July 12th, 2018

मौद्रिक नीतिमा माईक्रोफाइनान्सको टिप्पणी : ‘फण्डको व्यवस्थामा पुर्नविचार गरियोस्’

बैंकिङ खबर । नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैकर्स एसोसिएसनले मौद्रिक नीतिको समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । 

एसोसिएसनका महासचिब समेत रहेका विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बसन्त लम्सालले एसोसिएसनले उठाएका अधिकांश मागहरु मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन भएको बताए । विशेषगरी माइक्रोफाइनन्सहरुले दुई वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । माईक्रोफाइनान्सहरुले पछिलो समय देखिएको ब्याजदरको बृद्धिले गर्दा माइक्रोफाइनान्सहरुलाई १८ प्रतिशतको सिलिङमा काम गर्न असहज अबस्था भएको छ । बैकहरुले नै १३।१४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने र माइक्रोफाइनान्सहरुले दुरदराजमा गएर जम्मा ४।५ प्रतिशतको मार्जिन राखेर १८ प्रतिशतमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो समस्या समाधानका लागि माइक्रोफाइनान्सहरुले दुई वटा विकल्प दिएका थिए । ‘हामीले कि त कम ब्याजदरमा फण्ड उपलब्ध गराउनुपर्यो, कि त १८ प्रतिशतको सिलिङ हटाउनुपर्यो भन्ने माग राखेका थियौँ, लम्सालले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा दोस्रो विकल्पलाई सम्बोधन गरिएको छ ।’

पहिलो विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेर माग गरिएकोमा दोस्रो विकल्पको मात्रै सम्बोधन भएकोप्रति माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रले असन्तुष्टी पोखेको छ । कम व्याजदरमा फण्ड उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको भए माइक्रोफाइनान्सहरुले १८ प्रतिशतमै कर्जा उपलब्ध गराउन सक्थे । यसले गर्दा सर्वसाधारणलाई समेत सहज हुने माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसनको धारणा छ ।  

पछिल्लो समय माइक्रोफाइनान्सको संख्यामा बृद्धि हुनुको साथै क, ख र ग वित्तीय संस्थाहरुले पनि लघुवित्त कार्यक्रम बढाउँदै लगेकाले माइक्रोफाइनान्सहरुलाई फण्डको अभाव भइरहेको छ । यो समस्या समाधानको लागि माइक्रोफाइनान्सहरुले फण्डको ब्यबस्था गर्न माग गरेका थिए । यो विषयमा खासै सुनुवाई नभएको एसोसिएसनको भनाई छ । एसोसिएसनका महासचिव लम्सालले भने, ‘वाणिज्य बैंकलाई पहिले नै विपन्न वर्गमा पाँच प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले विकास बैंकको ४.५ प्रतिशत र फाइनान्सको ४ प्रतिशतलाई पनि बढाएर ५ पुर्याइएको छ । यसबाट खासै फण्ड बढ्ने अवस्था छैन ।’ विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु अधिकांशले पहिले नै पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । विपन्न वर्गमा जानुपर्ने कुल २२।२३ अर्ब लगानीमध्ये वाणिज्य बैंकको दुई हजार अर्ब रहेको छ भने बाँकी २।३ सय अर्ब लगानी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले आफैँ गरिरहेका छन् । त्यसैले, विकास बैंक र फाइनान्सले विपन्न वर्गमा गर्ने लगानीको सीमा बढाउँदा पनि माइक्रोफाइनान्सहरुको फण्ड नबढ्ने एसोसिएसनको तर्क छ । 

एसोसिएसनले यो विषयमा पुर्नविचार गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यसबाहेक, मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक रहेको निष्कर्ष एसोसिएसनले निकालेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका निम्न बुँदाहरुमा लघुवित्तलाई समेटिएको छ :
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा हरेक लघुवित्तलाई सूचना केन्द्रमा आवद्ध गराउने र नियमित रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रमा सूचना नपठाएमा सूचना नपठाएको कर्जामा थप २ प्रतिशत विन्दुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
गरिबी निवारण कोष, ग्रामीण स्वाबलम्वन कोष तथा युवा स्वरोजगार कोषका ग्राहकवीच कर्जा तथा सुविधा उपयोगमा देखिएको दोहोरोपना हटाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भएको छ

एक व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट लिएको कर्जाले भार पर्ने र पछि तिर्न समस्या देखिन सक्ने भन्दै मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले एकल कर्जा सीमामा कडाइ गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
बिना धितो सामूहिक जमानीमा प्रदान गरिने लघुकर्जा एक ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिँदा एकल कर्जा सीमा नाघ्न नपाउने व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नयाँ लघुवित्त सञ्चालनका लागि आवेदन दिन नपाइने भएको छ । 
लघुवित्त वित्तीय संस्था सोही वर्गको अर्को संस्थासँग गाभ्न/गाभिन वा प्राप्तिका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरी आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
लघुवित्तले अब सदस्य तथा गैरसदस्यहरुलाई धितो राखेर कर्जा लगानी समेत गर्न पाउने भएका छन् । गाउँपालिकास्थित लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यालयहरुले स्वीकारयोग्य धितो लिइ समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका व्यक्तिहरुलाई लघुउद्यम सञ्चालन गर्न दश लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुमाथि लगाएको ब्याजदर क्याप हटाउने संकेत गरेको छ । 
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कोषको लागतमा तोकिएको प्रशासनिक खर्चका अतिरिक्त बढीमा ६ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसका अलवा सहायक कम्पनीको रुपमा रहने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा मुख्य तथा सहायक कम्पनीबीच हुने कारोबारलाई सम्बन्धित पक्षबीच हुने कारोबार शीर्षकअन्र्तगत खुलाउन पर्ने नीतिगत व्यवस्थासमेत गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]