fbpx

मौद्रिक प्रणालीमा केन्द्रीय बैंकको भुमिका 

July 15, 2018

बैंकिङ खबर । मौद्रिक प्रणाली मार्फत केन्द्रीय बैंकले देशको स्टिक मार्केट लाई र ब्याजदरलाई असर पार्दछ । यसको साथै राष्ट्रको समग्र वस्तु तथा सेवा बजारमा माग तथा आपुर्तिमा समेत असर गर्दछ । यसबाट राष्ट्रको आय तथा आर्थिक प्रणलीलाई उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न महत्वपुर्ण भुमिका निवार्ह गर्दछ । त्यसैले यो मौद्रिक प्रणाली सञ्चालनको महत्वपुर्ण जिम्मेदारी बहन गर्ने कार्यमा केन्द्रीय बैंकको स्थान अग्रणी रहन्छ ।  यस समन्धमा निम्नानुसार छलफल गर्ने प्रयास गरिएको छ ।  

मुद्राको माग तथा आपुर्तिमा सन्तुलन कायम गर्न : अर्थ व्यवस्थाको सञ्चालनकोलागि मुद्राको महत्वपु्र्ण स्थान रहन्छ । अर्थ व्यवस्थाले माग गरे अनुसार मुद्रा आपुर्ति व्यवस्था गर्ने एक मात्र स्रोतको केन्द्रीय बैंक हो । देशको अधिक मुद्रा आपुर्ति हुदाँ मुद्राको मात्रा बढ्न जान्छ र उपभोक्ताबाट वस्तु तथा सेवाको माग बढन गई मल्यमा बृद्धि हुन्छ ।  यसको विपरित मुद्रा कम हुदाँ मुद्रा सङ्कसचन भई कारोबारकोलागि मुद्रा नपुगी अर्थतन्त्रलाई नकरात्मक दिशातिर धकेल्छ । जसले गर्दा अर्थ व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष असर पार्दछ । त्यसैले देशको आर्थिक गतिविधि सु –सञ्चालनकालागि उपयुक्त मौद्रिक प्रणाली कायम गर्ने कार्यमा केन्द्रीय बैंकले भुमिका निर्र्वाह गर्दछ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा रहेको मुद्रालाई अध्ययन गरी थप मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने कार्यमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्दछ । मुद्रा आपुर्ति प्रणली नियन्त्रन गरेर देशको मुद्राप्रदाय तथा मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रन राख्ने कार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सन्तुलन कायम राख्दछ । 

पुँजीको परिचालन तथा राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन ः केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रको उत्पादन अभिबृद्धिकालागी अग्रणी स्थान राख्ने पुँजीको आपुर्तिमा महत्वपुर्ण योगदान गदैछ । जस्तै, नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलाबखतमा बैंकहरुलाई कोष परिचालनकालागि निर्देशन दिई कुनै खास क्षेत्रकालागि आवश्यक पर्ने पूँजीको व्यवस्था गरेर पाइन्छ । यसको अलवा खास उत्पादन क्षेत्र जस्तै, चिया, कफी र अलैँची उतपादन अभिवृद्धिका लागि सो क्षेत्रमा आवश्यक गर्ने पुँजी प्रवाह गर्नका लागि कृषि विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुलाई सलभ र सस्तो ब्याजमा पुनरकर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । 

देशको पुर्वाधार विकास तथा अन्य विकासमुलक कार्य सञ्चालनको लागि सरकारले केन्द्रीय बैंक मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग कर्जा लिने गर्दछ । यसरी ऋण लिनकालागि विभिन्न प्रकारका ऋण पत्र, बचत पत्र आदि जारी गरी विक्रि वितरण गरेर साना लगानीकर्ताहरुबाट बचत सङकलन गरी पुँजी निर्माया गर्ने कार्य केन्द्रीय बैंकले गर्दछ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो माध्यमबाट कोष निर्माण गरी राष्«को विकास तथा निर्माणका कार्य सञ्चालनमा ल्याई महत्वपुर्ण सहयोग पुर्याउदै आएको छ । 

भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने : देशमा उद्योग, व्यवस्था तथा उपभोग्य कार्यकालागि आवश्यक पर्ने विभिन्न बस्तु तथा सेवाहरु वाहृय राष्ट्रबाट भित्र्याउने गरिन्छ । यसरी आयतित बस्तु तथा सेवाको मुल्य भुक्तानी दिन जरुरी हुन्छ । यस्तो भुक्तानी कार्य सम्पादनकालागि स्वीकारयुक्त विदेशी मुद्राको खाँचो गर्दछ । यस्तो मुद्राको व्यवस्था गर्ने तथा दुई देशबीचमा भएका व्यापारिक कार्यको भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्नकालागि उपयुक्त व्यवस्थापन केन्द्रीय बैंकले गर्दछ । यस बैंकले देशभित्र प्राप्त भएको र भविष्यमा प्राप्त हुने विदेशी मुद्राहरुको उपयुक्त अभिलेख समेत राख्दछ । सो आधारमा भुक्तानी दिने तथा कारोबार मिलाउने कार्य गरेको पाइन्छ । यो कार्य गर्नमा पनि केन्द्रीय बैंकको अग्रणी भुमिका रहन्छ । 

उपयुक्त व्याजदर कायम गर्न : ब्याजदरले मौद्रिक नीतिको माध्याम अवधिको उद्देश्य परिपुर्तिका लागि मात्र काम गर्दछ । तर दिर्घ कालका लागि " In a long term prospective in any economy, interest rates are determined by productivity, thrift and risk levels both actual and perceived" भनी B.L Pandit ले ब्याख्या गरेका छन् (The Economic Times- Tuesday, 4 April 2006) । उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने पुँजीको आपुर्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट हुन्छ । यसरी पुँजी उपलब्ध गराए वापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याज लिने गर्दछन् । सामान्यतयाः यो ब्याज बढी भयो, भने कर्जाको माग कमी भई लगानीमा सङकुचन हुनुको साथै बस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढन जान्छ । फेरी ब्याजदर कम भयो भने कर्जाको माग बढने र लगानी पनि बढन गइ्र्र सोबाट मुद्रास्फितिको समस्या साथै पुँजीको उपयुक्त परिचालन गर्ने कार्यमा समेत समस्या हुन सक्छ । त्यसैले देशमा ब्याजदर अत्यन्त उपयुक्त र व्यवाहारिक हुनु जरुरी छ । केन्द्रीय बैंकले विभिन्न प्रकारका मौद्रिक उपकरणहरु अपनाई ब्याजदरमा सन्तुलन कायम गर्नमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्दछ । नेपालको केन्द्रीय बैंकले देशमा उपयुक्त ब्याजदर निर्धारण र परिचालनकालागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दवाव सिर्जना गर्न सक्छ । यस कार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलाबखतमा अप्रत्यक्ष्य उपकरणहरुमा अनिवार्य नगद मौन्दात दर थपघट गरी दवाव दिन्छ । पुर्णकर्जा दरहरु र विभिन्न  बचतपत्र, ऋणपत्र र ट्रजरी विल्स जारी गरेर र कहिलेकाहीँ प्रतयक्ष्य उपकरणहरुमा ब्याजदर तथा   कर्जा प्रवाहको क्षेत्र र सीमा तोकेर यस्तो हुनुपर्ने भनी प्रतयक्ष निर्देशन पनि दिन्छ । यी दुवै औजारहरु आवश्यक्ता अनुसार विश्लेषण गरेर मात्र प्रयोग गर्दछ । 

बैंकिङ प्रणाली​को विकास तथा विस्तार गर्न : केन्द्रीय बैंकले देशमा बैंकिङ प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन र विस्तार गर्ने कार्यमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्दछ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले विभिन्न वित्तीय प्रणाली सम्बन्धी ऐन, नियम तथा नीति निर्माण गरी उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्थापना तथा विस्तार गराउँदछ । यसको लागि प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थापना गर्नु अघि केन्द्रीय बैंकले तोकेको सर्त सुविधा पुरा गरी पब्लिक कम्पनीको रुपमा रजिष्ट्रारको कार्यलयमा दत्र्ता भई इजाजत पनि लिनु पर्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३ मा गरेको छ । देशका बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको सर्वोच्व स्थानमा रहेर केन्द्रीय बैंकले सो को विकास र विस्तारमा महत्वप्र्ण भुमिका खेलिरहेको पाइन्छ । 
नेपालमा पनि बैंकिङ प्रणालीको स्थापना , विकास र विस्तार गर्ने कार्यमा देशको केन्द्रीय बैंकको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकले महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्दछ । प्रजातन्त्रको पुनरस्थापना पहिले यो स्थानमा बैंकका शाखाहरु खोल्नु भनेर निर्देशन तथा दवाव समेत दिने काम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको थियो । तर हालका वर्षहरुमा आएर यस्तो सोचमा केही परिवर्तण भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो अनुकुलता र व्यवसायीक उपयुक्तताकाृ आधारमा शाखा विस्तार गर्ने सक्ने अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ । हाल आएर नेपालमा स्थानीय सक्रियता र सहभागितामा बैंकहरु खोल्ने, स्थापना र विस्तार गर्ने कार्य सम्पादित हुदै आएको छन् । यसले राष्ट्रको बैंकिङ प्रणालीको विस्तार र विकासमा महत्वपुर्ण योगदान पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत हिसाबले एउटा शाखा सहर र गनउँको शाखा सङख्यााको अनुपातमा मात्र दिने गरेको देखिन्छ ।  

ऋण व्यवस्थापन गर्ने : सरकारलाई देशको आर्थिक विकास गर्नकालागि पुँजीको आवश्यक्ता पर्छ । सो पुँजीका स्रोतहरु अत्यन्त सिमित हुन सक्दछ । त्यसले गर्दा राष्ट्रको विकासका गतिहरुमा समेत सङकुचन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । अत ः यस्तो अवस्था आउन नदिनकालागि तथा विकासमुलक गतिविधिहरु निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्नेका लागि व्यवसथापन गर्ने केन्द्र्रीय बैकले गर्दछ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई कर्जा उपलब्ध गराई यसका विभिन्न विकासमुलक कार्यहरु निरन्तर सञ्चालन गर्नेकालागि व्यवस्थापन गर्ने कार्य केन्द्रीय बैंकले गर्दछ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई कर्जा उपलब्ध गराई यसका विभिन्न विकासमुलक कार्यहरु निरन्तर सञ्चालन गर्नेकालागि महत्वपुर्ण सहयोग गर्दै आएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को निर्माण पछि कर्जा लिने कार्यमा केहि नियन्त्रण तथा सर्तहरु थप भएको पाईन्छ । यसपछि सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको ढुकुटीलाइ्र्र उपभोग गर्न नसक्ने गरी केही नीति तथा निर्माण गर्नेमा जोड दिएको छ । जस्तै, नेपाल सरकारलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अधिविकर्ष कुनैपनि समयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्व आयको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी नहुने उल्लेख कानुनमा छ । 

कर्जा नियन्त्रण : बैंक तथा वित्तीय  संस्थाहरु व्यवसायीक निकायहरु भएको हुनाले यीनीहरुले आफ्नो फाइदाकोलागि अतयन्त लचिलो भई कर्जा प्रवाह गर्ने सक्भावना रहन्छ । कतिपय अवस्थामा यी संस्थाका संस्थापक तथा सञ्चालकहरुले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाकोलागि समेत कार्य गर्दछन । जसले गर्दा देशमा उच्च मात्रामा कर्जा प्रवाह हुन गई मौद्रिक पूणाली तथा मुद्रा स्फितिमा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रतयक्ष असर पर्न सक्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले यसतो अवस्थामा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी सोमा उपयुक्तता कायम गर्नेमा योगदान गर्दछ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलाबखतमा कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्नकालागि ब्याजदर ,अनिवार्य तरलता, लगानीका क्षेत्र, ग्राहकहरुको अवस्था र अनय विभिन्न विषयमा समेत नीति निर्देशन जारी गरी कर्जा नियन्त्रण गरेको पाइन्छ । साथै देशमा गुणस्तरीय कर्जा प्रणालीको विकासमा जोड दिएको देखिन्छ । 

उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने : केन्द्रीय बैंकले देशमा एकै किसिमको नीति नियम बनाई लागु गर्दछ । जसले गर्दा सबै किसिमको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवसायीक सिद्धानत तथा कारोबारमा एक रुपता आउन सक्छ । यसबाट देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन जान्छ । फलस्वरुप, उपभोक्ताहरुले उपयुक्त र सस्तो मुल्यमा बैकिङ सेवा उपभोग गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै किसिमको नीति नियम बनाई सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागु गरी एक रुपता कायम गरी बैंकिङ सेवाका उपभोक्ताहरुलाई सहयोग गरेको छ । यस कार्यलाई भविष्यमा थप सधार तथा विकास गरी समयनुकुल बनाउन जरुरी छ । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Success! This alert box could indicate a successful or positive action.