बैंकिङ खबर । बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैैकसँग मौद्रिक नीतिमार्फत स्प्रेड रेट बढाउनुपर्ने माग राखेका छन् । विशेषगरी विकास बैंकहरुको तर्फबाट यस्तो माग आएको छ । अहिले कुनै पनि बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिने व्याजदर र ऋणीबाट लिने व्याजदरबीचको फरक पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था रहेको छ । यस विषयलाई राष्ट्र बैंकले कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यद्यपि, बैंकहरुले स्प्रेड दर कम भएको गुनासो पोख्दै यसलाई वृद्धि गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
बैंकहरु व्यापारमुखी, ऋणीहरु सकसमा
यता, बैंकहरुले भने लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको भन्दै निक्षेपमा व्याजदर बढाइरहेका छन् । निक्षेपको व्याजदर बढ्न थालेसँगै यसको प्रभाव कर्जाको व्याजदरमा पनि देखिने हुन्छ । कम्तीमा पाँच प्रतिशतकै स्प्रेड दर कायम राख्दा पनि निक्षेपको व्याजदर १२ प्रतिशत पुग्दा कर्जाको व्याजदर १७ प्रतिशत पुग्छ । त्यसमाथि, यो अन्तरलाई बढाउनुपर्ने माग बैंकहरुको छ । यसरी बैंकहरु व्यापारमुखी भइदिँदा बैंकबाट कर्जा लिनेहरु भने सकसमा परेका छन् ।
बजारमुखी व्याजदर
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार, नेपालको स्प्रेड दर पनि बजारमूखी रहेको छ । यसको मतलब बजारले नै व्याजदर निर्धारण गर्ने गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वि. सं. २०४२ सालदेखि व्याजदरलाई बजारमुखी बनाएको थियो । फलस्वरुप स्प्रेड दरमा सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । पहिले १०।१२ प्रतिशतसम्म स्प्रेड रेट हुने गरेकोमा विस्तारै छ प्रतिशत हुँदै अहिले पाँच प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले बैंकहरुलाई अनावश्यक खर्च कटौती गरी न्युनतम खर्चमा गुणस्तरीय सेवा दिएर आम्दानी गर्न सिकाएको छ ।
किन आवश्यक छ स्प्रेड रेट ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन गर्दा दिने व्याज र कर्जा प्रवाह गर्दा लिने व्याजबीचको अन्तर नै स्प्रेड रेट हो । उदाहरणका लागि, कुनै एउटा बैंकले निक्षेपबाट औसतमा तीन प्रतिशत व्याज दियो र लगानीबाट औसतमा पाँच प्रतिशत व्याज उठायो भने उक्त बैंकको स्प्रेड रेट दुई प्रतिशत हुन्छ ।
वास्तवमा स्प्रेड रेट बैंकहरुको कमाईसँग जोडिएको हुन्छ । सर्वसाधारणबाट लिएको निक्षेपलाई लगानी गरेर उक्त लगानीबाट आएको व्याजदरबाट निक्षेपकर्ताको व्याज भुक्तानी गरेर बचेको रकम नै बैंकको आम्दानी हो । उक्त आम्दानीबाट संचालन खर्च छुट्याएर बचेको रकम बैंकको मुनाफा हो । त्यसैले, नियामक निकायले स्प्रेड दर निर्धारण गर्दा निकै ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
स्प्रेड दर निर्धारण गर्नु बैंकहरुका लागि मात्र नभएर बैंकका ग्राहकहरुका लागि पनि जरुरी हुन्छ । व्याजदरको निश्चित मापदण्ड तोकिँदा निक्षेपकर्ता र ऋणीहरु दुवैलाई सहज हुन्छ भने बैंकहरुले मनपरी रुपमा आफ्नै ढंगले व्याजदर निर्धारण गर्ने अवस्था रहँदैन । यस हिसाबले हेर्दा, स्प्रेड दरले निक्षेपकर्ताको सुविधा, ऋणीको सहजता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालन सबैलाई सन्तुलित र स्वस्थ बनाउने काम गर्दछ ।
