पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुका कारण र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु

July 15, 2018

ढुन बहादुर बुढाथोकी । मुलुकको आर्थिक जीबनमा पूँजीगत खर्चको महत्व अहम् हुन्छ । यथेष्ट पूँजीगत खर्चबिना मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन । पूँजीगत खर्चले बढवा पाउँदा राज्यमा उत्पादन, रोजगारी र आयस्तर बृद्धि हुन्छ । सडक सञ्जाल, जलबिद्युत आयोजना, पिउने पानी, बिमानस्थल, रेल्बे, खानी, उद्योगधन्दा जस्ता सार्बजनिक निर्माणहरु हुन्छन् । पूँजीगत खर्च हुँदा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक स्तरोन्नतिको आधार निर्माण हुन्छ । राज्यको आयआर्जन क्षमता अभिबृद्धि हुन्छ । राज्यको भावी आम्दानीे आधार मजबुत हुन्छ । यसर्थ, पूँजीगत खर्च आफैँमा लगानी हो । बिकास पनि हो । अतः मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि पूँजीगत खर्च अपरिहार्य छ । 

कूल बिनियोजनमा पूँजीगत बजेट 
पछिल्लो ५ बर्षमा कूल बिनियोजनमा पूँजीगत बजेटको हिस्सा घटबढ हुँदो छ । कूल बिनियोजनमा पूँजीगत बजेटको हिस्सा ०७०।७१ मा १६.४५ प्रतिशत रहेकोमा ०७१।७२ मा १६.६ प्रतिशत, ०७२।७३ मा २५.५ प्रतिशत हुँदै ०७३।७४ मा २९.७ प्रतिशत पुगेकोमा ०७४।७५ मा २६.२ प्रतिशत हुदै ०७५।७६ मा २३.९ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । भलै ०७१।७१ को तुलनामा ०७५।७६ मा७.४५ प्रतिशत अधिक रहेको छ । अर्थात, ०७१।७२ देखि ०७५।७६ को अबधिमा पूँजीगत शिर्षकमा कूल बजेटको औषत २४.३८ प्रतिशत हिस्सा मात्र बजेट बिनियोजन भएको छ । 

पूँजीगत बिनियोजनमध्ये खर्च
पूँजीगत शिर्षकमा ०६९।७० मा ६६.१३ अर्ब बिनियोजन भएकोमा ५४.५९ अर्ब अर्थात ८२.५४ प्रतिशत, ०७०।७१ मा ८५.१० अर्ब बिनियोजन भएकोमा ६६.६९ अर्ब अर्थात ७८.३६ प्रतिशत, ७१।७२ मा ११६.७५ अर्ब बिनियोजन भएकोमा ८८.७५ अर्ब अर्थात ७६.०१ प्रतिशत, ०७२।७३ मा २०८.८७ अर्ब बिनियोजन भएकोमा १२२.३५ अर्ब अर्थात ५८.५७ प्रतिशत, ०७३।७४ मा ३११.९४ अर्ब बिनियोजन भएकोमा २०८.७४ अर्ब अर्थात ६६.९१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसरी ०६९।७० देखि ०७३।७४ को पाँच बर्षे अबधिमा औषत यथार्थ खर्च ७२.४७ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । 

कूल बिनियोजनमा पूँजीगत खर्चको यथार्थता
पूँजीगत शिर्षकमा ०६९।७० मा ४०४.८२ अर्ब बिनियोजन भएकोमा ५४.५९ अर्ब अर्थात १३.४८ प्रतिशत, ०७०।७१ मा ५१७.२४ अर्ब बिनियोजन भएकोमा ६६.६९ अर्ब अर्थात १२.८९ प्रतिशत, ७१।७२ मा ६१८.१० अर्ब बिनियोजन भएकोमा ८८.७५ अर्ब अर्थात १४.३५ प्रतिशत, ०७२।७३ मा ८१९.४६ अर्ब बिनियोजन भएकोमा १२२.३५ अर्ब अर्थात १४.९३ प्रतिशत, ०७३।७४ मा १०४८ अर्ब बिनियोजन भएकोमा २०८.७४ अर्ब अर्थात १९.९० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसरी ०६९।७० देखि ०७३।७४ को पाँच बर्षे अबधिमा औषत यथार्थ खर्च १५.११ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । 

सकस
छानिएका ठूला पूर्बाधार आयोजनाहरुमा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिने उल्लेख प्राबधान भएको भए तापनि कुनै आयोजना प्रमुख पुरुस्कृत भएको सुन्न पाइएको छैन । छानिएका ठूला आयोजनाहरुको राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र बिषयगत मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु रहने संयन्त्रद्धारा   २।२ महिनामा स्थलगत अनुगमन गर्ने, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतमा रहने बिशेष समितिमा ३।३ महिनामा समीक्षा हुने प्राबधान भए तापनि त्यो कामकाजी मात्र भएको छ । बैशाखदेखि असारसम्म बार्षिक बिनियोजनको ४० प्रतिशत र असार महिनमा २० प्रतिशतभन्दा बढि खर्च नपाउने ब्यवस्था मिलाइए तापनि उक्त प्राबधान कुल्चने गरिएको छ । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुमा बिनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्नु, बरु कम प्राथमिकताका आयोजनाहरुमा बजेट रकमान्तर हुनु अथवा पूँजीगत बजेट फ्रिज हुनु सामान्य जस्तै भएको छ ।  समयमा आयोजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा बहुबर्षीय आयोजनाहरुको लागत अचाक्ली बढने गरेको छ । सम्पन्न आयोजनाहरुको गुणस्तरमा सम्झौता हुने गरेको छ ।

पहली कदम
पूँजीगत खर्च बृद्धि गर्न बजेट नीति तथा कार्यक्रममा प्रयत्न नभएको होइन । नेपालको संबिधान २०७२ को दफा ११९(३) मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक बर्ष जेठ महिनाको १५ गते राजस्व तथा ब्ययको अनुमान संघीय संसदमा पेश गर्ने प्राबधान रहेको छ । प्रदेशकोे आषाढ १ गते र स्थानीय निकायले आषाढ १५ गतेसम्ममा राजस्व तथा ब्ययअको अनुमान तत् निकायमा बजेट पस्कनुपर्ने प्राबधान छ । संबिधानमै बजेट पस्कने तिथि किटान हुनुले निर्धारित समयमा बजेट प्रस्तुत हुने नहुने द्धिबिधा अन्त्य भएको छ ।

बिनियोजन ऐन बमोजिम बिनियोजन भएको रकम प्रचलित कानूनको अधिनमा रही खर्च गर्ने अख्तिायारी साउन १ गतेदेखि नै अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई हुने सो बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारीको आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई बिनियोजन भएको रकम निकासा दिने ब्यवस्था भएको छ । यसरी बजेट स्वीकृतिको निमित्त बिभाग, मन्त्रालय वा राष्ट्रिय योजना आयोगमा धाउनुपर्ने झमेला नीतिगत रुपमै टुंगो लागिसकेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको हकमा बजेट सम्बन्धी ऐनहरु (बिनियोजन ऐन, पेश्कीखर्च ऐन, अध्यादेश) जारी भएपछि अर्थ सचिबले बिनियोजित रकमहरु खर्च गर्ने अख्तिायारी पत्र खर्च गर्ने निकायलाई पठाउनुपर्छ । यस्तो अख्तिायारी पत्र बिनियोजन बिधेयक पारित भएलगत्तै वा साउन १ गते सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुग्ने गरी पठाउने ब्यवस्था मिलाइएको छ । स्थानीय निकायल लगायत निक्षेपण भएका क्षेत्रका निकायलाई प्रदान गरिने अनुदान बिनियोजन बिधयेक पारित लगत्तै वा साउन २ गते पठाउने प्राबधान छ । त्यस्तै, बहुबर्षीय आयोजनाको लागि बहुबर्षीय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी निर्देशिका,  २०७३ जारी तर्जुमा गरिएको छ । जहाँ बहुबर्षीय आयोजनामा खर्च गर्न स्वीकृती लिनु नपर्ने, अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी दिई खर्च गर्न सकिने प्राबधान गरिएको छ । 

सुधारणीय कुरा
पूँजीगत खर्चको बढोत्तरीबिना आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिदैन । आर्थिक समृद्धिमा पूँजीगत खर्चको आयमिक महत्व यसकारण पनि रहन्छ कि, पूँजीगत खर्च हुनु भनेको भनेको सडक, बिद्यालय, खानेपानी, जलबिद्युत आयोजना, हवाई मैदान लगायतका सार्बजनिक निर्माणले बढवा पाउनु हो । अर्थात कृषि क्षेत्रमा पूँजीगत खर्च बृद्धि हुदा कृषि उपज बृद्धिमा बढोत्तरी हुन जान्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा पूँजीगत खर्च बृद्धि हुँदा औद्योगिक उत्पादन बृद्धि हुने हुन्छ । पूर्बाधारको क्षेत्रमा पूँजीगत खर्च बृद्धि हुँदा जलबिद्युत, सडक, रेल्वे, बन्दगाह, दूरसञ्चार परियोजनाहरु निर्माण जान्छन् । पूँजीगत खर्च बृद्धि हुनु भनेको आर्थिक गतिबिधिले बढवा प्राप्त गर्नु वा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुनु पनि हो । जसको सिधा सम्बन्ध कूल गार्हस्थ्य उत्पादन,  उत्पादकत्व र गरिबी निरुपणसँग हुन्छ ।

त्यसमाथि मुलुकले संयुक्त राष्ट्र संघले अगाडि सारको दीगो बिकासको लक्ष्यलाई पनि शिरोधार गर्दै सन् २०२२ सम्म अल्पबिकसित मुलकुबाट बिकासशील मुलुकमा र सन् २०३० सम्ममा मध्ययम आययुक्त मुलुकमा  स्तरोन्नती हुने चुनौतिपूर्ण लक्ष्य अगाडि सारेको छ । ०७५।७६ चौधौँ योजना कालको अन्तिम बर्ष पनि हो । जहाँ ०७५।७६ मा ७.२ प्रतिशतको औषत आर्थिक बृद्धि,  २३०१ मेगावाट बिद्युत उत्पादनको जडित क्षमता, ८७प्रतिशत जनसंख्यमाबिद्युतपहूँच, १५ लाख २० हजार हेक्टरजमिनमा सिंचाई सुबिधा, ६५ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेट सेवाको पहूँच, ९० प्रतिशत जनसंख्यलाई खानेपानी सुबिधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । भलै यी लक्ष्यहरु पुरापुर प्राप्त गर्न नसकिएला । तथापि, लक्ष्य समीप पुग्न पूँजीगत खर्चको आकार बृद्धि गर्नु  अपरिहार्य छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *