‘विकास बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको समस्या छैन’

August 10, 2018

ज्योति विकास बैंक राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक हो । उत्पादनशील क्षेत्रका लगानी, शाखा विस्तार लगायतमा नियमनकारी निकायको निर्देशनभित्र रहेर अघि बढी रहेको बैंकले चुक्तापुँजी पनि निर्धारित समयभित्र नै पुर्याएको थियो । यसैबीच, ज्योति विकास बैंकका नयाँ योजना एवम् समग्र विकास बैंकहरुको अवस्था समेतका विषयमा केन्द्रित रहेर बैंकिङ खबर डट कमका लागि सहकर्मी विजय पराजुलीले ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :

ज्योति विकास बैंकका नयाँ योजनाहरु के के छन् ? शाखा विस्तार अभियान के भईरहेको छ ?    
नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकका लागि तोकेको २ अर्ब ५० करोडको पूँजी सीमालाई सो भन्दा बढी नै अर्थात २ अर्व ५९ करोड चुक्ता पुँजी ज्योति विकास बैंकले दिएको समय भित्र पुरा गरेको छ । असार मसान्तभित्र ज्योति विकास बैंकका शाखा ६० पुगी सकेका छन् भने चालु आर्थिक बर्षको प्रथम त्रैमासिकसम्म लगभग ३० शाखा थप गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । शाखा विस्तारका लागि सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर राष्ट्र बैंकमा स्वीकृति लिनुपर्ने हुँदा स्वीकृतिका लागि पठाइसकेको अवस्था छ । स्वीकृति लिनु नपर्ने हकमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको शाखाहरुको लागि घर भाडामा लिई आन्तरिक निर्माण कार्य शुरु भईसकेको छ । साथै, ज्योति विकास बैंकले हाम्रो विकास बैंकलाई एक्वायर गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ । एमओयु गरेर राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ । एक्विजिसनपछि हाम्रो विकास बैंकका सात शाखा पनि थपिन्छन् । यसरी अर्को वर्ष शाखा संख्या १०० पुर्याउने हिसाबले हामी अघि बढिरहेका छौँ । 

गत वर्ष बैंकले विभिन्न नयाँ प्रोडक्टहरु पनि लञ्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि नयाँ प्रोडक्टहरु बैंकले बकेट लिस्टमा राखिसकेको छ । ज्योति विकास बैंक पूँजीको हिसाबले, सेवाको हिसाबले, नेट वर्थकोे हिसाबले, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको हिसाबले सक्षम भईसकेको छ । आगामी दिनमा सबै प्रकारका कुराहरुलाई निरन्तरता दिँदै अगाडी बढ्ने योजना छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिनसक्ने बैंकिङ सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएका अधिकांश मानिसलाई लक्षित गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई बैंकिङ पहुँचको दायरामा ल्याई सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने धारणाले बैंक अगाडी बढिरहेको छ । आज ज्योति विकास बैंकले भिषा डेबिट कार्ड, ई–बैंकिङ्ग, रेमिट्यान्स, बैंकासुरेन्स लगायतका सम्पुर्ण सेवा थप गरिसकेको छ भने विदेशी मुद्रा सटहीमा कही नपाए पनि ज्योतिमा चाहि पाइन्छ भन्ने छवी बनाई सकेको छ ।

मौद्रिक नीतिपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा के के परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? 
कर्जायोग्य रकम बढने हिसाबकिताबले मौद्रिक नीति आउँछ कि भन्ने पनि अपेक्षा थियो । तर, त्यो खासै देखिएन । सिआरआर घटाएर ४८ अर्बको तरलता थप आउने भनिएको छ । तर, सिआरआर घटाउँदा ४८ अर्ब ट्रेजरी बीलहरु वा डेभलपमेन्ट बण्डमा लगानी गर्नुपर्ने पैसा थपियो, यसले सरकारी ऋण सस्तो हुने हुन्छ तर कर्जायोग्य रकम बढेको अवस्था चाहि भएन । मौद्रिक नीतिले गाइड गर्न खोजेको विभिन्न कुराहरुमा केही सुधार आएको छ । बैंकहरुलाई शाखा विस्तार गर्न सहज हुनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा शाखा खोल्नका लागि जानकारी मात्रै दिए हुने व्यवस्था गरेको छ । रिफाइनान्सीङलाई रु.३५ अर्बको पु¥याइएको छ । तर मार्जिन लेन्डिङ्गको सीमा एकल ग्राहक कर्जा सीमा बराबर वा प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत मात्र गरियो । यसले कतिपय बैंक तथा वित्तयि संस्थाले अहिले प्रवाह गरेको कर्जा समेत घटाउनु पर्छ भने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा समेत रु. ५० लाखमा रहनु पर्ने बनाइयो । यसले प्रयोजन नखुलेमा तथा अनुत्पादक भनिएका क्षेत्रहरुमा कर्जालाई कडाई गर्न खोजेको देखिन्छ । अपेक्षाकृत नभएपनि यो व्यवस्थालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तरलतालाई सहजता हुने खालका व्यवस्था आउँछ भन्ने अपेक्षालाई मौद्रिक नीतिले पूरा गर्न सकेन । समग्रमा भन्दा मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरु वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका छन् । 

पुँजीवृद्धिपछि विकास बैंकहरु पनि वाणिज्य बैंक सरह सबल भइसकेका छन् । तर, सरकारी बजेट परिचालन गर्न वाणिज्य बैंकहरुलाई मात्रै आधिकारिकता दिईको छ । किन होला ?
यो विषयमा एक पटक नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि कुरा चलेको थियो । वाणिज्य बैंकहरुका शाखा नपुगेका स्थानमा विकास बैंकलाई दिने कुरा पनि आएको थियो । पछि वाणिज्य बैंक नै पुग्नुपर्ने कुरा आयो । हामीले नीतिगत कुराहरुमा मात्रै राष्ट्र बैंकसँग अपेक्षा राख्ने हो । अन्य कुराहरुलाई नकारात्मक रुपले हेरेर खराब भन्न मिल्दैन । अहिले पनि आर्थिक अवस्था धेरै सबल नभएका तथा सानो कर्जा लिन आउने मानिसलाई वित्तीय रुपमा सक्षम बनाउने, कर्जा दिने र हुर्काइ दिने काम विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले नै गरिरहेका छन् । सानो सानो धन्दा, मझौला, व्यापारीहरु कमर्शियल बैंकमा गएर कर्जा लिएर व्यापार गर्ने स्थिती अहिले पनि छैन । विकास बैंकले गु्रम गरिदिएको ग्राहकहरु वाणिज्य बैंक तिर सिफ्ट हुने देखिन्छ र गाउँ गाउँमा जाँदा सरकारी कारोबार विकास बैंकहरुलाई पनि कही मापदण्ड सहित दिइयो भने वाणिज्य बैंकहरुलाई समेत सहज हुन्छ । विकास बैंकहरु पनि कुनै चिजमा असक्षम छैनन् । हिजो वाणिज्य बैंकहरु पनि दुई अर्ब पुँजीमा नै चलेका थिए । तीन वर्ष पहिलेका वाणिज्य बैंकभन्दा अहिलेका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु धेरै कुरामा सक्षम छन् ।  विकास बैंकको खास उद्देश्य भनेको प्रतिस्पर्धाको आधारमा देशको सेवामै टेवा पूर्याउने हो । त्यसकारण, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । त्यही अनुसार अनुरोध विकास बैंकले राखेको पनि थियो । वाणिज्य बैंकहरु नै सबै स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने सरकारी नीति आफ्नो ठाउँमा छ । तर, वाणिज्य बैंकहरुले मुगु, डोल्पा, रोल्पा र रुकुम जस्ता दुर्गम ठाउँमा गएर सेवा दिँदा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ । वाणिज्य बैंकहरुबाट दुर्गम भेगका विपन्न जनताले सेवा पाएनन् भने विकास बैंकहरुले नै तत्परता देखाउने छन, सहजताको हिसावले समयको मागसंगै सरकारी कारोवार विकास बैंकहरुलाई समेत प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा मेरो छ ।

यस सम्बन्धमा विकास बैंकको तर्फबाट पहलको कमी भएको हो कि ?
विकास बैंकको पहलको अभाब भन्दा पनि हरेक पटकको मौद्रिक नीति, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको बेलामा विकास बैंकको तर्फबाट आफ्ना कुराहरु स्पष्ट रुपमा राखिएको छ । दिने नदिने भन्ने कुरा नियमनकारी निकायले सरकारी नीति नियम भित्र रहेर गर्ने कुरा हो । विकास बैंकहरु आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउनका लागि सक्षम भएकाले उनीहरुलाई पनि बजेट परिचालनका लागि आधिकारिकता दिनुपर्छ भनेर हामीले विगतदेखि नै भन्दै आइरहेका छौँ ।  के दिने के नदिने भन्ने कुरा पहलको आधारमा भन्दा पनि जरुरत र सक्षमताको आधारमा निर्धारण हुन्छन् भलै केही समय कुर्नु पर्ला 

सक्षम हुँदाहुँदै पनि विकास बैंकलाई आधिकारिकता नदिँदा सरकारी निकायले अवहेलना गरे जस्तो भयो नि । होइन र ?
यस कुरामा म नकारात्मक टिप्पणी गर्न चाहान्न । केन्द्रीय बैंकले दिएको लाइसेन्सको हिसाबले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई क, ख, ग र घ वर्ग भनेर विभाजन गरिदिएको छ । वाणिज्य बैंकले जति विकास बैंकले किन नपाउने भन्ने लजिकमा अगाडी जानुपर्छ भन्ने होइन । यसको बारेमा नकरात्मक कुरा गर्न जरुरी छैन । ज्योति विकास बैंक वा विकास बैंकहरु ख वर्गका बैंक हुन् । ख वर्गको इजाजत लिइसकेपछि केही कुरा विकास बैंकले पाउनुपर्छ । विकट तथा ग्रामीण क्षेत्रमा विकास बैंकले शाखा विस्तार गरेर मानिसलाई बैंकिङ पहुँचको दायरामा ल्याउन सकिन्थ्यो । त्यसैले विकास बैंकहरुलाई केही जिम्मेवारी थपिदिँदा घाटा हुँदैनथ्यो । त्यस्तै, गाउँका विकासका योजनाहरु लगायतका लागि बैंक ग्यारन्टी चाहिन्छ । वाणिज्य बैंक भन्दा विकास बैंकहरु बढी सहज हुन्छन् र पहुँच पनि धेरै ग्रामीण भेगसम्म पुर्याइरहेका छन् । त्यसैले, विकास बैंकहरुलाई पनि सरकारी बजेट परिचालनको आधारिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । तर, हामी विकास बैंक भएको कारणले वाणिज्य बैंकले गर्न पाउने, हामीले किन न पाउने भन्न मिल्दैन । पाएको अख्तियारी भित्र बसेर अब्बल दर्जाको काम गर्दे जानु पर्छ अनि समयलाई कुर्नु पर्छ ।

अहिलेको समयमा विकास बैंकका मुख्य चुनौती के के छन् ?
विकास बैंकहरुलाई एकातर्फ विजनेश ग्रोथको समस्या छ भने अर्कोतर्फ इम्प्लोइज टर्न ओभरको समस्या छ ।  विकास बैकहरु पुँजीका हिसाबले ठूला भइसकेका छन् । तर, सोही अनुरुप विजनेस नबढ्दा तरलता अभावको समस्या देखिएको छ । निक्षेपको वृद्धिदर वार्षिक १८।२० प्रतिशत हुँदा विकास बैंकको कर्जाको वृद्धिदर ६०।७० प्रतिशत अपेक्षा गरिएको छ । पहिले वाणिज्य बैंकसँग कारोबार गर्न नसक्ने ग्राहकहरु विकास बैंकमा आउने स्थिती थियो । तर, अहिले विकास बैंकका ग्राहकहरुलाई वाणिज्य बैंकहरुले तानिरहेका छन् । विकास बैंकहरुले गाउँगाउँमा गएर कर्मचारीहरुलाई बैंकिङ्ग सिकाएर हायर गरी दक्ष बनाएका कर्मचारीहरुलाई पनि वाणिज्य बैंकहरुले तानिरहेका छन् । विकास बैंकभन्दा वाणिज्य बैंक माथिल्लो स्तरको बैंक हो भन्ने मानसिकताले कर्मचारीहरु सर्नु विकास बैंकका लागि चुनौतिपूर्ण बनेको छ । 

अब स्प्रेड रेट पाँच प्रतिशतको दायरामा राख्नुपर्ने भइसकेको छ । फि बेस्ड आयको बृद्धि लिएर जाँदा पनि विकास बैंकलाई वाणिज्य बैंकको तुलनामा कम फ्लेक्जिबिलिटी छ । जस्तै, अहिले हामी कुनै पनि सरकारी संयन्त्रहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारी ग्यारेन्टी जारी गर्ने अवस्थामा नभएका कारण ग्यारेन्टी कमिशन घटेर आउँछ । फरेन एलसी खोल्न नपाउने भएपछि एलसीको कमीसन पनि छैन । तर, संचालन खर्च घट्दैन । यसले गर्दा हामीलाई रिटर्न अन इक्विटी राम्रो बनाइ राख्न चुनौती छ । यी चुनौतीहरु हुँदा हुँदै पनि यसलाई सामना गरेर अगाडी बढ्न सक्ने क्षमता अहिलेका विकास बैंकहरुसँग छ र अन्य वित्तीय संस्थाहरु प्नि पूँजी पु¥याई सकेर आफ्नो योजना अनुसार अघि बढी सकेका छन् । 

अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजीको अवस्था कस्तो छ ? 
अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजीको अवस्था सहज रहेको छ । ज्योति विकास बैंकले आजको मितिमा दुई अर्ब ३० करोड रुपैया भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्यो भने सीसीडी मा समस्या आउँदैन । त्यस्तै, अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि कर्जायोग्य रकम पर्याप्त रहेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु डिपोजिटको मार्केटिङ भन्दा कर्जाको मार्केटिङमा लागि परिरहेका छन् । बैंकहरुको डिपोजिटको रेट हेर्दा घटाउँदै ल्याएको छ । बचतमा १० प्रतिशत साढे १० प्रतिशतसम्म व्याज दिने वाणिज्य बैंकहरु आजको मितिमा ३ प्रतिशत, ४ प्रतिशत व्याज दिईरहेका छन् । विकास बैंकहरुले पनि घटाएर नै दिएको अवस्था छ । त्यसकारण, लामो समयको लागि त भन्न सकिँदैन, तर अहिले तरलता अभावको अवस्था सहज भएको छ । अधिकांश बैंकहरु कुल संकलित निक्षेपको १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने अवस्थामा छन् । सीसीडि एभरेजमा ७५/७६ मा मात्र बस्यो भने पनि राम्रो पैसा दिनसक्ने स्थिती बैंकमा छ । बैंकहरुमा कर्जायोग्य रकमको अभाब छैन । कर्जा लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनु पर्ने अवस्थाले व्यवसायीहरुमा उत्साह घटेको हो की व्यवसायिक कर्जाको माग घटेर गएको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा विकास बैंकहरुको लगानी र यसको भुमिका कस्तो छ ? 
उत्पादनशील क्षेत्रमा विकास बैंक पनि वाणिज्य बैंक कै हाराहारीमा रहेका छन् । मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रमा विकास बैंकहरुले १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप विकास बैंकहरु अघि बढिरहेका छन् । ज्योति विकास बैंकको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा १७ प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको छ । एउटै हाइड्रोपावरमा ज्योति विकास बैंकले रु.५० करोडसम्मको कमिटमेन्ट गरिसकेको छ । ज्योति विकास बैंकले इन्फास्ट्रक्चर बैंक, हाइड्रोपावर, कृषि, ठुला प्रोजेक्ट जस्ता संस्थाहरुमा लगानी गरेको छ । बैंकले रु.५० हजारदेखि ५० करोडसम्मको लगानी गरिरहेको छ । सानादेखि ठूला ठूला प्रोजेक्टका क्षेत्रहरुमा पनि ज्योति विकास बैंकले लगानी गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति ज्योति विकास बैंकमा बैंकिङ सुविधाका लागि आउँछ भने उक्त व्यक्ति निरास भएर फकिर्नुपर्ने या अर्को बैंकमा धाउनुपर्ने अवस्था छैन । त्यस्तै, राज्यले सोचिरहेको क्षेत्रमा पनि गएको र विजनेश ग्रोथको हिसाबले नियमनकारी निकायले गरेको निर्देशनभित्र रहेर अन्य क्षेत्रमा समेत सेवा विस्तार गर्दै गईरहेको अवस्था छ । 

बैकहरुको निक्षेपमा ब्याजदर घटेको तथा कर्जामा नघटेको भन्ने गुनासो धेरै आएको छ। कर्जामा ब्याजदर कहिले बाट घट्छ ?

बैकहरुमा बिगत दुई महिना यता तरलता सहज भएको देखिन्छ। निक्षेप असारमा भएको सरकारी बजेट खर्चसंगै बढेर गयो भने सोहि अनुरुप कर्जाको माग तथा बिस्तार भएको छैन यसर्थ बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुले बचत निक्षेपमा ब्याजदर घटाउदै लगेको देखिन्छ तर कर्जामा दुई प्रकारले ब्याजदरहरुको लक्ष्य लिएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैकको निर्देशन १५ अनुरुप बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर उक्त संस्थाको आधार दर ( Base Rate) मा प्रिमियम थपी तय गरिनु पर्ने तथा उक्त ब्याजदर त्रैमासिक रुपमा मात्र परिवर्तन गर्न पाईने ब्यबस्था छ। अहिले बैकहरुको आधार दर असार समान्त कै लागु छ यो आधार दर आश्विनमा मात्रै परिवर्तन हुन्छ र तत्पश्चात सबै कर्जाहरुमा ब्याजदर घट्ने स्थीती देखिन्छ। बैकहरुले पनी ब्याजदर बढ्दा एसएमएस पठाएर त कतै खबरै नगरी कर्जाको ब्याजदर बढाईदिने तर घट्दा भने ग्राहक आएर गुनासो नगरे सम्म नघाटाई दिने केहि गुनासोहरु सत्य हुन तर अब आधार दर मा प्रीमियम थप गरि कर्जाको ब्याजदर तय गरिने हुदा आधार दर घट्दा साथै सबै कर्जामा एकैनासले ब्याजदर समायोजन हुने स्थीती छ र हुन्छ। यदि कुनै संस्थाले उक्त निर्दैशन पालना नगरे नेपाल राष्ट्र बैक २०५८ अनुसार कारबाहि हुने ब्यबस्था समेत छ। यसैले तरलताको अबश्था यस्तै रह्यो र आगामी आधार दर घट्यो भने ब्याजदर स्वत संस्थाहरुले घटाउनै पर्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *