fbpx
Monday , August 20 2018

नेपालमा बैंकिङ व्याजदर निर्धारण प्रक्रिया यसकारण अव्यवहारिक

June 15, 2018

रमेश कुमार पोखरेल । व्याज एकातिर उपभोग स्थगन गरी बचत गरे बापतको पुरस्कार हो भने अर्को्तिर पुँजी उपयोग गरेबापतको मूल्य हो । मुद्राको मूल्यमा ह्रास आएबापतको क्षतिपूर्ति हो । वित्तीय मध्यस्थता र जोखिमको मूल्य हो । व्याजदर अर्थतन्त्रको परिसुचक हो । अर्थतन्त्रको स्थायित्वको लागि व्याजदर स्थिर हुन आवश्यक हुन्छ । व्याजदरमा छिटो छिटो परिवर्तन भइरहने स्थिति आर्थिक क्रियाकलापका लागि हितकर मानिदैन । धेरै महंगो व्याजदरले लगानीलाई खुम्च्याउँछ र आर्थिक क्रियाकलापमा सिथिलता पैदा गर्दछ । उत्पादन लागतमा बृद्धि हुन्छ, लगानी निरुत्साहित हुन्छ । बचत भने प्रोत्साहित हुन्छ । सस्तो व्याजदरले उपभोगमा बृद्धि हुन्छ, अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी प्रोत्साहित भई कम प्रतिफलका आयोजनाहरुमा पुँजी प्रवाहित हुन्छ । त्यसैले दुवै स्थिति वित्तीय स्वास्थ्यको लागि हितकर हुँदैन । 

वित्तीय बजारमा मुद्राको माग तथा आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट व्याजदर निर्धारण हुन्छ । मुद्रा तथा पुँजी बजारका अभिन्न अंगको रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हुन्छन् । बैंकिङ क्षेत्रको माध्यमबाट नै व्याजदर प्रतिविम्वित हुन्छ । व्याजदरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीमा मात्र हैन समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्दछ । त्यसैले व्याजदर निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक र पारदर्शी हुनु पर्दछ ।

व्याजदर सम्वन्धमा भएको व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जा सापटमा लिने व्याजदर, गणना विधि आफैं निर्धारण गर्न सक्नेछन् । व्याजदरमा सौदाबाजी गर्न सक्ने र बैंकको निक्षेप संरचनामा नै प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत भएका संघ संस्थाहरुले कल डिपोजिटको नाममा सर्वसाधारणलाई प्रदान गरिने व्याजदरभन्दा धेरै बढी व्याजदर प्रदान गरी सामाजिक न्यायको मूल्यलाई चुनौती दिइरहको अवस्थालाई हटाउन कल डिपोजिटमा प्रदान गरिने व्याजदर बचत खातामा प्रदान गरिने न्यूनतम व्याजदर भन्दा बढी हुन हुँदैन भन्ने निर्देशन नेपाल राष्ट बैंकले जारी ग–यो र यो समस्या समाधान भएको छ । अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित व्याजदरमा शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र बढाउन सकिनेछ । अक्षयकोष वा ५ वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएको मुद्धती निक्षेपको हकमा ग्राहकसंगको समझदारीको आधारमा व्याजदर कायम हुन्छ । बोल कवोलको आधारमा संकलन हुने संस्थागत निक्षेपको हकमा प्रकाशित व्याजदरको व्यवस्था लागू हुँदैन ।  

आधार दर र यसको प्रयोग
कर्जाको व्याजदरको हकमा एउटै प्रोडक्टको व्याजदरमा ५, ६ प्रतिशतसम्मको फरक छ । ग्राहकहरुलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरी ठूला ग्राहकहरुसंग कम र साधारण ग्राहकहरुसंग बढी व्याज असूल गर्ने गरिएको छ । बैंकहरु कहिल्यै घाटा नहुने मात्र हैन नाफा समेत घट्न नहुने कम्पनीमा रुपान्तरित भएका छन् ।  
कर्जा तथा सापटको व्याजदरमा भएको बेथितिलाई व्यवस्थित गर्न आधार दर लागू गरिनुका साथै यसलाई सन्दर्भ दरको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी कर्जा तथा सापटको व्याजदर परिवर्तनशील भएको छ । कर्जा प्रवाह, पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्ने सिलसिलामा व्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दर संग आवद्ध गर्न थालिएको छ । आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम दर जोडी व्याजदर कायम गर्ने गरिएको छ । आधार दरमा परिवर्तन भए संगै व्याजदर पनि परिवर्तन हुन्छ । आधार दरमा परिवर्तन भएको कारणले व्याजदर समायोजन गर्दा त्रैमासिक रुपमा मात्र गर्न पाइनेछ । 

कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा थप हुने प्रिमियम दरका सम्बन्धमा समेत निर्णय लिई सो प्रिमियम दर ऋणीलाई दिइने अफर लेटरमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने र ऋणीको सहमती बेगर पूर्व निर्धा्िरत प्रिमियम दरमा बृद्दि गर्न नपाइने व्यवस्था भएको छ । समयमा भुक्तानी नगरेको, कर्जा दुरुपयोग गरेको, धितोमा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको वा अन्य शर्त पालना नगरेको अवस्थामा भने अफर लेटरमा तोकिए बमोजिम पेनाल्टी दर थप गर्न सकिनेछ । पहिले स्वीकृत भई प्रवाह भएका कर्जाका हकमा अफर लेटरमा तोकिएको व्याजदर र कर्जा प्रवाहको बखत कायम आधार दर बीचको अन्तर नै प्रिमियम दर भएकोछ । ऋणीसंग सम्झौता गरी नयाँ दर समेत तोक्न सकिनेछ । प्रिमियम दर निर्धारण गर्दा औषत व्याजदर अन्तर समेतलाई ख्याल गर्ने गरिएको छ । 

कर्जा तथा सापटको व्याज निर्धारण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक बनाउन, पारदर्शिता कायम गर्न, व्याजदरमा हुन सक्ने उतार चढावलाई नियन्त्रण गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नैतिक दवाव दिन र व्याजदर जोखिमलाई न्यून गर्न आधार दरको अवधारणा ल्याइएको हो । आ.व.२०६९र७० को मौद्रिक नीतिमा घोषित र एकीकृत निर्देशन मार्फत लागू गरिएको आधार दर सम्वन्धी अवधारणालाई २०७४ बैशाख देखि प्रभावकारी ढंगले लागू गरिएको छ । 

कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत, संचालन लागत प्रतिशत र सम्पतिमा प्रतिफल प्रतिशतको कुल योग नै आधार दर हो । यसमा सवै भन्दा महत्वपुर्ण चर भनेको कोष लागत प्रतिशत र संचालन लागत प्रतिशत हो । नेपाली बैंकहरुको कोष लागत र संचालन खर्चमा विविधता छ । सरकारी तथा केही ठूला बैकहरुको कोष लागत कम छ भने साना बैंकहरुको कोष लागत बढी छ । सरकारी बैंकहरुको संचालन खर्च बढी छ । आधार दरको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सरकारी बैंकहरुलाई संचालन खर्च घटाउन दवाव परको छ भने अन्यलाई कोष लागत घटाउन दवाव परेको छ ।  एकातिर आधार दरभन्दा बढी प्रिमियम कायम गरी व्याजदर निर्धारण गर्ने गरिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रिमियममा पनि न्यूनतम र अधिकतम व्याजदरका बीच ठूलो अन्तर राख्ने गरिएको छ । आधार दरको कार्यान्वयनबाट अपेक्षा गरे अनुरुपको परिणाम प्राप्त भएको छैन ।

व्याजदर स्प्रेड
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्याजदर निर्धारण प्रक्रिया न्यायपूर्ण छैन । निक्षेपमा अति न्यून र कर्जामा अधिक व्याजदर रहेको छ । सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले आफ्नो बचतमा न्यून व्याज पाइरहेका छन् भने कर्जाका सर्वसाधारण ग्राहकहरुले महंगो व्याज तिर्नु परिरहेको छ । यो निक्षेपकर्ता र कर्जाका ग्राहक दुवैको हित अनुकूल छैन । दुवै व्याजदर ग्राहक मैत्री छैनन् यस्तो समस्याको समाधान गर्न  ’व्याजदर स्प्रेड’को अवधारणा ल्याइयो । कर्जा सापट र निक्षेपको व्याजदर अन्तर नै स्प्रेड हो । कर्जा सापट र लगानीबाट प्राप्त मासिक आम्दानीलाई मासिक औषत कर्जा सापट र लगानीले भाग गरी निकालिएको भागफलबाट निक्षेपमा दिएको मासिक व्याज खर्चलाई औषत मासिक निक्षेप रकमले भाग गर्दा प्राप्त हुन आएको भागफल घटाउँदा प्राप्त हुन आउने अंक नै औषत व्याजदर अन्तर हो । यो ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनु हुँदैन । सरकारी सुरक्षणपत्रहरुमा गरिएको सवै लगानीलाई समेत गणना गरी निर्धारण गरिने भएकोले स्प्रेड दर सम्वन्धी प्रचलित व्यवस्था व्यवहारिक छैन ।

व्याजदर करिडोर र सो सम्वन्धी व्यवस्था
अर्थतन्त्रको विकास र समृद्दिको लागि स्थायित्व सहितको वित्तीय व्यवस्था हुन आवश्यक छ । वित्तीय क्षेत्रमा भएको स्थायित्वले वित्तीय श्रोतको उपयोगमा निपुर्णता सुनिश्चित गर्दछ । मूद्राबजारमा उययुक्त तरिकाले तरलता व्यवस्थापन हुन्छ भने व्याज दर पनि अनुमान गर्न सक्ने स्थितिमा रहन्छ । यसले लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्दछ । लगानीले विकास र समृद्दि निम्त्याउँछ । यसरी वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलता व्यवस्थापन गरी छोटो अवधिको व्याजदर मार्फत अन्य व्याजदरलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले व्याजदर कोरिडोर सम्वन्धी अवधारणा आएको छ । 

बजारको व्याजदरलाई प्रभावित गर्ने मनसायले केन्द्रीय बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग लिने र उनीहरुलाई दिने व्याजदरबीचको अन्तरलाई व्याजदर करिडोर भनिन्छ । नीतिगत दरको माध्यमबाट तरलता व्यवस्थापन गर्ने र मुद्रा बजारको व्याजदरलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले व्याजदर करिडोर संचालन गर्दछ । व्याजदर करिडोर अन्तर्गत Lending र Deposit गरी दुईवटा सुविधाहरु पर्दछन् । तरलता प्रशोचनको लागि ँयियच चबतभ र तरलता प्रवाहको लागि ऋभष्ष्लिन चबतभ प्रयोग गरिन्छ । सामान्य अवस्थामा यस्तो व्याजदरमा परिवर्तन गर्नु उपयुक्त मानिदैन तर विशेष परिस्थितिमा भने केन्द्रीय बैंकले व्याजदर परिवर्तन गर्न सक्छ ।

केन्द्रीय बैंकले लिने र दिने व्याजदर बीचको फरक अर्थात करिडोरको चौडाइ उपयुक्त राख्नु पर्दछ । धेरै फराकिलो करिडोरले मुद्रा बजारको व्याजदरमा अस्थिरता पैदा गर्दछ । केन्द्रीय बैंकबाट प्राप्त हुने तरलताको लागत बढी हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो फण्डको प्रयोग गर्न रुचाउँदैनन् । मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमै समस्या आउँछ । धेरै साँघुरो करिडोर पनि मुद्रा बजारको विकास र विस्तारको लागि उपयोगी हुँदैन । तरलताको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था केन्द्रीय बैंक प्रति बढी निर्भर हुन्छन् । मुद्रा बजारमा वित्तीय उपकरणहरुको कारोवार कम हुन्छ, त्यसैले बजार संकुचित हुन्छ ।  केन्द्रीय बैंकको तरलताको अवस्था अनुमान गर्न सक्ने क्षमता, वित्तीय बजारको अवस्था, मुद्रा बजारको प्रवृति जस्ता तत्वहरुले करिडोरको संचालनमा प्रभाव पार्दछन् । 

व्याजदर करिडोर कतै स्थायी तरलता सुविधामार्फत, कतै खुला बजार संचालनको माध्यमबाट र कतै दुबैको सम्म्श्रिणबाट  संचालन भै आएको पाइन्छ । नेपालमा स्थायी तरलता सुविधाका साथै खुला बजार संचालन अन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 

नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.व. २०७३।७४ देखि व्याजदर करिडोर पद्धतीको शुरुवात गरेको हो । आ.व. २०७४।७५ को मौद्रिक नीतिले यसलाई अझ परिष्कृत गरेको छ । 

व्याजदर करिडोर अन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रुपमा लिइएको छ । दुई हप्ते रिपो दर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । दुई हप्ते निक्षेप संकलन दरलाई तल्लो सीमाको रुपमा लिने व्यवस्था गरिएको छ । दुई हप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस अघि यी दरहरुलाई अन्तर बैंक कारोवारको दर संग सम्वन्धित गरिएको थियो । तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचना ले इंगित गर्ने तरलताको आधारमा ब्याजदर करिडोरमार्फत् तरलता प्रवाह तथा प्रशोचन गर्ने पद्धतिलाई अंगालिएको छ ।  यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका उद्देश्य तथा वित्तीय बजारको अवस्था समेत हेरेर ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत तरलता प्रवाह तथा प्रशोचनको कार्य गर्दछ । व्याजदर करिडोरको कार्यान्वयनले बजारमा देखिएको उतार चढावलाई न्युनिकरण गर्न योगदान पुगेको छ । 

ब्याजदर करिडोरको कार्यान्वयनले मुद्रा बजारको प्रमुख उपकरण अन्तर बैंक कारोवारको व्याजदर नीतिगत दरको वरिपरि घुमिरहेको छ । मुद्रा बजारको विकासमा सानै भए पनि योगदान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदर करिडोरको माध्यमबाट खुला बजार संचालन अन्तर्गत तरलता प्रवाह गर्न रिपो उपकरण र प्रशोचन गर्न निक्षेप संकलन उपकरणको प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । खुला बजार संचालन नभएको समयमा कुनै बैंक विशेषलाई तरलताको समस्या परेमा स्थायी तरलता सुविधा अन्तर्गत जतिसुकै रकम पनि लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

व्याजदरमा भएको बेथिति नियन्त्रणको लागि विभिन्न प्रयासहरु भएका छन् । यसमा सकारात्मक परिणामहरु प्नि हासिल भएका छन् । तर खोजेको जस्तो परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । व्याजदरलाई स्थिर, पारदर्शी, वैज्ञानिक र अर्थतन्त्र अनुकुल बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय र मौद्रिक अधिकारीको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा विभिन्न निर्देशनहरु जारी गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यसबाट व्याजदरमा स्थिरता आई बित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा थप बल पुग्ने देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Success! This alert box could indicate a successful or positive action.