नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक बजारमा निष्कासित हुने शेयर खरीदका लागि आवेदन दिने अधिकतम सीमालाई हटाएको छ । बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ लाई संशोधन गरी यसअघिको अधिकतम शून्य दशमलव ५ प्रतिशतको सीमालाई हटाएर विवरणपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुने बनाएको हो ।
बोर्डले प्रिमियम मूल्यमा साधारण शेयर जारी हुँदा सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको समयावधिभित्र सङ्गठित संस्थाले पनि शेयर खरीद गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । विनाप्रिमियम साधारण शेयर निष्कासन भएको अवस्थामा भने पहिलाकै व्यवस्था लागू हुने बोर्डले जानकारी दिएको छ । पहिलाको व्यवस्थाअनुसार सर्वसाधारणका लागि तोकिएको अवधिमा विक्री नभएमा मात्र सङ्गठित संस्थाका लागि विक्री खुला हुँदै आएको छ ।
बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले यो निर्णयबाट रियल सेक्टरका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्ने बाटो खुला भएको जानकारी दिए । उनले रियल सेक्टरका कम्पनीहरूलाई नै ध्यानमा राखी यो व्यवस्था गरिएको बताए । साधारण शेयरमा न्यूनतम १० कित्ता नीति कायम राखिएको अवस्थामा अधिकतमको सीमा हटाई लगानीकर्ताका लागि सहज बनाइएको उनको भनाइ छ । कम्पनीहरूले विवरणपत्रमा अधिकतमको सीमा कुन आधारमा तय गर्छन् त भन्ने प्रश्नमा उनले बोर्डको स्वीकृतिपछि मात्र विवरणपत्र सार्वजनिक हुनेहुँदा यसमा समस्या नहुने बताए ।
नेपाल मर्चेण्ट बैङ्कर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष ध्रुव तिमल्सिनाले बोर्डको यस निर्णयले अवको दिनमा प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्दा विक्री नहुने अवस्था भोग्न नपर्ने टिप्पणी गरे । एनएमबीको एफपीओ विक्री नभइरहेको अवस्था र नेपाल बैङ्क र शिवम् सिमेण्टले प्रिमियममा शेयर जारी गर्न लागेको अवस्थामा यो निर्णयले ठूलो प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।
बोर्डले यसअघि दरखास्त दिन सकिने अधिकतम सीमा निष्कासित कित्ताको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसले गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताले चाहेजति लगानी गर्न नपाउने अवस्था थियो । एफपीओ निष्कासनको सम्बन्धमा भने यसअघि नै सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गरेको अवधिभित्र सङ्गठित संस्थाले पनि आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था रहेको थियो । अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार
