Thursday , July 19 2018

नयाँ मौद्रिक नीतिका मूख्य विशेषताहरु (१४ बुँदामा)

July 13, 2018

बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५।७६को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालद्धारा सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा गरिएका मूख्य व्यवस्थाहरु बुँदागत रुपमा यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :

व्याजदर करिडोर
व्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थानीय तरलता सुविधा दर ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुई हप्ते निक्षेप संकलन दर ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक २९ गतेदेखि व्याजदर करिडोर लागू गरेको थियो । जसअनुसार, माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर सात प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत रहेको थियो ।

अनिवार्य नगद मौज्दात 
केन्द्रीय बैंकले सबै बैंक तथा वित्त कम्पनीले चार प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेको थियो । 
अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब रु. ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ । 

वैधानिक तरलता अनुपात
वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै, अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

वाह्य ऋण परिचालन
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ चैत २० गते वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसको दायरा थप विस्तार गर्दै केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई साधन परिचालन र साधनको लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यस्ता संस्थाहरुले समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । यस व्यवस्थाबाट यी संस्थाहरुलाई वित्तीय साधन परिचालन र लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

हेजिङ फण्ड
पूर्वाधारका परियोजनाहरुमा भित्रिने विदेशी लगानीलाई यस बैंकमा छुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ । यस कोषले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पु¥याउने छ । यस सुविधाबाट ठूला जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने विश्वास गरिएको छ । यसका लागि उपयुक्त कार्यविधि तयार गरिनेछ ।

ओभरड्राफ्ट कर्जा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान हुँदै आएको ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा रु.७५ लाखबाट रु. ५० लाख कायम गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने बताइएको छ । 

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी
वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत कायम गरिएको छ । 
वाणिज्य बैंकहरुलाई सबै प्रदेशहरुमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरिने बताइएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरिएको छ । 
तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा कोषको सीमा रु. ३५ अर्ब पुर्याउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, नवीकरणीय उर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनका लागि दिइने कर्जालाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । 

विपन्न वर्ग कर्जा
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीनै वर्गका संस्थाहरुका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत तोकिएको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । नेपाल सरकारले यी कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
महिलाहरुबाट संचालन हुने परियोजनाका लागि रु. १५ लाखसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । महिला उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारले यस्तो कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । 
कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ ।

निक्षेप संकलन सीमा
विगत दुई वर्षयता कर्जा मागको तुलनामा निक्षेप बढ्न नसकेको कारण बोलकबोलको माध्यमबाट परिचालन गरिने संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढ्न गएका कारण कर्जाको ब्याजमा समेत अस्वाभाविक दबाब सिर्जना भएकोले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको कुनै एक संगठित संस्थाबाट बढीमा २० प्रतिशतसम्म निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमालाई १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । संस्थागत निक्षेपको सीमा भने कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतसम्म यथावत कायम गरिएको छ ।

निक्षेप परिचालन
मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरमा १ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने संस्थागत मुद्दती निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरी यसरी संकलित साधनलाई कर्जा÷कुल वित्तीय स्रोत अनुपात गणना गर्दा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । 

निक्षेप तथा कर्जा व्याजदरको अन्तर
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी वाणिज्य बैंकहरुले २०७६ असारसम्म निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको अन्तर ४.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्र बैंकले व्याजदर अन्तर क्रमशः घटाउँदै लग्ने छ ।  

निक्षेप सुरक्षण
प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको रु. २ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गराउनु पर्ने विद्यमान व्यवस्था रहेकोमा उक्त सुरक्षण रु. ३ लाख कायम गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बैंकिङ पहुँच विस्तार
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्र सवै वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न लगाउने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । 
एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सम्बद्ध सरोकारवाला सवै निकायसँगको समन्वयमा प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिने भएको छ । साथै, माध्यमिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता अभियान संचालन गर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले २०७५ बैशाख मसान्तभित्रमा २४३ स्थानीय तह र २०७५ असार मसान्तभित्रमा ११६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा अनिवार्य रुपमा खोलिसक्नु पर्ने गरी निर्देशन दिएकोमा त्यसरी खोलिएका र खुल्ने शाखाहरुको हकमा निक्षेप दायित्वका आधारमा अनिवार्य नगद मौज्दात एवम्वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नु नपर्ने गरी आगामी तीन वर्षसम्म छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सेयर धितो कर्जा
सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको साविकको ४० प्रतिशतसम्मबाट घटाई २५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।  


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Success! This alert box could indicate a successful or positive action.