड ९ लाख अर्थात् ११.४ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २८ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिशतले बढी हो ।
  • आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु. ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख, सावाँ फिर्ता प्राप्तिबाट रु. १० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु. १ खर्ब ६ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख ११ हजार बेहोर्दा रु. ३ खर्ब ६६ अर्ब १२ करोड ८४ लाख ४३ हजार न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. १ खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा खुद रु. १ खर्ब ७० अर्ब ४१ करोड २७ लाख ६ हजार न्यून हुन जानेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न रु. १ खर्ब ११ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र रु. ५९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख ६ हजार चालू वर्षको नगद मौज्दातबाट बेहोरिनेछ ।
  • अब म आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु ।
  • विकास र समृद्धिको लागि थप स्रोत परिचालनको आवश्यकता छ । भूकम्प र आपूर्ति असजताले अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा लागत कम गर्न करका दर यथावत राखी स्रोतको योजना गरेको छु । आगामी वर्ष आर्थिक समृद्धिको प्रारम्भ वर्ष भएको हुनाले कर प्रणालीलाई सरल र लगानीमैत्री बनाइनेछ । करदाताको मनोवलमा बृद्धि गर्नुका साथै विद्युतीय माध्यमबाट करका प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी स्वेच्छिक कर परिपालनालाई जोड दिइनेछ ।नीतिगत र प्रशासनिक सुधारका माध्यमबाट राजस्व चुहावटको नियन्त्रण गरिनेछ । अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई सक्षम तथा पारदर्शी कर प्रणालीको विकास गरिनेछ ।आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि ‘स्वच्छ प्रशासन स् स्वच्छ व्यवसाय’ को अवधारणाअनुरुप कर सुधारलाई फराकिलो र सघन बनाउँदै लगिनेछ ।
  • भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास तथा सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, नव निर्माण, संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनको लागि धान्न सक्ने संघीय वित्तको सबलीकरण गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालनमा जोड दिइनेछ । भूकम्प र आपूर्ति असजहताले शीथिल भएको अर्थव्यवस्थालाई वित्तीय उत्प्रेरणा मार्फत पुनर्जीवित गरिनेछ । करका दरहरूलाई समन्यायिक बनाउने गरी कर सुधारको राष्ट्रिय कार्यसूची तयार गरिनेछ ।कर प्रणालीलाई समृद्ध राज्य निर्माणको आधार बनाउने गरी आगामी वर्षको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको छु ।

राजस्व नीतिका उद्देश्य 

  • – लगानी मैत्री करनीतिको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिको जग बसाल्ने ।
  • – आर्थिक क्रियाकलाप मैत्री कर प्रणालीको कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने ।
  • – भूकम्प र आपूर्ति असहजताबाट क्षति भएका व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन वित्तीय उत्प्रेरणाको नीति लिने ।
  • – राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरी परनिरर्भता घटाउँदै निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने ।
  • – व्यापार सहजीकरण, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र प्रक्रियागत सुधार गरी स्वेच्छिक कर परिपालनामा बृद्धि गर्ने ।
  • – संघीय वित्त सबलीकरणको लागि कराधारको संरक्षण र आर्थिक पारदर्शितामा जोड दिने ।
  • – राजस्व परिचालनमा गैरकर राजस्वको योगदान बढाउने ।

आर्थिक समृद्धिका लागि कर प्रणालीमा सुधार 

  • कर कानुन र प्रक्रियालाई सरलीकरण एवं सामयिक बनाउन एकीकृत कर संहिता विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरिनेछ ।
  • संघीयता कार्यन्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संघीय वित्त व्यवस्थापन विधेयक र प्रदेश तथा स्थानीय तहको नमूना कर कानुनको ढाँचा व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
  • कर सहभागिताको स्तर, लेखापालन र विगतका कर परीक्षण अभिलेखका आधारमा कर परिपालनाको स्तर निर्धारण गरी करदातालाई उत्तम, सामान्य र जोखिमपूर्ण वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ ।
  • विद्युतीय व्यापारलाई करको दायरामा ल्याउन क्षमता अभिवृद्धि, विद्युतीय प्रणालीको नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र अनुसन्धान तथा विकासमा जोड दिइनेछ ।
  • आयआर्जन र व्यवसाय गर्ने सबैलाई स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गरी थप ३ लाख नयाँ करदातालाई करको दायरामा ल्याइनेछ ।
  • वार्षिक रु. ४० लाख भन्दा बढी आय भएकालाई आय बिवरण लिई सूचना बैंक बनाउने व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकता साथ कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
  • वार्षिक रु. १ करोड सम्मको कारोबार गर्ने साना तथा मझौला करदाताले लेखापरीक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै यस्ता करदाताले आफ्न्नो आय विवरण आफैं प्रमाणित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • सेवा कारोबार तथा वस्तु र सेवा मिश्रित कारोबारको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने सीमालाई रु. १० लाखबाट बढाई रु. २० लाख कायम गरिएको छ । यसबाट करदाताहरूको स्वेच्छिक कर सहभागितामा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छु ।
  • औद्योगिक प्रतिष्ठानको प्रदर्शनी कक्ष, विक्री कक्ष, पसल, होटल र रेस्टुरेन्ट तथा बार लगायतका वस्तु तथा सेवाको विक्री गर्ने स्थानमा प्रर्दशन गरिने मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य अकिंत गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • व्यापार सहजीकरणका लागि कानुन एवं प्रणाली सुधारबाट भन्सार प्रक्रिया सरलीकरण, सामान्जस्यीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • सामाजिक सुरक्षा र राजस्वको संरक्षण गर्ने गरी जोखिम परिसूचकको आधारमा भन्सार जाँचपासलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । यसका साथै भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ ।
  • निकासी पैठारी व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न आयात र निर्यात संकेत नम्बरको शुरुवात गरिनेछ ।
  • सवारी साधनहरूको भन्सार जाँचपास गर्दा उत्पादक, उत्पादकको आधिकारिक विक्रेता र आधिकारिक खरिदकर्ता बीचको त्रिपक्षीय संझौतालाई भन्सार मूल्याङ्कनको आधार बनाइनेछ ।
  • मदिरा, वियर, वाई, चुरोट लगायतका सूर्तीजन्य तथा मदिराजन्य वस्तुमा लगाउदै आएको अन्तःशुल्क स्टिकरलाई प्रविधिमा आधारित अनुगमन र परीक्षण गर्न सक्ने प्रणालीको कार्यान्वयन गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिनेछ ।
  • राजस्व संरक्षणका लागि हाल वियरको कार्टुनमा लगाइएको अन्तःशुल्क स्टिकर प्रत्येक वोतलमा लगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • गैरकर संकलन गर्ने निकायहरूलाई कानुनबाटै जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने गरी कानुनी तथा संरचनात्मक सुधार गरिनेछ ।

करको दायरा विस्तार 

  • लामो समय देखि बृद्धि नभएको आयकर छुटको सीमा प्राकृतिक व्यक्तिको लागि रु. २ लाख पचास हजारबाट ३ लाख ५० हजार र दम्पत्तिको लागि रु. ३ लाखबाट चार लाख हुने गरी वृद्धि गरेको छु ।
  • साना तथा मझौला करदाताहरूलाई करको भार कम गरी स्वेच्छिक कर सहभागिता वृद्धि गर्न कारोबारमा लाग्ने आयकरको दरलाई पुनरावलोकन गरी घटाएको छु ।
  • अर्थतन्त्रको लागत नबढ्ने गरी मदिरा, वियर र चुरोट लगायतका वस्तुहरूको आन्तरिक उत्पादन तथा आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुलमा वृद्धि गरेको छु ।
  • करको दायरा विस्तार र कारोबारको विल लिने दिने बानिमा सुधार गर्न योग्यता परीक्षणको आधारमा छनौट भएका विश्वविद्यालयका एक हजार इन्टर्नहरूलाई परिचालन गरिनेछ ।
  • आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भएका क्षेत्रमा मोवाइल करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र ठूला करदाताको हेरचाह र रेखदेखका लागि विशेष कक्षको स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • गैर करका दरहरूलाई प्रत्येक दुई वर्षमा आर्थिक वर्ष अगाडि परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • राष्ट्रिय उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि कर सहुलियत एवं सुविधा
  • कृषि, सिंचाइ तथा पशुपंक्षीपालन व्यवसायको लागि आवश्यक पर्ने यन्त्रउपकरण तथा मिल मेसिनरीमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढाउन पंक्षी, माछा, फलफूल र मौरीपालन व्यवसायको बिमा प्रीमियममा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिन माछा मासु ढुवानी गर्ने गाडी तथा दूध ढुवानी गर्ने ट्याङ्करमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लिने व्यवस्था मिलाएको छु । खाना बनाउने ग्यासको आपूर्ति प्रणालीलाई भरपर्दो एवं व्यवस्थित गर्न एल पी ग्यासको ढुवानी गर्ने वुलेटमा लाग्ने भन्सार महसुलमा दुई तिहाई छुट दिने व्यवस्था गरेको छु ।
  • सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयोग हुने सवै प्रकारका ठूला विद्युतीय सवारी साधनको पैठारीमा लाग्ने अन्तःशुल्क पूरै छुट दिई १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छु । साथै, निजी प्रयोगका विद्युतीय सवारी साधनको पैठारीमा अन्तःशुल्क पूरै छुट दिई १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • पुराना ब्याट्रीको पुनः प्रशोधन गर्ने उद्योगले आयात गर्ने मेसिनरी उपकरणमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लिने प्रवन्ध गरेको छु ।
  • नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा लागत कम गर्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले आयात गर्ने क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला उपचारसम्बन्धी उपकरणमा मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुट दिई भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्र लिने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका साथै रोग निदानका लागि आवश्यक पर्ने प्रयोगशालाका महत्वपूर्ण उपकरणहरूमा समेत यस्तो छुट सुविधा दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • छापा तथा विद्युतीय प्रकाशन एवं प्रसारण गृहले मूल्य अभिवृद्धि करको विबरण चौमासिकरुपमा बुझाउन पाउने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका साथै सञ्चा रगृहले पत्रपत्रिकाको प्रकाशनको लागि पैठारी गर्ने अखवारी कागजमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने गरी महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छु ।
  • विगतको असहज अवस्थाको कारण यथासमयमै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर र शिक्षा सेवा शुल्कका विवरण र कर बुझाउन नसकेकालाई लाग्ने थप दस्तुर, ब्याज, शुल्क र जरिवाना छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाले र नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार महसुल छुट सुविधा लिनेले आयात गर्ने मालवस्तुमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
  •  चालू वर्षको प्रारम्भमा देखिएको असहज अवस्थाका कारण व्यवसायीहरूले बेहोर्नु परेको अतिरिक्त लागत प्रति सरकारको ध्यान पुगेको छ । यसका लागि व्यवसायीले विदेशी मुलुकमा तिर्नु परेको डिटेन्सन, डेमेरेज र पार्किङ शुल्क भन्सार मूल्यमा समावेश नगर्ने र आयकर प्रयोजनका लागि यस्ता खर्च कट्टि गर्न दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।

कर प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि सूचना प्रविधिको उपयोग 

  • सेवा प्रवाहलाई सुरक्षित एवं भरपर्दो बनाउन विद्युतीय कर प्रणालीको विकासमा जोड दिइनेछ । यसका साथै राजस्व सँग सम्बद्ध विद्युतीय सूचना प्रणालीलाई अन्तरआवद्धता हुने गरी एकीकृत सूचना प्रविधिको विकास गरिनेछ । कर प्रशासनका सवै विद्युतीय प्रणालीलाई तीनसय पैसठी दिन र चौबीसै घण्टा नियमित सेवा प्रवाह गर्न सक्ने गरी विभागहरूमा विशेष कक्ष सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • संवत् २०७५ सालसम्ममा कर भुक्तानी विधुतीय माध्यमबाट गर्न सक्ने गरी पूर्वाधारको विकास गरिने छ ।आगामी वर्ष आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था प्रारम्भ गरिनेछ ।
  •  भन्सार जाँचपासको वेभमा आधारित आशिकुडा प्रणालीलाई थप १० मुख्य भन्सार कार्यालयहरूमा विस्तार गरिनेछ ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि निकासी पैठारीसँग सरोकार हुने सवै सरकारी निकायहरूको कार्यमा समन्वय र दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको पूर्वाधार विकास गरी संवत् २०७७ देखि सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
  • डिपार्टमेन्टल स्टोर र व्यवसायिक संरचनामा रहेका सबै करदाताले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बीजक जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
  • मालवस्तुको आन्तरिक ओसार पसारलाई थप व्यवस्थित गर्न र व्यापार विचलन रोक्न विद्युतीय सूचना प्रणालीको उपयोग गरिनेछ ।

कर प्रणालीको स्वच्छता र तटस्थताको लागि राजस्व चुहावट नियन्त्रण 

  • न्यून वीजकीकरण गरिएका मालवस्तु सम्बन्धित भन्सार, राजस्व अनुसन्धान तथा आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका कार्यालयबाट खरिद गर्न रु. एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छु । यसबाट न्यून बीजकीकरणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु ।
  •  बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्दा करदाताले दाखिला गरेको वित्तीय विवरण र कर भुक्तानी रकमलाई समेत आधार बनाइनेछ । यसबाट स्वच्छ व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने विश्वास लिएको छु ।
  • कर नियोजन तथा राजस्व चुहावटमा संलग्न सवै पक्ष एवं परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउने गरी कानुनमा सुधारको प्रस्ताव गरेको छु । यसका साथै कर छली नियन्त्रणका लागि खोजमूलक अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छु ।
  • राष्ट्रिय कराधारको संरक्षणका लागि उच्च कर नियोजन र कर छली नियन्त्रण गर्न आन्तरिक राजस्व विभागमा विशेष इकाई स्थापना गरिनेछ ।
  • नागरिक र सरकारको साझा प्रयासबाट वित्तीय अपराध तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सूचना संकलन गरिनेछ ।

संस्थागत क्षमता विकासको लागि राजस्व प्रशासनमा सुदृढीकरण

  • आगामी आर्थिक वर्ष भित्र राजस्व प्रशासनको सुधारका लागि केन्द्रीय राजस्व बोर्डको गठन गरी राजस्व प्रशासनका संरचनाहरू सोही अनुकूल बनाइनेछ ।
  • भन्सारको आधुनिकीकरणका लागि वीरगन्जको सिर्सियामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको पूर्वाधारको विकास यथाशीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । यात्रु तथा मालवस्तुको जाँचपासमा सहजीकरणका लागि प्रमुख भन्सार कार्यालयहरूमा अत्याधुनिक एक्सरे मेसिन जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • राजस्व संकलनलाई सरल बनाउन एकल राजस्व शीर्षकको संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ । १५ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई थप ३५ जिल्ला र विदेश स्थित नियोगमा विस्तार गरिनेछ ।
  • राजस्व प्रशासन तालीम केन्द्रलाई क्षमता विकास र विषयगत दक्षता हासिल गर्न सक्ने प्राज्ञिक संस्थाको रुपमा विकसित गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,

  • आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पुनर्निर्माणले गति लिने, सरकारी खर्चमा वृद्धि हुने, सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरूबाट आर्थिक क्रियाकलापहरूमा विस्तार भई ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेछ । यो वर्ष आर्थिक समृद्धिका लागि प्रस्थान बिन्दु हुने अपेक्षा गरेको छु ।
  • वित्तीय, मौद्रिक नीति र प्रशासनिक उपायहरूको प्रयोगबाट मुद्रास्फीति ७.५ प्रतिशतमा कायम राखिनेछ । यस बजेटको कार्यान्वयनलाई सघाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले छिट्टै मौद्रिक नीति जारी गर्नेछ ।
  • आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को यथार्थ खर्च, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अनुमानित आयव्ययको विवरण अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरेको छु । विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता, प्राविधिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट परिचालन हुने सहायतासम्बन्धी विवरण भएको पुस्तिकाहरू छुट्टै प्रस्तुत गरेको छु ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

  • नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै हामी भोक, रोग, गरिबी, पछौटेपन र आर्थिक सामाजिक विभेद विरूद्धको संघर्ष र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेका छौं । यो प्रयासमा सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्र र विकासका अन्य साझेदारहरू एउटै मोर्चामा आवद्ध हुनु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने हाम्रो साझा ध्येय हासिल गर्न विगतको शैली, गति, र प्रयास पर्याप्त छैन भने उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानीमा फड्को मार्नै पर्ने भएको छ । पुनर्निमाण, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, उर्जा र सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा रकम विनियोजन गरिएको यो बजेटबाट अर्थतन्त्रको उच्च र दीगो विकासको शुरूवात हुने मैले विश्वास गरेको छु । सरकारी बजेट खर्चसँगै त्रिवर्षीय योजनाले अपेक्षा गरेको निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीबाट आगामी आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र मुद्रास्फितिदर ७.५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ । यसअतिरिक्त बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनले आर्थिक क्रियाकलापमा ल्याउने विस्तारबाट आगामी वर्षमा नै न्यूनतम ४ लाख रोजगारी थपिने मैले अपेक्षा गरेको छु । त्यस्तै मानव सुरक्षामा उल्लेखनीय प्रगति हुने र बजेट कार्यान्वयनबाट सामाजिक परिसूचकहरूमा उल्लेख्य प्रगति हुने विश्वास लिएको छु ।यो बजेटको कार्यान्वयनबाट मुलुक न्यायपूर्ण सामाजिक विकाससँगै समृद्धिको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ र नेपाली जनताका संविधान प्रदत्त मौलिक हक अधिकार प्राप्त हुँदै जाने छन् भन्ने मेरो विश्वास छ । यस बजेटले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सुरु नहुँदै आपूर्ति व्यवस्थामा भएको असहजताबाट परेको संकुचित अर्थतन्त्रलाई गति दिई निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारको रूपमा स्थापित गर्ने र मुलुकको तीव्र एवं दिगो विकासको आधार खडा गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
  • यो बजेट तर्जुमा गर्दा मार्ग निर्देशन प्रदान गर्नु हुने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानन्यायधीशज्यू, सम्माननीय सभामुखज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सम्वैधानिक अंगका प्रमुख तथा सदस्यज्यूहरू र विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू प्रति आभार प्रकट गर्दछु । कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि तथा विकास साझेदारहरूप्रति सुझावका लागि आभार प्रकट गर्दछु । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा व्यवस्थापिका संसदका माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका सुझावका लागि म आभारी छु । निजी क्षेत्रका छाता संगठन, नागरिक समाज, सामाजिक संस्था, बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र विदेशमा रहनुभएका नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
  • अन्त्यमा, नेपालको विकासमा सहयोग पुर्यााउने सबै करदाताहरू, दातृ निकायहरू, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरू, सहकारी संस्थाहरू तथा आम नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइहरूलाई यस अवसरमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो बजेटको सफल कार्यान्वयनमा समेत सबैको पूर्ण सहयोग पाउने विश्वास गर्दछु । धन्यवाद !

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *