नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत नगद सञ्चिती अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात दुवै घटाउने भएका छ । सरकारले बजेटमार्फत विस्तारित नीति लिएको हुनाले मौद्रिक नीतिमा पनि सक्दो धेरै स्रोत जुटाउने नीति लिइने भएको हो । केन्द्रीय बैंकले पूर्ण रूपमा बजेटलाई सहयोग हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । “सरकारले विकास निर्माणलाई फोकस गरेर बजेट ल्याएको छ,” उनले भने, “विकास निर्माणका लागि सक्दो धेरै स्रोत जुटाउने गरी विस्तारित मौद्रिक नीति आउँछ ।” हाल अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) वाणिज्य बैंकहरूका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकहरूका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूका लागि ४ प्रतिशत छ । त्यसैगरी वाणिज्य बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात(एसएलआर) १२ प्रतिशत, विकास बैंकहरूले ९ प्रतिशत वित्त कम्पनीहरूले ८ प्रतिशत तथा चल्ती र कल निक्षेप संकलन नगर्ने विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले ६ प्रतिशत छ । हाल कायम रहेको सीआरआर र एसएलआर केही घटाउँदा बैंक वित्तीय संस्थालाई लगानीका लागि स्रोत जुट्ने भएकाले पनि घटाउन लागेको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकले बजेटअनुसार विकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले कर्जा वढाउने खालको मौद्रिक नीतिको ल्याउने तयारी गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिइनसकेको उल्लेख गलर्दै राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, “अहिले विभिन्न क्षेत्रवाट आएका सुझावलाई विभागीत प्रमुखहरूको मौद्रिक नीति तर्जुमा समितिमा अध्ययन तथा छलफल भइरहेको छ ।” उनका अनुसार बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिसको मूल्यवृद्धि कायम गर्ने गरी विस्तारित मौद्रिक नीति आउनेछ ।” आगामी सातासम्ममा मौद्रन नीति आउने गरी काम भैरहेको उनले बताए ।
सरकारले विकास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हुनाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जा तथा घर कर्जालाई नचलाउने पनि ति अधिकारीले जानकारी दिए । “सेयर धितो कर्जा र घर कर्जा खुकुलो बनाएको खण्डमा सरकारको विकास निर्माणका लागि आवश्यक लगानीको स्रोतमा असर पर्न सक्छ,” ति उच्च अधिकारीले भने, “राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तवरबाट स्रोत बढाउने खालको मौद्रिक नीति आउनेछ ।” पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूका लागि विदेशी बैंक वित्तीय संस्थावाट कर्जा लिनसक्ने गरी ल्याएको व्यवस्थालाई पनि मौद्रिक नीतिले थप व्यवस्थित गर्ने भएको छ । तर, बैंकहरू कर्जा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपनि कर्जा प्रवाह नै नियन्त्रण गरेर बसेका छन् । त्यसका संगै निक्षेप आकर्षणका लागि ब्याजदर वढाउने प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन् । बैंकिङ प्रणालीको समस्या सहज हुने गरी मौद्रिक नीति आउने उल्लेख छ ।
बैंकहरूले पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात(सीसीडी) हटाएको खण्डमा करिब ३ खर्ब कर्जा लगानीयोग्य रकम बजारमा उपलब्ध हुने बताउँदै आएका छन् । बैंकले आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी हटाउन सुझावसमेत दिएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंक भने तत्काल सीसीडी नहटाउने पक्षमा देखिएको छ । “बासल–३ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको हुनाले अर्को विकल्प नभएसम्म सीसीडी हटाउन सकिँदैन,” केन्द्रीय बैंकका ति अधिकारीले भने, “सीसीडी हटाएर बासल–३ अनुसार गणना गर्दा बैंकहरूको अवस्था झनै कसिलो बन्न पुग्छ ।” सीसीडी हटाउने सन्दर्भमा सबै बैंकरहरू एक नभएको समेत ति अधिकारीले बताए । केन्द्रीय बैंकले मर्जरलाइ सहजीकरण गर्ने भएपनि मौद्रिक नीतिमार्फत बाध्यकारी मर्जरको नीति नलिने देखिएको छ । बैंकहरूले संख्या धरै भएकाले समस्या आएको भन्ने सुझाव दिएको भए पनि सबै बैंकरहरू यस विषयमा सहमत नभएको उनको भनाइ छ । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
