बैंकिङ खबर । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा असन्तुलनको अवस्था देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्ममा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको वृद्धिदर निक्षेप परिचालनभन्दा लगातार उच्च रहँदै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७४ चैत मसान्तमा कर्जा प्रवाह १९.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने निक्षेप परिचालनको वृद्धिदर १५.३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
चैत्र मसान्तसम्मको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप १०.१ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ८.९ प्रतिशतले बढेको थियो । २०७४ चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ति, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः ८.७ प्रतिशत, ३५.८ प्रतिशत र ४४.९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो अंश क्रमशः ७.५ प्रतिशत, ३६.६ प्रतिशत र ४०.६ प्रतिशत रहेको थियो । २०७४ चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४६.१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो निक्षेपको अंश ४६.८ प्रतिशत रहेको थियो ।
यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १६.९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १५.६ प्रतिशतले बढेको थियो । निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह १६.२ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको २४.७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १०.० प्रतिशतले बढेको छ ।
२०७४ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६१.४ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १४.८ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । २०७३ चैत मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६०.८ प्रतिशत र १४.० प्रतिशत रहेको थियो ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ७०.९ प्रतिशत (रु.४५ अर्ब ७५ करोड) ले वृद्धि भई रु. ११० अर्ब २८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ३.२ प्रतिशतले बढेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित हायर पर्चेज कर्जा १०.० प्रतिशतले तथा ओभरड्राफ्ट कर्जा १४.० प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, समीक्षा अवधिमा रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) १३.३ प्रतिशतले बढेको छ ।
आगामी समयमा सरकारको पुँजीगत खर्चमा हुने वृद्धिले वित्तीय असन्तुलनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
